‘सव्विसाव्या वर्षी मी रिटायर होऊ शकत नाही’

कोविड १९ ची महासाथ आली आणि विकासला आर्मीसाठीची आपली सगळी तयारी थांबवावी लागली. २०२२ साली त्याने पुन्हा एकदा आपला सराव सुरू केला. आराच्या विमानतळाच्या मैदानात ४०० मीटरच्या ४-५ फेऱ्या पळत रोज १.६ किलोमीटर पूर्ण करायचे. “५ मिनिट २० सेकंद किंवा ५ मिनिट २५ सेकंदात तेवढं अंतर मी पार करत होतो,” तो सांगतो.

त्यानंतर दिवसभरात ५-६ वेळा तरी तो इतकं अंतर पळायचा. दर वेळी सगळं लक्ष वेळावर असायचं. शिवाय ८-१० पुल-अप, अनेक बैठका, पुश-अप आणि इतर व्यायाम सुरू असायचा. “मला जर आर्मीची फिजिकल देता आली असती ना, माझ्या छातीवर ‘एक्सलंट’ हा शिक्का निश्चित पहायला मिळाला असता,” तो सांगतो. एखाद्या उमेदवाराने जर दिलेलं अंतर वेळेच्या बरंच आधी पळून पूर्ण केलं तर सैन्यदलाचे अधिकारी खरंच असा शिक्का त्या उमेदवाराच्या छातीवर मारतात.

ती शारीरिक चाचणी सर करण्याची सगळी तयारी विकासने केली होती.

जून २०२२ उजाडला. आणि मग जे काही घडलं त्याने कोविड-१९ पेक्षा मोठा धक्का या तरुणांना दिला. आणि कोणता नवा आजार नव्हता आला, एक नवं धोरणच जिवावर उठलं.

ते धोरण म्हणजे ‘अग्निपथ योजना.’ या योजनेची चाचणी पार केली तरी त्याच्या छातीवर उत्कृष्ट असा शिक्का काही यायचा नाही. फक्त त्याच्या गणवेशावर आणि इतर साहित्यावर अग्निवीर असं लिहिलं जाईल.

“सुरुवातीची दोन वर्षं कोविड-१९ मुळे घरीच बसून रहावं लागलं त्यामुळे सगळा सराव थांबला. आणि साथ संपता संपता सरकारने ही अग्निपथ योजना आणली,” विकास सांगतो.

१४ जून २०२२ रोजी केंद्रीय मंत्रीमंडळाने अग्निपथ या ‘आकर्षक’ भरती योजनेला मंजुरी दिली. या योजनेमध्ये तरुण फक्त चार वर्षांसाठी सैन्यात भरती करून घेतले जातील. एरवी सैन्यभरती किमान १५ वर्षांसाठी असते. त्यांना अग्नीवीर म्हटलं जाईल.

फक्त चार वर्षं नोकरी ही कल्पनाच विकासला पटत नाहीये. “सव्विसाव्या वर्षी मी निवृत्त नाही होऊ शकत,” तो म्हणतो.

या योजनेची भलामण करत केंद्र सरकारने जाहीर केलं की या योजनेमुळे “तिन्ही दलांच्या मानव संसाधन धोरणाचं नवं युग सुरू होणार आहे.”

पण प्रत्यक्षात मात्र सैन्यात भरती होण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या लाखो तरुणांचं भवितव्यच यामुळे अंधारमय झालं.

आपल्या वडलांना आणि आजोबांना सैन्याचा गणवेश घातलेला पाहत विकास लहानाचा मोठा झाला. आणि त्यांच्याप्रमाणे आपण देखील सैनिक व्हावं हे स्वप्न पाहू लागला.

“फौज में जाना मेरे बचपन का सपना था. हम दूसरे किसी जॉब के बारे में सोचते ही नही,” तो म्हणतो. बोलताना त्याची नजर आरा विमानतळाच्या मैदानावर लागलेली असते. कारण तिथेच तो धावण्याचा सराव आणि व्यायाम करत असे. तिथे आता कसलीच ये-जा नाही. बिहारच्या भोजपूर जिल्ह्यातलं आरा हे सैन्यभरतीचं मोठं केंद्र होतं. विकासच्या जन्माच्याही आधीपासून. त्याचं गाव रतन दुलारपूर आरा तालुक्यात येतं.

२०१९ साली दहावीची परीक्षा दिली तेव्हा त्याचं वय होतं १६ वर्षं. आता २१ वर्षांचा असलेला विकास म्हणतो, “पापा को आर्मी की वर्दी में देखकर गर्व होता था...आर्मी की वर्दी पहनने से अलग ही फीलिंग आती है.”

विकासची दहावीची परीक्षा सुरू होती तेव्हाच त्याचा मोठा भाऊ सैन्यात भरती झाला आणि मग त्याच्या स्वप्नाला अजून बळ मिळालं. त्याच्या घराण्यातली सैन्यात जाणारी ही तिसरी पिढी होती.

त्या काळात त्याचा व्यायाम आणि कसरत अगदी जोरात सुरू होती. मोटरसायकलवर नऊ किलोमीटर प्रवास करून तो आपल्या गावाहून विमानतळ मैदानावर पोचत असे.

पण अग्नीपथने त्याच्या उत्साहावर पाणी फेरलं. त्याने सराव बंद केला. “सहा महिने केलेली सगळी कसरत पाण्यात गेली. असं वाटलं कुणी तरी आपल्याला फसवलंय,” तो म्हणतो.

असं असलं तरीही एका क्षणी त्याने ठरवलं की ‘रिलेशनशिप कोटा’मधून अग्निवीर म्हणून भरती व्हायचं. पण घरच्या कुणीच असं काही ऐकलेलं नव्हतं.

ज्यांचे नातेवाईक सैन्यात आहेत किंवा शहीद झाले आहेत त्यांच्या नात्यातील तरुणांसाठी खास कोटा ठेवला जातो. त्यातून सैन्यात नोकरी मिळवायची असेल तर त्यासाठी संबंधित सैन्यदला लेखा विभागातून लेखा अधिकाऱ्याच्या सहीचं ‘रिलेशनशिप सर्टिफिकेट’ मिळवावं लागतं.

“मी माझ्या भावाला माझ्यासाठी असं सर्टिफिकेट आणायला सांगितलं तेव्हा तो सरळ म्हणाला की सैन्यात अग्नीवीर बनण्याला काडीचं मोल नाही आणि मी असं काही करू नये,” विकास सांगतो.

आता तो बिहार पोलिस किंवा सीमा सुरक्षा दलामध्ये भरती होण्यासाठी किंवा इतर सरकारी नोकऱ्यांसाठी प्रयत्न करत आहे.

“सव्विसाव्या वर्षी काही मी निवृत्त होऊ शकत नाही,” तो पुन्हा एकदा म्हणतो.

“फौजी साहेब च्या जागी अग्नीवीर कुणाला व्हायचंय?” त्याचा सवाल.

पूर्वी भरतीसाठी इच्छुक असणाऱ्यांना आधी तंदुरुस्तीची चाचणी पार करावी लागायची. त्यात ज्यांची निवड होईल त्यांना लेखी परीक्षा द्यावी लागायची. अग्नीवीरसाठी ही प्रक्रियाच बदलून गेली. या योजनेमध्ये उमेदवारांना आधी संगणकावरची ऑनलाइन परीक्षा द्यावी लागते आणि त्यात पास झालेल्यांची शारीरिक चाचणी घेतली जाते.

सैन्यदलाची शारीरिक तंदुरुस्ती तपासणी फार कडक असते.

भारतीय सैन्यदलाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांवरून असं दिसून येतं की लेखी परीक्षा पास करणाऱ्या महिला उमेदवारांना ७ मि. ३० सेकंदात १.६ किमी अंतर धावावं लागतं. या चाचणीला ६० गुण असतात. शिवाय, त्यांना १० फूट लांब उडी आणि ३ फूट उंच उडी मारावी लागते.

पुरुष उमेदवारांना ५ मि. ३० सेकंदात १.६ किमी पार करावे लागतात. त्यासाठी ६० गुण असतात. बारवर पुल-अप चाचणीत जास्तीत जास्त १० पुल-अपसाठी ४० गुण आणि कमीत कमी सहा पुल-अपसाठी १६ गुण दिले जातात.

नऊ फुटी खड्ड्यावरून उडी मारून पलिकडे जावं लागतं. त्यानंतर झिगझॅग संतुलन चाचणी असते. यामध्ये १० फूट लांब आणि नऊ फूट रुंद ओबडधोबड लाकडी ओंडके ठेवलेले असतात. त्यातून चपळाईने पलिकडे जायचं असतं. यासाठी दोन्हींसाठी कसलेही गुण दिले जात नाहीत मात्र भरतीसाठी त्यामध्ये पात्र ठरावं लागतं.

कुठल्याही मार्गदर्शनाशिवाय ही चाचणी पास होणं अवघड आहे. त्यामुळे त्यांना अनुभवी प्रशिक्षकांची गरज असते.

आणि ‘पात्रता हवीच’ या अटीमुळे आरा जिल्ह्यात शारीरिक सरावाचं प्रशिक्षण देणाऱ्या अनेक संस्थांचं जणू पेवच फुटलं.

आरा शहारातलं रमणा मैदान, वीर कुंवर सिंग स्टेडियम ग्राउंड, विमानतळाचं मैदान, जैन कॉलेजचं मैदान या सगळ्या ठिकाणी खुल्या मैदानात हजारो तरुण दिवसाचे २-३ तास प्रशिक्षकांच्या करड्या नजरेखाली घाम गाळत सराव करताना सगळ्यांनी पाहिले आहेत. त्यानंतर ही योजना आली आणि त्यानंतर मात्र तरुणांनी सैन्याकडे पाठ फिरवल्याचं दिसतं.

या सगळ्याचा परिणाम शारीरिक प्रशिक्षण संस्थांच्याही मुळावर उठला आहे.

पारीच्या वार्ताहरांनी या आधी देखील असं नमूद केलं आहे की २०२० पर्यंत दर वर्षी सैन्यदलात सुमारे ६१,००० नवीन भरती होत होती.

अग्नीपथ आल्यानंतर जून २०२२ मध्ये हाच आकडा ४६,००० इतका खाली आला आहे. इतकंच नाही सैन्यात भरती होऊन आयुष्यभरासाठी तिथे नोकरी करण्याचा मार्गच आता खुंटला. गावपाड्यातल्या तरुणांसाठी हा फार मोठा आघात होता. यापुढे त्यांना केवळ चार वर्षं नोकरी मिळणार. आणि चार वर्षं पूर्ण झालेल्यांपैकी केवळ २५ टक्के सैनिकांना सैन्यदलात नोकरीत सामावून घेतलं जाणार.

हे वास्तव लक्षात आल्यानंतर मात्र विकासच्या स्वप्नांचा चुथडा झाला. “मैं इतना सदमें में था की दो-तीन महिनों तर ग्राउंड में जाना छोड दिया था और आगे की पढाई पर फोकस करने लगा,” तो म्हणतो.

आणि कमाईचाही प्रश्न आहेच.

अग्नीवीर म्हणून सैन्यात भरती झाल्यानंतर पहिल्या वर्षी महिन्याला ३०,००० रुपये पगार मिळणार. चौथ्या वर्षापर्यंत तो वाढून ४०,००० होऊ शकतो. यातली ३० टक्के रक्कम दर महिन्याला अग्निवीर कॉर्पस फंडसाठी कापून घेतली जाणार. तितकीच रक्कम सरकारसुद्धा या फंडमध्ये जमा करणार. चार वर्षांनंतर सैन्यातून बाहेर पडताना या कॉर्पस फंडातून अग्निवीराला करमुक्त ११.७१ लाख रुपये हातात मिळणार अशी तरतूद आहे.

एक लक्षात घ्या, त्या सेना निधी पॅकेजमधला ५० टक्के निधी तर अग्नीवीर सैनिकाच्याच पगारातून येणार आहे. आणि त्याने जमा केलेल्या रकमेवरचं व्याजही असणार त्यात.

म्हणजे पहिल्या वर्षी अग्निवीराला दर महिना २१,००० रुपये पगार मिळणार. दुसऱ्या वर्षी रु. २३,१००, तिसऱ्या वर्षी रु. २५,५०० आणि चौथ्या किंवा शेवटच्या वर्षी रु. २८,००० इतका पगार मिळणार.

अग्नीवीर सैन्यात असेपर्यंत ४८ लाख रुपयांचा आयुर्विमा काढला जातो. एरवी सैनिक म्हणून भरती झालेल्यांना एका वर्षाच्या सेवेसाठी १५ दिवस ग्रॅच्युइटी दिली जाते आणि विमा ५० लाखांचा असतो. सैनिकाला पेन्शनही मिळतं. अग्निवीरांना ना ग्रॅच्युइटी ना पेन्शनची सोय आहे.

सैन्यदलात सामान्य भरतीतून आलेल्या सैनिकाला शिपाई म्हणून रूजू झाल्यावर रु. २५,००० इतका पगार मिळतो. तो सुबेदार पदापर्यंत पोचल्यावर वाढत वाढत रु. ५०,००० इतका होतो. शिवाय दर महिन्याला त्यामध्ये अनेक भत्ते मिळतात. महागाई भत्ता, गणवेश, विशिष्ट प्रांतात बदली झाल्यास त्यासाठी भत्ता, इत्यादी. भारतीय सैन्यदलात काम करणाऱ्यांना मोफत वैद्यकीय सेवा मिळतात, निवृत्त झाल्यानंतर आयुष्यभरासाठी पेन्शन, सैन्यदलाच्या दुकानांमधून सवलतीच्या दरात वस्तू मिळण्याची सोय असते.

यातलं काहीही अग्नीवीरांसाठी नाही. भत्ता, मोफत सेवा सुविधा किंवा कसलाच लाभ नाही. आणि लष्करी कारवाईत मृत्यू आला तरी त्या अग्नीवीराच्या कुटुंबाला कसलीही भरपाई मिळण्याची सोय नाही.

*****

तर मग भविष्य कसं असणार आहे?

“भविष्य इथेच संपलं. अग्नीपथ योजनेने माझं करियर संपवून टाकलंय,” सहा फूट उंच फिटनेस प्रशिक्षक जादू यादव सांगतो. आरा शहराच्या सीमेपाशी बांधलेल्या आपल्या नव्या घरी तो आमच्याशी बोलत होता. “अगदी दूरवरच्या गावातून सैन्यभरतीसाठी शहरात येणाऱ्यांना राहता यावं यासाठी खरं तर हे घर बांधलंय,” तो सांगतो.

२०२१ साली जादूने फिटनेस ट्रेनर म्हणून करियर करण्याचं ठरवलं आणि अगदी उत्साहात बॅटल रोप, स्पीड हडल, बॉक्स जंप, मॅट्रेस आणि इतर व्यायामाची सामग्री उत्तर प्रदेशातल्या मेरठहून आणली. मेरठ अशी सगळी उपकरणं तयार होतात.

या सगळ्यावर त्याने ५ लाख रुपये खर्च केले. आज ही सगळी उपकरणं त्याच्या घरी तळमजल्यावर इतस्ततः विखरून पडलेली आहेत.

आज त्या सगळ्या सामानाकडे पाहिलं की त्याला मनापासून वाईट वाटतं.

“मी गावातल्याच एकाकडून महिना ४ टक्के व्याजावर ४ लाख रुपये कर्ज काढलं [म्हणजे वर्षाला ४८ टक्के व्याज]. त्यात बचत केलेले माझे एक लाखभर रुपये घातले,” जादू सांगतो. “आम्ही एक ‘छोटा हत्ती’ टेम्पो घेतला आणि मेरठहून सगळं साहित्य आणलं. सगळ्या गोष्टी आणल्या तेव्हा मी इतका खूश होतो,” ३० वर्षीय जादू सांगतो.

तीन बहिणी आणि चार भावांमधला सगळ्यात धाकटा असणारा जादू सैन्यात भरती होण्याची इच्छा असलेल्यांसाठी विमानतळ मैदानावर प्रशिक्षण संस्था चालवायचा.

“मी धावण्यात फार तरबेज होतो म्हणून मी या तरुण मुलांना प्रशिक्षण देण्याचं ठरवलं. त्यांना रीतसर शिकवता यावं यासाठी मी उत्तर प्रदेशातल्या एका संस्थेतून शारीरिक शिक्षण विषयात पदवी घेतली,” तो सांगतो.

तो दररोज चार बॅचेसमध्ये २०० तरुणांना प्रशिक्षण द्यायचा. यातले ९० टक्के तरुण सैन्यभरतीची तयारी करत होते. “महिन्याला ५०,००० रुपये कमाई होत होती,” तो सांगतो.

अग्नीपथ आली आणि “कसरत करणाऱ्या तरुणांची संख्या निम्म्यावर आली. त्यातही सैन्यात भरती होणारे १०-१२ असतील फक्त. बाकी सगळे बिहार किंवा झारखंड पोलिस भरतीसाठी तयारी करणारे,” तो सांगतो.

जादू सध्या महिन्याला १५ ते २० हजार कमावतोय. तेही दर महिन्याला मिळतील याची शाश्वती नाही. पूर्वी शारीरिक चाचणी हीच पात्रतेसाठी गरजेची असल्याने तरुण मुलं वर्षभर कसरत करायचीय आता लेखी परीक्षेत पास झालं तरच व्यायाम सुरू करण्याकडे कल आहे. बिहार पोलिस परीक्षेसाठी सुद्धा आधी लेखी परीक्षा आणि ती पास झाल्यानंतर शारीरिक चाचणी घेतली जाते.

“लेखी परीक्षा पास झालेले माझ्याकडे अगदी दोन-तीन महिन्यांसाठी व्यायाम करायला येतात. कारण लेखी परीक्षा आणि फिजिकलमध्ये दोन-तीन महिन्यांचा वेळ सरकार त्यांना देतं,” तो सांगतो.

याचा परिणाम म्हणजे “मी महिनोनमहिने बेकार असतो.” घर चालवायचं कसं हाही मोठाच प्रश्न असतो. जादूच्या घरी त्याची बायको, तीन वर्षांचा मुलगा आणि एक वर्षाची मुलगी असं कुटुंब आहे.

त्यामुळे जादूने आता भोजपुरी संगीतक्षेत्रात नशीब आजमावून पहायचं ठरवलं आहे.

“दररोज संध्याकाळी मी संगीत शिक्षकासोबत दोन तास गाण्याचा रियाज करतो. झारखंडच्या झरियामधून मी एक हार्मोनियम आणली होती. तीही मीच वाजवून साथ करतो,” तो सांगतो. बोलता बोलता पेटी बाहेर काढतो. तिच्या सुरात त्याचा सूर मिसळून जातो.

“यूट्यूबवर गाण्याचे व्हिडिओ टाकून भोजपुरी गायक चांगली कमाई करतायत,” तो म्हणतो. “मी देखील सातत्याने असे व्हिडिओ टाकले तर चांगला पैसा कमावू शकेन. अग्नीपथ आल्यामुळे आता फार जास्त काळ फिटनेस ट्रेनिंगमध्ये करियर करणं शक्य दिसत नाहीये.”

आरामध्ये फिटनेस ट्रेनर म्हणून काम करणारे ३८ वर्षांचे मोहन सिंग आता खेळाकडे वळलेत.

“मी पाच वर्षांपूर्वी फिजिकल ट्रेनिंग द्यायला सुरुवात केली. तेव्हा ३०० तरुण एका वेळी माझ्याकडे येत होते. पण आता मी ते सगळं थांबवलं,” ते सांगतात. “अग्नीपथ योजना आल्यानंतर एकही तरुण सैन्यभरतीची तयारी करत नाहीये. त्यांचा सगळा उत्साहच गेलाय. फिजिकल ट्रेनिंगचा अख्खा व्यवसाय ठप्प झालाय.”

कला विषयात पदवीधर असलेल्या मोहन सिंग यांना सुरुवातीपासून खेळात रुची होती. ते थाई बॉक्सिंगचा सराव देखील करायचे. मुइये थाई हा मार्शल आर्टचा प्रकार अनेक शतकांपूर्वी थायलंडमध्ये सुरू झाला. स्ट्राइक, स्वीप आणि क्लिंच ही यातली महत्त्वाचं तंत्रं. मुठी, कोपरं, गुडघे आणि हनुवटीचा लढताना वापर केला जातो. या खेळाला “आर्ट [किंवा सायन्स] ऑफ एट लिंब्ज [आठ अंगांची कला]” असंही म्हटलं जातं.

पण मोहन यांना “हे स्वप्न सोडून द्यावं लागलं. सरकारचाही काहीच पाठिंबा नाही आणि घरच्यांना देखील खेळामध्ये करियर ही कल्पना मान्य नव्हती,” ते सांगतात.

“पण सैन्यात भरती व्हायचं स्वप्न तरुणांनी सोडू नये अशी माझी इच्छा होती त्यामुळे मी महिन्याला केवळ २०० रुपये घेऊन त्यांना फिजिकल ट्रेनिंग द्यायला सुरुवात केली,” ते सांगतात.

अग्नीपथ योजना लागू झाली आणि हे ट्रेनिंग जवळपास पूर्णच थांबलं. “आता मी फिजिकल अकादमीचं रुपांतर क्रीडा संस्थेत केलंय. वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, कुस्ती इत्यादीसाठी मी तज्ज्ञं प्रशिक्षक नेमले आहेत,” मोहन सिंग सांगतात.

ते अग्नीपथ योजनेवर कठोर टीका करतात आणि तरुणांसाठी ही योजना बिलकुल चांगली नसल्याचं सांगतात.

बिहारमध्ये कनिष्ठ मध्यम वर्गातल्या अनेक मुलांची भिस्त सरकारी नोकऱ्या, खास करून सैन्यदलातल्या नोकरीवर असते. दहावीची परीक्षा झाल्या झाल्याच मुलं सैन्यभरतीचा सराव करायला लागतात. सैन्यात नोकरी मिळाली की त्यांच्या कुटुंबाच्या पुढच्या अनेक पिढ्यांचं आयुष्य सुखात जाणार याची त्यांना खात्री असते.

“पण अग्नीपथ योजनेखाली नोकरी मिळणाऱ्यांच्या घरचे मात्र नाराज आहेत कारण चार वर्षांनी ही नोकरी जाणार हे त्यांना माहीत आहे. आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा सरकारी नोकरीसाठी सगळे प्रयत्न करण्याची ताकदच त्यांच्यात राहणार नाही,” सिंग सांगतात.

बिहारमधल्या तरुणाईच्या मनातला हा राग कुठे ना कुठे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये दिसून आला आणि त्याचा फटका भाजपला बसला. बिहारमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला ३९ पैकी ९ जागांवर पराभव स्वीकारावा लागला. तिथे इंडिया आघाडीचे उमेदवार जिंकून आले. भाजपच्या पाच आणि नीतीश कुमार यांच्या जदयूच्या चार जागा गेल्या.

आरा लोकसभा मतदारसंघात दोन वेळा खासदार झालेले, माजी केंद्रीय मंत्री आणि प्रशासकीय सेवेत काम केलेल्या आर के सिंग यांना भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष माले (लिबरेशन) चे नेते सुदामा प्रसाद यांनी हरवलं. २०१९ साली आर के सिंग तब्बल दीड लाख मतफरकाने जिंकून आले होते. २०२४ साली ते सुदामा प्रसाद यांच्याकडून ६०,००० मतांनी हरले.

२०२४ च्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्या झाल्या तरुणाई आणि त्यांच्या घरच्यांच्या रागाची झळ पोचतीये असं पाहून भाजपसोबत युतीत असलेल्या नीतीश कुमार यांच्या जदयूने या योजनेचं पुनरावलोकन करण्याची मागणी केली.

“मतदारांमध्ये अग्नीवीर योजनेबद्दल संताप आहे. लोकांना आक्षेप असलेल्या अशा काही त्रुटी असतील तर त्या काढून टाकल्या जाव्यात अशी आमच्या पक्षाची मागणी आहे,” न्यू इंडियन एक्सप्रेसमध्ये जदयूचे नेते के सी त्यागी यांचं हे विधान छापून आलं होतं.

२०२२ साली अग्नीपथ योजना आली आणि त्याच्या आदल्या वर्षी साध्या भरतीत पहिला टप्पा पार केलेल्यांनाही त्याचा फटका बसला. अनेकांनी २०२१ साली अत्यंत कठोर अशी शारीरित चाचणी पास केली होती. फक्त लेखी परीक्षा व्हायची होती. आणि अचानक केंद्र सरकारने निवडच रद्द केली आणि ज्यांनी आधीची चाचणी पास केली आहे अशा सगळ्यांना आता नव्याने या प्रक्रियेत भाग घ्यायला लागेल असं जाहीर केलं.

मोहन सिंग यांच्या मते, “या एका निर्णयामुळे अनेक तरुणांनी आपलं जीवन संपवलं. अनेकांनी आवश्यक ते वैद्यकीय आणि इतर प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी घोटाळेबाज मध्यस्थांना पैसे देण्यासाठी कर्जं काढली होती, जमिनी विकल्या होत्या. तसंच भरतीतला पहिला टप्पा पार करणाऱ्या काहींचं वय आता बाद झालंय.”

शारीरिक चाचणीत पात्र ठरलेल्यांची परीक्षाच रद्द करण्यामुळे निर्माण झालेला संतापातून या निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिलं गेलं. पण दिल्ली उच्च न्यायालयाने अग्नीपथ योजना वैध असल्याचा निकाल दिला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला.

इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातल्या बिट्टू यादवनेही भरतीचा पहिला टप्पा पार केला होता. “२०२१ साली मी धावणे आणि शारीरिक चाचण्यांमध्ये पास झालो होतो. फक्त लेखी परीक्षा राहिली होती. पण अग्नीपथ आली आणि आमची भरतीच रद्द करण्यात आली,” तो सांगतो. त्याचं वय २१ हून जास्त होतं त्यामुळे त्याला अग्नीपथसाठी अर्ज देखील भरता आला नाही.

आज तो झारखंडच्या एका स्टील उत्पाद कारखान्यात कामाला आहे. “सैन्यात भरती होण्याची फार मनापासून इच्छा होती माझी. पण अग्नीपथने माझ्या करियरचा बट्ट्याबोळ केला,” तो म्हणतो.

बिट्टू तीन भावांमधला सगळ्यात धाकटा. वडील शेती करतात. त्याचे भाऊ खाजगी क्षेत्रात कामाला आहेत. त्याने सरकारी नोकरी धरावी अशी त्याच्या वडलांची इच्छा होती. म्हणून त्याने भारतीय सैन्यदलात जाण्यासाठी सराव सुरू केला. यातून दोन स्वप्नं पूर्ण होणार होती – जवान होण्याचं त्याचं स्वतःचं आणि बिट्टूने सरकारी नोकरी करावी हे त्याच्या वडलांचं.

“सध्या घरून सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्न कर म्हणून खूप दबाव आहे. खरं सांगू, घरच्यांपासून दूर रहावं म्हणून मी या स्टीलच्या कारखान्यात काम करतोय.”

“मी जर झारखंडला गेलो नसतो, तर त्या मानसिक ताणातून मी स्वतःचं आयुष्य संपवलं असतं.”