बार्शी : सहकारी बँकेच्या कर्जांची हेराफेरी

ही घटना २०२१ ची. महिना डिसेंबर. वेळ सकाळची. अमर थोरबोलेंनी गाडीला किक् मारली. त्यांच्या घरापासून सोलापूरचं जिल्हा पोलीस मुख्यालय ७० कि.मी. वर. रस्ता दाट धुक्यात हरवलेला. त्या गारथंड धुक्यातून वाट काढत निघालेल्या थोरबोलेंच्या खिशात होती माचिस नि सोबत होता डिझेलचा कॅन.

पोलिस हेडक्वार्टरजवळ येताच थोरबोलेंनी गाडी स्टँडवर लावली. कॅनचं झाकण उघडून ते चौकीच्या दिशेनं जाऊ लागले. चालता चालताच त्यांनी अंगावर डिझेल ओतून घेतलं. क्षणात पेटवलेली काडी भुर्रकन विझली, नि पोलिसांनी थोरबोलेंना ताब्यात घेतलं.

या घटनेआधीचे दोन महिने ३८ वर्षीय थोरबोले हैराण झालेले. बँक, कर्जवसूली एजंट नि पोलिस सर्वांनीच त्यांची कोंडी केलेली. घेतलेलं प्रत्यक्ष कर्ज नि बँकेकडून दाखवली जाणारी रक्कम यातली तफावत पाहून थोरबोलेंची पाचावर धारण बसली. थोरबोलेंनी कर्ज घेतलेलं पाच लाखांचं, नि वसूली निघत होती त्याच्या पाचपट. ही शुद्ध फसवणूक होती. थोरबोलेंनी पोलिसांत धाव घेतली. पण पोलिसांनी चक्क तपास करायला नकार दिला. कारण, या प्रकरणात फसवणूक करणारांचे मजबूत राजकीय लागेबांधे.

थोरबोले हा कष्टाळू नि होतकरू गृहस्थ. ते एक साधसं हॉटेल चालवत. २०२० मध्ये आपल्या 'स्नॅक्स'च्या व्यवसायाला मसाला विक्री व साठवणूकीच्या धंद्याची जोड द्यायचं त्यांनी ठरवलं. मसाल्याचं गोदाम उभारण्यासाठी जागा हवी. म्हणून थोरबोलेंनी पै पै जमवलेली बचत खर्चून एक प्लॉट खरेदी केला. आता या प्लॉटवर पोहे, वडापाव सोबतच मसाले विकायचे, असा त्यांचा प्रामाणिक मनसुबा होता.

आपली योजना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी थोरबोलेंनी ५ लाखाचं कर्ज घ्यायचं ठरवलं. त्यासाठी 'शिवशक्ती अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँके'कडे अर्ज केला. थोरबोले पूर्वी एका हॉटेलात काम करत. या हॉटेलचे मालक युवराज बारंगुळे. हे युवराज व 'शिवशक्ती' बँकेचे ब्रांच मॅनेजर गणेश बारंगुळे ही दोघं व्यावसायिक भागीदार होते. ओळखीपाळखीनं कर्ज मिळणं सुलभ होईल, असा विचार थोरबोलेंनी केला.

या परिचयावर भरवसा होता, म्हणूनच ब्रँच मॅनेजर गणेश बारंगुळेंनी पुन्हा सह्या मागितल्या, तेव्हा थोरबोलेंना काहीच गैर वाटलं नाही. “आधीच्या अर्जात काहीतरी चूक झालीय” या सबबीवर मॅनेजरनं पुन्हा सह्या घेतल्या. थोरबोलेंची पत्नी सुजातालाही हा प्रकार शंकास्पद वाटला नाही.

जुलै २०२० मध्ये गणेश बारंगुळेंनी कर्ज मंजूर झाल्याचं कळवलं. शिवाय कर्ज परतफेडीची हमी म्हणून दहा कोरे धनादेश सह्या करून जमा करावेत, अशी सूचनाही दिली.

यावेळीही थोरबोले दाम्पत्यानं विश्वास ठेवला. सह्यांचे चेक जमा केले. ३४ वर्षीय सुजाता म्हणतात, “गणेश व युवराज बारंगुळेंना आम्ही वळखत होतो. त्यांच्यावर आमचा विश्वास होता.”

साधारण वर्षभरातच या विश्वासाच्या भ्रमाचा भोपळा फुटला. कर्जवसुली एजंट थोरबोलेंच्या घरी आले. नि त्यांनी सुजाताला धमकावलं, थोरबोलेंनी गृहकर्ज घेतलंय. २५ लाख रुपये. हप्ते भरले नाहीत, तर मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई होईल. “हे ऐकून मी गोंधळून गेले. आधी तर काही कळलंच नाही,” सुजाता म्हणतात.

अमर थोरबोलेंचं शिक्षण इयत्ता नववीपर्यंतच झालंय. अल्पशिक्षित थोरबोले बुचकळ्यात पडले. हा फ्रॉड आहे, असं त्यांना वाटलंच नाही. आपण कर्ज घेतलंय व्यावसायिक कारणांसाठी नि बँक म्हणतेय गृहकर्ज, शिवाय रक्कमही अव्वाच्यासव्वा. थोरबोलेंना वाटलं, काहीतरी गैरसमज झालेला दिसतोय. आपण त्यांना समजावून सांगू नि प्रश्न मिटेल. त्यामुळं ते घाईघाईनं बँकेत गेले. पण घडलं उलटंच. बँक मॅनेजर गणेशनं त्यांना अगदी सहजपणे सांगितलं, “व्यवसाय कर्जाचा तुमचा अर्ज बँकेनं गृहकर्जात रुपांतरित केलाय.” शिवाय मॅनेजरनं कर्ज रक्कमेतील काही पैसे स्वत:च्या व्यवसायासाठी वळते केलेत.

गणेश बारंगुळेचं बोलणं ऐकून थोरबोले सुन्न झाले. बिथरून त्यांनी जाब विचारला. त्यावर गणेशनं मुजोरीचा पवित्रा घेतला. तो म्हणाला, “तू आमच्या रेस्टॉरंटमध्ये भांडी घासायचास, लायकीत रहायचं! मला उलटप्रश्न विचारणारा कोण रे तू?”

थोरबोलेही बिथरले. त्यांचाही पारा चढला. “पोलिसांतच कम्पलेन्ट करतो” अशी धमकी देत ते बँकेतून बाहेर पडू लागले; पण बँकेतल्या काही कर्मचाऱ्यांनी थोरबोलेंना अडवलं. नि गर्भीत इशारा दिला, “उगा पराचा कावळा करू नका!,” थोरबोले ती सौम्य धमकी सांगतात, “दोन महिन्यांच्या आत तुमच्या कर्ज खात्यांमधील त्रुटी सुधारल्या जातील.” थोरबोलेंनी हे मान्य केलं. त्यांच्याकडे दुसरा पर्यायही नव्हता. कारण, ज्यांच्याशी थोरबोले भांडत होते ती बडी धेंडं, शहरात दबदबा असलेली, नि हा एक सामान्य माणूस.

गणेश बारंगुळेंनी मात्र आरोप नाकारले. “थोरबोलेनं स्वतःच कर्जाचा अर्ज ५ लाख रुपयांवरून २५ लाख रुपयांचा करून घेतला,” असं ते म्हणाले. “आम्ही कसा काय कुणाचा अर्ज बदलू शकतो?” त्यांनी आरोपकर्त्यावरच प्रश्नचिन्ह उभं केलं.

मात्र, गणेश बारंगुळेनं ३० डिसेंबर २०२१ रोजी पोलिसांसमोर कबुली दिलीय, दोन साथीदारांसह आपण फसवणूक केलीय व बँक तसंच ग्राहकांच्या पैशांचा गैरवापर केलाय असं प्रतिज्ञापत्रावर मान्य केलंय. या प्रतिज्ञापत्राबद्दल विचारले असता गणेशनं असं काही घडल्याचं माहितच नाही असं नाटक केलं. सदरहू पत्रकारानं त्यांना संदेश पाठवून अधिक खातरजमा करण्याचा प्रयत्न केला. पण प्रतिसाद मिळाला नाही.

बारंगुळेनं पलटी मारलीय, फसवणूक करूनच्या करून आपल्याला आर्थिक संकटात ढकललंय, हे लक्षात येतच थोरबोलेंनी या संकटातून सुटायची धडपड सुरू केली. पोलिसांकडून मदत मिळेल या आशेनं ते पोलीस ठाण्यात गेले. पण, “त्यांच्याशी वैर घेऊ नका, असं पोलिसांनी आम्हालाच सुनावलं,” सुजाता पोलिसांनी दिलेला सल्ला सांगतात, “त्यांचे राजकीय संबंध मजबूत आहेत, तुम्हीच अडचणीत याल!”

हताश मन:स्थितीत, थोरबोलेंनी पोलिस मुख्यालयासमोर आत्मदाह आंदोलनाचा निर्णय घेतला. नि ते सोलापूर पोलिस मुख्यालयात माचिस नि डिझेल घेऊन पोचले.

महाराष्ट्रात सुमारे ४८९ सहकारी बँका आहेत. ज्या घटकांपर्यंत मोठ्या बँकाची पोहोच नाही, अशा वर्गघटकांना या सहकारी बँकाच सेवा देतात. अल्प उत्पन्न गटांतील विशेषतः कारागीर नि शेतकऱ्यांना किफायतशीर दरात कर्जपुरवठा व्हावा, यासाठीच सहकारी बँका अस्तित्वात आल्या.

सद्यस्थितीत एकूणच बँकिंग क्षेत्राची अवस्था नाजूक आहे. राज्यसभेच्या नोंदींनुसार, २०२० पासून भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी बड्या उद्योगांची ३ लाख कोटींहून अधिकची थकबाकी माफ केलीय. परिणामी सार्वजनिक बँकांची कर्जपुरवठ्याची क्षमता कमकुवत झालीय.

सार्वजनिक क्षेत्राच्या तुलनेत छोट्या असलेल्या सहकारी बँकाची हालत त्याहूनही खस्ता आहे.

सहकारी बँकांच्या डबघाईचं मुख्य कारण दिसतं. राजकारण्यांची ढवळाढवळ. स्थानिक पुढाऱ्यांच्या दबावात अनेक सहकारी बँकांनी साखर कारखाने, कापड गिरण्या नि बांधकाम क्षेत्रातील बड्या उद्योगांना योग्य छाननीविना कमी दरानं कर्जपुरवठा केला; परिणामी, बुडीत कर्जं नि तोट्यांचं प्रमाण वाढलं. राजकीय हस्तक्षेप नि मालमत्तेचा गैरवापर या कारणांमुळं अनेक सहकारी बँका बंद पडण्याची (लिक्विडेशनची) वेळ आलीय, नि कित्येक सहकारी बँकांचं कामकाज जेमतेम चाललय.

'शिव शक्ती अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक' या परिस्थितीला अपवाद नाही. सहकारी बँकिंग क्षेत्राला कुरतडणाऱ्या समस्यांचं चालचरीत्र पहायचं, तर ही बँक वाईट अर्थानं 'चांगला' नमुना म्हणता येईल.

१९९८ मध्ये शिवसेनेचे माजी खासदार शिवाजी कांबळे यांच्या कृपाछत्रात या बँकेची स्थापना झाली. बार्शी मधील 'शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ' या शैक्षणिक संस्थेच्या दोन खोल्यांतच बँकेनं आपला कारभार सुरू केला. या सहकारी बँकेचे भागधारकच कर्मचारी म्हणून काम करू लागले. अशी माहिती संस्थेचे उपाध्यक्ष आणि बँकेचे भागधारक सदस्य असलेल्या नंदकुमार जगदाळेंनी दिली.

सुरुवातीला शिक्षण संस्थेतील कर्मचाऱ्यांची स्वतःची बँक असावी, इतकाच शिवाजी कांबळेंचा उद्देश होता. मात्र, नंतरच्या काळात संस्था कर्मचाऱ्यांशिवाय अन्य भागधारकही वाढले. “आजघडीला ही बँक राजेंद्र राऊत व त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या प्रभावाखाली चालते,” असं जगदाळे सांगतात. राऊत हे भारतीय जनता पक्षाचे माजी आमदार आहेत आणि २२ जून २०२६ रोजी ते विधान परिषदेवर निवडून आले. यावेळी या पत्रकाराने त्यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला मात्र प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यांच्या प्रतिसादानंतर हे वृत्त अद्ययावर केले जाईल.

माजी आमदार राऊतांचा ‘ठसा’ बँकेच्या कारभारावर उमटू लागला, नि वर्षभरानंतर, २०२२-२३ मध्ये बँकेचं ऑडिट झालं. 'शशांक पत्की अँड असोसिएट्स' या स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटंट संस्थेनं ते केलं. हा लेखापरिक्षण अहवाल पुढे स्थानिक कार्यकर्ते मनीष देशपांडे यांनी बार्शीच्या सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट याचिकेसाठी आधार ठरला.

अहवालानुसार, बँकेची कर्ज वाटपाची मर्यादा केवळ ३.३ कोटी रुपये असताना राऊत आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना ९ कोटी रुपयांहून अधिकचं कर्ज दिलं गेलं. ही रक्कम अनुज्ञेय मर्यादेच्या तिप्पट होती.

गणेश बारंगुळे मात्र 'बँकेनं राजकीय हस्तक्षेप आटोक्यात आणलेत,' असं सांगतात. त्यांच्या मते, राऊतांनी घेतलेली कर्जं एनपीए (अनुत्पादक मालमत्ता) झालेली नाहीत. बँकेनं राऊत यांच्याशी संबंधित अनेक खाती बंद केलीत, असंही ते नमूद करतात. “सुरुवातीला राऊत व त्यांच्या कुटुंबीयांची ११ खाती होती,” गणेश सांगतात, “आता त्या खात्यांची संख्या पाचवर आलीय.”

या लेखापरीक्षणातून आणखीही गंभीर अनियमितता व भ्रष्टाचार उजेडात आलेत. ४१ कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची ६० हून अधिक कर्जं आणि कॅश क्रेडिट्स योग्य कागदपत्रांशिवाय मंजूर केली गेली. अनेक प्रकरणांत बँकेनं अनिवार्य असलेली सॅलरी स्लिप, तारण किंवा इन्कम टॅक्स रिटर्न्स ही विवरणपत्रं मागितलीच नव्हती, असंही लेखापरीक्षणात नमूद केलं गेलंय. काही प्रकरणांमध्ये तर कर्जाचा मासिक हप्ता हा कर्जदाराच्या मासिक पगाराहून जास्त होता. हा प्रकार कर्जमंजुरीत उघडपणे झालेल्या ढिसाळ गैरकारभाराकडे अंगुलीनिर्देश करतो.

सप्टेंबर २०२४ मध्ये बँकेची जनरल बॉडी बैठक झाली. या बैठकीला बँकेचे अध्यक्षही उपस्थित होते. या सर्वसाधारण सभेत संचालकांनी बँकेच्या कामकाजाबाबत काही हरकती घेतल्या. त्यानंतर जगदाळे यांच्या नेतृत्वात एक चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीचा अहवाल धक्कादायक होता.

हा चौकशी अहवाल नमूद करतो, बँकेच्या बार्शी शाखेचे व्यवस्थापक गणेश बारंगुळे, त्यांचे व्यावसायिक भागीदार युवराज बारंगुळे आणि बँकेच्या अध्यक्षांचे पुत्र सुयोग बुरगुटे यांनी बँकेच्या पैशांचा वापर स्वतःच्या वैयक्तिक व्यवसायांसाठी केला. या अहवालात आठ संस्थांना दिलेल्या २५ कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या संशयास्पद कर्जांचा तपशील देण्यात आलाय; या सर्व संस्थांचा संबंध वरील तिघांशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे आहे. शिवाय यात अशा एका रिअल इस्टेट व्यवसायाचाही समावेश आहे, ज्यांच्याकडून थोरबोलेंनी भूखंड खरेदी केला होता. यातून कर्ज मंजूर करणारी यंत्रणा नि रिअल इस्टेट व्यावसायिक यांच्यातील लागेबांधे स्पष्ट होतात.

बँकेच्या कारभारातील विसंगतीची काही उदाहरणं. २०२३ मध्ये बँकेनं ‘हॉटेल सँट्रो’ या व्यावसायिक आस्थापनेला १.४ कोटी रुपयांचं कर्ज दिलं; या हॉटेलचं मासिक उत्पन्न होतं ४३,००० रुपये, नि कर्जाचा मासिक हप्ता १.९ लाख रुपये इतका होता. गणेश व युवराज बारंगुळे हे दोघेही या हॉटेलमध्ये भागीदार आहेत. तसंच, ‘हॉटेल ऋतू लॉज’ला बँकेनं १.४ कोटी रुपयांचं कर्ज दिलं. ज्याचा मासिक हप्ता १.९ लाख रुपये होता, तर हॉटेलचं मासिक उत्पन्न होतं ३६,००० रुपये. असंच आणखी एक उदाहरण, एका स्टोन क्रशर युनिटला १.१ कोटी रुपयांचं कर्ज दिलं गेलं; या युनिटचं मासिक उत्पन्न ७१,००० रुपयांहून थोडं अधिक होतं नि कर्जफेडीचा मासिक हप्ता होता २.१५ लाख रुपये. कोणत्या निकषांवर ही कर्ज दिली गेली? कर्जदारांचं उत्पन्न नि परतफेडीची क्षमता यांचा ताळमेळ विचारात घेतला गेला का? हे प्रश्न या व्यवहारांना शंकास्पद बनवतात.

गणेश बारंगुळेंना मात्र या व्यवहारात काहीच विसंगत वाटत नाही. “ज्यांना कर्जपुरवठा झालाय, ते व्यावसायिक त्यांचं प्रत्यक्ष उत्पन्न दाखवत नाहीत,” गणेश सांगतात, “आम्ही स्थानिक आहोत. आम्हाला त्यांची आर्थिक क्षमता माहित आहे, ती लक्षात घेऊनच आम्ही कर्जं दिलीत.” बारंगुळेंच्या मते, जगदाळेंच्या अहवालातील आकडेवारी केवळ कागदोपत्री नोंदींची आहे; आणि त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे, आरबीआयला या कामकाजात कोणतीही त्रुटी आढळलेली नाही.

बँकेचे असे कारभार उघड झाल्यानंतर थोरबोलेंच्या डोक्यात प्रकाश पडला. आपण केलेला अर्ज पहायची विनंती करूनही तो का दाखवला गेला नाही, आपली फाईल दाखवा म्हंटल्यावर बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी फनकाऱ्यानं आपली विनंती का धुडकावली ते थोरबोलेंना समजलं. “कर्ज मिळतय हेच उपकार माना,” असं थोरबोलेंना सुनावण्यात आलेलं. थोरबोलेंच्या घरी कर्ज वसूलीला आलेले एजंट्स खरंतर, गणेश नि युवराज बारंगुळेंनी कथितरित्या परस्पर हडप केलेले पैसे थोरबोलेंकडून वसूल करण्यासाठी धाक दाखवत होते.

थोरबोलेंनी ५ लाख रुपये कर्जासाठी अर्ज केला. कर्ज मंजूर झालं. थोरबोलेंकडून आधीच सही केलेले कोरे धनादेश घेतले गेलेले. कर्ज मंजूरीनंतरच्या तीन महिन्यांत, थोरबोलेंच्या बँक खात्यात अनेक हप्त्यांमध्ये २९ लाख रुपयांपेक्षा काहीशी अधिक रक्कम जमा झाल्याचं त्यांच्या बँक स्टेटमेंटवरून दिसतं. मात्र, जमा झालेली संपूर्ण रक्कम त्याच दिवशी युवराजच्या खात्यांवर वर्ग झाल्याच्या नोंदीही आहेत. तसंच काही वेळा धनादेशांचा वापर करून रक्कम काढून घेतल्याचंही आढळतं. 'या काळात आपण केवळ २.२५ लाख रुपयेच खात्यातून काढून घेतले होते, बाकी व्यवहारांची मला माहिती नाही.' असं थोरबोले सांगतात.

थोरबोलेंच्या मते, बँक व्यवहारांचे एसएमएस त्यांच्या फोनवर येत नव्हते, त्यामुळं त्यांना या व्यवहारांचा मागमूसही लागला नाही. शिवाय कोविड-१९ महामारीच्या काळात बँकेच्या कर्मचाऱ्यांशी प्रत्यक्ष संपर्क साधून पासबुक वर नोंदी करायची सुविधाही नसल्यानं खात्यावरील व्यवहारांचे तपशील समजणं शक्य नव्हतं.

सामाजिक कार्यकर्ते मनीष देशपांडे यांनी बँकेतील अनियमिततेबाबत बार्शी पोलीस ठाण्यातही तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीची आणि लेखापरीक्षण अहवालाची दखल घेऊन पुण्यातील सहकार आयुक्तांनी या प्रकरणाची चौकशी केली. जानेवारी २०२६ मध्ये आलेल्या या चौकशी अहवालात बँकेने मंजूर केलेल्या २४ कर्जांमधील अनियमितता अधोरेखित करण्यात आली; यामध्ये राऊत आणि त्यांच्या नातेवाईकांना दिलेल्या कर्जांचाही समावेश होता. या अहवालामुळं आधीच्या अहवालांतील निष्कर्षांना दुजोरा मिळाला.

आमदार-खासदार, त्यांचे बगलबच्चे आणि धनदांडगे व्यापारी यांची मिली भगत असून, हे लोक सहकारी बँकांतील पैशांचा गैरवापर करताहेत असा आरोप देशपांडे करतात. अनियमितता होऊ दिल्याबद्दल, देशपांडे यांनी डिसेंबर २०२५ मध्ये बँकेच्या चार्टर्ड अकाउंटंट ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया’ कडे तक्रारही दाखल केलेली. “परंतु, याप्रकरणी कोणाचीही जबाबदारी निश्चित केली जात नाहीय, सगळं रामभरोसे सोडून दिलंय” असं देशपांडे म्हणतात.

सुजाता थोरबोले सवाल करतात, “सामान्य माणसानं न्यायासाठी कुणाकडं दाद मागायची?”, त्या म्हणतात, “इथं कायद्याचं राज्यच ऱ्हायलं नाही. हाच का तो पुरोगामी विचारवंतांचा महाराष्ट्र?”

नंदकुमार जगदाळेंच्या चौकशी अहवालावर बेतलेली केस सध्या सोलापूरच्या जिल्हा उपनिबंधकांकडं प्रलंबित आहे; हे कार्यालय महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागांतर्गत येतं. तर मनीष देशपांडे यांची याचिका बार्शीच्या सत्र न्यायालयात विचाराधीन आहे.

कोंडी झाल्यानंतर थोरबोलेंनी आत्मदाह आंदोलनाचा निर्णय घेतला. पोलीस ठाण्यासमोर हे आंदोलन त्यांनी केलं खरं, पण पोलिसांनी गचांडी धरून थोरबोलेंना ताब्यात घेतलं. “अंगावर डिझेल ओतून घेतलेल्या अवस्थेतच मी पोलिस ठाण्यात बसून होतो,” थोरबोले म्हणतात. एक सामान्य माणूस केवळ आपल्यावरील अन्यायाकडे लक्ष वेधून घ्यावं यासाठी काही करतोय, अशी सहानुभूती पोलिसांनी दाखवली नाही. उलट सराईत गुन्हेगारांना वागवतात, तसाच व्यवहार थोरबोलेंशी झाला. “अंगावरचं डिझेल वाळून माझी कातडी फिकट झालेली.” त्याकडं पोलिसांनी दुर्लक्ष केलंच, वर एका पोलिसानं धमकावलं, “अशा कलमात तुला आत टाकू की, आयुष्यभर जेलमधीच सडत राहशील तू.”

पोलिसांनी दिवसभर थोरबोलेंना चौकीतच बसवून ठेवलं. ते म्हणतात, “मला तहान लागलेली. पण पोलिसांनी दिवसभर मला साधं पाणीही दिलं नव्हतं. शेवटी, माझ्या आत्मदाह आंदोलनाची बातमी कव्हर करायला आलेल्या पत्रकाराला माझी दया आली. त्यानं त्याच्याकडील पाण्याची बाटली मला दिली.’ या घटनेतील पोलिसांचं वर्तन कुणाचे हितसंबंध जपणारं होतं?

बार्शी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक बालाजी कुकडे यांनी मात्र या प्रकारात पोलिस कुणाच्याही दबावाखाली नव्हते अशी भूमिका घेतली, ‘पोलिस नि:पक्षपाती काम करतात’, याउपर सदरहू पत्रकाराशी काहीही बोलण्यास त्यांनी नकार दिला.

या प्रकरणाचा तडजोडीनं निकाल लावण्यातही पोलिसांनी भूमिका निभावलीय. थोरबोलेंच्या म्हणण्यानुसार, सोलापूरचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक हिम्मत जाधव यांनी बँक अधिकाऱ्यांना सूचना दिली, गणेश बारंगुळे आणि त्यांच्याशी संबंधितांनी घेतलेलं कर्ज फेडण्यासाठी थोरबोलेंनी कर्ज रकमेतून घेतलेला भूखंड व त्यावर बांधलेली इमारत विकण्यात यावी. ही प्रॉपर्टी कर्जासाठी तारण होती. ती खासगी व्यक्तीला विकून प्रकरण संपवावं. या सूचनेनुसारच पुढं व्यवहार झाला.

“हा व्यवहार ३३ लाख रुपयांना ठरला,” हे सांगताना थोरबोले म्हणतात, या व्यवहारात त्यांना केवळ ५ लाख रुपये मिळाले, कारण कर्ज फेडण्यासाठी बँकेनं २८ लाख रुपये स्वतःकडे वळते करून घेतले.

यानंतर गणेश व युवराज बारंगुळेंना पोलिसांकडून आदेशवजा सूचना दिल्या गेल्या, थोरबोलेंना २८ लाख रुपये द्यावेत, तसंच या प्रकरणात झालेल्या मनस्तापाची भरपाई म्हणून आणखी एक लाख रुपये द्यावेत, शिवाय युवराज कडे नोकरी करत असताना थोरबोलेंनी युवराजकडे सुरक्षित ठेव स्वरुपात दिलेले २ लाख रुपयेही परत करावेत. पोलिसांची ही मध्यस्थी थोरबोलेंसाठी दिलासादायक होती.

अंतिम तडजोडीचा भाग म्हणून युवराज बारंगुळेंनी प्रत्येकी १५.५ लाख रुपयांचे दोन धनादेश थोरबोलेंना दिले. पण, ते धनादेश वटले नाहीत. बाउन्स झाले. बँक आणि थोरबोलेंमधील तडजोडीत पोलिसांनी मध्यस्थी केलेली. त्यामुळं चेक बाऊन्स होताच थोरबोलेंनी पोलिसांकडे धाव घेतली. परंतु, यावेळीही थोरबोलेंच्या तक्रारीकडं दुर्लक्ष करण्यात आलं.

“आता हे प्रकरण सोलापूरच्या जिल्हा न्यायालयात सुरुय,” थोरबोले म्हणतात. “ही केस कोर्टात आता किती वर्षं चालेल, कधी न्यायनिवाडा होईल, ते देवालाच ठाऊक!”

थोरबोलेंचा संघर्ष पुन्हा होता, तिथंच पोचलाय, बँकेनं फसवणूक केली नि पोलीस यंत्रणेनं उदासीनता दाखवली. ही सुरुवातीची अवस्था पुन्हा तशीच्या तशी थोरबोले अनुभवताहेत. मात्र, यावेळी हताश होऊन त्यांनी टोकाचं पाऊल उचलणं टाळलंय. “मी आत्महत्या केली, तर माझ्या मुलांची काळजी कोण घेणार?” असा प्रश्न त्यांनी स्वत:लाच विचारला.

अमर नि सुजाता थोरबोलेंना २० वर्षांची एक मुलगी आहे. ती बार्शीत इंजिनीअरिंगचं शिक्षण पूर्ण करतेय. नि त्यांचा १९ वर्षीय मुलगा हॉटेलच्या कामात मदत करतोय. वडलांना हातभार लावावा यासाठी त्यानं शिक्षण सोडलंय, थोडं अधिक कमावता यावं यासाठी तो ट्रक ड्रायव्हर म्हणूनही काम करतोय.

“मुलाच्या शिक्षणासाठी आता आमच्याकडं पैसे नाहीत,” सुजातांना हे सांगताना हुंदका आवरला नाही. त्या रडू लागल्या. “त्याला सरकारी नोकरी करायची होती. शिकायचं होतं आणि त्याच्या वडिलांना जे जमलं नाही, ते त्याला करून दाखवायचं होतं. कुठंतरी आम्हाला वाटतं, आम्ही आमच्या पोराला हवं ते द्यायला कमी पडलो. त्याच्या भवितव्याची माती झालीय...”

मुलाचं शिक्षण थांबल्यानं वाटणारी खंत नि अपराध भावनेसोबतच, समाजातील प्रभावशाली लोकांशी ओढवून घेतलेलं वैर, यामुळं सुजातांना कुटुंबाची सतत चिंता सतावते. सरकारी यंत्रणा व संस्थांवरील त्यांचा विश्वास पूर्णपणे उडाल्याचं जाणवतं.

“माझ्या मनात सतत धाकधुक असते,” सुजाता म्हणतात, “काम संपवून नवरा सुखरूप घरी परत येतील ना? माझी मुलगी रोज स्कूटरवरून कॉलेजला जाते; तिला एकटीला जाऊ द्यावं का? एखाद्या रात्री त्या लोकांनी घरावर हल्ला केला तर? आमची सतत कुणीतरी पाळत ठेवतंय, अशी विचारांची भुनभुन सतत माझ्या डोक्यात सुरू असते.”

जखमेवर मीठ रगडल्यागत गोष्ट म्हणजे, ज्यांनी फसवणूक केली ते लोक बार्शीत राजरोज व निर्धास्त फिरताहेत, थोरबोले कळवळ्यानं सांगतात.

“न् आम्ही मात्र सशासारखं भीत भीत जगतोय...”