जातीत अडकलेला वर्ग

९ ऑगस्ट, २०२३. नांगुनरी: सरकारी शाळेत अकरावीत शिकणारा दलित विद्यार्थी- चिन्नदुरई. तथाकथित वरच्या जातीच्या वर्गमित्रांकडून होणाऱ्या जातीय छळाचा चिन्नदुरईने विरोध केला. त्यामुळे त्याच्यावर हल्ला करण्यात आला. हल्ला इतका भीषण की त्यात त्याला कायमचं अपंगत्व आलं.

१२ फेब्रुवारी, २०२५. शिवगंगई: “आमच्यासमोरून गाडी चालवण्याची तुझी हिंमतच कशी काय झाली?’’ शिवगंगई शासकीय महाविद्यालयात बीएस्सीच्या तिसऱ्या वर्षात शिकणाऱ्या अय्यासामीवर निर्घृण हल्ला झाला. निमित्त ठरलं- त्याने बाईक चालवणं. कसाबसा जीव वाचवून तो हल्ल्यातून निसटला.

१० मार्च २०२५. अरियनायगिपुरम् : कबड्डीच्या विश्वातला एक उदयोन्मुख विजेता- देवेंद्रराज. देवेंद्रराजवर जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. कबड्डीत त्याचा दलित संघ विजयी ठरला आणि तथाकथित उच्चवर्णीय पुरुष खेळाडूंनी त्यावर आक्षेप घेतला. त्यानंतर ही घटना घडली.

३१ जुलै २०२५. आरमुगमंगलम् : वेगळ्या जातीतल्या मुलीवर प्रेम केलं म्हणून कविन सेल्वगणेशची निर्घृण हत्या करण्यात आली.

तामिळनाडूतल्या शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये जातीवर आधारलेला भेदभाव पूर्णपणे संपुष्टात आलेला नाही. त्याचं स्वरूप तेवढं बदललंय. काही ठिकाणी तो सुप्त नि ‘सुसंस्कृत’ झालाय आणि काही ठिकाणी तो तसाच आहे; पूर्वीसारखा क्रूर नि करकरीत.

जगण्याचा कुठलाही पैलू घ्या; आजही अनेक गावांमध्ये जातीय अस्मिता ठसठशीतपणे दिसून येते आणि त्यातून होताना दिसतं ते विलगीकरण. दलित आणि शोषित समाजातल्या विद्यार्थ्यांना आजही एकटं पाडलं जातं, अपमानास्पद पद्धतीने हिणवलं जातं आणि शिक्षक त्यांच्याकडून अगदी शौचालयंही साफ करून घेतात, आजही.

शाळांपासून सरकारी कार्यालयांपर्यंत आणि मंदिरांपासून प्रसारमाध्यम संस्थांपर्यंत सर्वत्र जातीय वर्चस्वाची भावना अगदी खोलवर रुजलीय. संसद, न्यायव्यवस्था, प्रसारमाध्यमं आणि नोकरशाही हे लोकशाहीचे ‘स्वतंत्र’ आधारस्तंभ मानले जातात. पण हे तथाकथित आधारस्तंभ जात-व्यवस्थेला छेद देण्याऐवजी तिला बळकटच करत चाललेत की काय, असं वाटण्याजोगी परिस्थिती आहे.

“अहो, जात वगैरे राहिलीये कुठं आता?’’ असं अनेकजण म्हणतात खरं; पण जातीवरून होणाऱ्या हत्या, दलितांवरचे अत्याचार आणि उपेक्षित विद्यार्थ्यांचं शोषण हे आजही ‘वास्तव’ आहे.

आज जे घडतंय त्याची नोंद आपण ठेवायलाच हवी. नाहीतर हाही ‘इतिहास’ पुसून टाकला जाईल… शोषितांचं प्रेम, त्यांचं जगणं, त्यांचा संघर्ष नि प्रतिकार जसा भूतकाळाच्या पटलावरून पुसून टाकला गेला; अगदी तसाच! बौद्ध काळाला ‘अंधारयुग’ म्हटलं जाणं किंवा चोल काळातल्या जात-व्यवस्थेवर टीका करण्याऐवजी उदात्तीकरण केलं जाणं ही त्याचीच उदाहरणं. शोषितांचा इतिहास दडपून टाकला गेलाय; अगदी नेहमीच!

अनेक ठिकाणी वंचित समाजातल्या लोकांना चप्पल घालण्याची, मंदिरात जाण्याची किंवा स्मशानभूमीकडे जाणाऱ्या सार्वजनिक रस्त्यांवरून चालण्याची परवानगी दिली जात नाही; आजही! शोषित जातीतल्या मुलांचा तथाकथित उच्च जातीय विद्यार्थ्यांकडून अपमान केला जातो, त्यांना शाळेत स्वयंपाक करू दिला जात नाही आणि चांगली कामगिरी करूनही त्यांना जाणूनबुजून नापास केलं जातं. ते प्रेमात पडले, तर ‘नाटकं आहेत नुसती!’ किंवा ‘खोटं आहे हे! असलं कुठं असतं प्रेम!’ वगैरे म्हणून त्यांना हिणवलं जातं; आजही. ‘लव्ह जिहाद’ची ही एक जातीय आवृत्ती; आजघडीची!

मी अगदी लहानपणापासून जातीय भेदभावाला सामोरा गेलोय. पण कॅमेरा हे माझं ‘माध्यम’ झालं आणि मी आंबेडकर, पेरियार वाचायला सुरुवात केली त्यानंतर मला जात खऱ्या अर्थाने कळली. त्यानंतरच मला हा समाज समजू लागला आणि मी माझ्या लोकांसोबत पावलं टाकायला सुरुवात केली.

महाविद्यालयात शिकत असताना मी फुटबॉल संघात होतो. पण त्या संघातल्या इतर मुलं मला कधीच मैदानावर खेळू नाही द्यायची. मला सारखंच बाहेर बसवून ठेवलं जायचं. इतर सगळे खेळायचे आणि संघात असूनही मी फक्त त्यांचा खेळ पहात बसायचो. मला माझी कौशल्यं विकसित करायची संधी कधीच मिळाली नाही. खेळायलाच मिळत नाही म्हटल्यावर शिकणार तरी कसं?

भेदभावाची रूपं अनेक. आधी मला खेळायची संधीच नाकारली गेली. आणि मग त्याच जोरावर पुढे ‘माझ्याशी कुणी खेळावं अशी माझी पत नाही’ हेही सिद्ध केलं गेलं!

अगदी प्रेमही राजकीय असतं; भारतात! जातीय भेदभावाविरुद्ध उभ्या ठाकलेल्या ‘एव्हिडन्स’ या संस्थेचे संस्थापक व्हिन्सेण्ट राज सांगतात- तामिळनाडूमध्ये गेल्या आठ वर्षांत जातीवर आधारित ‘ऑनर किलिंग’च्या ६५ घटनांची नोंद झालीय आणि त्यापैकी केवळ आठ प्रकरणांमध्येच पीडितांच्या बाजूने निकाल लागलाय.

‘सगळी माणसं समान आहेत’ असं मानणं हे मूलभूत मानवी मूल्य आहे. अर्थात मला ठाऊक नाही... आपला समाज त्या पातळीपर्यंत कधी पोहोचेल! क्वचित कधी वंचित समाजातली एखादी व्यक्ती प्रगती करते, तेव्हा त्या व्यक्तीची प्रतिष्ठा पायदळी तुडवली जाते, तिला तिचं ‘स्थान’ दाखवून दिलं जातं. आणि एवढ्यावरच विषय थांबत नाही; थेट बुलडोझर फिरवून तिचं राहातं घरही जमीनदोस्त केलं जातं.

२०२२ सालच्या डिसेंबर महिन्यात पुदुकोट्टई जिल्ह्यातल्या वेंगईवयल गावामधल्या एका दलित वस्तीत एक घटना घडली. तिथल्या पाण्याच्या टाकीत मानवी विष्ठा टाकण्यात आली. काही उच्चजातीय पुरुषांनी हे कृत्य केल्याचा आरोप आहे. त्या भागात प्रचलित असलेल्या जातीय भेदभावाच्या इतरही प्रथा या घटनेमुळे समोर आल्या. स्थानिक चहाच्या दुकानांमधली ‘दोन पेल्यांची पद्धत’ (दलित आणि इतर जातींसाठी वेगवेगळे पेले वापरले जाणं) आणि स्थानिक अय्यनार मंदिरात दलितांना असलेली प्रवेशबंदी ही त्यातलीच काही उदाहरणं!

अवघी १२ दलित कुटुंबं राहतात इथे! झाल्या घटनेसाठी अद्याप कुणालाही जबाबदार धरण्यात आलेलं नाही. आणि झाल्या घटनेचे परिणाम ही कुटुंबं अजूनही भोगतायत. वेंगईवयलला पोहोचायचं तर थोडेथोडके नाही; तब्बल १२ पोलीस तपास-नाके ओलांडावे लागतात आणि पत्रकारांना तिथे आजही जाऊ दिलं जात नाही.

शोषितांसाठी न्याय म्हणजे अंतहीन संघर्ष!

२०२५ सालच्या डिसेंबरमध्ये मी हे लिहितोय. त्रिची इथे भूमिगत गटारं साफ करताना दोन सफाई कामगारांचा मृत्यू झालाय.

दुष्टचक्र चालूच आहे... अव्याहत!

गेल्या वर्षी ३१ जुलै २०२५ रोजी झालेली कविन सेल्वगणेशची हत्या ही ‘ऑनर किलिंग’ची घटना होती. अवघा २७ वर्षांचा होता तो. अभियांत्रिकीची पदवी मिळवल्यावर तो चेन्नईमध्ये सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून काम करत होता. एस. तमिळसेल्वी आणि चंद्रशेखर हे त्याचे आई-वडील. थुथुकुडी जिल्ह्यातल्या एरलच्या आरमुगमंगलम् इथल्या तेरक माड रस्त्यावर ते राहतात.

कविन आणि सुभाषिणी हे तसे शालेय जीवनापासूनचे मित्रमैत्रीण. नंतर परस्परांच्या प्रेमात पडले. एकेदिवशी कविन आपल्या आजोबांच्या तब्येतीची चौकशी करण्यासाठी म्हणून सुभाषिणीला भेटायला गेला होता. ती त्याच रुग्णालयात एक ‘सिद्ध’ डॉक्टर म्हणून काम करायची.

थोड्या वेळाने सुभाषिणीचा भाऊ सुजित तिथे आला नि कविनला म्हणाला की त्याच्या आईवडिलांना त्याला भेटायचंय. सुजितने त्याला आपल्या बाईकवर बसून सोबतच यायला सांगितलं. जेमतेम दोन गल्ल्या सोडून पुढे आल्यावर ​​सुजितने बाईक थांबवली, चाकू बाहेर काढला आणि कविनची निर्घृणपणे हत्या केली.

इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी- कविन, सुभाषिनी आणि सुजित हे अनेक वर्षांपासूनचे जिवलग मित्र होते. तरीही सुजित कविनवर हल्ला करताना म्हणाला होता: “एका पल्लर [अनुसूचित जातीचा] मुलाला आमच्या घरची मुलगी हवीय काय? माझ्या आई-वडिलांना आता कुठे शांतता लाभेल!’’

कविनची हत्या करण्यापूर्वी त्याने हे शब्द उच्चारले, असा आरोप आहे. सुजितचे आईवडील दोघंही पोलीस अधिकारी आहेत.

कविन हा अभियांत्रिकी क्षेत्रातला एक पदवीधर होता. शिक्षण, रोजगार आणि आर्थिक स्थैर्य यामुळे जात पुसली जाते, अशा धोकादायक भ्रमात समाज वावरत असतो.

कविनच्या बाबतीत मात्र तसं काही घडलं नाही.

मी एक चालतंफिरतं प्रेत आहे की काय, असं वाटू लागलंय मला कविनच्या मृत्यूनंतर! जातीय हत्येचं प्रत्यक्ष साक्षीदार असणं हे तुमच्या आत काहीतरी बदलून टाकतं; कायमचं. तुमच्यातली सुरक्षिततेची भावना, तुमच्या विचारातली स्पष्टता, अगदी तुमची स्वतःची ओळखही हिरावून घेतं ते! मी स्वतःला शोधायचा प्रयत्न करतोय पुन्हा पुन्हा. आणि या अशा प्रकारच्या हिंसेचा साक्षीदार होण्यापूर्वी जसा होतो मी; तसा पुन्हा होऊ पाहातोय. कठीण आहे खूप आणि अतीव वेदनादायकही!

केवळ कविन किंवा त्याच्या कुटुंबापुरतं हे दुःख मर्यादित नाहीये. माझ्या आत काहीतरी बदलून गेलंय ते. माझ्या अस्तित्वाशी जोडलेलं अविभाज्य असं काहीतरी कायमस्वरूपी बदलून गेलंय. कविन हा केवळ एक बळी नव्हता; एका अर्थाने तो प्रकाश होता. दुर्मिळ अशी आपुलकी त्याच्यापाशी होती. तो इतरांचं ऐकून घ्यायचा, इतरांच्या ‘असण्याचं’ मोल जाणायचा. तो अत्यंत चांगला माणूस होता. त्याचं नसणं असह्य; यासाठी! त्याची हत्या झाल्यामुळे या जगाने केवळ एक जीवच गमावला नाहीये; ज्या व्यक्तीने इतरांचं आयुष्य अधिक सुंदर केलं होतं, अशी एक व्यक्ती या जगाने गमावलीय.

मी स्वतः पाहिलेली ही ‘ऑनर किलिंग’ची तिसरी घटना. जवळपास वर्षभरापूर्वी पल्लिकरणई इथे झालेल्या प्रवीणच्या हत्येचं वार्तांकन मी केलं होतं. कविनचा मृत्यू म्हणजे त्याच भीषणतेची पुनरावृत्ती. हे दोन्ही हल्ले इतके निर्घृण; की त्यांची मायही आपल्या पोटच्या लेकराला ओळखू शकली नाही. नामशेषासाठी केलेल्या कृती होत्या या; हत्या नव्हत्या या नुसत्या!

माझ्या मनावर आरपार कोरली गेलीय ती कविनच्या आईची कणखरता. कल्पनातीत वेदनांच्या वादळातही तिने ज्या दृढतेने स्वतःला सावरलं, ते शब्दात मांडणं निव्वळ अशक्य! कदाचित शिक्षिका म्हणून गाठीशी असलेल्या दीर्घ अनुभवातून त्या माऊलीला हे अघोरी दुःख पचवण्याची मानसिक ताकद मिळाली असावी. कविनच्या दफनविधीनंतर जेव्हा मी तिला भेटलो, तेव्हा तिचं घर घनघोर शांत नि शोकमग्न होतं. ती आतून पूर्णपणे कोलमडली होती, हे नि:संशय! अर्थात न्यायासाठी- आपल्या मुलासाठी आणि सत्यासाठी- लढण्याचा तिचा निर्धार मात्र ठाम होता.

जातीय अत्याचारांवर दीर्घकाळ लिखाण करणाऱ्या ज्येष्ठ पत्रकार आणि कॉम्रेड जयराणी मला म्हणाल्या, “आपला समाज अजिबात बदलला नाहीये, कॉम्रेड. फरक फक्त एवढाच झालाय की आता सोशल मीडिया आणि सीसीटीव्हीमुळे काही सत्यं समोर येतायत.’’ त्यांच्या म्हणण्यानुसार, उदुमलई शंकरच्या प्रकरणासारखंच कविनचं ​​प्रकरणही केवळ त्या घटनेचा व्हिडिओ पुरावा उपलब्ध असल्यामुळेच उजेडात आलं. इतर अनेक प्रकरणं दुर्लक्षित राहतात. त्यांच्या निरीक्षणानुसार, “ऑनर किलिंग ही गोष्ट आता ‘सांस्कृतिक’ झालीय. सण किंवा विधींसारखं सामान्यीकरण झालंय त्याचं.’’

आंतरजातीय प्रेम किंवा बंडखोरीसाठी दिल्या जाणाऱ्या या तथाकथित ‘शिक्षे’कडे आता एक सांस्कृतिक कृत्य म्हणून पाह्यलं जातं. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यातील तरतुदी किंवा त्याचे कायदेशीर परिणाम यांचा त्यांच्या विचारसरणीवर प्रभाव पडत नाही, त्यांची मानसिकता बदलत नाही ती नाहीच.

सोशल मीडियाच्या उदयानंतरच्या काळात तर या जातीयवादी विचारांना अधिकच धार चढलीय. नुकतेच कुठे मिसरुडं फुटलेले तरुण कशाचीही तमा न बाळगता आपल्या बहिणींच्या प्रियकरांना ठार मारण्याबद्दल उघडपणे आणि अगदी सहजपणे बोलतायत. आपल्या जगातलं हे वास्तव आहे; क्रूर आणि भयावह!

गोंधळ! तिरुनेलवेली इथल्या सरकारी रुग्णालयाच्या आपत्कालीन विभागाचं वर्णन या एकाच शब्दात होऊ शकतं. तामिळनाडूच्या दक्षिणेकडच्या जिल्ह्यांमध्ये; विशेषतः तिरुनेलवेलीमध्ये जातीय हिंसाचाराला बळी पडणाऱ्या दलित विद्यार्थ्यांच्या आणि तरुणांच्या घटना जणू काही न संपणाऱ्या आहेत. इथली परिस्थिती इतकी गंभीर की या रुग्णालयाचा अतिदक्षता विभाग (आयसीयू) सतत भरलेला असतो.

देवेंद्रराजला जेव्हा मी भेटायला गेलो, तेव्हा नेहमीप्रमाणे पोलिसांनी मला अडवलं. अखेरीस, डाव्या पक्षातल्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने मला आत जाता आलं आणि फोटो काढता आले. एक ना दोन; पोलिसांनी माझ्यावर असंख्य प्रश्नांचा भडिमार केला. मात्र तिथे असलेल्या कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांनी मला आत जायला मदत केली. रुग्णालयातल्या तणावाने भारलेल्या वातावरणामुळे त्या दिवशी मला देवेंद्रराजच्या वडिलांशी बोलणं शक्यच झालं नाही. मग मी मदुराईला परतलो आणि त्यांचं म्हणणं समजून ते नोंदवून घेण्यासाठी दुसऱ्या दिवशी पुन्हा परत आलो.

पीडिताचे वडील- थंगा गणेश. हे थुथुकुडी जिल्ह्यातल्या करुंगुलम् तालुक्यातल्या आरयनायकीपुरम् इथल्या वल्लकुलम् गावचे रहिवासी. ते म्हणाले, “माझ्या मुलाला मी बसमध्ये बसवून दिलं. जेमतेम त्याला निरोप दिला नि अजून मी घरी पोहोचलोही नव्हतो, इतक्यात मला निरोप मिळाला की जवळच्याच एका गावातल्या तीन जणांनी त्याच्यावर हल्ला केलाय. क्षणाचाही विलंब न करता मी लगोलग तिकडे धाव घेतली आणि त्याला रुग्णालयात दाखल केलं. त्या दिवशी मी जर कामावर गेलो असतो, तर परिस्थिती आणखीच बिकट झाली असती. कदाचित गमावून बसलो असतो मी माझा मुलगा!’’

इथे संदर्भ आहे तो १० मार्च २०२५ रोजी देवेंद्रराजवर झालेल्या हल्ल्याचा! या हल्ल्याचं मूळ होतं ते शेजारच्याच गावात झालेल्या एका कबड्डी सामन्यात! त्या सामन्यात दलित संघाने दोन्ही गटांमधे विजय मिळवला होता.

दलित कबड्डी संघाचा विजय हा जातीय हिंसाचार भडकवण्यासाठी पुरेसा ठरला. देवेंद्रराज परीक्षेला निघालेला असताना हल्लेखोरांनी बस थांबवली, त्याला बाहेर खेचलं आणि रस्त्यावरच धारदार शस्त्रांनी त्याच्यावर हल्ला केला. जेव्हा त्याचे वडील मला हे सांगत होते, तेव्हा माझ्या अंगावर अक्षरश: काटा आला. हा हिंसाचार एका खेळाबद्दल, त्यातल्या हार-जितीबद्दल नव्हता. तो होता- सत्ता आणि वर्चस्वाबद्दल! कबड्डीमध्ये एक दलित विद्यार्थी तथाकथित उच्च जातीच्या मुलांना मात कशी काय देऊ शकतो, हा विचार या क्रूर घटनेच्या मुळाशी होता. आणि गंमत म्हणजे, या घटनेत पीडित ठरलेला देवेंद्रराज ओळखला जात होता तो त्याच्या भागातल्या सर्वोत्तम कबड्डीपटूंपैकी एक म्हणून!

डॉक्टरांनी मला सांगितलं- त्याच्या डोक्यावर आणि हातांवर खोल जखमा होत्या. एक जखम तर गंभीर स्वरूपाची होती. त्याची बोटं अंशतः तुटली होती आणि ती बरी व्हायला दोन ते तीन महिने लागणार होते. “प्लास्टिक सर्जरी करण्यापूर्वी बोटं व्यवस्थित जुळून येणं आवश्यक!’’ असंही डॉक्टर म्हणाले.

“मी वीटभट्टीवर जातो कामाला. मला दोन मुलं. देवेंद्रराज त्यातला थोरला. तो पलयमकोट्टईतल्या शाळेत शिकतोय. धाकटी मुलगी. मी आणि बायको दोघंही दररोज विटा पाडायच्या कामाला जातो,’’ थंगा गणेश सांगत होते.

त्यानंतर त्यांनी स्वत:ची गोष्ट सांगायला सुरुवात केली, स्वत:च्या आयुष्याची गोष्ट! “मी लहान असताना मला जातीबद्दल अजिबातच काही जाणीव नव्हती. आमच्या शिक्षकांपैकी कुणीही कधीच आंबेडकर किंवा पेरियार यांच्याबद्दल आम्हाला काही सांगितलं नाही. दहावीचा निकाल लागला तेव्हा घरची परिस्थिती फारशी बरी नव्हती. म्हणून मग मी ‘मोटर मेकॅनिक्स’च्या अभ्यासक्रमासाठी आयटीआय [व्यावसायिक तंत्र प्रशिक्षण संस्था] मध्ये अर्ज केला. त्यासाठीचं प्रवेश शुल्क होतं ६५० रुपये. पण तितकेही आमच्यापाशी नव्हते. मग माझ्या आईला उसनवारी करावी लागली.’’

मनात स्वप्नं, हातात पैसे नि शिकण्याची दृढ इच्छा! तिथे पोहोचल्या पोहोचल्याच तिथल्या अधिकाऱ्यांनी आमच्यापैकी दोन-तीन जणांची नावं पुकारली आणि सांगितलं- ‘आता जागा शिल्लक नाही.’ त्यांनी आम्हाला अक्षरश: बाहेर ढकललं आणि फाटक बंद करून घेतलं. त्यातच मी एक होतो. असं का केलं जातंय, मला काहीच कळलं नाही. त्या बंद फाटकासमोरच मी ढसाढसा रडलो. त्यांनी सांगितलं- ‘तुझे गुण कमी आहेत.’ मी विचारलं- ‘मग मला प्रवेशपत्रच का दिलं?’ पुढे वर्षानुवर्षं छळत राहिला मला हा प्रश्न!

जेव्हा आम्ही नांगुनरीला (तिरुनेलवेली) पोहोचलो, तेव्हा रस्ता निर्मनुष्य होता. चिन्नदुरईच्या घराला कुलूप होतं. व्हरांड्यातले रक्ताचे डाग सुकून गेले होते. रक्ताने माखलेल्या हातांचे वाळलेले ठसे नजर आरपार चिरून टाकतील इतके स्पष्ट होते. घरात शिरताच उग्र वास आला; रक्ताचा. जणू चिन्नदुरईचं रक्तच सांडलेलं असावं... सगळीकडे!

त्याच्या शाळेच्या दप्तरात आम्हाला शंभर टक्के गुण मिळवलेल्या चाचणी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका आणि मुख्याध्यापकांना लिहिलेलं एक अपूर्ण पत्र सापडलं. चिन्नदुरई हा एका सरकारी शाळेत अकरावीच्या वर्गात शिकणारा विद्यार्थी. तो मेहनती नि प्रामाणिक तर होताच; शिवाय परीक्षेत नेहमीच तो चांगले गुण मिळवायचा. त्यामुळे शिक्षक आणि मुख्याध्यापक त्याचं मनापासून कौतुक करायचे. एकदा तर मुख्याध्यापकांनी शाळेच्या प्रवेशद्वारावर सगळ्या विद्यार्थ्यांना एकत्र जमवून चिन्नदुरईचं जाहीर कौतुक केलं होतं आणि इतर विद्यार्थ्यांनी त्याचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवावा असं सुचवलं होतं.

वर्गातल्या तथाकथित उच्च जातीय विद्यार्थ्यांना हे रुचलं नाही. चिन्नदुरई होता उपेक्षित समाजाचा! त्याच्यावर हल्ला होण्याचं मुख्य कारण तेच तर होतं.

चिन्नदुरईला वर्गमित्रांकडून सतत होणाऱ्या छळाचा सामना करावा लागत होता. त्यामुळे अनेकदा तो शाळेत न जाता घरीच राहणं पसंत करत असे. शेवटी मग मुख्याध्यापकांनी यात हस्तक्षेप केला, त्याचं म्हणणं आणि त्याच्या समस्या समजून घेतल्या. एवढंच नाही तर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी त्याच्याकडून लेखी संमतीपत्रही घेतलं. त्याच दिवशी तथाकथित उच्च जातीच्या तीन विद्यार्थ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली.

त्याच रात्री तीन अल्पवयीन आणि चार प्रौढ असे एकूण सात तथाकथित उच्च-जातीय विद्यार्थी चिन्नदुरईच्या घरी थडकले. त्यातल्या तिघांनी विळ्याने चिन्नदुरईवर हल्ला चढवला आणि त्याच्यावर सपासप वार केले. वाचवायसाठी धडपडणारी चिन्नदुरईची बहीणही या हल्ल्यात जखमी झाली. या हल्ल्याची क्रूरता कल्पनेपलीकडची होती. शाळांमधल्या जातीय द्वेषाची व्याप्ती आणि उपेक्षित विद्यार्थ्यांना सहन कराव्या लागणाऱ्या हिंसाचाराची क्रूरता या शोकांतिकेने सूर्यप्रकाशाइतकी लख्ख करून दाखवली.

तिरुनेलवेलीच्या शासकीय रुग्णालयात चिन्नदुरई आणि त्याच्या बहिणीला दाखल करण्यात आलं आणि कडक सुरक्षा व्यवस्थेत आयसीयूमध्ये ठेवण्यात आलं. सुरुवातीला मला त्यांना भेटण्याची परवानगी दिली गेली नाही. पण नंतर विचारपूस करण्यासाठी तिथे आलेले राजकीय पक्ष-सदस्य आणि अस्पृश्यता निर्मूलन आघाडीच्या सदस्यांसोबत मी आत गेलो. मी पाह्यलं, तेव्हा त्याच्या हातांवर, पायांवर आणि डोक्यावर खोल जखमा होत्या. नुकतीच शस्त्रक्रिया झाली होती. त्यामुळे त्याचं संपूर्ण शरीर मलमपट्ट्या आणि प्लास्टरने झाकून गेलं होतं. त्याला तसं पाहून मी काळजीने गदगदलो. असह्य वेदना होत असूनही त्यांच्या चेहऱ्यावर उमटलेलं किंचित हास्य मात्र मला आशा देऊन गेलं.

वेदना जीवाला छळत होत्या; पण त्याला आसुसून बोलायचं होतं. सांगत होता- ज्या दिवशी त्याने आपलं अपूर्ण पत्र मुख्याध्यापकांकडे सुपूर्द केलं, त्याच दिवशी त्याच्यावर हल्ला झाला.

मी सांत्वन केलं, काही छायाचित्रं काढली आणि जड अंतःकरणाने तिथून निघालो. त्याच्या आईशी बोलणं जवळपास अशक्य होतं माझ्यासाठी. चार ठिकाणी घरकामावर राबून एकटीच्या जीवावर तिने आपल्या मुलांना वाढवलं, मोठं केलं, शिकवलं. अगदी चिन्नदुरईवर हल्ला करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांच्या घरीसुद्धा ती राबली होती. आपण इतकी वर्षं दररोज पाहात आलेल्या या मुलांनी असा इतका भयंकर गुन्हा केलाय, यावर तिचा विश्वासच बसत नव्हता. ती गळाठलेली. निःशब्द. थोडक्याच वेळात मी तिथून निघालो.

शाळांमध्ये जातीयवाद अजूनही कसा आणि किती खोलवर रुजलाय, याचंच हे चिन्ह.

आंबेडकर आणि पेरियार वाचायला जेव्हा मी सुरुवात केली, तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की मुद्दा गुणांचा नव्हताच! मला माझ्या जातीमुळे नाकारण्यात येत होतं. आजही मी छायाचित्रीकरणाच्या कार्यशाळा घेतो आणि शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधतो, तेव्हाही मला जाणवतं- आजच्या मुलांमध्येही जातीचं भान अगदी न म्हणावं इतकं कमी आहे.

आणखीही काळजी करण्याजोगा एक गंभीर मुद्दा म्हणजे आजच्या मुलांची नि तरुणांची आरक्षणाविषयीची धारणा. त्यांच्यापैकी बहुतेक जण आरक्षणाकडे नकारात्मक दृष्टीने पाहतात. समाजाकडून त्यांच्या विचारांना असा काही आकार दिला गेलाय की ‘आरक्षणामुळे दलित आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांना एक प्रकारचा ‘विशेष अधिकार’ मिळतो’ असा समज त्यांच्या मनात पक्का झालाय. हे आजघडीचं ‘तरुण वास्तव’ आहे.

आपली शिक्षणप्रणाली या विषयांच्या संदर्भातले अर्थपूर्ण धडे अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यात अपयशी ठरलीय. अगदी शासकीय विधी महाविद्यालयांमध्येही आंबेडकरांचे विचार शिकवणं दुर्मिळ झालंय आणि त्यांच्या विचारांवर चर्चा करणं अनेकदा वादग्रस्त मानलं जातंय. कायद्याचं शिक्षण घेत असलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांशी बोलताना मला हे जाणवलंय.

शाळा आणि महाविद्यालयांनी जबाबदार नागरिक घडवणं अपेक्षित; पण खुद्द ही ठिकाणंही जातीय भेदभावाने ग्रासलीयेत. तसं तर ‘अस्पृश्यता हे पाप आहे’ असं पाठ्यपुस्तकात म्हटलेलं असतंच की! पण प्रत्यक्ष जीवनात त्याचं प्रतिबिंब कसं पडतं, या विधानामागचे सामाजिक आणि राजकीय संदर्भ काय आहेत, हे एखाद्या शिक्षकाने समजावून सांगितलंय असं काही माझ्या पाहण्यात नाही.

आठ वर्षं झाली जवळपास; मी छायाचित्रणाच्या माध्यमातून जातीय अत्याचारांचं दस्तऐवजीकरण करतोय. छायाचित्रण कार्यशाळांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसोबत सतत संवाद साधतोय. त्यामुळे शाळा व महाविद्यालयांमध्ये प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे त्यांना कोणत्या प्रकारच्या दडपशाहीचा सामना करावा लागतोय हे मला समजून घेता आलंय.

विद्यार्थ्यांसोबत प्रवास करत असताना मला आकळलं- जातीय छळाचा सामना करणारा प्रत्येक विद्यार्थी मानसिक ताण आणि आघात सहन करत राहतो. आणि यामागचं कारण म्हणजे त्याच्यापाशी निर्णय घेण्याची किंवा प्रतिकार करण्याची शक्ती नसते. मी स्वतः हे अनुभवलंय. जेव्हा मी अकरावीत होतो, तेव्हा माझ्या वर्गमित्रांनी माझ्यावर एक खोटा आरोप केला होता. त्यांनी तसं का केलं हे कळलंच नाही मला आणि रडायला लागलो मी ढसाढसा. खूप वाईट वाटत होतं मला आणि शाळेत जाणंही नको वाटत होतं. शाळेत जाण्याच्या नुसत्या विचारानेही मनात भीती दाटायची. माझी आई मग मधे पडली, तिने माझी बाजू घेतली आणि प्रकरण मिटवलं.

पुढच्या टप्प्यावर महाविद्यालयीन काळात प्रशासनाने मला ७२,००० रुपयांची शिष्यवृत्ती नाकारली. ‘का?’ मी विचारलं. त्यावर “आमच्या कराच्या पैशातून तुझा खर्च का भागवावा?’’ असं उत्तर देऊन मला आल्या पावली हात हलवत परत पाठवण्यात आलं. ती शिष्यवृत्ती हा माझा हक्क आहे, हे मला तेव्हा माहीतही नव्हतं. छायाचित्रणाच्या माध्यमातून लोकांसोबत काम केल्यावर, त्या अनुभवातून राजकीय जाणीव परिपक्व झाल्यावर आणि आंबेडकर, पेरियार वाचल्यावरच मला समाजाचं जातीय स्वरूप समजलं आणि माझे हक्क कोणते हे मला ओळखता यायला लागलं.

जसजशा मी वंचित समाजांविषयीच्या नोंदी ठेवायला सुरुवात केली आणि राजकीय जाणीव विकसित व्हावी म्हणून मी जसजसा प्रयत्न करू लागलो; तसतसं मला उमजलं की शाळेत खोटे आरोप झेलावे लागणं आणि शिष्यवृत्ती नाकारली जाणं हे सगळं केवळ मी दलित असल्यामुळेच घडलं होतं. अनेकदा शैक्षणिक संस्थांमधे एखादी वस्तू हरवली तर पहिला आळ वंचित विद्यार्थ्यांवरच घातला जातो. खोट्या आरोपांमुळे दीर्घकाळ मानसिक तणावाला सामोरं जायची वेळ अनेक विद्यार्थ्यांवर येते. सफाई कामगारांच्या मुलांना स्वच्छतागृहं साफ करायला भाग पाडणाऱ्या शिक्षकांविषयीच्या बातम्या आजही समोर येतात.

शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये जाती-आधारित भेदभाव आजही कायम आहे आणि आपली शिक्षण व्यवस्था ही परिस्थिती सुधारण्यात अपयशी ठरलीय. आपल्याकडे ‘जात-निर्मूलना’चा कोणताही कार्यक्रम कधीच अस्तित्वात नव्हता. आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांत तर आपण जातव्यवस्था मोडीत काढण्याऐवजी तिचं रक्षणच केलंय असं वाटण्याजोगी परिस्थिती आहे.

जर्मनीचं उदाहरण बघा. नाझी राजवटीनंतर त्यांनी आपले गुन्हे लपवले नाहीत, उलट त्यांचा सामना केला. शैक्षणिक सुधारणा आणि ‘नाझीवाद निर्मूलन’ प्रक्रियेमुळे एका अख्ख्या पिढीला द्वेषमुक्त होण्यास मदत झाली. मुलामुलींना त्यांच्या पूर्वजांच्या गुन्ह्यांबद्दल माफी मागायला शिकवलं गेलं. अशा प्रयत्नातून समाजात सुधारणा होऊ शकते.

या अन्यायांवर मात करण्यासाठी, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी प्रचंड भावनिक बळ एकवटावं लागतं. वारंवार होणाऱ्या जातीय हिंसाचाराच्या भीतीपायी अनेक विद्यार्थी गप्प राहण्याचा मार्ग अपरिहार्यतेतून स्वीकारतात. आपलं अतीव दुःख मनात दडवून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत राहतात.

चिन्नदुरई जीवावरच्या हल्ल्यातून बचावला. नंतर एका मुलाखतीत तो म्हणाला, “ज्यांनी मला दुखावलंय, त्रास द्यायचा प्रयत्न केलाय; त्यांनीही चांगलं शिक्षण घ्यावं नि उच्च पदांवर पोहोचावं.’’ चिन्नदुरईच्या या क्षमाशीलतेतून ज्या निरागसतेचं दर्शन घडलं; त्याला हा हिंसक समाज पात्र नाही.

शिवगंगई जिल्ह्यातल्या मनामदुरई तालुक्यामधल्या मेलप्पदावूर गावच्या एका दलित तरुणावर १२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी तथाकथित उच्चवर्णीय पुरुषांनी क्रूरपणे हल्ला केला. त्या पुरुषांनी त्या दलित तरुणाला अडवलं, त्याला जातीवाचक शिवीगाळ केली आणि “तुमच्या जातीच्या व्यक्तीची आमच्यासमोर वाहनावरून जाण्याची हिंमतच कशी होते?’’ असं म्हणत शस्त्रांनी त्याच्यावर हल्ला चढवला.

पीडित अय्यासामी हा शिवगंगई शासकीय महाविद्यालयाचा बीएस्सीच्या तिसऱ्या वर्षाचा विद्यार्थी. त्याला मदुराईच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मी दोन दिवसानंतर त्याला भेटायला गेलो. तो सांगत होता, “ते म्हणाले- ‘एक पराईयर मुलगा बुलेट कशी काय चालवतो? आणि तीही आमच्या रस्त्यावर? हिंमतच कशी काय होते?’ असं म्हणत त्यांनी माझ्यावर हल्ला चढवला. कोयत्याने त्यांनी माझा गळा चिरायचा प्रयत्न केला. मी स्वतःला वाचवण्यासाठी हात वर उचलला तर माझा हात कापला गेला. जीव वाचवण्यासाठी मी बाईक तिथेच टाकून पळून जाऊ लागलो, तेव्हा त्यांनी माझ्यावर चाकू फेकला. पण माझ्या फोनमुळे तो अडवला गेला, नाहीतर माझा पाय कापला गेला असता आणि मी जीव वाचवून तिथून पळून जाऊ शकलो नसतो.’’

त्याचा मोठा भाऊ पोनमुथू. त्याने मला सांगितलं की, हल्लेखोरांनी नंतर त्यांच्या घराची तोडफोड केली. “आमची प्रगती होतेय हे त्यांना बऱ्याच काळापासून खुपत होतं.’’

बोलताना अय्यासामी म्हणाला होता- ‘आता अधिक जोमाने अभ्यास करण्याचा आणि अधिकारपदापर्यंत पोहोचायचं असं पक्कं केलंय मी मनाशी!’’

जेव्हा जेव्हा शोषित समुदाय आर्थिक किंवा सामाजिकदृष्ट्या पुढे जातात, तेव्हा त्यांना हिंसक प्रतिक्रियांना सामोरं जावं लागतं, असं अनेक जिल्ह्यांमध्ये दिसून आलंय.

पत्रकारितेच्या क्षेत्रात दलित आवाज क्वचितच वृत्तसंस्थांपर्यंत पोहोचतात आणि उपेक्षित समाजांविषयीच्या माहितीला क्वचितच मुखपृष्ठावर स्थान मिळतं. आकडेवारी असं सांगते की, प्रसारमाध्यमांमधल्या निर्णयकर्त्यांमध्ये दलितांचं प्रमाण शून्य आहे.

पी. साईनाथ यांनी या विषयावर विपुल लेखन केलंय. ते म्हणतात, “भारतीय लोकशाहीमध्ये प्रसारमाध्यमं ही सर्वात जास्त ‘वंचित ठेवणारी’, ‘सामावून न घेणारी’ संस्था आहे, याबद्दल माझ्या मनात यत्किंचितही शंका नाही. तुम्ही इतर कोणतंही क्षेत्राकडे घ्या- विधिमंडळ, न्यायमंडळ, कार्यकारी मंडळ, शैक्षणिक क्षेत्र किंवा तत्सम कोणतंही क्षेत्र. तिथे दलितांचं अल्प स्वल्प का होईना; पण किमान काहीतरी प्रतिनिधित्व दिसून येतं. मात्र प्रसारमाध्यमांच्या बाबतीत ही स्थिती ‘अल्प’ही नाही; अघोरी भीषण आहे! प्रसारमाध्यमांच्या विश्वात दलितांचं प्रतिनिधित्व जवळजवळ अस्तित्वातच नाही. भारताला दोन दलित राष्ट्रपती लाभलेत. आपण काही केंद्रीय मंत्रीही पाहिले आहेत- त्यांची संख्या कितीही कमी का असेना- ते दलित होते. विविध विद्यापीठांचे अनेक दलित कुलगुरू होऊन गेले आहेत. काही दलित व्यक्ती मुख्यमंत्रीही झाल्या आहेत. भारताला दोन दलित सरन्यायाधीशही लाभले आहेत (आणि हे अशा स्तरावर घडलंय जिथे कोणत्याही प्रकारचं आरक्षण लागू होत नाही. म्हणजे इथे गुणवत्तेचा किंवा पात्रतेचा मुद्दाच नाहीये!).’’

“मात्र वृत्तपत्रांच्या विश्वात- खास करून राष्ट्रीय दैनिकांमध्ये- तुम्ही एखादासुद्धा दलित मुख्य उपसंपादक शोधून दाखवा. किंवा दूरचित्रवाणीवर एखादा दलित निवेदक शोधून दाखवा. हे शोधायचं तर तुम्हाला फार धडपड करावी लागेल नि फार वेळही घालवावा लागेल. त्यांना प्रतिनिधित्व द्यायचं म्हटलं की काहीशी अव्यक्त परंतु क्रूर स्वरुपाची दुष्टता जागते नि त्यापायी उचल खातो तो अदृश्य पण तीव्र विरोध. या विश्वात कोणत्याही प्रकारचा ‘कोटा’ किंवा ‘आरक्षण’ अस्तित्वात नाही. प्रसारमाध्यमांची सामाजिक संवेदनशीलता म्हणजे दुसरं तिसरं काही नाही; निव्वळ ढोंग आहे!’’

अर्थात आमच्यासारखे लोक जेव्हा या करकरीत दुर्लक्षित वास्तवाची नोंद करू पाहतात, तेव्हा आम्हीही असेच असतो- अगदी मोजके; दुर्मिळातले दुर्मिळ!

आणि जबाबदारी दुणावते ती त्यामुळे!

अनुवाद : अमृता वाळिंबे