चेन्नई के सफ़ाई कर्मचारियों का ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन

भूख हड़तालें, 165 दिनों तक रैलियां, सड़क जाम, विधायकों को ज्ञापन, प्रतीकात्मक मृत्यु प्रदर्शन, गंदगी में उतरकर प्रतिरोध दर्ज कराना...

इस तरह से लंबे समय तक और इतनी तीव्रता के साथ चेन्नई के नगरनिगम कर्मियों ने राज्य सरकार तक अपनी मांगें पहुंचाने के लिए आंदोलन किया. यह केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं था; यह शहर के सबसे उत्पीड़ित लोगों का ऐतिहासिक संघर्ष था, जिन्होंने चुपचाप नज़रअंदाज़ कर दिए जाने से इंकार कर दिया.

दिसंबर 2025 में बातचीत करते हुए वरिष्ठ सफ़ाई कर्मचारी एम. महालक्ष्मी ने राज्य की चुप्पी को गहरे जातिगत भेदभाव से जुड़ा बताया. उन्होंने कहा, “हम 130 दिनों से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला. मंदिर के कर्मचारियों को बिना आंदोलन के स्थायी नौकरी दे दी गई थी. नर्सों की मांगें एक सप्ताह में मान ली गईं. लेकिन जब दलित सफ़ाईकर्मी उसी सम्मान की माग करते हैं, तो सरकार मौन रहती है.”

उन्होंने बताया कि ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (जीसीसी) के अधिकांश सफ़ाई कर्मचारी दलित और अरुंततियार समुदायों से आते हैं, इसलिए यह उपेक्षा केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि संरचनात्मक है. महालक्ष्मी (37) के मुताबिक़, “यह जाति और वर्ग, दोनों के आधार पर एक संस्थागत भेदभाव है.”

प्रदर्शन की अवधि और तीव्रता के बावजूद तमिलनाडु सरकार समाधान देने में सुस्त बनी रही. यह चुप्पी अन्य कर्मचारियों की मांगों पर सरकार की फ़ौरी कारवाई के बिल्कुल विपरीत थी. बीते साल 24 दिसंबर 2025 को स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम ने घोषणा की थी कि प्रदर्शन कर रही 1,000 संविदा नर्सों को एक सप्ताह के भीतर स्थायी सरकारी सेवा में समाहित कर लिया जाएगा. इससे पहले हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (एचआर&सीई) के 2,500 अस्थायी कर्मियों को नियमित किया गया था और अतिरिक्त 1,500 मंदिर कर्मियों को स्थायी रोज़गार देने का वादा किया गया था.

इन फ़ैसलों ने अन्याय की गहरी भावना को और तीखा कर दिया.

एक अन्य सफ़ाईकर्मी, 31 वर्षीय ए. जयराम, जो पिछले सात वर्षों से जीसीसी में कार्यरत हैं, ने सफ़ाई के कामों के निजीकरण की सरकारी नीति पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, “निजीकरण से हमारी ज़िंदगी बेहतर नहीं होगी. चाहे सरकार हो या निजी ठेकेदार, हमें उन्हीं उपकरणों के साथ काम करना पड़ेगा. निजी कंपनियां विदेशों जैसी आधुनिक मशीनें नहीं देंगी. हमारी मज़दूरी घटने के सिवा हमारी ज़िंदगी में कोई असल बदलाव नहीं आएगा.”

जयराम के अनुसार, न तो सरकारी और न ही निजी नियोक्ता पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराते हैं. उनका कहना है, “हम आज भी वही झाड़ू और वही कपड़े के दस्ताने इस्तेमाल करते हैं. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जैसी योजनाएं भी हम तक नहीं पहुंची हैं”. कई अन्य कर्मियों ने भी यही बात दोहराई और कहा कि सफ़ाई के काम में गरिमा से वंचित किया जाना जाति व्यवस्था से अलग नहीं है. जयराम ने कहा, “यह जाति-आधारित श्रम है. इसलिए इसे सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता.”

एक से 13 अगस्त 2025 के बीच मैंने जीसीसी सफ़ाईकर्मियों के प्रदर्शन में भाग लिया. मैं वहां एक पर्यवेक्षक के रूप में नहीं, बल्कि स्थायी रोज़गार और श्रम की गरिमा के लिए उनके संघर्ष के सहभागी के रूप में गया था.

वर्षों से मेरा अकादमिक कार्य और व्यक्तिगत जुड़ाव दलित एवं मछुआरा समुदायों के विस्थापन तथा निजीकरण, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और चेन्नई तट पर ब्लू बीच परियोजना जैसी योजनाओं के ख़िलाफ़ उनके प्रतिरोध पर केंद्रित रहा है.

इस विरोध प्रदर्शन के दौरान मेरी मुलाक़ात फ़ोटोग्राफ़र एम. पलनी कुमार से हुई. उन्होंने मेरे हाथों में कैमरा थमाते हुए मुझे फ्रेमों और सहानुभूति के नज़रिए से आगे देखना सिखाया, ताकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धंसी संरचनात्मक हिंसा का सामना करना सीखा जा सके, और यह समझा जा सके कि फ़ोटोग्राफ़ी केवल दस्तावेज़ीकरण नहीं, बल्कि गवाही देने का एक राजनीतिक काम है.

उस क्षण से मेरे लिए दस्तावेज़ीकरण प्रतिरोध का साधन बन गया, और मैंने चेन्नई के सफ़ाई कर्मचारियों के जारी संघर्ष के हर आंदोलन, हर भूख हड़ताल और हर दमनकारी कार्रवाई को कैमरे में दर्ज करना शुरू कर दिया.

जैसे-जैसे भूख हड़ताल जारी रही उनकी सेहत तेज़ी से बिगड़ती गई और सभी चारों महिलाओं को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. उसी दिन भूख हड़ताल का दूसरा चरण शुरू किया गया, जिसमें 40 वर्षीय एम. सरस्वती, 40 वर्षीय ई. सरस्वती, 35 वर्षीय के. कल्पना और 43 वर्षीय वी. वेलंकन्नी शामिल थीं. लेकिन दोनों सरस्वतियों की तबीयत जल्द ही बेहद बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा. कल्पना और वेलंकन्नी ने 20 दिनों से अधिक समय तक हड़ताल जारी रखी. अब ये सभी महिलाएं गंभीर अल्सर से पीड़ित हैं और उन्हें लगातार अस्पताल जाना पड़ता है.

लंबे समय से बेरोज़गारी ने इन सफ़ाईकर्मियों के परिवारों को तबाह कर दिया है, क्योंकि अधिकांश महिला सफ़ाई कर्मचारी अपने घरों की अकेली कमाने वाली सदस्य हैं. उनके क़र्ज़ लगातार बढ़ते जा रहे हैं. वसंती ने कहा, “मैं फ़ीस नहीं भर पाई, इसलिए मेरी बेटी ने मुझसे बात करना बंद कर दिया.” महालक्ष्मी पर किराए का बकाया, स्कूल फ़ीस और कई दिनों तक ठीक से भोजन न मिल पाने का संकट था.

कई मज़दूरों के लिए उनका परिवार ही भावनात्मक सहारे का एकमात्र स्रोत है. अब वह भी टूट रहा है. उन्होंने मुझसे कहा, “पिछले तीन महीनों से हमारे घरों में कोई त्योहार नहीं मनाया गया. दीवाली शोक की तरह गुज़री. क्रिसमस भी वैसे ही बीता. अब पोंगल आने वाला है.”

भूख, क़र्ज़ और अनिश्चितता से पैदा हुई मानसिक थकान असहनीय हो चुकी है. क़रीब 10 से 15 वर्षों से शहर की सेवा कर रहे मज़दूरों ने कहा, “कभी-कभी मौत ही एकमात्र रास्ता लगती है. यही वह पीड़ा है जिसमें हम जी रहे हैं.”

सफ़ाई कर्मचारी टी. रविकुमार (48) ने 19 दिसंबर को रॉयापुरम स्थित आरएसआरएम अस्पताल के पास आत्महत्या कर ली. उनकी मां टीकाबाई ने सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा कि पैर में गंभीर चोट लगने के बावजूद उनका बेटा लगातार काम पर जाता रहा, लेकिन सरकार ने अवैध रूप से उसे नौकरी से निकाल दिया.

उन्होंने कहा, “जब न न्याय बचा और न कोई उम्मीद, तब उसने अपनी जान दे दी. इसके लिए सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए.”

रविकुमार की मौत कोई अकेली घटना नहीं थी. इससे पहले भी दो अन्य सफ़ाई कर्मचारियों की बेरोज़गारी और मानसिक तनाव से जुड़ी स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण मौत हो चुकी थी. ज़ोन 6 के 48 वर्षीय बी. उदय कुमार नौकरी छूटने के बाद पीलिया और गहरे मानसिक अवसाद से पीड़ित हो गए थे. उनके परिवार के अनुसार, लंबे समय तक बेरोज़गार रहने के कारण वे समय पर इलाज का ख़र्च नहीं उठा सके.

एक अन्य सफ़ाई कर्मचारी, ज़ोन 5 के 49 वर्षीय अशोक कुमार, कथित तौर पर मधुमेह की बीमारी और बकाया किराए तथा बच्चों की शिक्षा के ख़र्चों से पैदा हुए गहरे तनाव से जूझ रहे थे. बीते साल 5 सितंबर 2025 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई.

टी. रविकुमार के अंतिम संस्कार में शामिल कई मज़दूरों ने कहा, “हम सब इसी तरह मरने वाले हैं. अब यही एकमात्र रास्ता लगता है, और कोई रास्ता नहीं बचा.”

उनकी बातें कई रातों तक मुझे सोने नहीं दे सकीं. लेकिन तब मुझे अहसास हुआ कि यह पीड़ा क्षणिक नहीं थी. वे स्वयं 130 दिनों से अधिक समय से बिना नींद, अनिश्चितता, भूख और भय के बोझ तले जी रहे थे.

इस साल 3 जनवरी 2026 को, रविकुमार की मृत्यु के 16वें दिन, सैकड़ों मज़दूर चेन्नई के मिंट इलाक़े के पास एक क़ब्रिस्तान में इकट्ठा हुए और एक बेहद प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया. दो मज़दूर यह घोषणा करते हुए मृत शरीरों की तरह ज़मीन पर लेट गए कि लंबे समय से जारी सरकारी और संस्थागत उपेक्षा ने उन्हें मौत के कगार तक पहुंचा दिया है.

मज़दूर 5 जनवरी 2026 को एक अन्य प्रकार के प्रतिरोध के साथ लौटे. एग्मोर संग्रहालय के पास वे कूवम नदी में उतर गए. उन्होंने कहा, “इसमें हमारे लिए कुछ नया नहीं है. हमें इसी तरह हमेशा सीवरों में उतारा जाता रहा है.”

आमतौर पर पुलिस तुरंत हस्तक्षेप करती है. लेकिन इस बार दो घंटे से अधिक समय तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. मज़दूर घंटों तक नदी के प्रदूषित पानी में खड़े रहे. कई लोगों को उल्टियां और गंभीर मतली की शिकायत होने लगी. वसंती बेहोश हो गईं और कई घंटों तक सांस लेने में कठिनाई से जूझती रहीं. वर्षों से इन मज़दूरों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण या आधुनिक मशीनों के सीवरों में उतारा जाता रहा है.

इस विरोध प्रदर्शन ने विकास के आवरण में छिपे जाति-आधारित समाज की क्रूर सच्चाई को उजागर कर दिया. आख़िरकार अग्निशमन विभाग और पुलिस नदी में उतरी और बल का प्रयोग कर प्रदर्शन को समाप्त कर दिया.

पी. के. शेखर बाबू, जो हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआर&सीई) मंत्री हैं, प्रदर्शनकारियों से मिले और उन्हें आश्वासन दिया कि ज़ोन 5 और ज़ोन 6 के सभी कर्मचारियों को ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन में समायोजित किया जाएगा.

यह उन सभी सफ़ाई कर्मचारियों के असाधारण संघर्ष का परिणाम था, जिन्होंने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए चेन्नई की सड़कों, गलियों, क़ब्रिस्तानों, नदियों और सार्वजनिक स्थानों पर डटे रहकर लड़ाई लड़ी.