कंपनी के मालामाल, किसान के बेहाल के कइले बा?

बात सन् 1984 के बा, फ्रंटलाइन पत्रिका सुरुए भइल रहे. हम जब कवनो किसान के घरे जाईं, त सबले पहिले उहंवा टटका दूध के गिलास मिले. पस्चिमी महाराष्ट्र के कुछ इलाका में त घर से निकले घरिया एगो आउरी गिलास देके बिदा कइल जाला. आंध्र प्रदेस के समुंदरी इलाका में दूध अक्सरहा चांदी के गिलास में देवल जात रहे. ई मेहमान लोग के मान-सम्मान के निसानी होखे के संगे-संगे इहो दरसावत रहे कि किसान समृद्ध बा आउर नीमन स्थिति में बा.

तमिलनाडु के गांव में किसान परिवार में मेहमान लोग के अक्सरहा शुद्ध पीतल के गिलास में दूध मिलत रहे. कभियो-कभियो उहे गिलास में मस्त फिल्टर कॉफियो मिल जात रहे. सन् 1990 के दसक में, कइएक राज्य में बाद में चांदी के जगह स्टेनलेस स्टील के गिलास ले लेलक. फेरु 1991 के बाद दूध त मिलत रहे, बाकिर अब अक्सरहा टूटल बरतन में आवे लागल, चनकल (क्रैक) किनारा वाला कप में. 1995 ले त लोग सीसा के गिलास में दूध देवे लागल.

सन् 2000 आवत-आवत दूध के जगह चाय ले लेलक. महाराष्ट्र के विदर्भ में 2003-04 ले त चायो करिया मिले लागल. चाय में चीनी, जे पाहुन के मान-आदर देखावे के तरीका रहे, कम होखत गइल. सन् 2005 ले सीसा के गिलासो गायब हो गइल. अब त रेलगाड़ी आ बस-डिपो जेका प्लास्टिक के कप में बस दू-चार घूंट करिया चाय मिल जाला.

सन् 2018 में सांगली (महाराष्ट्र) में हमार भेंट स्वतंत्रता सेनानी गणपति बाल यादव से भइल. बड़ी देर ले बतकही चलत रहल. चले घरिया ऊ हमरा के टटका दूध देलन. अलमुनियम के गिलास में.

गिलास के घटत दरजा किसान के बढ़त बदहाली के चिन्हासी बा. ई देखावेला कि सरकार के आर्थिक नीति कइसे निजी कंपनियन के मौका देलस कि ऊ दूध आ किसान के उगावल अनाज सब सस्ता में कीने, आ आपन पाकिट भरे खातिर उपभोक्ता के महंगा में बेच देवे.

ई नीति, नियम-कायदा बहुते दिमाग लगा के, पूरा हिसाब-किताब से बनावल गइल बा. कुछ नीति अइसन बनल कि लाखन किसान के गोदी के लइका दूध खातिर तरस गइल. किसान परिवार के बच्चा सब दूध ना पी सकल, काहे कि ऊ लोग घर-दुआर चलावे खातिर दूध के अंतिम बूंद ले बेच देवेला. बाकिर बात खाली दूधे के नइखे. कपासो के हाल इहे बा. सत्तर के दसक में विदर्भ के किसान लोग एक-दू क्विंटल कपास बेच के आराम से 10 से 12 ग्राम सोना कीन लेत रहे. बेटी के बियाह में ई सोना बहुते काम आवत रहे. बाकिर आज हालत अइसन बा कि उहे किसान 10 क्विंटल कपास बेच के दसो ग्राम सोना नइखे कीन सकत.

अइसे, महाराष्ट्र में कागज पर कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 7,122 प्रति क्विंटल बा. बाकिर असल में कुछे किसान के 6,500 से जादे के भाव मिल पावेला. जदि पूरा एमएसपी मिलियो गइल, त 10 क्विंटल कपास बेचला पर 71,220 रुपइया मिली. बाकिर एह में 10 ग्राम त दूर, एक क्विंटल बेच के एको ग्राम सोना कीनल मुस्किल बा.

सरकार के आर्थिक नीति चलते एगो आउर गिरावट आ ‘बदलाव’ देखे के मिलल. एह नीति के असर भारते ना, बलुक पूरा दुनिया में कइएक वर्ग पर पड़ल. सन् 1991 से त ई बदलाव खुल्लम खुल्ला देखे के मिलल. दुनिया भर में एमें ई सब बात शामिल रहल:

सरकार गरीबन के भला करे वाला योजना से आपन पल्ला झाड़ लेहलस. गरीब के मिले वाला सब्सिडी पर त जोरदार कैंची चला देवल गइल, बाकिर अमीर उद्योगपति आ बड़का-बड़का कंपनियन के उहे सब्सिडी ‘इंसेंटिव’ बोल के ठेल-ठेल के देवल गइल.

खेती-किसानी में सरकार आपन हाथ टाइट कर देलक. जवन करजा हल-बैल खातिर रहे, ऊ अब खेत में ना, बलुक मोटा कारोबार में झोंकल जा रहल बा. जे गरीब के हक रहे, ऊ धीरे-धीरे अमीरन के जेब में समा गइल. किसान लोग करजा में एतना डूब गइल कि अब उहे ओकर पहचान बन गइल. कॉरपोरेट के दबदबा एह कदर बढ़ गइल कि अब सरकारो उनकर मोहताज लागे लागल बा. छत्तीसगढ़ में 19 किमी नदी समेत केतना सरकारी संसाधन निजी हाथ में दे देहल गइल.

हर चीज के निजीकरण हो रहल बा. निजीकरण के एह दौर में अब बुद्धि आ आत्मा भी मोल-भाव के चीज बन गइल बा. पंचायत राज बनल त गांव खातिर रहे, बाकिर कॉरपोरेट के मोट पइसा के आगू ओकरो एक ना चलल. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पुरनका गर्वनर वाई. वी. रेड्डी जइसन कहेलन- गांव के विकास के चरचा त खूब भइल, बाकिर असली बिकास नदारद रहल.

जाहिर बा कि देस में अमीर-गरीब के खाई एतना बढ़ गइल कि एक ओरी त मुट्ठी भर लोग खरबपति हो गइल बा, त दोसरा ओरी करोड़ों लोग दू जून रोटी खातिर तरस रहल बा. फोर्ब्स के रिपोर्ट के हिसाब से दस दिसंबर, 2024 के भारत के 217 खरबपतियन के कुल माल-दौलत 1,041 अरब डॉलर रहे. एहिजा खरब डॉलर के खेल चल रहल बा. एतना पइसा भारत के खेती-बाड़ी खातिर रखल पूरा बजट 17.91 अरब डॉलर, से 58 गुना जादे बा. ई पइसा पूरा देस के 562 अरब डॉलर के बजट से 1.8 गुना जादे बा. अइसे त लोकतंत्र में सब बराबर होखेला, लेकिन देखीं: मात्र 217 लोग, माने 0.000015 प्रतिशत लगे ओतना दौलत बा, जे पूरा देस के एक तिहाई जीडीपी के बराबर बा.

1991 के बाद के उदारीकरण के दौरान देखे में आइल कि किसान लोग के सहारा देवे वाला पूरा व्यवस्था कमजोर कर देवल गइल. सरकारी मंडी सब के धीरे-धीरे खतम कर देवल गइल. सार्वजनिक क्षेत्र के अइसन चौपट कर देवल गइल कि खेती आ किसानी दुनो बरबाद हो गइल. उपज घटे लागल आ बजार में अनाज के किल्लत बढ़े लागल.

पहिले जे कृषि विस्वविद्यालय गांव-गिरांव आ किसानन खातिर काम करत रहे, अब कंपनी खातिर खेती से पइसा कमाए के नुस्खा खोजे में लाग गइल. सरकारी बैंक किसान के करजा देबे से कतराए लागल. मजबूरी में किसान महाजन आ साहूकार से ऊंज ब्याज पर करजा लेबे लागल. किसान रो रहल बा कि फसल के दामे नइखे मिलत, आ आम आदमी महंगाई चलते हैरान बा. विदर्भ में 2003 से 2013 के बीच कपास उगावे के खरचा एतना जादे हो गइल कि लागत 250-300 प्रतिशत बढ़ गइल. केतना जगह त एहू से जादे बढ़ गइल बा. बाकिर किसान के कमाई? जदि बढ़लो होई, त ऊ खेती के खरचा जेतना तेजी से ना बढ़ल. खास करके बीया के दाम त किसान के हालत पस्त कर देले बा.

आ आमदनी? खुद सरकार के रपट कहता कि नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) के 77वां सर्वे के हिसाब से, खेतिहर परिवार के एक महीना के औसत कमाई मुस्किल से 10,218 रुपइया बा. तनी सोच के देखीं कि सरकारी, चाहे प्राइवेट सेक्टर में अइसन एक्को गो नौकरी होई, जेकरा में एकर दुगुना से कम ना मिलत होखे? इयाद रखीं, इहंवा बात एक आदमी ना, पूरा परिवार के आमदनी के होत बा. इयाद बा नू, 2017 में मोदी सरकार वादा कइले रहे कि किसान के आमदनी पांच बरिस में दुगुना हो जाई. लेकिन इहंवा त उलटा खेती के कमाई 10 प्रतिशत घट गइल. अब किसान मजूरी करके आ गाय-भैंस रख के गुजर-बसर कर रहल बा.

प्रगतिशील अर्थशास्त्री लोग कह रहल बा कि बजार में दाम त बिदेसी स्टाइल में बढ़ल, बाकिर आम आदमी, खास करके मजूर, किसान, छोट ब्यापारी लोग के कमाई जस के तस रह गइल.

सरकारी आंकड़ा बतावत बा कि 2014 ले 4 लाख से जादे किसान आपन जान दे चुकल बा. आउर ई सबके सबले बड़ कारण सरकार के गलत नीति से उपजल संकट बा. ई त सरकारी गिनती बा. असलियत में गांव-गांव में लोग करजा में डूबल बा.

2001 आ 2011 के जनगणना के बीच खेतिहर मजूर आ किसान के जान-बूझ के बरबाद करे के नीति आउर सरकारी कृषि कानून के असर देखे के मिलल. खेती उजड़ गइल, गांव के करोड़न लोग रोजी-रोटी खातिर सहर भागे लागल. एकरा कवनो बड़ा मसला ना मानल गइल. एह बात के मीडिया में सही से जगहो ना मिलल, सिवाय फ्रंटलाइन आ द हिंदू अखबार के. नवउदारवादी अर्थशास्त्री लोग कहे लागल, “खेती से लाखन किसानन के बाहिर करे पड़ी.” अच्छा बात बा. बाकिर एह लाखन गरीब किसान से कबो पूछल गइल कि ऊ लोग का चाहता? का ओह लोग लगे जिये के कवनो दोसर सहारा बा? खाली हटावे से का होई, विकल्प त दीहीं!

जदि रउआ लागत बा कि किसान लोग के खेती से हटावल जरूरी बा, त ई काम ओह लोग से पूछ के होखे के चाहीं. खेत उजाड़ के, किसान लोग के बरबाद करके अइसन कइल ठीक ना होई.

बिकास अर्थशास्त्री प्रोफेसर के. नागराज के कहनाम बा कि अइसन तबे सोचीं जब “(1) खेत के उपज बढ़ावे, (2) गांव-शहर दुनो जगह नीमन नौकरी मिले आ (3) सभे के बढ़िया से पढ़े-लिखे आ इलाज करवावे के मौका होखे, ताकि मेहनती आ सुघर कारीगर तइयार हो सके. बाकिर भइया, भइल त सब उल्टा! लाखन, करोड़न लोग के खेती छोड़े के पड़ल, आ तू ओकरे खेती में ‘सुधार’ बता रहल बाड़.”

आजादी के बाद सन् 1991 सहित हर जनगणना में किसान लोग के गिनती बढ़ल. बाकिर फेरू अचानक अइसन गिरावट आइल कि होस उड़ गइल. 2001 के जनगणना के हिसाब से 72 लाख, हां लाख के गिनती में किसान लोग खेती छोड़ देलक. 2011 के जनगणना के बात कइल जाव, त आउर 77 लाख किसान लोग कम हो गइल.

सीधा-सीधा कहल जाव त नयका आर्थिक नीति लागू भइला के बाद 20 बरिस में मोटा-मोटी 1.5 करोड़ किसान लोग खेती छोड़े के मजबूर भइल. मतलब हर 24 घंटा में 2,000 से जादे किसान के खेती छोड़े पड़स. जदि अइसन हाल शहर के धंधा-पानी के भइल रहित, त अखबार, टीवी, सोशल मीडिया सब जगह हंगामा हो गइल रहित. जनता के बीच एह बात के जेतना चरचा होखे के चाहत रहे, ओतना त ना भइल. बाकिर जेतनो भइल ओह में बस कॉरपोरेट के चमचई करे वाला लोग शामिल रहे, जे कहे “ई त सही दिसा में जा रहल बा.”

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ा के हिसाब से सन् 2022 में 11,290 किसान लोग आपन प्राण ले लेलक. मतलब हर दिन कमो ना त 30 किसान के जान गइल. हालत साल दर साल खराबे भइल जा रहल बा. सन् 2021 में 10,881, 2020 में 10,677, आ 2019 में 10,281 किसान आपन जीवन समाप्त कर लेलक. एह बीच 2022 के संख्या सबले जादे रहल.

जब कोरोना के लहर उठल, त ‘उलटा पलायन’ (सहर से गांव) जइसन अजीब बात देखे के मिलल. शहर में मजूरी करे वाला करोड़ो लोग, जेकरा में कइएक गो निपुण किसान लोग रहे, मजबूरी में आपन गांव लवट गइल. रेलवे बतइलक कि मई 2020 में खाली 25 दिन में श्रमिक ट्रेन से 91 लाख मजूर लोग ट्रेन से आपन गांव घूर गइल.

ई नजारा देख के पूरा देस के करेजा मुंह के आ गइल. “ऊ लोग काहे लउटत बा? ई त बहुते खतरा वाला बात. शहर में रहे से कोरोना से बचे के जादे मौका मिली...” बाकिर सांच बात त ई रहे कि लोग के असल दुख रहे कि शहर से सस्ता मजूर खतम होखत रहे. “ऊ लोग काहे लउट रहल बा, ई असल सवाल ना रहे. ई पूछे के पहिले सोचे के चाहीं कि ऊ लोग गांव छोड़ के सहर अइबे काहे कइलक?”

एकर जवाब बस दू शब्द में देवल जा सकेला: खेती-बाड़ी के बदहाली.

गांव में पेट भरत रहित, त शहर भागे के जरूरत ना पड़ित, आ ना लउटे के नौबत आइत. एतना लोग के जब जबरिया पलायन करे पड़ल, त गांव में मनरेगा पर भार बढ़ गइल. सरकारो के लाचार होके एह योजना में आउर पइसा झोंके के पड़ल. बाकिर अब त मनरेगा के धीरे-धीरे खतम करे के चाल चलल जा रहल बा, कबो फंड काट के, त कबो आउर बहाना बना के.

मुसीबत के आग अइसन भड़कल कि एगो बड़ किसान आंदोलन ठाड़ हो गइल. पहिलका आंदोलन सन् 2018 में भइल. 40,000 गरीब आदिवासी किसान लोग नासिक से चल के मुंबई पहुंचल. ताजा मामला देखल जाव, त 2020-21 में दिल्ली के दुआरी पर किसानन के ऐतिहासिक विद्रोह सुरु भइल. एकर गूंज दूर-दूर ले पहुंचल. मुख्यधारा के मीडिया कबो रउआ बतइलक कि ई वाला आंदोलन दुनिया भर में पछिला 30 बरिस में अब तक के सबले बड़का, सबले शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक आ संविधानसम्मत आंदोलन रहे? दुनिया भर में सराहल गइल ‘ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट’ (वॉल स्ट्रीट पर कब्जा करो) आंदोलन बस कुछे हजार जोश से भरल नवजवानन के आंदोलन रहे. आ ओकरो न्यूयॉर्क के जुकोटी पार्क से सिरिफ नौ हफ्ता में खदेड़ देवल गइल रहे. बाकिर दिल्ली के किसान लोग के प्रदर्शन 54 हफ्ता ले चलल, आउर तब खतम भइल जब तीनों कृषि कानून वापस ले लेवल गइल.

प्रधानमंत्री मोदी के दावा रहे कि अइसन एह से भइल काहे कि “किसानन के छोट तबका” समझे में नाकाम रहल कि ई कानून ओह लोग के हित में बा. ऊ ई बात ना बतवलन कि समझावे के तरीका में आंसू गैस, पानी के बौछार, कांटा वाला तार, बिसाल कंटेनर बैरिकेड, लाठी चार्ज आ किसान के ट्रैक्टर के आगू बढ़े से रोके खातिर खोदल गइल राष्ट्रीय राजमार्ग जइसन पैंतरा सब शामिल रहल.

सन् 1991 के बाद के तीन दसक में खेती संकट त बढ़बे कइल. ओकरा संगे पूरा खेतिहर समाज के हालत खस्ता हो गइल. पानी रोजगार आ सेहत के समस्या बढ़ गइल. आ किसान (खेतिहर मजूर सहित) के आत्महत्या करे के घटना अभियो नइखे रुकल. सरकार एकर जवाब में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब-किताब में कुछ फेर-बदल करके, सब सही बता देत बा. नतीजा ई हो रहल बा कि किसान आत्महत्या से जुड़ल 2014 के बाद के आंकड़ा पछिला 19 बरिस के आंकड़ा से मेल नइखे खात.

असल बात: किसान के आत्महत्या के मामला खेती से जुड़ल संकट नइखे. ई त बस ओकर बड़का आ दुखद नतीजा बा. एह संकट के असली कारण आ परिणाम त कुछ आउरे बा.

कृषि संकट के एह पांच शब्द में समझल जा सकेला: खेती पर कॉरपोरेट के कब्जा

खेती-बाड़ी पर कॉरपोरेट कब्जा जवन तरीका से हासिल कइल गइल, ओकरा बारे में प्रोफोसर के. नागराज के पांच शब्द: गांव के व्यापारिक लूट-खसोट. आ अइसन तरीका के नतीजा पांच शब्द में: इतिहास के सबले बड़ बिस्थापन. शायद संउसे इंसानी इतिहास में.

जब दुनिया में छोट किसान लोग आपन जिनगी के लड़ाई लड़ेला, त समझ जाईं हमनी सभ्यता के संकट से जूझ रहल बानी. अइसन संकट जे अब खाली कम उत्पादन, चाहे जान-माल के भारी नुकसान से ना मापल जा सकेला. बलुक ई मानवता के हार बा. एकर मतलब हमनी के करुणा आ इंसानियत के दायरा छोट होखत जा रहल बा.

एह लेख के पहिल संस्करण 25 दिसंबर 2024 के फ्रंटलाइन मैगजीन में छपल रहे.

अनुवाद: स्वर्ण कांता