ग़ैरबराबरी के दौर में कृषि और किसान

साल 1984 में, जब फ्रंटलाइन की शुरुआत हुई थी, मैं तबसे किसानों के घर जा रहा हूं. हर घर में ताज़े दूध के साथ स्वागत किया जाता था. पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, घर से जाते समय एक और गिलास दूध दिया जाता था. आंध्र प्रदेश के तटीय इलाक़ों में अक्सर चांदी के गिलास में दूध दिया जाता था, जो अतिथि के प्रति सम्मान ज़ाहिर करने का तरीक़ा था, साथ ही किसान की बेहतर स्थिति भी बयान करता था

तमिलनाडु के किसान परिवारों में, आपको पीतल के शुद्ध गिलास में दूध दिया जाता था. कभी -कभी, पीतल के उस गिलास में शानदार फिल्टर कॉफी दी जाती थी. साल 1990 का दशक आते-आते, कई राज्यों में, चांदी के गिलास की जगह स्टेनलेस स्टील के गिलास आ गए. साल 1991 के बाद भी किसान ताज़ा दूध पीने को देते थे, लेकिन अब चीनी मिट्टी के टूटे बर्तन में नज़र आने लगे थे, तो कभी किनारों से टूटे-उखड़े कप होते थे. साल 1990 के दशक के मध्य तक, मैंने ख़ुद को कांच के गिलास में दूध पीता हुआ पाया.

साल 2000 तक, दूध की जगह चाय ने ले ली. महाराष्ट्र के विदर्भ में, 2003-04 दूध की जगह काली चाय आ गई. चाय में चीनी की मात्रा - जो आमतौर पर स्नेह और सम्मान का संकेत हुआ करती थी - घटती गई. दशक के मध्य तक आते-आते कांच का गिलास ग़ायब हो गया था. काली चाय अब छोटी मात्रा में उन प्लास्टिक कपों में आने लगी थी जिन्हें आप ट्रेनों और बस डिपो में देखते हैं.

साल 2018 में, मैं स्वतंत्रता सेनानी गणपति बाल यादव से महाराष्ट्र के सांगली में स्थित उनके घर पर मिला. कई घंटों तक चले साक्षात्कार के बाद, उन्होंने मुझे ताज़ा दूध पिलाकर विदा किया, जो एल्यूमीनियम के गिलास में दिया गया था.

गिलास और उनकी गुणवत्ता में गिरावट की यात्रा कृषि अर्थव्यवस्था की गिरावट का रूपक है. यह उन आर्थिक नीतियों के विनाशकारी प्रभाव को भी दर्शाती है जिसके सहारे निजी कंपनियों ने दूध (और सभी अन्य उपज) की क़ीमतों को नीचे ढकेला है. यह सब उस समय हो रहा था जब "बाज़ार-आधारित मूल्य निर्धारण" का ढोल पीटा गया, और उपभोक्ता को महंगे दामों में चीज़ें बेची जाने लगीं.

ये बड़े ध्यान से तैयार की गई नीतियां थीं. इनमें से कुछ के कारण तो किसान परिवारों के कम उम्र के लाखों युवाओं, कमज़ोर बच्चों को बिना दूध के रहना पड़ा. किसानों के बच्चों को अपने ही मवेशियों का दूध नहीं मिल सका, क्योंकि ज़रूरी ख़र्चों के लिए पूरा दूध बेचना पड़ता था. ऐसा सिर्फ़ दूध के साथ नहीं हुआ. कपास की कहानी देखिए. साल 1970 के दशक के मध्य में, विदर्भ इलाक़े का कोई किसान एक क्विंटल या दो क्विंटल कपास बेचता था और 10-12 ग्राम सोना ख़रीद लेता था, जो उसकी बेटी की शादी के समय काम आ जाता था. आज, वही किसान अगर 10 क्विंटल कपास भी बेच दे, तो 10 ग्राम सोना नहीं ख़रीद सकता.

महाराष्ट्र में कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 7,122 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन कुछ को ही 6,500 रुपए से ज़्यादा मिल पाता है. पूरी एमएसपी भी मिल जाए, तो उन्हें 10 क्विंटल के बदले में 71,220 रुपए मिलेंगे, जो आज की तारीख़ में 10 ग्राम सोने की क़ीमत से कम है. सीधे शब्दों में कहें, तो वे 1 क्विंटल कपास बेचकर 1 ग्राम सोना नहीं ख़रीद पाएंगे.

ये गिरावट और "परिवर्तन" भी आर्थिक नीतियों के चलते देखा गया. लागू की जा रही नीतियों और प्रक्रियाओं ने यहां और दुनिया के अधिकांश देशों के कई अन्य वर्गों पर भी असर डाला. हमने 1991 से यह खुला खेल होते देखा. दुनिया भर में इसमें ये बातें देखी गईं:

उन क्षेत्रों और योजनाओं से सरकार ने पल्ला झाड़ लिया जिनसे ग़रीबों का भला होता था. ग़रीब वर्गों को मिलने वाली सब्सिडी में भारी कटौती करते हुए, अमीरों और कॉर्पोरेट कंपनियों को "प्रोत्साहन" के नाम पर भारी सब्सिडी दी गई.

कृषि में सरकार ने पैसा लगाना कम कर दिया. कृषि क्षेत्र के वित्तीय क़र्ज़ों को कृषि से जुड़े कारोबारों में झोंक दिया गया. बड़े पैमाने पर संसाधनों को ग़रीबों से छीनकर अमीरों को दे दिया गया. किसान भारी क़र्ज़ों में दबते चले गए. और कॉर्पोरेट कंपनियों की ताक़त बढ़ती ही गई. कई सार्वजनिक संसाधनों का निजीकरण कर दिया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ में 19 किमी तक बहने वाली एक नदी शामिल है.

हर चीज़ को निजी हाथों में सौंप दिया गया, यहां तक कि बौद्धिकता और आत्मा का भी निजीकरण हो गया. और स्थानीय शासन-व्यवस्था की अनदेखी की गई, और पंचायती राज को कॉर्पोरेट शक्तियों के ख़िलाफ़ खड़ा करके हरा दिया गया. जैसा कि पूर्व आरबीआई गवर्नर वाई.वी. रेड्डी कहते हैं: हमने ग्रामीण विकास की बातें सुनी हैं, लेकिन ग्रामीण विकास होते नहीं देखा.

और, ज़ाहिर है कि हम ग़ैरबराबरी की खाई में लगातार आश्चर्यजनक वृद्धि होते देख रहे हैं. बीते 10 दिसंबर, 2024 (फोर्ब्स के अनुसार) तक, भारत के 217 अरबपतियों (न्यूनतम 1 बिलियन डॉलर के मालिक) के पास संयुक्त रूप 1,041 बिलियन डॉलर (104,100 करोड़) की संपत्ति थी. हम यहां एक ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा के आंकड़े की बात कर रहे हैं. यह 17.91 बिलियन डॉलर के भारत के कृषि बजट का 58 गुना है. और 562 बिलियन डॉलर के हमारे कुल बजट का क़रीब 1.8 गुना. इस बात पर गौर करें: 217 लोगों (यानी कुल जनसंख्या के 0.000015 फ़ीसदी) के पास जीडीपी के लगभग एक तिहाई के बराबर संपत्ति है.

साल 1991 के बाद के दशकों में हमने देखा है कि किस तरह किसानों के गुज़ारे के लिए ज़रूरी उपायों की अनदेखी की गई है. सरकार द्वारा संचालित मंडियों को धीरे-धीरे ख़त्म किया गया है. सार्वजनिक क्षेत्र को योजनाबद्ध और अराजक तरीक़े से बर्बाद किया गया है, जिससे कृषि और किसानों को बहुत नुक़सान पहुंचा है. खाद्य उत्पादकता और उपलब्धता पर भयानक असर पड़ा है.

कृषि विश्वविद्यालयों को समुदाय-केंद्रित संस्थानों से कॉर्पोरेट कंपनियों की प्रयोगशाला में तब्दील कर दिया गया है, जो काफ़ी डरावनी बात है. किसानों से क़र्ज़ हासिल करने के औपचारिक ज़रिए छीन लिए गए, जिससे लाखों किसानों को नए-पुराने साहूकारों के पास जाने को मजबूर होना पड़ा. किसानों को मिलने वाली क़ीमतें गिरती रहीं, जबकि बाज़ार में सामान की क़ीमतें आसमान छू रही थीं. एक अध्ययन के अनुसार, साल 2003 और 2013 के बीच विदर्भ में कपास की खेती की लागत में बढ़ोतरी देखी गई और एक एकड़ कपास की खेती की कुल लागत 250-300 प्रतिशत बढ़ गई; कुछ मामलों में तो इससे भी ज़्यादा. लेकिन किसानों की आय की बात करें, तो वो लागत के सामने कुछ भी नहीं. बीजों की क़ीमत ने ही उनकी हालत पस्त कर दी.

किसानों की आमदनी? ख़ुद नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) के 77वें दौर के नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि किसान परिवार हर माह औसतन क़रीब 10,218 रुपए कमाते हैं. क्या संगठित क्षेत्र में कोई ऐसी नौकरी होगी जिसमें इससे कम से कम दोगुना वेतन न मिलता हो? और ध्यान दें, वह पूरे परिवार की आय है, व्यक्तिगत आय नहीं. साल 2017 में, नरेंद्र मोदी सरकार ने वादा किया था कि अगले पांच साल में किसानों की आय दोगुना कर देंगे. हक़ीक़त में तो 2012-13 और 2018-19 के बीच खेती से होने वाली आय में 10 प्रतिशत की गिरावट देखी गई. कृषि पर निर्भर परिवार तो अब मज़दूरी करके और मवेशी पालकर अधिक कमाते हैं.

जैसा कि प्रगतिशील अर्थशास्त्रियों ने दर्ज किया है, हमने क़ीमतों का वैश्वीकरण होते देखा और आमदनियों का भारतीयकरण ही हुआ.

साल 2024 तक, 4,00,000 से ज़्यादा किसान अपनी जान ले चुके हैं - नीतियों से पैदा हुए संकट के चलते. यह एक सरकारी आंकड़ा है - और असल आंकड़े से बहुत कम.

किसानों और कृषि मज़दूरों की जानबूझकर की गई ख़स्ता हालत के चलते, 2001 और 2011 की जनगणना में भारत में बड़े पैमाने पर जारी पलायन की बात सामने आई. खेती और कृषि अर्थव्यवस्था के डूबने के कारण, करोड़ों लोगों ने अपने गांवों को छोड़ शहरों और छोटे क़स्बों का रुख़ किया. इसे बुरी ख़बर नहीं माना गया. न ही इसे किसी ने ठीक से कवर किया - सिवाय फ्रंटलाइन और द हिंदू के. "हमें करोड़ों किसानों को कृषि से बाहर करना होगा," नवउदारवादी अर्थशास्त्रियों कहते थे. ठीक है. लेकिन क्या आपने उन करोड़ों लोगों से पूछा था? क्या उनके पास कोई और चारा था? उन्हें कौन से अवसरों की पेशकश की गई थी?

अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत से किसानों को कृषि-कार्यों से हटाना ज़रूरी है, तो इस फ़ैसले में उन्हें शामिल किए बिना आप ऐसा नहीं कर सकते. आप कृषि और किसानों के जीवन को नष्ट करके यह काम नहीं कर सकते.

डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट प्रो. के. नागराज कहते हैं कि ऐसा तभी सोचा जा सकता है, जब “(अ) कृषि उत्पादकता में बेहतरी आए; (बी) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेहतर गुणवत्ता वाले रोज़गार का निर्माण हो; और (ग) सभी को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, ताकि कुशल और स्वस्थ कार्यबल विकसित हो सके. लेकिन वास्तव में इसका बिल्कुल उल्टा हुआ. और फिर मुश्किलों के चलते ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर हो रहे पलायन का इस्तेमाल आप कृषि में 'सुधार' के सबूत के रूप में करते हैं! "

गौरतलब है कि आज़ादी के बाद से हर जनगणना में भारतीय किसानों की आबादी बढ़ी है, जिसमें 1991 की जनगणना भी शामिल है. इसके बाद, एक हैरान कर देने वाली गिरावट देखी गई है. साल 2001 की जनगणना में पूर्णकालिक किसानों की संख्या में 72 लाख की गिरावट देखी गई. साल 2011 की जनगणना में ऐसे किसानों की संख्या में 77 लाख की और गिरावट दर्ज की गई.

संक्षेप में कहें, तो "नई" आर्थिक नीतियों को अपनाने के बाद के पहले 20 सालों में, भारत के किसानों की आबादी लगभग 1.5 करोड़ घट गई. यानी हर 24 घंटे में औसतन 2,000 से अधिक पूर्णकालिक किसान कृषि छोड़ रहे थे. अगर ऐसा किसी भी अन्य व्यवसाय में हुआ होता, ख़ासकर किसी शहरी कारोबार के साथ, तो हर जगह हंगामा हो जाता. लेकिन जब भी इसका ज़िक्र हुआ, तो कॉर्पोरेट के हित में काम करने वाले अर्थशास्त्रियों की आवाज़ ही हावी सुनाई दी. और उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, साल 2022 में कृषि-कार्यों पर निर्भर कुल 11,290 इंसानों ने आत्महत्या कर ली थी. यानी हर रोज़ 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और हर घंटे एक से ज़्यादा किसान. साल 2022 में हुई किसान आत्महत्याओं का आंकड़ा, 2021 के 10,881, 2020 के 10,677 और 2019 के 10,281 के आंकड़े से ज़्यादा था.

कोविड महामारी के दौरान, "उल्टा पलायन" देखने को मिला. शहरों में छोटे-मोटे काम करने वाले करोड़ों ग्रामीण - जिनमें से बहुत से लोग कुशल किसान भी थे - कोविड महामारी के दौरान अपने गांव लौट गए. मई 2020 में, रेलवे ने बताया कि सिर्फ़ 25 दिनों में उनकी श्रमिक ट्रेनों ने 91 लाख श्रमिकों को उनके घर छोड़ा था.

इसे देखकर बहुतों को पीड़ा हुई. “वे वापस क्यों जा रहे हैं? यह तो बहुत ख़तरनाक बात है. शहरों में रहने से कोरोना से बेहतर सुरक्षा मिलेगी..." लेकिन असल में यह पीड़ा उपजी थी, शहरों से सस्ते मज़दूरों को जाते देखकर. "वे वापस क्यों जा रहे हैं" यह सही सवाल नहीं था. बेहतर सवाल होता कि वे अपने गांवों को छोड़कर आए ही क्यों थे?

इसका जवाब सिर्फ़ दो शब्दों में दिया जा सकता है: कृषि संकट.

महामारी के बीच इस दुखद पलायन की नौबत ही नहीं आती, अगर कृषि संकट के चलते शहरों में पलायन नहीं हो रहा होता. घर लौटे प्रवासों मज़दूरों के चलते महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) पर भारी दबाव पड़ा, और सरकार को इस मद में ज़्यादा पैसा ख़र्च करने को मजबूर होना पड़ा. लेकिन एक बार फिर से इस योजना की आर्थिक व तमाम अन्य स्तरों पर अनदेखी की जा रही है.

संकट इतना गहराता गया कि कई बड़े किसान आन्दोलन भी खड़े हुए. इनमें से पहला आंदोलन पिछले दशक में हुआ, जिसमें 40,000 सबसे ग़रीब, मुख्यतः आदिवासी किसानों ने मार्च 2018 में नाशिक से मुंबई तक ऐतिहासिक मार्च निकाला. सबसे हालिया आंदोलन, साल 2020-21 में दिल्ली की सीमाओं पर हुआ किसान आंदोलन था. क्या कथित मुख्यधारा के मीडिया ने आपको बताया कि यह पिछले 30 सालों में पूरी दुनिया में हुआ सबसे शांतिपूर्ण, सबसे लोकतांत्रिक और सबसे बड़ा संवैधानिक विरोध प्रदर्शन था? विश्व स्तर पर ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट आंदोलन की चर्चा की जाती है, जिसमें बस कुछ हज़ार आदर्शवादी युवा शामिल थे, और उन्हें नौ हफ़्तों के बाद ही न्यूयॉर्क के ज़ुकोटी पार्क से बाहर निकाल दिया गया था. दिल्ली में किसान आंदोलन 54 हफ़्तों तक चला, और जब तीनों कृषि क़ानूनों को निरस्त किया गया, तब जाकर समाप्त हुआ.

प्रधानमंत्री मोदी का दावा था कि वह "किसानों के एक छोटे से हिस्से" को मनाने में विफल रहे कि ये क़ानून उनके हित में लाए गए हैं. उन्होंने यह नहीं बताया कि किसानों को मनाने के लिए आंसू गैस, पानी की तेज़ बौछारों, लोहे की कांटेदार तारों, विशाल बैरिकेड्स, लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया था और किसानों को उनके ट्रैक्टरों से आगे बढ़ने से रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग को खोद दिया गया था.

साल 1991 के बाद के तीस सालों में कृषि संकट तो बढ़ा ही है, बल्कि व्यापक खेतिहर समाज की हालत भी ख़स्ता हो चुकी है. बेरोज़गारी और पलायन के साथ-साथ पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा का संकट भी मुंह उठाए खड़ा है. समस्याएं यहीं तक सीमित नहीं हैं. और इन सबके बीच, किसानों (खेतिहर मज़दूरों सहित) की आत्महत्या जारी है. इसके जवाब में सरकार राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की कार्यप्रणाली में ही फेरबदल करने लगती है. इसका नतीजा यह निकला है कि 2014 के बाद का किसान आत्महत्या का डेटा बीते 19 साल के आंकड़ों के साथ मेल नहीं खाता.

किसान आत्महत्याओं का मामला कृषि संकट नहीं है; वह कृषि संकट का सबसे दुखद नतीजा है. वह कृषि संकट की देन है, उसकी उत्पत्ति का कारण नहीं. वह उसका असर है, उसकी वजह नहीं.

सिर्फ़ पांच शब्दों में कृषि संकट को समझा जा सकता है: कृषि पर कॉर्पोरेट का क़ब्ज़ा.

जिस रास्ते पर चलकर इस कारनामे को अंजाम दिया गया है उसे प्रो. के. नागराज पांच शब्दों में बयान करते हैं: गांवों की व्यावसायिक लूट-खसोट. और इसका परिणाम क्या हुआ है वह भी पांच शब्दों में सामने है: इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन. शायद पूरे मानव इतिहास में सबसे बड़ा.

जब दुनिया में किसानों का सबसे बड़ा समूह अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, तो साफ़ है कि हम वास्तव में सभ्यता के संकट से गुज़र रहे हैं. इसे सिर्फ़ उत्पादन में गिरावट से, या मानव जीवन के भयावह नुक़सान से नहीं मापा जा सकता है, बल्कि ख़त्म होती इंसानियत और हमारी करुणा के सीमित होते दायरों में देखा जाना चाहिए.

यह स्टोरी एक अलग रूप में 25 दिसंबर, 2024 को फ्रंटलाइन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी.

अनुवाद: देवेश