यूपी में एलपीजी की कमी से बच्चों का मिड-डे मील संकट में

देवेश्वरी के लिए स्कूल का वक़्त दोपहर 2 बजे ख़त्म हो जाता है, लेकिन उनका काम नहीं ख़त्म होता. कंधे पर बैग टांगकर और सिर को सूती दुपट्टे से ढककर वह 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में बाहर निकलती हैं. लेकिन वे घर नहीं, बल्कि लकड़ी की तलाश में जाती हैं. “मैं इस प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हूं,” वह कहती हैं. “लेकिन मुझे यह भी सुनिश्चित करना होता है कि मेरे छात्रों को उनका मध्याह्न भोजन [मिड-डे मील] मिले. इसलिए अब मैं जलावन की लकड़ी खोजने जा रही हूं.”

देवेश्वरी नेगी (48), लखनऊ के सीमावर्ती ग्रामीण इलाक़े के माल ब्लॉक में स्थित प्राथमिक विद्यालय रुदान खेड़ा की प्रभारी शिक्षक हैं. स्कूल की सभी पांच कर्मचारी महिलाएं हैं, जिनमें दो सहायक अध्यापिकाएं और तीन रसोइया हैं, जो बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन बनाती हैं.

केंद्र सरकार की मध्याह्न भोजन योजना के तहत, उत्तर प्रदेश के 1,41,000 से अधिक सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1.5 करोड़ से अधिक छात्रों को ताज़ा और पौष्टिक भोजन पाने का अधिकार है. लगभग सभी स्कूलों को एलपीजी कनेक्शन दिया गया है. लेकिन अमेरिका-इज़राइल के ईरान पर हमले के कारण पैदा हुआ एलपीजी संकट इस बेहद महत्वपूर्ण योजना को बाधित कर रहा है. बड़ी संख्या में स्कूल प्रभावित हुए हैं, लेकिन कितने, इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं है.

क़रीब एक महीने से, हर दिन स्कूल के बाद देवेश्वरी और बाक़ी चारों महिलाएं घर जाने के बजाय गांव में अलग-अलग दिशाओं में लकड़ी इकट्ठा करने निकल पड़ती हैं. “हमने गैस एजेंसी और स्थानीय लकड़ी विक्रेताओं से भी मदद मांगी, और हमने गांव के प्रधान से भी गुहार लगाई, लेकिन इस मुश्किल वक़्त में कोई मदद नहीं कर पा रहा है,” नेगी पारी को बताती हैं.

जलावन की लकड़ी पहले आसानी से मिल जाती थी, अब लखनऊ शहर के व्यावसायिक ख़रीदार उसे ख़रीद लेते हैं. स्थानीय लकड़ी विक्रेता धर्मेश यादव कहते हैं, “हमने अपना सारा स्टॉक रेस्तरां और होटलों को बेच दिया है. ऐसा नहीं है कि हम शिक्षकों और छात्रों की मदद नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे पास सबके लिए पर्याप्त लकड़ियां नहीं है. जो थोड़ी-बहुत बची हैं वे हमारी अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए हैं. नहीं तो हम क्या खाएंगे?”

छात्र भी लकड़ी इकट्ठा करने में मदद करते हैं. वे स्कूल की छत से सटे पेड़ों की टहनियों से छोटी-बड़ी डालियां तोड़ते हैं.

रुदान खेड़ा गांव की प्रधान राजेश्वरी के पति हनुमान बताते हैं, “मैं पिछले साल अगस्त तक मध्याह्न भोजन की देखरेख करता था. उसके बाद मैंने यह काम मैडम [देवेश्वरी] को सौंप दिया. लकड़ी उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि हम भी घर में लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं. मैं स्कूल जाकर देखूंगा कि समस्या क्या है. पिछले 15 दिनों से मैं जा नहीं पाया.” यह दलित दंपति केवल अपने पहले नामों से ही पहचाना जाना पसंद करते हैं.

अब खाना खुले में मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता है, जिसमें लकड़ी, प्लाई और जो भी चीज़ जल सके उसे डाला जाता है. आज रसोइया ने ‘तहरी’ बनाई है जो चावल, आलू और सोयाबीन (सर्दियों में मटर भी) से बना एक व्यंजन है. चमकदार स्टील की थालियों में पीली तहरी बेहद लज़ीज़ दिखती है. रुदान खेड़ा के बच्चे इस भोजन का आनंद लेते दिखते हैं, और कुछ बच्चे इसे अपने प्लास्टिक के टिफिन बॉक्स में खाना पसंद करते हैं.

रसोइया छोटी (57) बताती हैं, “लकड़ी को अच्छी तरह जलने में 15 मिनट लगते हैं, उसके बाद ही हम खाना बनाना शुरू कर सकते हैं. ईंधन की कमी के कारण हम इन दिनों केवल एक ही व्यंजन बनाते हैं.” छोटी दलित समुदाय से हैं, जो सिर्फ़ अपने पहले नाम का इस्तेमाल करती हैं. वे इस काम के बदले महीने में 2,000 रुपए कमाती हैं. वे बताती हैं, “हम भी इन्हीं बच्चों के लिए बनाए गए भोजन पर निर्भर हैं, और उन्हें खिलाने के बाद ही खाते हैं.”

कक्षा 4 की 10 वर्षीय छात्र प्रियंका गौतम कहती हैं कि उसे तहरी केवल स्कूल में ही खाने को मिलती है, जो उसकी पसंदीदा है. “हमारे घर में कभी तहरी नहीं बनती. एक बार मम्मी ने बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वह वैसी नहीं बनी जैसी यहां मिलती है,” वह बताती है. उसके दो बड़े भाई हैं. एक की उम्र 15 और दूसरे की 19 वर्ष है, और दोनों स्कूल छोड़ चुके हैं.

स्कूल के बाद हम प्रियंका के घर जाते हैं. वह अंदर जाकर अपनी मां से धीरे से कहती है, “आज तहरी बनी थी, मैं आपके लिए अपने टिफिन में लेकर आई हूं.”

प्रियंका की मां, 47 वर्षीय रूपकला गौतम कहती हैं, “हमें रात का खाना बनाने के लिए लकड़ी लानी पड़ती है. मैं रोटी बनाऊंगी और सुबह की बची हुई दाल है. मैं आभारी हूं कि प्रियंका को स्कूल में दोपहर का खाना मिल जाता है, क्योंकि यहां कई बार हम दोपहर का भोजन नहीं करते.” वह धीमी आवाज़ में कहती हैं, “हम देर से, लगभग 10 बजे नाश्ता करते हैं, फिर दिन भर चाय पीकर काम चलाते हैं. लेकिन रात का खाना खाते हैं.”

रूपकला और उनके पति खेतिहर मज़दूर हैं और रोज़ के 175 रुपए कमाते हैं.

देवेश्वरी नेगी कहती हैं, “अगर यही हालत रही, तो हमारे स्कूल में मध्याह्न भोजन कभी भी बंद हो सकता है.” और इसके साथ ही, इन 103 बच्चों को दोपहर का पौष्टिक खाना भी मिलना बंद हो जाएगा.