विषमतेच्या युगातली शेती आणि नीती

१९८४ सालची गोष्ट. फ्रंटलाइन मासिकाची सुरुवात झाली त्या वर्षीच्या काही आठवणी. त्या काळी देशभरात कुठेही शेतकऱ्याच्या घरी गेल्यावर स्वागत कशाने व्हायचं तर पेलाभर ताज्या दुधाने. पश्चिम महाराष्ट्रातल्या गावांमध्ये तर निरोप घेताना देखील दुधाचा पेला तुमच्यासमोर ठेवला जायचा. आंध्र प्रदेशाच्या सीमाभागात दूध चांदीच्या पेल्यात दिलं जायचं. तुमच्याप्रती असलेली आदर आदरभावना तसंच त्या शेतकऱ्याची पत व्यक्त करणारी ती कृती असायची.

तमिळ नाडूतल्या शेतकऱ्यांच्या घरी शुद्ध पितळी पेले असायचे. कधी कधी दुधाऐवजी अप्रतिम चवीची फिल्टर कॉफी असायची. १९९० चं दशक उजाडलं आणि हळूहळू चांदीच्या पेल्यांची जागा स्टीलने घेतली. १९९१ नंतरही दूध दिलं जायचं मात्र ते कडा तुटलेल्या चिनीमातीच्या कपांमधून. निम्मं दशक उलटेपर्यंत दुधासाठी माझ्या हातात काचेचे ग्लास येऊ लागले होते.

२००० साल उजाडलं आणि दुधाची जागा चहाने घेतली. महाराष्ट्राच्या विदर्भात २००३-०४ मध्ये कोरा चहाच मिळायला लागला होता. प्रेमाचं आणि आदराचं प्रतिक असलेली त्या चहातली साखरसुद्धा हळूहळू कमी कमी होत गेलेली मला आठवते. आणखी पाच-सहा वर्षं गेली आणि मग काचेचे ग्लाससुद्धा दिसेनासे झाले. आता रेल्वे किंवा बस स्टँडवर मिळणारे प्लास्टिकचे कप सर्रास सगळीकडे दिसू लागले होते.

२०१८ साली मी दिवंगत स्वातंत्र्यसैनिक गणपती बाळा यादव यांना सांगली जिल्ह्यातल्या त्यांच्या घरी जाऊन भेटलो होतो. काही तासांच्या गप्पांनंतर त्यांनी माझ्यासमोर दूध आणून ठेवलं ॲल्युमिनियमच्या भांड्यात.

कृषी अर्थव्यवस्थेची अवकळाच या बदललेल्या पेल्यांमधून आपल्याला कळून येते. एकीकडे खाजगी कंपन्यांना दुधाचे (आणि खरं तर सगळ्यात शेतमालाचे) भाव पाडण्याची मुभा देणाऱ्या आर्थिक धोरणांचाही हा भयंकर परिणाम होता. दुसरीकडे ‘बाजार आधारित भाव’ या धोरणामुळे ग्राहकांसाठी मात्र भाव चढेच होते.

आणि ही सगळी धोरणं फार विचारपूर्वक बनवली गेली होती. त्यातल्या काही धोरणांमुळे शेतकरी कुटुंबांमधल्या लाखो मुलांच्या तोंडचं दूध पळवून नेलं. दुधाचा प्रत्येक थेंब पैशासाठी विकला जात होता आणि त्यातून गरजा भागवल्या जात होत्या. घरच्या लेकरांना दुधाची चव माहीत होत नव्हती. दूधच नाही कपाशीचंही तेच होतं. सत्तरीच्या दशकाच्या मध्यावर एक-दोन क्विंटल कापूस विकून विदर्भातला एखादा शेतकरी एक सव्वा तोळा सोनं विकत घेऊ शकत होता. लेकीच्या लग्नासाठी हे फार मोलाचं होतं. आज मात्र १० क्विंटल कापूस विकला तरी त्या शेतकरी बाईला किंवा पुरुषाला एक तोळा सोनं घेणं काही शक्य होणार नाही.

या वर्षी महाराष्ट्रात कापसाचा हमीभाव क्विंटलला ७,१२२ रुपये जाहीर झाला असला तरी बहुतेकांना ६,५०० रुपयांच्यावर भाव मिळालेला नाही. अगदी पूर्ण हमीभाव जरी मिळाला तरी आजच्या भावात एक तोळा सोनं घेणं काही त्यांना शक्य होणार नाही. एक क्विंटल कापसाच्या भावात एक ग्रॅम सोनंसुद्धा आता येत नाही हे लक्षात घ्या.

ही घसरणसुद्धा “रुपांतर”केंद्री आर्थिक धोरणाचा परिपाक आहे. या धोरणांमुळे आणि त्यांच्याशी संबंधित अनेक प्रक्रियांमुळे फक्त शेतकरीच नाही तर अनेक वर्गांना झळ बसली आहे. आपल्या देशात आणि जगभरात इतरही अनेक देशांत. आपल्या इथे १९९१ नंतर आपण त्यांचं ओंगळ रुप उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहोत. जगभरातले या धोरणांचे परिणाम काहीसे असेः

गरिबांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या क्षेत्रांमधून शासनाने अंग काढून घेतलं. गरिबांना देण्यात येणाऱ्या सवलती आणि अनुदानांमध्ये मोठी कपात करत असतानाच श्रीमंतांना आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राला मात्र “प्रोत्साहना”च्या नावाखाली प्रचंड सवलती दिल्या गेल्या.

शेतीमधील सार्वजनिक गुंतवणुकीत प्रचंड कपात. शेतीतील कर्ज आणि वित्तपुरवठा प्रत्यक्ष शेतीपेक्षा कृषी-उद्योगांकडे झपाट्याने वर्ग झाला. गरिबांसाठी असलेली संसाधनं प्रचंड मोठ्या प्रमाणात श्रीमंतांकडे वळवण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणात प्रचंड वाढ. आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राकडे पाशवी सत्तासंचय. सार्वजनिक संसाधनांचं खाजगीकरण. छत्तीसगडमध्ये तर नदीचा १९ किलोमीटर पट्ट्याचाही खाजगी करार.

सगळ्याच गोष्टींचं खाजगीकरण. बुद्धी आणि आत्म्याचंही. पंचायत राज संस्थांपुढे महाकाय कॉर्पोरेट सत्तांचं आव्हान. माजी रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर वाय वाय रेड्डींच्या शब्दांत – आपण ग्रामीण भागात विकास कमी, घडामोडीच जास्त पाहिल्या आहेत.

विषमता मात्र आपण अचाट वेगाने वाढताना पाहतोय. १० डिसेंबर २०२४ रोजी (फोर्ब्स नियतकालिकाने जाहीर केल्यानुसार) भारतातल्या २१७ अमेरिकी डॉलर अब्जाधीशांच्या संपत्तीचं एकत्रित मूल्य होतं १,०४१ अब्ज डॉलर. आपण ‘ट्रिलियन डॉलर्स’ मध्ये बोलतोय, लक्षात घ्या. भारताच्या कृषी क्षेत्राचं एकूण बजेट डॉलरमध्ये मोजलं तर १७.९१ अब्ज आहे. त्याच्या ५८ पटीने हे मूल्य जास्त. अर्थसंकल्पातील खर्चाचा आकडा पाहिला तर तो भरतो ५६२ अब्ज डॉलर. त्याच्या जवळपास १.८ पट. विचार करा, देशातल्या केवळ आणि केवळ २१७ व्यक्तींकडे (एकूण लोकसंख्येच्या ०.००००१५ टक्के) देशाच्या सकल उत्पन्नाचा तिसरा हिस्सा एकवटलेला आहे.

१९९१ नंतरच्या दशकांमध्ये हळूहळू शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी असलेल्या अनेक धोरणांचा आणि योजनांचा गळा घोटला गेला. बाजार समित्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. सार्वजनिक क्षेत्रही नियोजितपणे मोडकळीला आणलं गेलं. त्याचाही परिणाम अखेर शेतकरी आणि शेतीचा कणा मोडण्यात झाला. अन्नाचं उत्पादन आणि उपलब्धता घटली.

एखादं वाईट स्वप्न प्रत्यक्षात उतरावं तसं कृषी विद्यापीठांचं रुपांतर कॉर्पोरेट कृषी-उद्योगांच्या प्रयोगशाळांमध्ये झालं आहे. तर, शेतकऱ्यांसाठी असलेला वित्तपुरवठा पूर्णपणे आटल्याने त्यांना जुन्या आणि नव्या सावकारांशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. शेतकऱ्याच्या मालाचे भाव गडगडतात आणि सामान्य माणसासाठी वस्तूंचे भाव गगनाला भिडतात. २००३ ते २०१३ या काळात विदर्भात कपाशीच्या लागवडीचा खर्च पहा. एकरभर लागवडीचा खर्च २५० ते ३०० टक्क्यांनी आणि काही वर्षांमध्ये तर जास्त वाढलेला आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाची स्थिती काय आहे? त्यात झालेली वाढ लागवड खर्चाच्या, त्यातही बियाण्याच्या खर्चातल्या वाढीच्या तुलनेत तसूभरही नाही.

उत्पन्नाचं काय? राष्ट्रीय नमुना पाहणी – एनएसएसच्या सत्त्याहत्तराव्या फेरीमध्ये असं दिसून आलं की शेतकरी कुटुंबांचं सरासरी मासिक उत्पन्न रु. १०,२१८ आहे. ही असं सर्वेक्षण करणारी अलिकडची शेवटची फेरी. संघटित क्षेत्रातल्या अशी कुठलीही नोकरी घ्या. पगार या आकड्याच्या दुपटीहून कमी नाहीच. आणि हो, हे कुटुंबाचं उत्पन्न आहे. वैयक्तिक नाही. बरं, २०१७ साली नरेंद्र मोदी सरकारने पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचा वायदा केला होता. शेतीतून येणाऱ्या उत्पन्नामध्ये २०१२-१३ च्या तुलनेत २०१८-१९ मध्ये चक्क १० टक्के घट झाली आहे. आजघडीला शेतकरी कुटुंबाला मजुरी, पगार आणि पशुपालनातून जास्त कमाई होत असल्याचं चित्र आहे.

पुरोगामी अर्थकारणी म्हणतात की आपल्याकडे भावाचं जागतिकीकरण झालं आणि उत्पन्नांचं भारतीयीकरण.

२०२४ संपेपर्यंत देशातल्या चार लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आपलं जीवन संपवलं. धोरणांमुळे निर्माण झालेल्या उद्वेगातून हे टोकाचं पाऊल उचललं गेलं आहे. हा अधिकृत आकडा आहे आणि तो प्रत्यक्षात होत असलेल्या आत्महत्यांपेक्षा अतिशय कमी आहे.

शेतकरी आणि शेतमजुरांची ही अशी वाताहत होत होती आणि त्याचा परिपाक म्हणजे २००१ ते २०११ या दोन जनगणनांच्या काळात घडलेलं आजवरचं सर्वात मोठं स्थलांतर. शेती आणि कृषी आधारित अर्थकारणाचा कणा मोडल्यामुळे लाखो करोडो लोकांनी गाव सोडून पोटापाण्यासाठी शहरं किंवा उपनगरांची वाट धरली. कुणालाच यात काही वाईट दिसत नव्हतं. फ्रंटलाइन हे पाक्षिक आणि द हिंदू हे दैनिक वगळता या स्थलांतराचं वार्तांकनही फार मोठ्या प्रमाणावर झालं नाही. नवउदार अर्थतज्ज्ञ तर जाहीरपणे म्हणतच होते की आपल्याला लाखो लोकांना शेतीतून बाहेर काढायचं आहे. काढा की. पण त्या लाखोंचं मत कधी कुणी विचारलं का? त्यांनी हा पर्याय निवडला होता का? किंवा त्यांना दुसरे काय पर्याय दिले होते?

शेतीवरचा बोजा कमी करणं गरजेचं असल्याने शेतकऱ्यांनी दुसरीकडे वळायला हवं असं तुम्हाला किती जरी वाटलं तरी शेतकऱ्यांच्या सहभागाशिवाय असे निर्णय कसे घेतले जाऊ शकतात? आणि हे करण्यासाठी तुम्ही शेतीची आणि त्या शेतकऱ्याचीच राखरांगोळी करायला निघालात.

विकासविषयक अर्थतज्ज्ञ प्रा. के. नागराज म्हणतात की असा विचार करता येऊ शकतो. मात्र त्यासाठी काही बाबी आवश्यक आहेत. “अ. शेतीच्या उत्पादकतेत सुधारणा, ब. ग्रामीण आणि शहरी भागात चांगल्या दर्जाच्या पुरेशा रोजगाराची सोय आणि क. सर्वांसाठी शिक्षण आणि आरोग्याच्या उत्तम सोयी जेणेकरून कामकऱ्यांच्या कौशल्यांमध्ये आणि आरोग्यामध्येही वाढ होईल. प्रत्यक्षात याच्या सर्व उलट घडलं. मोठ्या प्रमाणावर गावांकडून शहरांकडे स्थलांतर होत असताना तुम्ही शेतीक्षेत्रातील ‘सुधारणां’चा हा पुरावा असल्याचं सांगत बसलात!”

स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्व जनगणनांमध्ये, अगदी १९९१ साली झालेल्या शिरगणतीतही भारतात शेतकऱ्यांची संख्या कायम वाढत गेलेली दिसते. मात्र त्यानंतरच्या काळात अचानक ही संख्या ढासळते. २००१ च्या जनगणनेमध्ये पूर्णवेळ किंवा मुख्य व्यवसाय शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ७२ लाखांनी घटल्याचं दिसतं. २०११ साली ही घट ७७ लाखांवर गेली.

म्हणजेच, आपल्या देशाने ‘नव्या’ आर्थिक धोरणांची कास धरली आणि त्यानंतरच्या दोन दशकांत देशातल्या शेतकऱ्यांची संख्या जवळपास १५ लाखांनी कमी झाली. याचाच अर्थ दर २४ तासात पूर्णवेळ शेती करणारे २००० शेतकरी शेतीतून बाहेर पडत होते. हे जर दुसऱ्या कुठल्या उद्योग-व्यवसायाबाबत झालं असतं, शहरातल्या तर नक्कीच, तुम्हाला त्याबद्दल साद्यंत विश्लेषणं ऐकायला मिळाली असती. मात्र या सगळ्याबद्दल सार्वजनिक स्तरावर जी काही चर्चा झाली त्यामध्ये कॉर्पोरेटस्नेही अर्थतज्ज्ञांचा भरणाच जास्त होता. आणि अर्थातच त्यांच्या मते जे काही घडत होतं ते चांगलं होतं.

२०२२ साली काही ना काही प्रकारे शेतीमध्ये गुंतलेल्या ११,२९० शेतकऱ्यांनी आपलं जीवन संपवल्याचं राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी अहवालात दिसून येतं. म्हणजे दर दिवसाला ३० शेतकरी, दर तासाला एकाहून अधिक शेतकऱ्याने मरण कवटाळलं. २०१९ साली १०,२८१, २०२० साली १०,६७७ आणि २०२१ साली १०,८८१ या सगळ्या आकड्यांपेक्षा २०२२ साली जास्त आत्महत्या झाल्या.

हे स्थित्यंतर लक्षात आलं आणि तेही अगदी भयंकर पद्धतीने. कधी? कोविड-१९ ची महासाथ आली, टाळेबंदी लागली आणि गाव सोडून शहरांमध्ये छोटीमोठी कामं करणारे लाखो करोडो लोक आपापल्या गावी परत निघाले, तेव्हा. २०२० च्या मे महिन्याच्या फक्त २५ दिवसांमध्ये श्रमिक ट्रेनमधून तब्बल ९१ लाख लोकांनी प्रवास करून आपलं घर गाठल्याचं रेल्वेची आकडेवारी सांगते.

ही दृश्यं पाहून काहींच्या काळजाला पीठ पडला. “ही माणसं परत का निघाली आहेत? मोठी जोखीम घेतायत ते. शहरात काही तरी करून ते जगू शकतील...” वगैरे वगैरे. पण खरं सांगायचं तर दुःख त्यांच्या जाण्याचं नव्हतंच. आता आपल्यासाठी कोण राबणार याची खरी काळजी होती. आणि खरं सांगायचं तर “ते परत का निघालेत” हा प्रश्नच चुकीचा होता. मुळात ते आपापलं गाव सोडून इथे शहरात का आले हे विचारायला पाहिजे होतं.

याचं उत्तर अगदी दोनच शब्दांत देता येईल – शेतीवरील अरिष्ट.

शहरांमधून गावांकडे निघालेला महाकाय जनसमूह आपल्याला दिसलाच नसता तर जर मुळात जगण्यासाठी म्हणून लोकांनी गाव सोडून शहरांची वाट धरली नसती. इतके लोक आता परत गावाकडे गेले की मनरेगाची कामं कमी पडायला लागली. सरकारला त्यावर जास्त पैसा खर्च करावा लागला. तरीही पुन्हा एकदा या योजनेवरचं लक्ष आणि निधी दोन्ही आटायला लागला आहे.

हे अरिष्ट इतकं गंभीर होतं की शेतकऱ्यांची जोरदार आंदोलनं या काळात उभी राहिली. यातलं पहिलं मोठं आंदोलन झालं २०१८ साली. अत्यंत गरीब आणि बहुतकरुन आदिवासी शेतकरी नाशिकहून मुंबईला पायी चालत आले. त्यानंतर २०२०-२१ साली दिल्लीच्या सीमेवर झालेलं अभूतपूर्व शेतकरी आंदोलन आपण पाहिलं. गेल्या ३० वर्षांत शांततापूर्ण, लोकशाही आणि संसदीय मार्गांचा अवलंब करून केलेलं जगभरातलं हे सर्वात मोठं आंदोलन होतं. पण प्रसारमाध्यमांनी तुमच्यापर्यंत हे पोचू तरी दिलं का? जगभर ज्या आंदोलनाचं कौतुक झालं त्या ऑक्युपाय वॉलस्ट्रीट चळवळीतल्या आदर्शवादी तरुण आंदोलकांची संख्या काही हजार होती आणि नऊ आठवड्यात त्यांना न्यू यॉर्कच्या झुकोटी पार्कमधून हद्दपार करण्यात आलं होतं. दिल्लीच्या वेशीवरचं शेतकऱ्यांचं आंदोलन सलग ५४ आठवडे चाललं आणि तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतरच थांबवण्यात आलं.

“शेतकऱ्यांच्या एका छोट्या समूहाला” हे कायदे त्यांच्या हिताचे आहेत हे पटवून देण्यात आपण स्वतः कमी पडलो अशी मखलाशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या भाषणात केली. मात्र अश्रूधूर, लाठीमार, पाण्याचे फवारे, तारेचं कुंपण, कंटेनरचे अडथळे आणि शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर राजधानीत येऊ नयेत म्हणून राष्ट्रीय महामार्गावर खोदलेले खंदक हे आपलं म्हणणं पटवून देण्याचे मार्ग होते हे काही मोदीजींनी देशाला सांगितलं नाही.

१९९१ नंतरच्या तीन दशकांमध्ये शेतीवरचं संकट पूर्ण गावगाड्याचं संकट होऊन गेलं आहे. जोडीला रोजगार, स्थलांतर, पाणी, आरोग्य आणि शिक्षण या सगळ्या क्षेत्रावर अरिष्ट आलं आहे. या सगळ्याच्या जोडीला शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढतच आहेत. त्या कमी करण्याचा सरकारी उपाय म्हणजे राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणीच्या कार्यपद्धतीत फेरफार करणे. परिणामी २०१४ सालानंतर झालेल्या आत्महत्यांची तुलना त्या आधीच्या १९ वर्षांतील उपलब्ध आकडेवारीशी करणंच शक्य होत नाही.

लक्षात घ्याः आत्महत्या म्हणजे शेतीवरील अरिष्ट नाही. हा त्याचा सगळ्याक विदारक परिणाम आहे. अरिष्टाचं मूळ आत्महत्यांमध्ये नाही. ते कारणही नाही. हा अरिष्टाचा परिपाक आहे.

शेतीवरील अरिष्ट मोजक्या पाच शब्दांत समजून घ्यायचं तर, ‘भारतातील शेतीवरचा कॉर्पोरेट क्षेत्राचा कब्जा’ असं त्याचं वर्णन करता येईल.

आणि हे कसं शक्य झालं तर प्रा. के. नागराज यांच्याच चार शब्दांत – गावपाड्यांचा घास घेणारं व्यापारीकरण. आणि त्याचा परिणाम – माणसाच्या इतिहासातलं अभूतपूर्व विस्थापन.

जेव्हा अख्ख्या जगात संख्येने सर्वात जास्त असलेले छोटे, सीमांत शेतकरी अस्तित्वासाठी झगडत असतात तेव्हा त्याकडे आपल्याला संस्कृतीचा संघर्ष म्हणून पाहण्याची गरज आहे. याचा विचार केवळ वित्तहानी किंवा जीवितहानी म्हणून करताच येणार नाही. माणसं नाही, आपण माणुसकी गमावत चाललोय. आपल्या मनातली करुणा आणि माणूस म्हणून वाटणारी मायाच आटत चाललीये कदाचित.

या लेखाची भिन्न आवृत्ती २५ डिसेंबर २०२४ रोजी फ्रंटलाइन पाक्षिकात प्रकाशित झाली आहे.