'कुणाला मत द्यायचं याबद्दल मी संभ्रमात आहे'

सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदान करण्याची बबलू कैबर्ताची ही दुसरी वेळ आहे.

गेल्या निवडणुकीत बबलू पहिल्यांदा मतदान करण्यासाठी गेला तेव्हा अधिकाऱ्यांनी त्याला आत जाऊ दिलं. त्याला कोणत्याही रांगेत थांबावं लागलं नाही. पण पश्चिम बंगालच्या पुरुलिया जिल्ह्यातल्या पालमा गावात मतदान केंद्रात गेल्यावर मतदान कसं होईल याची काही बबलूला खात्री नव्हती.

२४ वर्षांचा बबलू दृष्टी विकलांग आहे आणि २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत केंद्र असलेल्या स्थानिक प्राथमिक शाळेत संख्या जास्त होत असल्याने तिथं ब्रेल मतपत्रिका किंवा ब्रेल इव्हीएम (इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन) साठी कोणतीही तरतूद नव्हती.

“काय करावं हे मला कळत नव्हतं. मला मदत करणाऱ्या व्यक्तीने चिन्हांबद्दल खोटी माहिती दिली तर?” द्वितीय वर्षाचा पदवीधर असलेल्या बबलूने प्रश्न केला. जरी त्या व्यक्तीने खरं सांगितलं तरीही तो सांगतो की, गुप्त मतदानाच्या त्याच्या लोकशाही अधिकाराचंही इथे उल्लंघन केलं जाईल. जरा घाबरलेल्या अवस्थेत बबलूने त्याला दाखवलेलं बटण दाबलं आणि बाहेर आल्यावर पडताळून पाहिलं. “सुदैवानं, ती व्यक्ती माझ्याशी खोटं बोलली नव्हती,” तो म्हणतो.

भारतीय निवडणूक आयोग अपंग व्यक्तींसाठी अनुकूल बूथसह ब्रेल मतपत्रिका आणि इव्हीएमचा वापर करण्यास सांगते. कोलकाता स्थित श्रुती अपंग हक्क केंद्राच्या संचालिका शम्पा सेनगुप्ता म्हणतात, “कागदावर अनेक तरतुदी आहेत, परंतु अंमलबजावणी योग्य होत नाही.” 

सार्वत्रिक निवडणुका पुन्हा तोंडावर आल्या आहेत, पण सार्वत्रिक निवडणुका, २०२४ च्या सहाव्या टप्प्यात मतदान करण्यासाठी आता घरी जावे की नाही याची बबलूला खात्री नाही. बबलूची पुरुलियामध्ये मतदार म्हणून नोंदणी झाली असून २५ मे रोजी मतदान होणार आहे.

त्याच्यासारख्या दिव्यांग व्यक्तींसाठी सुविधांचा अभाव हे त्यांच्या अनिश्चिततेचे एकमेव कारण नाही. तो आता विद्यापीठाच्या वसतिगृहात राहतो आणि कोलकाताहून पुरुलिया हा सहा ते सात तासांचा रेल्वे प्रवास आहे.

“मला पैशांचा विचार करावा लागेल. मला माझ्या तिकिटाचं आणि स्टेशनपर्यंतच्या बसचं भाडं द्यावं लागेल,” बबलू सांगतो. भारतातील सर्वसाधारण अपंग असलेल्या २६.८ दशलक्ष व्यक्तींपैकी १८ दशलक्षाहून अधिक ग्रामीण भागातील आहेत आणि १९ टक्के दृष्टीहीन आहेत (जनगणना २०११). “ही अंमलबजावणी मुख्यत्वे शहरी भागांपुरतीच मर्यादित आहे,” शम्पा म्हणतात आणि पुढे सांगतात, “निवडणूक आयोगाने पुढाकार घेतला आणि रेडिओच्या माध्यमातून अशी कामे केली तरंच याविषयी जागरुकता करता येणं शक्य आहे.”

जेव्हा आम्ही त्याच्याशी कोलकाता येथील जाधवपूर विद्यापीठातील सेंटर फॉर पर्सन्स विथ डिसॅबिलिटीजमध्ये संवाद साधला तेव्हा बबलू म्हणाला, “कुणाला मत द्यायचं याबद्दल मी संभ्रमात आहे.”

“मी अशा व्यक्तीला मत देऊ शकतो की त्यांचा पक्ष किंवा त्यांचे नेते चांगले काम करत आहेत. निवडणुकीनंतर ते कदाचित दुसरीकडे जातील,” बबलूने तक्रार केली. गेल्या काही वर्षांत, आणि विशेषत: २०२१ मधील राज्य विधानसभा निवडणुकांपूर्वी, पश्चिम बंगालमध्ये अनेक राजकारणी अनेक वेळा पक्ष बदलताना दिसताहेत.

बबलूला शाळा किंवा महाविद्यालयीन शिक्षक व्हायचं आहे - एक अशी सरकारी नोकरी जी स्थिर उत्पन्न देऊ शकते.

राज्यातील शाळा सेवा आयोग (एसएससी) सर्वच चुकीच्या कारणांमुळे चर्चेत आले आहे. राज्याच्या उच्च माध्यमिक परिषदेच्या माजी प्राध्यापक आणि अध्यक्ष गोपा दत्ता म्हणतात, “कमिशन हा (तरुणांसाठी) रोजगाराचा एक मोठा स्रोत होता. खेडोपाडी, लहान शहरे आणि मोठ्या शहरांमध्ये सर्वत्र शाळा असल्याने ही परिस्थिती असल्याचे त्या सांगतात. त्या पुढे सांगतात, “शाळेत शिक्षक होणे ही अनेकांची आकांक्षा होती.”

गेल्या सात-आठ वर्षांत ही भरती प्रक्रिया चव्हाट्यावर आली आहे. एका अपार्टमेंटमध्ये नोटांची बंडले सापडली आहेत, मंत्री तुरुंगात गेले आहेत, निष्पक्ष आणि पारदर्शक प्रक्रियेच्या मागणीसाठी उमेदवार अनेक महिने शांततेत आंदोलन करत आहेत आणि अलीकडेच, कोलकाता उच्च न्यायालयाने २५,००० हून अधिक उमेदवारांची भरती रद्द केली आहे. मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती दिली होती ज्यात म्हटले होते की, पात्र आणि अपात्र उमेदवारांमध्ये फरक करणे आवश्यक आहे.

“मला भीती वाटते,” बबलू परिस्थितीचा संदर्भ देत सांगतो की, “मी ऐकलं की १०४ उमेदवार दृष्टीहीन होते. कदाचित ते पात्रही असतील. कोणी त्यांचा विचार करतंय का?”

केवळ एसएससी भरतीच्या बाबतीतच नाही तर बबलूला असं वाटतं की, अपंग व्यक्तींच्या गरजांकडे अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केलं आहे. “पश्चिम बंगालमध्ये दृष्टीहीन व्यक्तींसाठी पुरेशा शाळा नाहीत,” तो सांगतो, “आम्हाला एक मजबूत आधार तयार करण्यासाठी विशेष शाळांची गरज आहे.” पर्याय नसल्यामुळे त्याला आपले घर सोडावं लागलं आणि त्याला हवं असलं तरी कॉलेज निवडण्याची वेळ आली तेव्हा तो परत येऊ शकला नाही. “मी कोणत्याही सरकारला ते अपंग लोकांचा विचार करत आहेत असं काहीही म्हणताना ऐकलेलं नाही.”

पण बबलू सकारात्मक विचार करतो. “नोकरी शोधायला आणखी काही वर्षे बाकी आहेत,” तो म्हणतो, “मला आशा आहे की गोष्टी बदलतील.”

बबलू १८ वर्षांचा झाल्यापासून त्याच्या कुटुंबातील एकमेव कमावता सदस्य आहे. त्याची बहीण, बुनुरानी कैबर्ता कलकत्ता अंध विद्यालयात इयत्ता नववीत शिकते. त्याची आई संध्या ही गावी पालमा इथे राहते. हे कुटुंब कैबर्ता समाजातील आहे, (राज्यातील अनुसूचित जाती म्हणून सूचीबद्ध) ज्यांचा पारंपरिक व्यवसाय मासेमारी आहे. बबलूचे वडील मासे पकडायचे आणि विकायचे, पण त्यांना कॅन्सरचे निदान झाल्यानंतर त्यांची जी काही जमापुंजी होती ती उपचारांसाठी खर्च केली.

त्याच्या वडिलांचे २०१२ निधन झाल्यानंतर बबलूच्या आईने काही वर्षे बाहेर काम केले. बबलू म्हणतो, “ती भाजी विकायची, पण आता पन्नाशीत आल्याने ती जास्त कष्ट करू शकत नाही.” सोंध्या कैबर्ताला दरमहा १००० रुपये विधवा पेन्शन मिळते. “गेल्या वर्षी ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये तिला ती मिळू लागली,” बबलू सांगत होता.

पुरुलियात शिकवणी आणि स्थानिक स्टुडिओमध्ये संगीत निर्मिती करणे हे त्याचे स्वतःचे उत्पन्नाचे साधन आहे. त्याला मानविक पेन्शन योजनेअंतर्गत दरमहा १,००० रुपये पेन्शन मिळते. बबलू हा प्रशिक्षित गायक असून बासरी आणि सिंथेसायझरही वाजवतो. बबलू सांगतो, त्यांच्या घरात संगीताचा वारसा नेहमीच होता. “माझे ठाकुरदा (आजोबा), रबी कैबर्ता, पुरुलियातले एक प्रसिद्ध लोककलाकार होते. ते बासरी वाजवत.” बबलूच्या जन्माच्या खूप आधी त्यांचे निधन झाले असले तरी, त्यांच्या नातवाचे मत आहे की त्याला संगीतावरील प्रेम वारशाने मिळाले असावे. “माझे वडील हेच म्हणायचे.”

घरी रेडिओवर पहिल्यांदा बासरी ऐकली तेव्हा बबलू पुरुलियातच होता. “मी बांगलादेश, खुलना स्टेशनवरून बातम्या ऐकत असे आणि ते सुरू होण्यापूर्वी ते एक परिचय करून द्यायचे. मी माझ्या आईला विचारलं की ते संगीत कोणते आहे.” ती बासरी आहे म्हटल्यावर बबलू गोंधळला. त्याने फक्त एक ‘भनेपू’ ऐकला होता. ही मोठ्या आवाजाची बासरी तो लहानपणी वाजवत असे. काही आठवड्यांनंतर, त्याच्या आईने त्याला स्थानिक जत्रेतून २० रुपयांची बासरी विकत आणली. पण ती शिकवायला कुणीच नव्हतं.

२०११ मध्ये, बबलू कोलकात्याच्या बाहेरील भागातील नरेंद्रपूर येथील अंध मुलांच्या अकादमीमध्ये गेला, पुरुलियातील अंध शाळेतल्या त्रासदायक अनुभवानंतर त्याने ती सोडली आणि दोन वर्षे घरी राहिला. “एका रात्री काही तरी घडलं होतं ज्यामुळे मला भीती वाटली होती. शाळेतल्या पायाभूत सुविधा अतिशय खराब होत्या आणि विद्यार्थी त्या रात्री एकटे पडले होते. त्या घटनेनंतर मी माझ्या पालकांना मला घरी घेऊन जायला सांगितलं,” बबलू सांगतो.

नवीन शाळेत बबलूला संगीत शिकायला प्रोत्साहन मिळालं. तो बासरी आणि सिंथेसायझर दोन्ही वाजवायला शिकला आणि शाळेच्या ऑर्केस्ट्राचा एक भाग झाला. आता, तो पुरुलियातील कलाकारांनी गायलेल्या गाण्यांसाठी इंटरल्यूड रेकॉर्ड करण्यासोबतच अनेकदा कार्यक्रमांमध्ये सादरीकरण करतो. प्रत्येक स्टुडिओ रेकॉर्डिंगसाठी त्याला ५०० रुपये मिळतात पण तो उत्पन्नाचा स्थिर स्रोत नाही, बबलू म्हणतो. 

तो म्हणतो, “मला करिअर म्हणून संगीताकडे पाहता येणार नाही,” तो म्हणतो, “माझ्याकडे त्यासाठी पुरेसा वेळ नाही. आमच्याकडे पैसे नसल्यामुळे मी पुरेसे शिकू शकलो नाही. आता कुटुंबाची काळजी घेण्याची जबाबदारी माझी आहे.”