कक्षाओं में पलता जाति का ज़हर

अगस्त 9, 2023. नांगुनेरी: सरकारी स्कूल की कक्षा 11 के दलित छात्र चिन्नदुरई पर हमला किया गया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, क्योंकि उसने अपने प्रभुत्वशाली जाति के सहपाठियों द्वारा किए जा रहे जातिगत उत्पीड़न का विरोध किया था.

फरवरी 12, 2025. शिवगंगई: “तुम्हारी जाति का कोई हमारे सामने वाहन चलाने की हिम्मत कैसे कर सकता है?” शिवगंगई सरकारी कॉलेज के बीएससी तीसरे वर्ष के छात्र अय्यासामी पर मोटरसाइकिल चलाने के कारण बेरहमी से हमला किया गया. वह किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग सका.

मार्च 10, 2025. अरियनायगीपुरम: उभरते हुए कबड्डी खिलाड़ी देवेंद्रराज पर उस समय क्रूर हमला किया गया, जब ऊंची जाति के लोगों ने उनकी दलित टीम की जीत पर आपत्ति जताई.

जुलाई 31, 2025. अरुमुगमंगलम: केविन सेल्वगणेश की इसलिए निर्मम हत्या कर दी गई, क्योंकि वह दूसरी जाति की एक लड़की से प्रेम करता था.

तमिलनाडु के स्कूलों और कॉलेजों में जाति आधारित भेदभाव ख़त्म नहीं हुआ है—बस उसका रूप बदल गया है. कुछ जगहों पर यह अधिक सुसंस्कृत और छिपा हुआ दिखता है, तो कहीं यह आज भी खुले रूप में दिखाई देता है.

कई गांवों में जीवन के हर पहलू में जाति की पहचान स्पष्ट दिखाई देती है, और उसी के साथ आता है अलगाव. दलित और उत्पीड़ित समुदायों के छात्रों को अब भी अलग-थलग किया जाता है, उन्हें अपमानजनक शब्दों से पुकारा जाता है और कई बार शिक्षक उनसे शौचालय साफ़ करवाते हैं.

स्कूलों से लेकर सरकारी दफ़्तरों तक, मंदिरों से लेकर मीडिया संस्थानों तक, जातिगत वर्चस्व गहराई से फैला हुआ है. लोकतंत्र के तथाकथित “स्वतंत्र” स्तंभ – संसद, न्यायपालिका, मीडिया और नौकरशाही - कई बार जाति को ख़त्म करने के बजाय उसे मज़बूत ही करते हैं.

लोग अक्सर पूछते हैं, “आजकल कौन जाति देखता है?” लेकिन सच्चाई यह है कि जाति के नाम पर हत्याएं दलितों पर अत्याचार और हाशिए पर खड़े छात्रों का उत्पीड़न आज भी जारी है.

आज जो कुछ हो रहा है हमें उसे दर्ज करना होगा. क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो यह इतिहास मिटा दिया जाएगा - ठीक वैसे ही जैसे पहले उत्पीड़ित लोगों के प्रेम, जीवन, संघर्ष और प्रतिरोध को मिटा दिया गया था. यह देखिए कि कैसे बौद्ध काल को “अंधकार युग” कहा गया, या चोला काल की जाति व्यवस्था की आलोचना करने के बजाय उसका महिमामंडन किया गया. उत्पीड़ितों का इतिहास हमेशा दबा दिया गया है.

आज भी कई जगहों पर हाशिए के समुदायों को चप्पल पहनने, मंदिर में प्रवेश करने या श्मशान तक जाने वाले सार्वजनिक रास्तों पर चलने की अनुमति नहीं होती. उत्पीड़ित जातियों के बच्चों को प्रभुत्वशाली जाति के छात्र अपमानित करते हैं, उन्हें स्कूलों में खाना बनाने का अधिकार नहीं दिया जाता, और जब वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो जानबूझकर उन्हें असफल कर दिया जाता है. यदि वे प्रेम करते हैं, तो उसे “नाटक” या “झूठा प्रेम” कहकर बदनाम किया जाता है कि यह ‘लव जिहाद’ का ही जातिगत संस्करण है.

बचपन से ही मैंने जातिगत भेदभाव का सामना किया है. लेकिन मुझे जाति के प्रति समझ तब तक नहीं थी, जब तक मैंने अपने कैमरे के माध्यम से काम करना और अम्बेडकर तथा पेरियार को पढ़ना शुरू नहीं किया. तभी मैंने इस समाज को समझना शुरू किया और अपने लोगों के साथ खड़े होने का रास्ता चुना.

कॉलेज के दिनों में मैं फुटबॉल टीम का हिस्सा था. लेकिन मेरे साथियों ने मुझे कभी मैदान में खेलने नहीं दिया. मुझे हमेशा बाहर बैठाया जाता था और मैं दूसरों को खेलते हुए देखता रहता था. मुझे अपने कौशल को विकसित करने का मौक़ा ही नहीं मिला. अगर मुझे खेलने ही नहीं दिया जाएगा, तो मैं सीखूंगा कैसे?

भेदभाव अलग-अलग तरीक़े से काम करता है. पहले मुझे अवसरों से वंचित किया, और फिर उसी आधार पर यह कहा गया कि मैं खेलने के लायक़ नहीं हूं.

भारत में प्रेम भी राजनीतिक है. जाति भेदभाव के ख़िलाफ़ काम करने वाले संगठन ‘एविडेंस’ के संस्थापक विंसेंट राज के अनुसार, तमिलनाडु में पिछले आठ वर्षों में जाति आधारित ‘ऑनर किलिंग’ के 65 मामले सामने आए हैं, लेकिन उनमें से केवल आठ मामलों में ही पीड़ितों के पक्ष में फ़ैसला आया है.

दूसरे मनुष्यों को बराबरी की नज़र से देख पाना - यही सबसे बुनियादी मानवीय मूल्य है. फिर भी मुझे नहीं पता कि हमारा समाज कब उस स्तर तक पहुंच पाएगा. जब भी हाशिए के किसी समुदाय का व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसकी गरिमा पर हमला किया जाता है, उसकी प्रतिष्ठा कुचल दी जाती है और उसके घर तक बुलडोज़र से गिरा दिए जाते हैं.

दिसंबर 2022 में पुदुकोट्टई ज़िले के वेंगइवयल गांव में दलित बस्ती के पानी के टैंक में मानव मल डाल दिया गया. आरोप था कि यह काम ऊंची जाति के कुछ लोगों ने किया. इस घटना ने उस क्षेत्र में प्रचलित अन्य जातिगत भेदभावपूर्ण प्रथाओं को भी उजागर किया - जैसे स्थानीय चाय की दुकानों में “दो-गिलास प्रणाली” (दलितों और अन्य जातियों के लिए अलग-अलग गिलास) और दलितों को स्थानीय अय्यनार मंदिर में प्रवेश से रोकना.

वहां केवल 12 दलित परिवार रहते हैं, जो अब भी इस घटना के बाद के प्रभावों से जूझ रहे हैं, जबकि इस मामले में आज तक किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया गया है. वेंगइवयल पहुंचने के लिए 12 पुलिस चौकियों को पार करना पड़ता है, और पत्रकारों को अब भी वहां जाने की अनुमति नहीं दी जाती.

उत्पीड़ितों के लिए न्याय हमेशा अंतहीन संघर्ष के बाद ही आता है.

दिसंबर 2025 में, जिस वक़्त मैं यह लिख रहा हूं, तब त्रिची में दो सफ़ाईकर्मियों की भूमिगत नालियां साफ़ करते समय मौत हो गई. ऐसी घटनाएं आज भी जारी हैं.

बीते साल, 31 जुलाई 2025 को ‘ऑनर किलिंग’ में केविन सेल्वागणेश की निर्मम हत्या कर दी गई. वह सिर्फ़ 27 साल के थे. इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद वह चेन्नई में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करते थे. उनके माता-पिता एस. तमिलसेल्वी और चंद्रशेखर तूतुकुड़ी ज़िले के एरल के आरुमुगमंगलम में तेरकु माडा स्ट्रीट पर रहते हैं.

केविन और सुभाषिनी स्कूल के दोस्त थे और बाद में एक-दूसरे से प्रेम करने लगे. एक दिन केविन अपने दादा के स्वास्थ्य के बारे में पूछने उनके पास गए. सुभाषिनी उसी अस्पताल में सिद्ध डॉक्टर के रूप में काम कर रही थीं.

कुछ देर बाद सुभाषिनी का भाई सुजीत आया और केविन से कहा कि उनके माता-पिता उससे मिलना चाहते हैं. उसने केविन से कहा कि वह उसकी बाइक पर साथ चले. सिर्फ़ दो गली आगे जाकर सुजीत ने बाइक रोकी, चाकू निकाला और केविन की निर्मम हत्या कर दी.

यह ध्यान देने योग्य है कि केविन, सुभाषिनी और सुजीत कई वर्षों से क़रीबी दोस्त थे. फिर भी जब सुजीत उस पर हमला कर रहा था, उसने कहा, “एक पल्लर [अनुसूचित जाति] लड़का हमारी परिवार की लड़की चाहता है? अब मेरे माता-पिता को शांति मिल सकेगी.”

कहा जाता है कि हत्या करने से पहले उसने यही शब्द कहे थे. सुजीत के माता-पिता, दोनों पुलिस अधिकारी हैं.

केविन इंजीनियरिंग में स्नातक था. समाज अक्सर इस ख़तरनाक भ्रम में जीता है कि शिक्षा, नौकरी और आर्थिक स्थिरता जाति को मिटा सकती है. केविन के मामले में ऐसा नहीं हुआ.

केविन की मौत के बाद से मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक चलती-फिरती लाश हूं. किसी जातिगत हत्या को अपनी आंखों से देखना आपके भीतर कुछ बदल देता है. यह आपके भीतर की सुरक्षा, स्पष्टता और यहां तक कि पहचान की भावना को भी छीन लेता है. मैं बार-बार ख़ुद को फिर से खोजने की कोशिश करता हूं - उस व्यक्ति को, जो इस तरह की हिंसा को देखने से पहले हुआ करता था. यह बहुत मुश्किल है, और दर्दनाक भी.

यह शोक केवल केविन या उसके परिवार के लिए नहीं है. यह मेरे भीतर के उस इंसान के लिए भी है जो हमेशा के लिए बदल गया है. केविन केवल एक पीड़ित व्यक्ति नहीं था; उसके भीतर एक उजाला था, दुर्लभ गर्माहट थी. ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों की सुनता था, उन्हें सुरक्षित और मूल्यवान महसूस कराता था. वह सचमुच एक अच्छा इंसान था. यही बात इस क्षति को असहनीय बनाती है. दुनिया ने सिर्फ़ एक जीवन नहीं खोया; उसने ऐसा व्यक्ति खो दिया जिसने दूसरों का जीवन बेहतर बनाया.

यह तीसरी ‘ऑनर किलिंग’ है जिसे मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है. लगभग एक साल पहले मैंने पल्लिकारनई में प्रवीण की हत्या की रिपोर्टिंग की थी. केविन की मौत उस भयावहता की याद दिलाती है. दोनों पर इतने क्रूर हमले किए गए थे कि उनकी माताएं भी उन्हें पहचान नहीं सकीं. ये सिर्फ़ हत्याएं नहीं थीं; ये मिटा देने की कोशिशें थीं.

मेरे मन में सबसे अधिक जो बात रह गई है, वह है केविन की मां की ताक़त. असहनीय पीड़ा के बीच भी उन्होंने जिस दृढ़ता के साथ ख़ुद को संभाला, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता. शायद एक शिक्षक के रूप में उनके वर्षों के अनुभव ने उन्हें यह भावनात्मक शक्ति दी. केविन को मिट्टी दिए जाने के बाद जब मैं उनसे मिला, उनका घर ख़ामोश था, शोक से भरा हुआ. वे टूटी हुई थीं, लेकिन न्याय के लिए, अपने बेटे के लिए, सच के लिए लड़ने को दृढ़ भी थीं.

वरिष्ठ पत्रकार और साथी जयरानी, जो लंबे समय से जातिगत उत्पीड़न पर लिखती रही हैं, ने मुझसे कहा, “हमारा समाज बिल्कुल नहीं बदला है कॉमरेड. फ़र्क बस इतना है कि अब सोशल मीडिया और सीसीटीवी की वजह से कुछ सच्चाइयां दिखाई देने लगी हैं.” उन्होंने कहा कि केविन का मामला, उडुमलाई शंकर के मामले की तरह, केवल इसलिए सामने आया, क्योंकि घटना के वीडियो सबूत मौजूद थे. कई अन्य मामले कभी सामने ही नहीं आते. उन्होंने कहा, “अब ऑनर किलिंग एक सांस्कृतिक चीज़ बन गई है. त्योहारों या रस्मों की तरह इसे सामान्य बना दिया गया है.”

अंतरजातीय प्रेम या सामाजिक अवज्ञा के लिए दिया जाने वाला यह तथाकथित “दंड” अब एक सांस्कृतिक कृत्य की तरह देखा जाने लगा है. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम या क़ानूनी परिणाम भी इनके सोच को प्रभावित नहीं करते; उनकी मानसिकता नहीं बदलती.

सोशल मीडिया के फैलने के बाद ये जातिवादी विचार और स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं. कम उम्र के लड़के भी बड़ी सहजता से अपनी बहनों के प्रेमियों की हत्या की बातें करते हैं. यही भयावह वास्तविकता है जिसमें हम जी रहे हैं.

तिरुनेलवेली सरकारी अस्पताल का आपातकालीन वार्ड हमेशा अव्यवस्था से भरा रहता है. तमिलनाडु के दक्षिणी ज़िलों, विशेषकर तिरुनेलवेली में, दलित छात्रों और युवाओं के जातिगत हिंसा का शिकार बनने की ख़बरें मानो कभी रुकती ही नहीं. आईसीयू लगातार भरा रहता है. स्थिति कितनी गंभीर है, इसका यही प्रमाण है.

जब मैं देवेंद्रराज से मिलने गया, तो हमेशा की तरह पुलिस ने मुझे रोक लिया. अंततः वामपंथी पार्टियों के साथियों की मदद से मैं अंदर जाकर तस्वीरें ले सका. पुलिस मुझसे लगातार सवाल करती रही, और वहां मौजूद कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं ने ही मुझे अंदर जाने में मदद की. अस्पताल का तनावपूर्ण माहौल ऐसा था कि उस दिन मैं देवेंद्रराज के पिता से बात नहीं कर सका. मैं मदुरई चला गया और अगले दिन उनका बयान दर्ज करने के लिए वापस लौटा.

पीड़ित के पिता तंग गणेश, तूतुकुड़ी ज़िले के करुंगुलम तालुक के अरियनायकीपुरम के वल्लकुलम गांव के रहने वाले हैं. उन्होंने कहा, “मैं अपने बेटे को बस में बैठाकर घर भी नहीं पहुंचा था, तभी मुझे ख़बर मिली कि पास के गांव के तीन लोगों ने उस पर हमला कर दिया है. मैं तुरंत वहां पहुंचा और उसे अस्पताल ले गया. अगर उस दिन मैं काम पर चला गया होता, तो शायद और बुरा हो जाता. मेरा बेटा शायद बच नहीं पाता.”

वह 10 मार्च 2025 को देवेंद्रराज पर हुए हमले की बात कर रहे थे. इसकी शुरुआत पड़ोसी गांव में आयोजित कबड्डी मैच से हुई थी, जिसमें दलित टीम ने दोनों वर्गों में जीत हासिल की थी.

दलित टीम की जीत ही जातिगत हिंसा भड़काने के लिए काफ़ी थी. जब देवेंद्रराज अपने परीक्षा देने जा रहा था, तो हमलावरों ने बस रोक ली, उसे बाहर खींचा और सड़क पर ही उस पर धारदार हथियारों से वार किए. जब उसके पिता ने मुझे यह बताया, तो मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई. यह हिंसा किसी खेल के कारण नहीं थी—यह सत्ता और प्रभुत्व का मामला था. असल में यह विचार कि एक दलित छात्र कबड्डी में प्रभुत्वशाली जाति के लड़कों को हरा नहीं सकता, इस क्रूर घटना की जड़ में था. और विडंबना यह है कि देवेंद्रराज अपने क्षेत्र के सबसे अच्छे कबड्डी खिलाड़ियों में से एक माना जाता है.

डॉक्टर ने मुझे बताया कि उसके सिर और हाथों पर गहरे घाव हैं, जिनमें से एक चोट बहुत गंभीर है. उसकी उंगलियां आंशिक रूप से कट गई थीं और उन्हें ठीक होने में दो से तीन महीने लगेंगे. डॉक्टर ने कहा, “उंगलियों का ठीक से जुड़ना ज़रूरी है, तभी प्लास्टिक सर्जरी की जा सकेगी.”

तंग गणेश ने कहा, “मैं ईंट-भट्ठे में काम करता हूं. मेरे दो बच्चे हैं. देवेंद्रराज मेरा बड़ा बेटा है — वह पलयमकोट्टई के एक स्कूल में पढ़ता है. छोटा वाला बच्चा मेरी बेटी है. मैं और मेरी पत्नी दोनों रोज़ भट्ठे पर काम करने जाते हैं.”

उसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे अपने जीवन की कहानी सुनाई: “जब मैं छोटा था, मुझे जाति के बारे में कोई समझ नहीं थी. हमारे किसी शिक्षक ने कभी आंबेडकर या पेरियार के बारे में बात नहीं की. दसवीं की परीक्षा के बाद आर्थिक कठिनाइयों के कारण मैंने आईटीआई (तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान) में मोटर मैकेनिक का कोर्स करने के लिए आवेदन किया. प्रवेश शुल्क 650 रुपए था, और मेरे लिए इतनी रक़म जुटाना भी मुश्किल था. मेरी मां ने दूसरों से उधार लेकर पैसे जुटाए.

“मैं बड़े सपनों के साथ वहां गया था, हाथ में वह पैसे लेकर, सीखने की इच्छा के साथ. लेकिन वहां पहुंचते ही अधिकारियों ने हममें से दो-तीन लोगों के नाम पुकारे और कहा कि सीटें नहीं हैं. उन्होंने हमें बाहर धकेल दिया और गेट बंद कर दिया. मैं भी उनमें से एक था. मुझे समझ ही नहीं आया, क्यों ऐसा किया गया. मैं उस गेट के सामने रो पड़ा. उन्होंने कहा कि मेरे अंक कम थे, लेकिन अगर ऐसा था, तो मुझे प्रवेशपत्र क्यों दिया गया? यह सवाल मुझे कई वर्षों तक परेशान करता रहा.”

जब हम नांगुनेरी (तिरुनेलवेली) पहुंचे, तो सड़क सुनसान थी. चिन्नदुरई के घर पर ताला लगा हुआ था. बरामदे में ख़ून के धब्बे सूख चुके थे, और ख़ून से सने हाथों के निशान साफ़ दिखाई दे रहे थे. घर में प्रवेश करते ही ख़ून की तीखी गंध महसूस हो रही थी. ऐसा लग रहा था जैसे चिन्नदुरई का ख़ून हर जगह मौजूद हो.

उसके स्कूल बैग के अंदर हमें 100 प्रतिशत अंक वाले परीक्षा पत्र और प्रिंसिपल को लिखा एक अधूरा पत्र मिला. चिन्नदुरई सरकारी स्कूल की कक्षा 11 का छात्र था. वह एक मेहनती छात्र था और हमेशा अच्छे अंक लाता था. उसकी लगन के कारण शिक्षक और प्रिंसिपल उसकी प्रशंसा करते थे. एक बार तो प्रिंसिपल ने स्कूल के प्रवेश द्वार पर छात्रों को इकट्ठा करके चिन्नदुरई की मेहनत की सराहना की और अन्य छात्रों को उससे प्रेरणा लेने को कहा.

लेकिन प्रभुत्वशाली जाति के सहपाठियों को यह स्वीकार नहीं था कि चिन्नदुरई एक हाशिए के समुदाय से था. यही उसके ऊपर हमले का मुख्य कारण बना.

चिन्नदुरई अपने सहपाठियों से लगातार उत्पीड़न झेल रहा था और अक्सर स्कूल जाने के बजाय घर पर रहना पसंद करता था. अंततः प्रिंसिपल ने हस्तक्षेप किया, उसकी बात सुनी और क़ानूनी कार्रवाई के लिए उससे लिखित शिकायत ली. उसी दिन तीन कथित ऊंची जाति के छात्रों के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई.

उसी रात कथित ऊंची जाति के सात छात्र, जिनमें से तीन नाबालिग और चार वयस्क थे, चिन्नदुरई के घर पहुंचे. उनमें से तीन ने एक ही दरांती से उस पर बार-बार वार किए. उसकी बहन, जो उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, वह भी घायल हो गई. हमले की क्रूरता अकल्पनीय थी. यह त्रासदी दिखाती है कि स्कूलों में जातिगत नफ़रत कितनी गहराई तक मौजूद है और हाशिए के छात्र कितनी हिंसा सहने को मजबूर हैं.

चिन्नदुरई और उसकी बहन को तिरुनेलवेली सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया और भारी सुरक्षा के बीच आईसीयू में रखा गया. शुरू में मुझे उनसे मिलने की अनुमति नहीं मिली, लेकिन बाद में राजनीतिक दलों के सदस्यों और छुआछूत उन्मूलन मोर्चा के साथ मैं अंदर जा सका. जब मैंने उसे देखा, तो उसके हाथों, पैरों और सिर पर गहरे घाव थे. हाल ही में हुई सर्जरी के कारण उसके शरीर पर पट्टियां और प्लास्टर लगे हुए थे. उसकी हालत देखकर मैं उसकी सेहत को लेकर डर गया, लेकिन दर्द के बावजूद उसकी हल्की मुस्कान ने मुझे उम्मीद दी.

दर्द में होने के बावजूद वह बोलना चाहता था. उसने बताया कि हमला उसी दिन हुआ, जब उसने अपना अधूरा पत्र प्रिंसिपल को सौंपा था.

मैंने उसे सांत्वना दी, कुछ तस्वीरें लीं और भारी मन से वहां से निकल गया. उसकी मां से बात करना और भी कठिन था. उन्होंने अपने बच्चों को अकेले पाला और पढ़ाया था, और घर-घर जाकर घरेलू काम करती थीं - उन घरों में भी, जहां उन छात्रों के परिवार रहते थे जिन्होंने चिन्नदुरई पर हमला किया था. उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वही छात्र इतना भयानक अपराध कर सकते हैं. वह थकी हुई और मौन थीं. मैं कुछ देर बाद वहां से चला गया.

यह हमला इस बात की स्पष्ट याद दिलाता है कि स्कूलों में जातिवाद आज भी गहराई से मौजूद है.

मैंने जब डॉ. भीमराव आंबेडकर और पेरियार को पढ़ना शुरू किया, तभी मुझे समझ आया कि यह अंकों का मामला नहीं था. मुझे मेरी जाति के कारण अस्वीकार किया गया था. आज भी जब मैं स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए फ़ोटोग्राफ़ी वर्कशॉप आयोजित करता हूं और उनसे बातचीत करता हूं, तो पाता हूं कि छात्रों के बीच जाति के प्रति जागरूकता अभी भी बेहद कम है.

ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि आरक्षण के बारे में उनकी धारणा ग़लत है. अधिकतर छात्र इसे नकारात्मक रूप में देखते हैं. समाज ने उनकी सोच को इस तरह गढ़ दिया है कि वे मानते हैं कि आरक्षण दलित और आदिवासी छात्रों को “विशेष सुविधा” देता है. आज के युवाओं की यही स्थिति है.

हमारी शिक्षा प्रणाली इन विषयों पर सार्थक पाठ शामिल करने में असफल रही है. यहां तक कि सरकारी विधि महाविद्यालयों में भी आंबेडकर को पढ़ाना दुर्लभ हो गया है, और उनके विचारों पर चर्चा करना अक्सर विवादास्पद माना जाता है. क़ानून की पढ़ाई कर रहे तमाम छात्रों से बातचीत के दौरान मुझे यह अहसास हुआ.

स्कूल और कॉलेज ज़िम्मेदार नागरिक बनाने के लिए होते हैं, लेकिन ये स्थान भी जातिगत भेदभाव से भरे हुए हैं. पाठ्यपुस्तकों में भले ही लिखा हो कि “छुआछूत पाप है,” लेकिन मैंने कभी किसी शिक्षक को यह समझाते नहीं देखा कि इसका वास्तविक जीवन में क्या अर्थ है या इसके सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ क्या हैं.

पिछले आठ वर्षों से मैं फ़ोटोग्राफ़ी के माध्यम से जातिगत अत्याचारों को दर्ज कर रहा हूं. फ़ोटोग्राफ़ी वर्कशॉप में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के साथ काम करने से मुझे उनके अनुभवों और लगातार संवाद के माध्यम से स्कूलों और कॉलेजों में उनके ऊपर होने वाले उत्पीड़न को समझने का अवसर मिला.

छात्रों के साथ यात्रा करते हुए मैंने देखा कि जिन छात्रों ने जातिगत उत्पीड़न का सामना किया है, वे लगातार मानसिक तनाव और मनोवैज्ञानिक आघात से गुज़रते हैं, क्योंकि उनके पास निर्णय लेने या प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं होती. मैंने यह ख़ुद भी अनुभव किया है. जब मैं कक्षा 11 में था, मेरे सहपाठियों ने मुझ पर ऐसी चीज़ का झूठा आरोप लगाया जो मैंने की ही नहीं थी. मुझे समझ नहीं आया कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, और मैं फूट-फूटकर रोने लगा. इस घटना ने मुझे बहुत आहत किया, और मैं स्कूल जाने से कतराने लगा. स्कूल जाने के बारे में सोचते ही मैं डर जाता था. मेरी मां ने हस्तक्षेप किया, मेरे लिए आवाज़ उठाई और मसले को सुलझाया.

बाद में कॉलेज के दिनों में, प्रशासन ने मेरी 72,000 रुपए की छात्रवृत्ति देने से इंकार कर दिया. जब मैंने कारण पूछा, तो उन्होंने कहा, “हमारे टैक्स के पैसे से तुम्हारे ख़र्च क्यों पूरे किए जाएं?” और मुझे वापस भेज दिया. मुझे तो यह भी नहीं पता था कि छात्रवृत्ति मेरा अधिकार है. फ़ोटोग्राफ़ी के माध्यम से लोगों के साथ काम करने, उन अनुभवों से राजनीतिक चेतना प्राप्त करने और आंबेडकर व पेरियार को पढ़ने के बाद ही मुझे समाज की जाति-आधारित प्रकृति समझ में आई और मैंने अपने अधिकारों को पहचाना.

हाशिए के समुदायों का दस्तावेज़ीकरण करते हुए और राजनीतिक चेतना विकसित होने के क्रम में मुझे समझ आया कि स्कूल में लगाए गए झूठे आरोप और छात्रवृत्ति से नकारे जाने की घटना इसलिए हुई, क्योंकि मैं दलित हूं. शैक्षणिक संस्थानों में अक्सर जब कोई चीज़ ग़ायब होती है, तो सबसे पहले संदेह हाशिए के छात्रों पर किया जाता है. कई छात्र झूठे आरोपों के कारण लंबे समय तक मानसिक पीड़ा झेलते हैं. आज भी ऐसी ख़बरें सामने आती हैं कि शिक्षक सफ़ाईकर्मियों के बच्चों से शौचालय साफ़ करवाते हैं.

स्कूलों और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव लगातार बना हुआ है, और हमारी शिक्षा व्यवस्था इसे सुधारने में असफल रही है. भारत में आज तक कोई “डी-कास्ट (जाति-मुक्त)” कार्यक्रम नहीं लाया गया. आज़ादी के 75 वर्षों में हमने जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के बजाय, कई बार उसकी रक्षा ही की है.

जर्मनी को देखिए. नाज़ी शासन के बाद उन्होंने अपने अपराधों को छिपाया नहीं, बल्कि उनका सामना किया. शिक्षा सुधार और ‘डी-नाज़ीफिकेशन (नाज़ी विचारों से मुक्ति)’ की प्रक्रिया ने पूरी पीढ़ी को नफ़रत से मुक्त होने में मदद की. बच्चों को उनके पूर्वजों के अपराधों के लिए क्षमा मांगना सिखाया गया. समाज इसी तरह सुधरता है.

इन अन्यायों से आगे सोच पाने के लिए काफ़ी भावनात्मक मज़बूती की ज़रूरत पड़ती है. बार-बार होने वाली जातिगत हिंसा के डर से कई छात्र चुप रहते हैं और अपने दर्द को भीतर ही भीतर लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं.

चिन्नदुरई अपने ऊपर हुए हमले में बच गया. बाद में दिए गए एक साक्षात्कार में उसने कहा, “जिन लोगों ने मुझे चोट पहुंचाई है वे भी अच्छी तरह पढ़ें और अच्छे पदों तक पहुंचें.” उसकी यह माफ़ी उस मासूमियत को दिखाती है जिसका यह हिंसक समाज शायद हक़दार नहीं है.

बारह फरवरी 2025 को शिवगंगई ज़िले के मनमदुरई तालुक में मेलप्पदवूर गांव के एक दलित युवक पर ऊंची जाति के लोगों ने बेरहमी से हमला किया. उन्होंने उसे रोका, जातिगत गालियां दीं और कहा, “तुम्हारी जाति का कोई बंदा हमारे सामने वाहन चलाने की हिम्मत कैसे कर सकता है?” इसके बाद उन्होंने उस पर हथियारों से हमला कर दिया.

पीड़ित अय्यासामी, जो शिवगंगई सरकारी कॉलेज में बीएससी तीसरे वर्ष का छात्र है, को मदुरई के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. मैं दो दिन बाद उससे मिलने गया. उसने बताया, “उन्होंने कहा, ‘एक परईयार लड़का बुलेट चलाएगा? और हमारी गलियों में दौड़ाएगा? इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी?’ फिर उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया. उन्होंने दरांती मेरे गले पर मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने हाथ उठाकर बचाव किया और मेरा हाथ कट गया. जब मैं बाइक छोड़कर भागा, तो उन्होंने मुझ पर चाकू फेंका. सौभाग्य से मेरे फ़ोन ने उसे रोक लिया, नहीं तो मेरा पैर कट जाता और मैं बच नहीं पाता.”

उसके बड़े भाई पोनमुत्तु ने बताया कि बाद में हमलावरों ने उनके घर में तोड़फोड़ भी की. उन्होंने बताया, “हमारी उन्नति उन्हें लंबे समय से परेशान कर रही थी.”

बातचीत के दौरान अय्यासामी ने कहा कि अब वह और अधिक मेहनत से पढ़ाई करेगा और बड़ी ज़िम्मेदारी वाला पद हासिल करेगा.

कई ज़िलों में यही देखा गया है कि जब भी उत्पीड़ित समुदाय आर्थिक या सामाजिक रूप से आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें हिंसक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता है.

पत्रकारिता में दलित आवाज़ें बहुत कम ही न्यूज़रूम तक पहुंच पाती हैं, और हाशिए के समुदायों की कहानियां शायद ही कभी सुर्ख़ियां बनती हैं. आंकड़ों के अनुसार, मीडिया के निर्णय लेने वाले पदों पर दलितों की हिस्सेदारी लगभग शून्य है.

पत्रकार पी. साईनाथ ने इस विषय पर विस्तार से लिखा है. वे कहते हैं, “मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय लोकतंत्र में मीडिया सबसे ज़्यादा भेदभाव करने वाली संस्था है. आप अन्य क्षेत्रों – विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, अकादमिक जगत - में कहीं भी देखें, वहां दलितों का कुछ न कुछ प्रतिनिधित्व है, चाहे वह बहुत कम ही क्यों न हो. लेकिन मीडिया में स्थिति उससे भी बदतर है - लगभग न के बराबर. भारत में दो दलित राष्ट्रपति रहे हैं. कम संख्या में, लेकिन कुछ दलित केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं. कई विश्वविद्यालयों में दलित कुलपति रहे हैं. कुछ दलित मुख्यमंत्री भी बने हैं. भारत में दो दलित मुख्य न्यायाधीश भी हुए हैं (जहां कोई आरक्षण भी नहीं लागू होता है, तो कथित मेरिट का भी सवाल नहीं).

“लेकिन किसी राष्ट्रीय अख़बार में एक भी दलित मुख्य उप-संपादक खोजकर दिखाइए. या टेलीविजन पर कोई दलित एंकर. आपको बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा. उन्हें प्रतिनिधित्व देने के प्रति एक अनकही क्रूरता और प्रतिरोध मौजूद है. यहां कोई कोटा या आरक्षण नहीं है. मीडिया की सामाजिक संवेदनशीलता एक पाखंडी अव्यवस्था है.”

जब हम जैसे लोग इन वास्तविकताओं को दर्ज करते हैं, तो उन बहुत ही दुर्लभ लोगों में होते हैं जो ऐसा कर पा रहे हैं. और इसके साथ एक बड़ी ज़िम्मेदारी भी आती है.

यह स्टोरी मूल रूप से तमिल में रिपोर्ट की गई थी.

अनुवाद: प्रभात मिलिंद