‘फ़ौजी साहब के बजाय ‘अग्निवीर’ कौन कहलाना चाहेगा?’

विकास कुमार को कोविड के कारण भारतीय सेना में बहाली के लिए शारीरिक फिटनेस ट्रेनिंग रोक देनी पड़ी थी. साल 2022 की शुरुआत में उन्होंने अपनी दिनचर्या फिर से शुरू की, जिसमें 1.6 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उन्हें आरा के एयरपोर्ट ग्राउंड में 400 मीटर के ट्रैक पर 4-5 चक्कर लगाने पड़ते थे. “मैं यह दूरी लगभग 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 25 सेकंड के बीच पूरी कर लेता था,” वे कहते हैं.

इस दौड़ को वे एक दिन में 5-6 बार दोहराते थे, और उनकी नज़र हमेशा अपनी टाइमिंग पर टिकी होती थी. और, इस बीच एक चक्कर पूरा करने पर वे 8-10 पुल-अप; कुछेक स्क्वाट, पुश-अप और कुछ दूसरे व्यायाम भी करते रहते थे. “अगर मैंने फ़ौज की बहाली में फिजिकल फिटनेस टेस्ट में हिस्सा लिया होता, तो मेरे शरीर पर मुझे ‘एक्सीलेंट’ [बहुत बढ़िया] का ठप्पा मिला होता,” वे कहते हैं. अगर कोई उम्मीदवार निर्धारित दूरी को समय से अच्छे-ख़ासे समय पहले पूरा कर लेता है, तो सेना के उच्चाधिकारी उसकी छाती पर ठप्पा लगा देते हैं.

विकास बहाली के लिए होने वाले फिजिकल टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार थे.

लेकिन, जून 2022 में आए एक बदलाव के चलते वे ख़ुद को हारा महसूस करने लगे और उनके जैसे असंख्य युवाओं के लिए यह बदलाव कोविड से भी ख़तरनाक साबित हुआ. यह महामारी जैसी कोई बीमारी नहीं थी; इसकी जड़ें सरकार के नीति-निर्माण से जुड़ी हुई थीं.

इस बदलाव को अग्निपथ योजना के नाम से लाया गया था. और, बहाली का टेस्ट पास करने पर विकास की छाती पर ‘एक्सीलेंट’ का ठप्पा नहीं, वर्दी व सामान पर सिर्फ़ ‘अग्निवीर’ लिखा मिलना था.

“पहले, दो साल तक कोविड का प्रकोप जारी रहा और मुझे अपना अभ्यास छोड़कर घर में ही रहना पड़ा. जब यह ख़त्म हुआ, तो सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा कर दी,” वे कहते हैं.

जून 14, 2022 को केंदीय मंत्रिमंडल ने अग्निपथ को एक ‘आकर्षक’ भर्ती योजना बताते हुए मंजूरी दी थी. इसके अंतर्गत नौजवानों को नियमित कैडर के बजाय सेना में केवल चार साल के लिए बहाल करने का प्रावधान था. पहले सेना में सेवा देने की न्यूनतम अवधि 15 साल थी. अब नई भर्तियों को अग्निवीर कहा जाएगा, जिसका शाब्दिक अनुवाद है ‘आग से लड़ने वाले योद्धा.’

विकास केवल चार सालों के लिए मिली इस नियुक्ति के विचार से सकते में हैं. “मैं 26 की उम्र में रिटायर नहीं हो सकता हूं,” वे कहते हैं.

केंद्र सरकार ने यह कहते हुए इस योजना की घोषणा की कि यह “यह भारतीय सेना की तीनों सेवाओं में नौकरी के अवसरों की दृष्टि से एक नए युग की शुरुआत होगी.”

लेकिन दरअसल इसने उन लाखों युवाओं के भविष्य को ख़तरे में डाल दिया जो भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देने का स्वप्न देख रहे थे.

विकास अपने पिता और दादाजी को फ़ौज की वर्दी पहनते देखकर बड़े हुए थे और उनकी तरह वे भी भारतीय सेना में एक सैनिक बनने का सपना देखते थे.

“फ़ौज में जाना मेरे बचपन का सपना था. हम दूसरे किसी जॉब के बारे में सोचते ही नहीं थे,” विकास आरा शहर के सूने पड़े एअरपोर्ट ग्राउंड को देखते हुए कहते हैं. यहीं वे अपने फिजिकल फिटनेस टेस्ट की तैयारियां करते थे. आरा, जोकि बिहार के भोजपुर ज़िले में है, उनके जन्म के लंबे समय पहले से सेना की भर्ती का एक बड़ा केंद्र रहा है. उनका अपना गांव रतन दुलारपुर आरा ब्लॉक के अधीन पड़ता है.

साल 2019 में मैट्रिक की परीक्षा देने के समय वे सिर्फ़ 16 साल के थे. अब 21 साल के हो चुके विकास कहते हैं, “पापा को आर्मी की वर्दी में देखकर गर्व होता था...आर्मी की वर्दी पहनने से अलग ही फीलिंग आती है.”

विकास के सपने को तब और हवा मिली, जब उनके बड़े भाई ने भारतीय सेना को जॉइन किया. अपने परिवार में सेना में जाने वाली वे तीसरी पीढ़ी थे, और यह उपलब्धि भी उन्हें लगभग तभी मिली थी, जब उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास की थी.

वे अपने कठिन अभ्यास के दिनों को याद करते हैं. अपने गांव से एअरपोर्ट ग्राउंड पहुंचने के लिए वे रोज़ाना मोटरसाइकिल से नौ किलोमीटर की दूरी नापते थे.

लेकिन अग्निपथ ने उनके हौसले को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया. उन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जाना बंद कर दिया. “मैंने छह महीने की जो फिटनेस ट्रेनिंग की थी, वह सब बेकार गई. मैंने ख़ुद को ठगा हुआ महसूस किया,” वे बताते हैं.

इसके बावजूद, एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने ‘रिलेशनशिप कोटा’ के तहत अग्निवीर के रूप में जॉइन करने के बारे में सोचा, लेकिन उनके परिवार के लोगों को यह मंज़ूर नहीं होता.

रिलेशनशिप कोटा उन युवाओं के लिए है जिनके संबंधी भारतीय सेना में हैं या सेना की नौकरी करते हुए शहीद हो चुके हैं. इस कोटा के अंतर्गत उम्मीदवार को संबद्ध आर्मी रिकार्ड्स ऑफ़िस के संबंधित रिकॉर्ड ऑफ़िसर द्वारा हस्ताक्षरित ‘रिलेशनशिप सर्टिफिकेट’ बनवाने की ज़रूरत होती है.

“जब मैंने अपने भाई से अपने लिए एक रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कहा, तो उन्होंने मुझे बताया कि सेना में अग्निवीर होने का कोई महत्व नहीं है और मुझे किसी भी क़ीमत पर जॉइन नहीं करना चाहिए,” वे कहते हैं.

अब वे अपना ध्यान बिहार पुलिस, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ़) जैसी दूसरी सरकारी नौकरियों पर केंद्रित कर रहे हैं.

“मैं 26 साल की उम्र में रिटायर नहीं होना चाहता हूं,” वे कहते हैं.

“फ़ौजी साहब के बजाय ‘अग्निवीर’ कौन कहलाना चाहेगा?” वे पूछते हैं.

पहले, उम्मीदवारों को सबसे पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट में भाग लेना पड़ता था. फिटनेस स्तर पर सफल उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में उपस्थित होना पड़ता था. अग्निपथ योजना में पूरी प्रक्रिया को बदल दिया गया. अब अभ्यर्थियों को पहले एक कंप्यूटर-आधारित ऑनलाइन लिखित परीक्षा में उपस्थित होना होगा और इसमें सफल उम्मीदवारों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट में भाग लेने का अवसर मिलेगा.

सेना का फिजिकल फिटनेस टेस्ट बहुत कठिन होता है.

भारतीय सेना की वेबसाइट पर उपलब्ध दस्तावेज़ों के अनुसार, लिखित परीक्षा में सफल महिला उम्मीदवारों को 1.6 किलोमीटर की दौड़ 7 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी. इस टेस्ट के लिए 60 अंक निर्धारित किए गए हैं. इसके अलावा, उन्हें 10 फुट की लंबी छलांग और तीन फुट की ऊंची छलांग में भी सफल होना होगा.

पुरुष उम्मीदवारों को 1.6 किलोमीटर की दौड़ पांच मिनट और 30 सेकंड में पूरी करनी होगी. उनके लिए भी इस दौड़ में सफल होने पर 60 अंक निर्धारित किए गए हैं. बीम पर अधिकतम 10 पुल-अप करने के लिए 40 अंक और कम से कम 6 पुल-अप करने के लिए 16 अंक दिए जाएंगे.

इसके अलावा उन्हें नौ-फुट लंबे गड्ढे के पार भी छलांग लगानी होगी और ज़िग-ज़ैग बैलेंस टेस्ट में भी सफल होना होगा. इस टेस्ट में लकड़ी के टेढ़े-मेढे रास्ते पर आराम से चलना होता है, जो लगभग 10 फुट लंबा और एक फुट चौड़ा होता है. इन दोनों टेस्टों के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे, लेकिन इनमें सफल होना अनिवार्य होगा.

बिना मार्गदर्शन के, उम्मीदवारों के लिए इतनी मुश्किल ट्रेनिंग करना कठिन है. इसलिए उन्हें अनुभवी प्रशिक्षकों की ज़रूरत होती है.

इन ‘अनिवार्य रूप से सफल होने के मानदंडों’ [मस्ट-क्वालीफाई-क्राइटेरिया] ने ज़िले में फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग इंस्टिट्यूटों के लिए एक बड़ा बाज़ार पैदा कर दिया था.

आरा शहर का रमना मैदान, वीर कुंवर सिंह स्टेडियम का मैदान, एअरपोर्ट मैदान, जैन कॉलेज का मैदान, और शहर के दूसरे खुले मैदान कम से कम दो से तीन घंटों तक अपने ट्रेनरों की देखरेख में पसीना बहाते युवाओं से भरे रहते थे. लेकिन यह अग्निपथ से पहले की बात थी. इस योजना की घोषणा के बाद से युवाओं ने फ़ौज की तरफ़ से अपनी निगाहें घुमा ली हैं.

युवाओं के इस मोहभंग के कारण ज़्यादातर फिजिकल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट पर काफ़ी नकारात्मक असर पड़ा.

जैसा कि पारी के रिपोर्टरों ने अपनी पुरानी रिपोर्टों में बताया भी है: साल 2020 तक सशस्त्र बलों में औसतन 61,000 बहालियां हर साल होती थीं.

जून 2022 में अग्निपथ की घोषणा के बाद से इसके अंतर्गत युवाओं की बहाली की संख्या गिरकर केवल 46,000 रह जानी है. इतना ही नहीं, इस योजना ने फ़ौज में आजीवन कैरियर की उम्मीदें भी हमेशा के लिए ख़त्म कर दीं – जिसकी तमाम ग्रामीण युवाओं के लिए काफ़ी अहमियत थी. इसके बाद केवल एक चौथाई युवा ही फ़ौज के नियमित कैडर में शामिल हो सकेंगे.

इस वास्तविकता ने विकास कुमार के सपने भी चूर कर दिए हैं. “मैं इतना सदमे में था कि दो-तीन महीने तक ग्राउंड में जाना छोड़ दिया था और आगे की पढ़ाई पर फोकस करने लगा,” वे कहते हैं.

और फिर बात आती है पारिश्रमिक की.

अपनी नियुक्ति के पहले साल एक अग्निवीर को हर महीने 30,000 रुपए मिलते हैं, जो चौथे वर्ष बढ़कर 40,000 रुपए हो सकता है. इस राशि में से हर महीने 30 प्रतिशत अग्निवीर कार्पस फंड के लिए काट लिए जाते हैं. इसी के बराबर राशि सरकार भी इस निधि में जमा कराती है. चार साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद, कार्पस फंड से सेवा निधि के रूप में अग्निवीर 11.71 लाख की राशि पाने के अधिकारी होते हैं, जो कर-मुक्त होती है.

यहां ग़ौरतलब बात है कि सेवा निधि ‘पैकेज’ का 50 प्रतिशत अग्निवीर के अपने ही वेतन से काटे गए पैसे होते हैं, और थोड़े पैसे वे होते हैं जो उनके योगदान से मिलने वाले ब्याज से आते हैं.

पूरी योजना ऐसे काम करती है – पहले साल एक अग्निवीर को हर महीने काट-छांटकर 21,000 रुपए हाथ में मिलते है. दूसरे साल में यह राशि बढ़कर 23,100 रुपए प्रति माह हो जाती है, और तीसरे साल बढ़कर 25,500 रुपए. चौथे और अंतिम साल में यह राशि अधिकतम 28,000 रुपए हो जाती है.

अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में अपने सेवाकाल की अवधि में 48 लाख रुपए की जीवन बीमा उपलब्ध होती है. एक नियमित सैनिक को उसके सेवाकाल के प्रत्येक साल 15 दिन का वेतन बतौर ग्रेच्युटी मिलता है, और उसके बीमा की राशि भी 50 लाख रुपए होती है. सबसे बड़ी बात है कि एक सैनिक को पेंशन मिलती है. अग्निवीरों को ग्रेच्युटी या पेंशन जैसी सुविधाओं से वंचित रखा गया है.

भारतीय सेना का एक नियमित सैनिक सिपाही के स्तर पर नियुक्त होने पर भी वेतन के रूप में 25,000 रुपए पाता है. उसके सूबेदार बनने की स्थिति में यह वेतन बढ़कर 50,000 रुपए तक पहुंच सकता है. इसके अलावा महंगाई भत्ता और यात्रा भत्ता जैसे बहुत से मासिक ‘ऐड-ऑन’ और वर्दी, किसी ख़ास इलाके में पदस्थापना आदि के लिए सालाना भत्तों की सुविधाएं भी मिलती हैं. भारतीय सेना के कर्मचारियों को मुफ़्त मेडिकल सुविधाएं, सेवानिवृति के बाद आजीवन पेंशन और सशस्त्र बलों के लिए विशेष रूप से बने स्टोरों में ख़रीदारी करने पर छूट की सुविधा भी प्राप्त होती है. यह सुविधाएं सेवाकाल और सेवानिवृति के बाद भी जारी रहती हैं.

अग्निवीरों को इनमें से कोई भी भत्ता, निःशुल्क सेवाएं और लाभ नहीं मिलते हैं. और न इनके परिजनों के लिए सेवाकाल या किसी करवाई के दौरान अग्निवीर के मारे जाने पर किसी मुआवज़े की ही व्यवस्था है.

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ऐसी स्थिति में अग्निवीरों का भविष्य क्या है?

“भविष्य के हाथों में कुछ भी नहीं बचा है. अग्निपथ स्कीम ने मेरा कैरियर बर्बाद कर दिया है,” छह फुट के लंबे क़द के फिजिकल फिटनेस ट्रेनर जदू यादव कहते हैं. हम उनसे आरा शहर के सीमावर्ती इलाक़े में नए बने मकान में बात कर रहे हैं. वे बताते हैं, “यह घर दूरदराज़ के गांवों से फ़ौज में बहाली का सपना लेकर आए युवाओं के लिए लॉज के रूप में बनाया गया था, ताकि वे यहां ठहर सकें.”

साल 2021 में जदू ने फिजिकल फिटनेस ट्रेनर के तौर पर अपना करियर बनाने का फ़ैसला किया था. बुलंद हौसले साथ उन्होंने उत्तरप्रदेश के मेरठ – जो कि जिम के साजो-सामान के निर्माण का एक बड़ा केंद्र है, से बैटल रोप, स्पीड हडल, बॉक्स जंप मैट्रेस और एक्सरसाइज के कई अन्य सामान की ख़रीदारी की थी.

इस ख़रीदारी में उन्होंने 5 लाख रुपए ख़र्च किए थे. लेकिन आज ये चीज़ें इधर-उधर बिखरी पड़ी हैं. उनके घर के निचले माले पर रखे इन सामानों का आज कोई देखरेख करने वाला भी नहीं है.

जब कभी-कभार उनकी नज़र इन पर पड़ती है, तो उन्हें भीतर से बहुत दुःख महसूस होता है.

“मैंने एक स्थानीय महाजन से 4 प्रतिशत की मासिक दर [जो वार्षिक दर से 48 प्रतिशत होता है] से सूद पर 4 लाख रुपयों का क़र्ज़ लिया था. उनमें मैंने अपनी बचत के 1 लाख रुपए मिलाए थे,” जदू बताते हैं. “हमने एक छोटा हाथी [यहां इसका मतलब एक मेटाडोर गाड़ी से है] लिया था और उन उपकरणों को मेरठ से यहां लेकर आए थे. मैं इन्हें ख़रीद कर बेहद ख़ुश था,” 30 वर्षीय ट्रेनर बताते हैं.

तीन भाइयों और चार बहनों में सबसे छोटे जदू सेना में बहाल होने का सपना देख रहे युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एयरपोर्ट ग्राउंड पर एक फिजिकल अकेडमी संचालित करते हैं.

“मैं दौड़ में अच्छा था, इसलिए मैंने फ़ौज में बहाली का सपना देखने वाले युवाओं को ट्रेनिंग देने की बात सोची. उन्हें सटीक कोचिंग देने के लिए मैंने यूपी के एक इंस्टिट्यूट से फिजिकल ट्रेनिंग में ग्रेजुएशन किया,” वे बताते हैं.

वे 200 नौजवानों के चार बैचों को रोज़ ट्रेनिंग देते थे. उनमें से 90 प्रतिशत से अधिक लड़के भारतीय सेना में जाने के लिए तैयारी करते थे. वे याद करते हैं, “मैं महीने में 50,000 रुपए कमाता था.”

जैसे ही अग्निपथ योजना की शुरुआत हुई, “फिजिकल ट्रेनिंग लेने वाले नौजवानों की संख्या घटकर आधी रह गई. उनमें से भी केवल 10-12 लड़के ही हैं जो भारतीय सेना में जाना चाहते हैं. बाक़ी बचे लड़के बिहार और झारखंड पुलिस की तैयारियां कर रहे हैं,” वे कहते हैं.

जदू अब महीने में सिर्फ़ 15-20,000 रुपए ही कमाते हैं, और यह भी उनकी स्थायी कमाई नहीं है. पहले, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में सफल होना भर्ती की पहली शर्त थी, इसलिए युवा लड़के साल भर तैयारी करते रहते थे. अब प्रतियोगी फिजिकल ट्रेनिंग की शुरुआत लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद ही करते हैं. बिहार पुलिस में भी बहाली की यही प्रक्रिया है – पहले लिखित परीक्षा होती है और उसमें सफलता के बाद ही प्रतियोगियों को शारीरिक योग्यता के टेस्ट से गुज़रना पड़ता है.

“जो लड़के लिखित परीक्षा में सफल हो चुके होते हैं वे भी सिर्फ़ दो से तीन महीनों के लिए मेरी फिजिकल प्रैक्टिस क्लास में शामिल होते हैं, क्योंकि सरकार लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा के बीच केवल दो से तीन महीने का ही समय देती है.

“इस वजह से मैं महीनों बेरोज़गार रहता हूं,” वे बताते हैं. ऐसी स्थिति में उनके लिए परिवार की आवश्यकताएं पूरी करना भी मुश्किल हो जाता है. उनके परिवार में पत्नी के अलावा तीन साल का एक बेटा और एक साल की एक बेटी है.

इसलिए जदू यादव इन दिनों अपनी क़िस्मत भोजपुरी संगीत उद्योग में आज़माने में लगे हैं.

“हर शाम मैं एक संगीत शिक्षक की देखरेख में दो घंटे गाने का अभ्यास करता हूं. इस अभ्यास के लिए मैंने झारखंड के झरिया से एक हारमोनियम भी ख़रीदा है,” अपना हारमोनियम निकालते हुए वे कहते हैं. हारमोनियम की आवाज़ के साथ उनका गायन अच्छी तरह से घुलमिल जाता है.

“यूट्यूब पर ऑनलाइन गाने रिलीज़ कर भोजपुरी गायक बढ़िया कमाई कर रहे हैं,” वे कहते हैं, “मुझे लगता है कि नियमित रूप से करूं, तो मैं भी इस काम में सफल हो सकता हूं...क्योंकि अग्निपथ योजना के बाद फिजिकल ट्रेनिंग के क्षेत्र में करियर बनाना अब संभव नहीं लगता है.”

बहरहाल, आरा के एक अन्य फिजिकल फिटनेस ट्रेनर मोहन सिंह (38) अब खेलों पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं.

“मैंने फिजिकल ट्रेनिंग कोर्स कराना पांच साल पहले शुरू किया था, और उस समय मेरे पास 300 नौजवान थे. लेकिन अब मैंने यह काम बंद कर दिया है,” वे बताते हैं. “अग्निपथ की घोषणा के बाद से कोई भी युवा फ़ौज की तैयारी करने के लिए नहीं आया है. वे मायूस हो चुके हैं. फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग का कामकाज अब बंद होने के कगार पर है.”

कला में स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुके, राजपूत समुदाय के मोहन सिंह हमेशा से खेलकूद में रूचि लेते रहे, और वे ख़ुद भी थाई बॉक्सिंग का अभ्यास करते थे. ‘मुए थाई एक मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति सदियों पहले थाईलैंड में हुई. इस मार्शल आर्ट में योद्धा सामान्यतः स्ट्राइक, स्वीप और क्लिंच तकनीकों को आज़माते हैं और युद्ध करते हुए मुट्ठियों, कुहनियों, घुटनों और पिंडलियों का उपयोग करते हैं. इस खेल को "आठ अंगों की कला [या विज्ञान]" भी कहते हैं.

लेकिन मोहन को यह “सपना देखना बंद करना पड़ा, क्योंकि मुझे सरकार की तरफ़ से कोई सहायता नहीं मिली और मेरे घरवाले भी खेलकूद को करियर के रूप में नहीं देखते थे,” वे बताते हैं.

“लेकिन मैं नहीं चाहता था कि नौजवान सेना में जाने का सपना देखना छोड़ दें, इसलिए मैंने उनसे हर महीने केवल 200 रुपए लेकर फिजिकल ट्रेनिंग देना शुरू किया,” वे कहते हैं.

अग्निपथ योजना के लागू होने के बाद से ट्रेनिंग का काम लगभग ठप हो चुका है. “मैंने अब फिजिकल अकेडमी को एक स्पोर्ट्स इंस्टिट्यूट में बदल दिया है, और वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, कुश्ती वगैरह जैसे स्पोर्ट्स सिखाने के लिए एक्सपर्ट्स को काम पर रखा है,” मोहन सिंह कहते हैं.

वे अग्निपथ योजना के कटु आलोचक हैं और कहते हैं कि यह युवाओं के हित में नहीं है.

बिहार के ज़्यादातर निम्न-मध्यम वर्गीय परिवार सरकारी, ख़ास तौर पर सशस्त्र बलों की नौकरियों पर निर्भर रहते हैं. दसवीं कक्षा के बाद से बच्चे सेना में जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं. उन्हें लगता है कि अगर उन्हें सेना में नौकरी मिल जाएगी, तो उनके परिवार की आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा.

“लेकिन अग्निपथ योजना के तहत जिन्हें नौकरियां मिल भी रही हैं उनके परिवार वाले इससे ख़ुश नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है चार साल बाद ही वे दोबारा बेकार हो जाएंगे. उसके बाद उनके भीतर इतनी ताक़त और ऊर्जा नहीं रह जाएगी कि वे दोबारा किसी अन्य सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकें,” वे कहते हैं.

बिहार के युवाओं का आक्रोश का नकारात्मक परिणाम भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को 2024 के आम चुनावों में झेलना पड़ा. बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को 2019 के चुनाव में जीती अपनी 39 में से 9 सीटें गंवानी पड़ीं और ‘इंडिया’ गठबंधन को सफलता मिली. बीजेपी को पांच और नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) को चार सीटों का नुक़सान उठाना पड़ा.

आरा लोकसभा सीट पर बीजेपी से दो बार सांसद रह चुके, पूर्व केंद्रीय मंत्री और नौकरशाह आर.के. सिंह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एमएल (लिबरेशन) के नेता सुदामा प्रसाद से हार गए. साल 2019 में आर.के. सिंह लगभग 1.5 लाख वोटों के अंतर से जीते थे. साल 2024 में उन्हें सुदामा प्रसाद से 60,000 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा.

लोकसभा चुनावों के परिणाम के तत्काल बाद युवाओं और उनके परिवारों में अग्निपथ के ख़िलाफ़ आक्रोश को भांपते हुए नीतीश कुमार के जनता दल (यूनाइटेड) – जो बिहार में बीजेपी के गठबंधन में साझेदार है – ने योजना की पुनर्समीक्षा की मांग की.

“मतदाताओं के मन में अग्निवीर योजना को लेकर ग़ुस्सा है. हमारी पार्टी उन कमियों को दूर करने की मांग करती है जिसको लेकर लोगों को ऐतराज़ है,” जद (यू) नेता के.सी. त्यागी ने बातचीत के क्रम में न्यू इंडियन एक्सप्रेस को कहा.

साल 2022 में अग्निपथ की घोषणा के कारण, उससे पूर्व की सामान्य भर्ती प्रक्रिया के पहले चरण में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा. साल 2021 में अनेक युवाओं ने फ़ौज की कठिन फिजिकल टेस्ट में सफलता प्राप्त की थी, और अब उन्हें केवल लिखित परीक्षा देनी थी. केंद्र सरकार ने उनके चयन को रद्द कर दिया और कहा कि जो सफल हुए हैं उन्हें भी नई योजना के अधीन पूरी प्रक्रिया से दोबारा गुज़रना होगा.

मोहन सिंह कहते हैं कि “इस निर्णय के कारण बहुत से युवाओं ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि ज़रूरी मेडिकल और अन्य प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के बदले उन्होंने धोखेबाज़ बिचौलियों और दलालों को पैसे चुकाने के लिए क़र्ज़ लिया था या अपनी ज़मीनें बेच दी थीं. बहुतों ने सेना में बहाली की इस प्रक्रिया को आख़िरी प्रयास में पास किया था, और इसके बाद अपनी आयुसीमा भी पार कर ली थी. ”

सफल अभ्यर्थी अपनी भर्ती को रद्द करने के फ़ैसले से इतने क्षुब्ध थे कि उन्होंने अदालत में भी इसे चुनौती दे डाली. लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने योजना की वैधता के पक्ष में फ़ैसला सुनाया, और सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्वीकार करने से मना कर दिया.

तेईस साल के बिट्टू यादव, जो ओबीसी समुदाय से आते हैं, भी उन अभ्यर्थियों में थे जिन्हें परीक्षा में सफलता मिली थी. “साल 2021 में मुझे दौड़ और अन्य फिजिकल टेस्ट – दोनों में सफलता मिली थी. सिर्फ़ लिखित परीक्षा रह गई थी, लेकिन बीच में अग्निपथ आ गया और बहाली को रद्द कर दिया गया,” वे कहते हैं. दुर्भाग्य से वे अग्निवीर के रूप में प्रारंभिक कोशिश भी नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने 21 वर्ष की ऊपरी आयुसीमा को पार कर लिया था.

आज वे झारखंड में एक इस्पात निर्माण इकाई में काम करते हैं. “सेना में शामिल होना मेरा सपना था,” वे कहते हैं. “लेकिन अग्निपथ ने मेरा करियर तबाह कर दिया.”

वे अपने तीन भाइयों में सबसे छोटे हैं और उनके पिता किसान हैं. उनके दूसरे भाई भी प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वे किसी सरकारी नौकरी में जाएं. इसलिए उन्होंने भारतीय सेना में भर्ती की तैयारी करने का फ़ैसला किया, क्योंकि इससे उनके दो सपने पूरे हो सकते थे: सेना का जवान बनने का उनका अपना सपना, और उनके पिता का सपना कि बिट्टू सरकारी नौकरी में लग जाएं.

“अब मेरे ऊपर घर का बहुत दबाव है कि मुझे किसी तरह से सरकारी नौकरी हासिल करनी है. सच तो यह है कि झारखंड के इस स्टील प्लांट में मैंने इसलिए नौकरी कर ली, ताकि मैं अपने परिवार से दूर रह सकूं,” वे कहते हैं.

“अगर मैं झारखंड नहीं गया होता, तो मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या कर चुका होता.”

अनुवाद: प्रभात मिलिंद और देवेश