देवेश्वरी यांची शाळा दुपारी २ वाजता संपते, पण त्यांचं काम मात्र संपत नाही. खांद्यावर पिशवी अडकवून आणि डोक्यावर सुती ओढणी घेऊन, ४० अंश सेल्सिअस तापमानात त्या बाहेर पडतात. त्या घराकडे न जाता सरपण शोधायला जातात. त्या म्हणतात, “मी या प्राथमिक शाळेत शिक्षिका आहे. पण माझ्या विद्यार्थ्यांना त्यांचं मध्यान्ह भोजन मिळावं याची तजवीजही मला करावी लागते. त्यासाठीमी आता सरपण गोळा करायला चाललीये.”
४८ वर्षीय देवेश्वरी नेगी या लखनऊच्या मॉल ब्लॉकमधल्या ‘रुदान खेरा’ गावातल्या प्राथमिक शाळेत प्रभारी शिक्षिका आहेत. शाळेतल्या सगळ्या पाचही कर्मचारी महिलाच आहेत. दोन सहाय्यक शिक्षिका आणि तीन स्वयंपाकी, ज्या मुलांसाठी मध्यान्ह भोजन तयार करतात.
संपूर्ण उत्तर प्रदेशात १,४१,००० पेक्षा अधिक प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शासकीय शाळा आहेत. या शाळांमधल्या १.५ कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांना केंद्राच्या मध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत ताजं आणि पौष्टिक अन्न मिळणं हा त्यांचा हक्क आहे. यातल्या जवळपास सगळ्या शाळांना एलपीजी कनेक्शन पुरवलं गेलंय. पण अमेरिका व इस्राइलने इराणविरुद्ध युद्ध पुकारल्यानंतर निर्माण झालेल्या एलपीजीच्या तुटवड्यामुळे मुलांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली ही योजना विस्कळीत होतेय. शाळांना मोठ्या प्रमाणात याचा फटका बसलाय. मात्र नेमक्या किती शाळांवर याचा परिणाम झालाय, याविषयी प्रशासनाकडून मौन बाळगलं जातंय.
शाळा सुटल्यावर घरी जाण्याऐवजी देवेश्वरी आणि त्यांच्या चार सहकारी साधारण महिनाभरापासून दररोज गावभर सरपण गोळा करत फिरतात. ‘पारी’शी बोलताना नेगी सांगतात, “आम्ही गॅस एजन्सी आणि स्थानिक वखारीतही प्रयत्न करून पाहिले. आम्ही आमच्या गावच्या सरपंचांनाही विनंती केली. पण या कठीण काळात आम्हाला कुणीच मदत करू शकत नाही.”
एकेकाळी सहज उपलब्ध होणारं सरपण, आता लखनऊ शहरातले व्यावसायिक तातडीनं उचलतायत. सरपणाचे स्थानिक पुरवठादार धर्मेश यादव म्हणतात, “आम्ही आमचा सगळा साठा रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्सना विकलाय. शिक्षकांना आणि विद्यार्थ्यांना मदत करायची आमची इच्छा नाही असं नाही. पण आमच्याकडे सगळ्यांना पुरेल इतका साठाच नाही. जो काही थोडाफार साठा शिल्लक आहे, त्यातून आमचं रोजचं भागतं. नाही तर आम्ही काय खाणार?”
अगदी शाळेच्या छताला घासणाऱ्या झाडांच्या फांद्या, त्यांच्या बारीक-मोठ्या काटक्या तोडून विद्यार्थीही सरपण गोळा करू लागतात.










