ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਸ਼ਰ

1984 ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ਼ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ਼ਿਆ ਕਰਦੀ ਉਹ ਸੀ ਤਾਜ਼ੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰਿਆ ਗਲਾਸ, ਇਹੀ ਉਹ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਓਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਾ ਲੈਣ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਗਲਾਸ ਫੜ੍ਹਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਟੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਆਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ਼ ਹੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ।

ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੁਆਦੀ ਫਿਲਟਰ ਕੌਫ਼ੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। 1990 ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਗਲਾਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਟੀਲ ਦੇ ਗਲਾਸਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਗਲਾਸਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੱਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੀ ਤਿੜਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਧਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਤਦੇ-ਬੀਤਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।

ਹੁਣ 2000 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਦਰਭਾ ਵਿਖੇ, 2003-04 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਕਾਲ਼ੀ ਮਿਲ਼ਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਵਿਚਲਾ ਵੱਧ ਮਿੱਠਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ- ਵੀ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਅੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਚ ਦੇ ਕੱਪ/ਗਲਾਸ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕੱਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲ਼ੀ ਚਾਹ ਦੇਣ ਦੀ- ਉਹੀ ਕੱਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ।

2018 ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਂਗਲੀ ਵਿਖੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ, ਗਣਪਤੀ ਬਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਾਸ ਤੋਂ ਕੱਪ ਤੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੂਪਕ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਤੋਅ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ''ਮੰਡੀ ਅਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ'' ਤੈਅ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੇ ਖੀਸੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ।

ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬੜਾ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਘੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਤਰਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਨਰਮੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। 1970ਵਿਆਂ ਵੇਲ਼ੇ ਵਿਦਰਭਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੁਵਿੰਟਲ ਨਰਮਾ ਵੇਚ ਕੇ 10-12 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹੀ ਸੋਨਾ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੁਣ ਵੇਲ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਤੋਲਾ (10 ਗ੍ਰਾਮ) ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਪਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੇਚ ਲਵੇ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਦਰ ਨਰਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) 7,122 ਰੁਪਏ/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰਲ਼ੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ 6,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਵਿਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਉਪਜ ਬਦਲੇ 71,220 ਰੁਪਏ ਮਿਲ਼ਣਗੇ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਣਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮਾ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਪਾਉਣਗੇ।

ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇ ''ਤਬਦੀਲੀ'' ਦੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ (ਨਿੱਜੀਕਰਨ) ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਨੁਕਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ:

ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ ਗਏ। ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਗੱਫਿਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ''ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ'' ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ) ਨਾਲ਼ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਕੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਲਈ ਕਰਜਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਵਸੀਲੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲ਼ੀ ਪੈਣ ਲੱਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜੇ ਦਾ ਸਮਾਨਅਰਥੀ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸਰੇ ਸਭ ਛੱਡਣ ਲੱਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ (ਜਨਤਕ) ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ 19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਨਹਿਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਰ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਵਾਈ. ਵੀ. ਰੈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ: ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਨੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 217 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ 1,041 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਤੋਂ 58 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 17.91 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਤੋਂ 1.8 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 562 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ: ਸਿਰਫ 217 ਲੋਕ, ਭਾਵ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 0.000015 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੌਲਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਭੁੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

1991 ਤੋਂ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਚੌਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਗਈ ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਧਣ ਲੱਗੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ-ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ- ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸੇ ਉਂਗਲਾਂ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਹਨ! ਵਿਦਰਭ ਵਿਖੇ, 2003 ਅਤੇ 2013 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਨਰਮਾ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚੇ 250-300 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਤੇ ਕਮਾਈ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਜਾਂ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਦਾ 77ਵਾਂ ਗੇੜ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ, ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨੀ ਲਗਭ 10,218 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2012-13 ਅਤੇ 2018-19 ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ-ਧੱਪੇ ਲਾਉਣ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਡੰਗਰ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਆਲਮੀਕਰਨ ਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਭਾਰਤੀਕਰਨ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2014 ਤੱਕ 400,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ।

2001 ਤੋਂ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ-ਕਹਾਉਂਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੀ, ਇਹੀ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ-ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਤੇ ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ''ਅਸੀਂ ਲਖੂਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ,'' ਇਹ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ?

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਬਗ਼ੈਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਵਿਕਾਸ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਕੇ. ਨਾਗਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ''(ਕ) ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਧੇ; (ਖ) ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਢੁੱਕਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ; ਤੇ (ਗ) ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ! ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 'ਸੁਧਾਰ' ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।''

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1991 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਗਿਆ! 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 72 ਲੱਖ, ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ 77 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ।

ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ''ਨਵੀਆਂ'' ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਗਈ। ਭਾਵ, ਹਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ (ਮੁੱਖ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ) ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਧੰਦਾ-ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਟੀਵੀ. ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੰਘ ਪਾੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਜੋ ਕਾਰਪੇਰਟਾਂ ਦੇ ਚਾਪਲੂਸ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਝ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2022 'ਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਕੁੱਲ 11,290 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ। 2022 ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2021 ਵਿੱਚ ਦਰਜ 10,881, 2020 ਵਿੱਚ ਦਰਜ 10,677 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਦਰਜ 10,281 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ''ਉਲਟ ਪ੍ਰਵਾਸ'' ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਡ ਹੀ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਸ਼ਲ ਕਿਸਾਨ ਸਨ- ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ 25 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰਮਿਕਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 91 ਲੱਖ ਕਿਰਤੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰ ਸੁੱਟਿਆ। ''ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਦਮ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਨੇ...'' ਪਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ''ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ'' ਇਹ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਈ?''

ਇਹਦਾ ਦੋ ਟੂਕ ਜਵਾਬ ਹੈ: ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ।

ਜੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦਆਂ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦਾ? ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਮੁੜਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਆਉਂਦੀ। ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) 'ਤੇ ਭਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕਮਜੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼।

ਸੰਕਟ ਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 40,000 ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਰਚ ਵਜੋਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ 2020-21 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੀਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਓਕੂਪਾਈ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਜਾਰਾਂ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਜ਼ੁਕੋਟੀ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੌ ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 54 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੀਕਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੋ ਉਹ ''ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਰਗ'' ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਹੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਕੰਢੇਦਾਰ ਤਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਨਟੇਨਰ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਪੁੱਟੇ ਗਏ।

1991 ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਡੂੰਘੇਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਸਤਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਕਟ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੰਕਟ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ... ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ (ਸਣੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ) ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪੱਧਤੀ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲ਼ਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਮੇਲ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।

ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਸ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ਼ੇ ਸਨ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕਬਜਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇ. ਨਾਗਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ: ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ: ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦਿਓ-ਕੱਦ ਉਜਾੜਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ।

ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਇਓ ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਨ-ਮਾਲ਼ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਲੇਖ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, 25 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ।

ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ