रसूख़दारों के गुल्लक की तरह इस्तेमाल होते सहकारी बैंक

दिसंबर 2021 की एक ठंडी सुबह थी. घने कोहरे से ढकी सड़कों के बीच अमर थोरबोले महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले में 70 किलोमीटर की यात्रा कर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय की ओर जा रहे थे. उनके साथ डीज़ल से भरा एक कनस्तर और माचिस की डिब्बी थी.

थोरबोले ने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की, धीरे-धीरे कनस्तर का ढक्कन खोला और पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ते हुए अपने ऊपर डीज़ल उड़ेल लिया. उन्होंने माचिस जलाई. पहले आग की सिसकारी सुनाई दी, पुलिस बाद में पहुंची.

इस घटना से पहले के दो महीनों में, उनके गृहनगर बार्शी के ऋण-वसूली एजेंट वर्षीय थोरबोले और उनके परिवार को धमका रहे थे. उन्हें उस ऋण के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा था, जिसकी राशि उनकी मांगी गई रक़म से पांच गुना अधिक थी. और पुलिस उनके मामले की जांच करने से इंकार कर रही थी, क्योंकि जिन लोगों पर धोखाधड़ी का आरोप था उनका स्थानीय राजनीति में भारी प्रभाव था.

एक वर्ष पहले, मई 2020 में, मराठा समुदाय से आने वाले थोरबोले ने ताज़ा नाश्ते के अपने व्यवसाय का विस्तार करने की योजना बनाई थी. उन्होंने अपनी बचत का बड़ा हिस्सा लगाकर एक प्लाट ख़रीदा. वे अपने स्टॉल पर पहले से बेचे जा रहे पोहा और वड़ा जैसे नाश्तों के साथ मसाले भी बेचना चाहते थे. साथ ही, उस प्लाट पर स्टोरेज की सुविधा वाला एक गोदाम भी बनाना चाहते थे.

इसके लिए उन्होंने 5 लाख रुपए का ऋण लेने का निर्णय किया. थोरबोले ने शिव शक्ति अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक से ऋण के लिए आवेदन किया, क्योंकि शाखा प्रबंधक गणेश बारंगुले उनके पूर्व नियोक्ता युवराज बारंगुले के व्यावसायिक साझेदार थे.

इस परिचय और विश्वास का ही परिणाम था कि जब गणेश ने यह कहकर दोबारा दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने को कहा कि “पहले आवेदन में कुछ ग़लती थी”, तो थोरबोले और उनकी पत्नी ने इसे एक सामान्य प्रक्रिया समझा.

जुलाई 2020 की शुरुआत में गणेश ने उन्हें बताया कि ऋण स्वीकृत हो गया है और उनसे ऋण अदायगी की गारंटी के रूप में 10 हस्ताक्षरित कोरे चेक जमा करने को कहा.

पति-पत्नी ने बिना कोई सवाल किए ऐसा कर दिया. सुजाता थोरबोले (34) कहती हैं, “हमारे संबंध अच्छे थे. हमें उन पर [गणेश और युवराज पर] भरोसा था.”

यह भरोसा लगभग एक वर्ष तक बना रहा. फिर एक दिन ऋण-वसूली एजेंट उनके घर में घुस आए और सुजाता को धमकाने लगे कि अगर थोरबोले ने 25 लाख रुपए के अपने आवास ऋण की क़िस्तें चुकाना जारी नहीं रखा, तो बैंक उनकी संपत्ति ज़ब्त कर लेगा. सुजाता कहती हैं, “मैं पूरी तरह उलझन में पड़ गई थी.”

कक्षा 9 तक पढ़े थोरबोले हक्के-बक्के रह गए. उन्हें लगा कि ज़रूर कोई ग़लतफ़हमी हुई है और वे तुरंत बैंक पहुंचे. वहां गणेश ने कथित तौर पर उन्हें बड़े सामान्य लहज़े में बताया कि उन्होंने व्यवसाय ऋण के आवेदन को थोरबोले के नाम पर 25 लाख रुपए के आवास ऋण में बदल दिया था और उस राशि का कुछ हिस्सा अपने व्यवसाय में लगा लिया था.

यह सुनकर थोरबोले हतप्रभ रह गए. उन्होंने गणेश से जवाब-तलब किया, लेकिन उन्हें अपमानजनक उत्तर मिला. गणेश ने कथित तौर पर कहा, “तुम हमारे रेस्तरां में बर्तन धोया करते थे. हमसे सवाल पूछने वाले तुम होते कौन हो?”

घबराए हुए थोरबोले ने पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी और बैंक से बाहर निकल गए. लेकिन बैंक के कुछ कर्मचारियों ने उन्हें बीच में रोक लिया और परोक्ष रूप से धमकाते हुए कहा, “राई का पहाड़ मत बनाओ.” थोरबोले को वह बातचीत आज भी याद है. उन्होंने कहा, “तुम्हारे ऋण खाते दो महीने के भीतर ठीक कर दिए जाएंगे.” थोरबोले ने उनकी बात मान ली, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था. वे एक साधारण व्यक्ति थे और जिन लोगों के ख़िलाफ़ वे खड़े थे उनका शहर में गहरा प्रभाव था.

गणेश बारंगुले ने थोरबोले के आरोपों से इंकार किया. उनका कहना था, “ऋण आवेदन को 5 लाख से 25 लाख रुपए में बदलवाने का अनुरोध उसी ने किया था. हम इसे अपनी तरफ़ से कैसे बदल सकते थे?”

हालांकि, बाद में 30 दिसंबर 2021 को गणेश ने पुलिस के समक्ष स्वीकार किया कि उन्होंने अपने दो सहयोगियों के साथ मिलकर बैंक और उसके ग्राहकों के धन का गबन और धोखाधड़ी की थी. जब उनसे इस स्वीकारोक्ति संबंधी हलफ़नामे के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने अनभिज्ञता जताई. इस संवाददाता द्वारा भेजे गए संदेश का भी उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया.

इसके बाद, थोरबोले उस वित्तीय दलदल से निकलने के लिए दर-दर भटकने लगे, जिसमें उन्हें कथित धोखाधड़ी के माध्यम से धकेल दिया गया था. वे बड़ी उम्मीद लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन सुजाता के अनुसार, “हमें कहा गया कि उनसे दुश्मनी मत मोल लो. वे बहुत ताक़तवर लोग हैं और उनके राजनीतिक संबंध हैं.”

पूरी तरह निराश और हताश होकर थोरबोले सोलापुर पुलिस कार्यालय पहुंच गए, जहां वे आत्मदाह करने के लिए तैयार थे.

महाराष्ट्र में लगभग 489 सहकारी बैंक हैं, जिन्हें उन लोगों की सेवा के लिए स्थापित किया गया था जिन तक बड़े बैंक नहीं पहुंच पाते. इनका उद्देश्य विशेष रूप से कारीगरों, किसानों और निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना था.

राज्यसभा के अभिलेखों के अनुसार, वर्ष 2020 से भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बड़े उद्योगों और सेवा क्षेत्र पर बकाया 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि माफ़ कर दी है, जिससे उनकी ऋण देने की क्षमता कमज़ोर हुई है.

छोटे सहकारी बैंकों की स्थिति तो इससे भी अधिक ख़राब है.

स्थानीय राजनेताओं के दबाव में अनेक सहकारी बैंकों ने चीनी मिलों, कपड़ा मिलों और निर्माण कंपनियों जैसे बड़े कारोबारों को बिना उचित मूल्यांकन के कम ब्याज दर पर ऋण दे दिए. नतीजतन ख़राब ऋण (बैड लोन) बढ़ते गए और बैंकों को भारी नुक़सान उठाना पड़ा. व्यापक राजनीतिक हस्तक्षेप और संपत्तियों के दुरुपयोग के कारण कई सहकारी बैंक दिवालिया (लिक्विडेशन) होने के कगार पर पहुंच गए हैं; जबकि अनेक बस किसी तरह अपना कामकाज जारी रखे हुए हैं.

शिव शक्ति अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की बीमारियों का एक चिंताजनक उदाहरण है.

साल 1998 में पूर्व शिवसेना सांसद शिवाजी कांबले द्वारा स्थापित यह बैंक बार्शी स्थित शैक्षणिक संस्था ‘शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडल’ के दो कमरों में संचालित होता था. संस्था के उपाध्यक्ष और बैंक के शेयरधारक सदस्य नंदकुमार जगदाले बताते हैं कि बैंक के अधिकांश कर्मचारी ही इसके शेयरधारक हैं.

कांबले चाहते थे कि शैक्षणिक संस्था के कर्मचारियों का अपना एक बैंक हो. लेकिन समय के साथ बैंक में और भी शेयरधारक जुड़ते गए और “आज यह राजेंद्र राऊत तथा उनके क़रीबी सहयोगियों के प्रभाव में काम करता है,” जगदाले कहते हैं. राऊत भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके हैं, और 22 जून 2026 को एमएलसी चुनाव में उनकी जीत हुई है. इस संवाददाता ने राऊत का पक्ष जानने के लिए उन्हें संपर्क किया था. उनका जवाब मिलने पर स्टोरी में उसे शामिल कर लिया जाएगा.

साल 2022-23 में, लगभग एक साल बाद, पुणे की स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म शशांक पत्की एंड असोसिएट्स ने बैंक के हिसाब-किताब की जांच (ऑडिट) की. बाद में इसी रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता मनीष देशपांडे ने केस दर्ज कराया, जो बार्शी के सत्र न्यायालय में विचाराधीन है.

रिपोर्ट के अनुसार, राऊत और उनके परिवार को 9 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया गया, जबकि बैंक की ऋण वितरण सीमा मात्र 3.3 करोड़ रुपए थी. यानी राऊत को निर्धारित सीमा से लगभग तीन गुना अधिक ऋण प्रदान किया गया.

हालांकि, गणेश का कहना था कि ये ऋण अभी एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) नहीं बने हैं. उन्होंने यह भी जोड़ा कि निष्पक्षता की दृष्टि से बैंक ने राऊत से संबंधित कई खाते बंद कर दिए हैं. उन्होंने कहा, “शुरुआत में उनके और उनके परिवार के 11 खाते थे. अब यह संख्या घटकर पांच रह गई है.”

ऑडिट में दो और संदिग्ध व्यक्तिगत ऋणों का उल्लेख किया गया. राऊत और युवराज – दोनों को 3-3 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया, जबकि उनकी व्यक्तिगत ऋण सीमा 2 करोड़ रुपए से भी कम थी.

ऑडिट रिपोर्ट ने इससे भी अधिक गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की ओर संकेत किया. रिपोर्ट के अनुसार, 60 से अधिक ऋण और नक़द ऋण सुविधाएं, जिनकी कुल राशि 41 करोड़ रुपए से अधिक थी, बिना उचित दस्तावेज़ों के मंज़ूर की गईं. कई मामलों में बैंक ने वेतन की रसीद, गारंटी या गिरवी रखने के लिए संपत्ति (कोलैटरल) या आयकर रिटर्न जैसे अनिवार्य दस्तावेज़ भी नहीं मांगे. कुछ मामलों में तो मासिक क़िस्त क़र्ज़ लेने वाले व्यक्ति के मासिक वेतन से भी अधिक थी.

सितंबर 2024 में बैंक की आम सभा की बैठक में, जिसमें बैंक के चेयरमैन की उपस्थिति भी थी, निदेशक मंडल के कुछ सदस्यों ने बैंक के कामकाज पर सवाल उठाए. इसके बाद जगदाले की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई. समिति की रिपोर्ट चौंकाने वाली थी.

जांच रिपोर्ट में कहा गया कि बार्शी शाखा प्रबंधक गणेश बारंगुले, उनके व्यावसायिक साझेदार युवराज बारंगुले तथा बैंक चेयरमैन के पुत्र सुयोग बुरगुटे ने बैंक के धन का उपयोग अपने निजी व्यवसायों के लिए किया. रिपोर्ट में आठ संस्थाओं को दिए गए 25 करोड़ रुपए से अधिक के संदिग्ध ऋणों का विवरण है. ये सभी संस्थाएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस तिकड़ी से जुड़ी हुई थीं. इनमें एक रियल एस्टेट कंपनी भी शामिल थी, जिससे थोरबोले ने अपना प्लाट ख़रीदा था.

एक मामले में बैंक ने 2023 में होटल सैंट्रो को 1.4 करोड़ रुपए का ऋण दिया. उसकी मासिक क़िस्त 1.9 लाख रुपए बनती थी, जबकि उसकी घोषित मासिक आय मात्र 43,000 रुपए थी; गणेश और युवराज दोनों इस होटल के साझेदार हैं. इसी प्रकार होटल ऋतु लॉज को 1.4 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया, जिसकी मासिक क़िस्त 1.9 लाख रुपए थी, जबकि उसकी मासिक आय केवल 36,000 रुपए थी. एक अन्य मामले में एक स्टोन क्रशर इकाई को 2.15 लाख रुपए की मासिक क़िस्त पर 1.1 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया, जबकि उसकी मासिक आय 71,000 रुपए से कुछ ही अधिक थी.

गणेश ने कहा, “ये व्यवसाय अपनी वास्तविक आय नहीं दिखाते. लेकिन हम स्थानीय लोग हैं. हमें पता है कि उनकी वास्तविक हैसियत क्या है. इसी आधार पर हमने ये ऋण दिए.” उनका कहना था कि जगदाले की रिपोर्ट में उल्लिखित मासिक आय केवल काग़ज़ों पर दर्ज आंकड़े हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरबीआई ने उनके कामकाज में कोई समस्या नहीं पाई है.

बाद में थोरबोले को समझ में आया कि जब उन्होंने अपनी ऋण आवेदन फाइल देखने की मांग की थी, तो बैंक के एक कर्मचारी ने उन पर झल्लाते हुए ऐसा व्यवहार क्यों किया था. उनसे कहा गया था, “शुक्र मनाइए कि आपको ऋण मिल रहा है.” थोरबोले के घर में घुस आए वसूली एजेंट दरअसल उन पर वह पैसा लौटाने का दबाव बना रहे थे, जिसे कथित रूप से गणेश और युवराज ने हड़प लिया था.

थोरबोले के बैंक खाते के विवरण से पता चलता है कि 5 लाख रुपए के ऋण के लिए आवेदन करने के बाद तीन महीनों के भीतर उनके खाते में कई क़िस्तों में कुल 29 लाख रुपए से अधिक जमा किए गए. लेकिन अनेक अवसरों पर यह राशि उसी दिन पूरी की पूरी युवराज के खातों में स्थानांतरित कर दी गई. अन्य मामलों में रक़म चेकों के माध्यम से निकाल ली गई. इस तरह थोरबोले का खाता बहुत जल्दी खाली कर दिया गया. थोरबोले का कहना है कि उस अवधि में उन्होंने स्वयं केवल 2.25 लाख रुपए ही निकाले थे.

थोरबोले के मुताबिक़, ये लेन-देन उनकी नज़र से इसलिए बच गए, क्योंकि उनके फ़ोन पर एसएमएस से सूचनाएं नहीं आती थीं, और कोविड-19 महामारी के दौरान बैंक कर्मचारियों से संपर्क पर प्रतिबंध होने के कारण पासबुक के ज़रिए विवरण की पुष्टि करना भी कठिन था.

सामाजिक कार्यकर्ता देशपांडे ने बैंक में अनियमितताओं के ख़िलाफ़ बार्शी पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी. इसी शिकायत और ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर पुणे के सहकार आयुक्त ने जांच के आदेश दिए. जनवरी 2026 में आई उनकी रिपोर्ट ने पहले की रिपोर्टों की पुष्टि करते हुए बताया कि बैंक द्वारा दिए गए 24 ऋणों में अनियमितताएं थीं, जिनमें राऊत और उसके रिश्तेदारों को दिए गए ऋण भी शामिल थे.

देशपांडे का आरोप है कि जनप्रतिनिधि, राजनीतिक कार्यकर्ता और प्रभावशाली व्यापारी सहकारी बैंकों का दुरुपयोग कर रहे हैं. दिसंबर 2025 में उन्होंने बैंक के चार्टर्ड अकाउंटेंट के ख़िलाफ़ भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) में शिकायत दर्ज कराई, क्योंकि उसने इन अनियमितताओं को नज़रअंदाज़ किया था. देशपांडे कहते हैं, “लेकिन किसी की कोई जवाबदेही तय नहीं होती.”

सुजाता पूछती हैं, “आम आदमी आख़िर कहां जाए? यहां न क़ानून का राज है, न कोई व्यवस्था बची है. और यह तो प्रगतिशील विचारकों की भूमि कही जाती थी.”

जगदाले की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज मामला फ़िलहाल सोलापुर के ज़िला उप-पंजीयक (डिप्टी रजिस्ट्रार) के पास है, जो महाराष्ट्र सरकार के सहकार, विपणन एवं वस्त्र विभाग के अंतर्गत आता है. देशपांडे का मामला बार्शी की सत्र अदालत में विचाराधीन है.

जब थोरबोले ने पुलिस थाने के सामने ख़ुद को आग लगाने की कोशिश की, तो पुलिसकर्मियों ने उनकी कॉलर पकड़कर उन्हें आत्महत्या का प्रयास करने के आरोप में सोलापुर पुलिस थाने में हिरासत में ले लिया. थोरबोले याद करते हुए कहते हैं, “मैं तीन घंटे तक डीज़ल में भीगा हुआ वहीं बैठा रहा. मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे मैं कोई अपराधी हूं. मेरी त्वचा पीली पड़ गई थी.” उनके अनुसार, एक पुलिसकर्मी उन पर चिल्लाया, “हम तुम्हारे ऊपर ऐसे अपराधों के मुक़दमे लगा देंगे जो तुमने किए ही नहीं हैं...तुम कभी जेल से बाहर नहीं निकल पाओगे.”

थोरबोले कहते हैं कि यह पूरी यातना लगभग एक दिन तक चली. “किसी ने मुझे एक गिलास पानी तक नहीं दिया. आख़िर में मेरी ख़बर कवर करने आए एक पत्रकार ने अपनी पानी की बोतल मुझे दी.”

बार्शी पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक बालाजी कुकड़े ने किसी भी प्रकार के दबाव में काम करने से इंकार किया और इससे अधिक टिप्पणी करने से मना कर दिया. उन्होंने इस संवाददाता से सख़्त लहजे में कहा, “मैं बस इतना ही कहूंगा.”

थोरबोले के अनुसार, सोलापुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिम्मत जाधव ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया कि उनके प्लाट और उस पर बनी इमारत को – जो ऋण के बदले गिरवी रखा गया था – एक निजी ख़रीदार को बेच दिया जाए, ताकि गणेश और उसके सहयोगी का बैंक पर बकाया क़र्ज़ चुकाया जा सके.

थोरबोले बताते हैं, “यह सौदा 33 लाख रुपए में तय हुआ था. लेकिन मुझे केवल 5 लाख रुपए मिले, क्योंकि 28 लाख रुपए बैंक ने क़र्ज़ की वसूली के तौर पर रख लिए.”

इसके बाद, पुलिस अधिकारियों ने गणेश और युवराज को निर्देश दिया कि वे थोरबोले को 28 लाख रुपए लौटाएं और उनकी परेशानी के लिए अतिरिक्त 1 लाख रुपए भी दें. पुलिस ने युवराज को यह भी कहा कि वह 2 लाख रुपए वापस करे, जो थोरबोले ने उसके यहां नौकरी करते समय आपसी विश्वास के आधार पर सुरक्षित रखने के लिए उसे दिए थे.

अंतिम समझौते के तहत युवराज ने 15.5-15.5 लाख रुपए के दो चेक दिए, लेकिन दोनों चेक बाउंस हो गए. चेक बाउंस होने के बाद थोरबोले पुलिस के पास गए, क्योंकि समझौते में पुलिस ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी. लेकिन उनकी शिकायत को एक बार फिर नज़रअंदाज़ कर दिया गया.

थोरबोले कहते हैं, “मामला सोलापुर की ज़िला अदालत में चल रहा है. भगवान ही जाने, यह कब तक चलेगा.”

वे फिर उसी मोड़ पर पहुंच गए थे जहां से उनकी शुरुआत हुई थी – बैंक ने उन्हें ठगा था और पुलिस उदासीन बनी हुई थी. फ़र्क बस इतना था कि इस बार उन्होंने कोई आत्मघाती क़दम उठाने की धमकी नहीं दी. उन्होंने कहा, “अगर मैं आत्महत्या कर लूंगा, तो मेरे बच्चों को कौन पालेगा?”

अब 42 साल के हो चुके थोरबोले और सुजाता की एक 20 वर्षीय बेटी है, जो बार्शी के एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है, और 19 वर्षीय बेटा है, जिसने अपने पिता को स्टाल चलाने में मदद करने के लिए पढ़ाई छोड़ दी है. वह अतिरिक्त आमदनी के लिए ट्रक चलाता है.

सुजाता रोते हुए कहती हैं, “हमारे पास बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं. वह सरकारी नौकरी करना चाहता था. वह पढ़ना चाहता था और वो सबकुछ हासिल करना चाहता था जो उसके पिता नहीं कर सके. कहीं न कहीं हमें लगता है कि हम अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पाए. मेरे बच्चे का भविष्य बर्बाद हो गया है.”

बेटे की पढ़ाई छूट जाने का अपराधबोध तो है ही, सुजाता को इस बात की भी लगातार चिंता रहती है कि क़स्बे के प्रभावशाली लोगों को नाराज़ करने के बाद उनके परिवार की सुरक्षा का क्या होगा. राज्य की संस्थाओं और व्यवस्था पर उनका विश्वास लगभग समाप्त हो चुका है.

वह बताती हैं, “मैं हर समय डर में जीती हूं. क्या मेरे पति काम से घर लौट पाएंगे? मेरी बेटी रोज़ स्कूटी से कॉलेज जाती है. मुझे उसे जाने देना चाहिए या नहीं? अगर वे किसी रात हमारे घर आ गए तो? मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई हम पर नज़र रख रहा है.”

थोरबोले के अनुसार, उनके घावों पर नमक छिड़कने वाली बात यह है कि जिन्होंने उन्हें लूटा, वे लोग आज भी बार्शी में खुलेआम घूम रहे हैं.

“और मुझे तो कहीं चलते-फिरते भी हर वक़्त डर लगा रहता है.”