महाराष्ट्र में गहराता जलवायु संकट: मदद की गुहार लगाते किसान

जैसे ही उसका मोबाइल फ़ोन बजने लगता है, बीस वर्षीय किरिट तुरंत अपने डेस्कटॉप के सामने बैठ जाता है, हेडफ़ोन पहनता है, क़लम उठाता है और अपनी डायरी खोल लेता है.

वह शांत और स्थिर आवाज़ में कहता है, "नमस्कार, शिवार हेल्पलाइन."

दूसरी ओर महाराष्ट्र के नांदेड़ ज़िले के एक गांव से पार्वती नाम की एक अधेड़ उम्र की महिला किसान है.

मराठी में बात करते हुए किरिट पूछता है, "मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं?" पुणे के एक कॉलेज में बीए साइकोलॉजी के तीसरे वर्ष के छात्र किरिट मूल रूप से परभणी ज़िले के एक गांव से हैं.

पार्वती कुछ क्षण हिचकिचाती हैं. उनकी आवाज़ कांप रही होती है.

वह किसी तरह कह पाती हैं, "बारिश ने हमारी सारी फ़सल बर्बाद कर दी है. सोयाबीन, तुअर, बकरियां भी चली गईं. अब कोई काम नहीं बचा है."

परिवार का सहारा मानी जाने वाली खेती, पशुपालन और मौसमी मज़दूरी सब पानी में डूब चुके हैं. क़र्ज़ चुकाया नहीं जा सका है और उम्मीद भी डूबती नज़र आ रही है. वह पूछती हैं कि क्या आने वाले रबी मौसम के लिए मूंग के बीज मिल सकते हैं.

वह तर्क देती हैं, "अगर बीज मिल जाएं, तो कम से कम गर्मी का सीज़न तो निकाल पाएंगे."

बतौर हेल्पलाइन इंटर्न किरिट पिछले दो महीनों से लगभग हर दिन ऐसी ही कहानियां सुन रहे हैं. वह ध्यान से पर्वती की ज़रूरतें नोट करते हैं, उनके परिवार और गांव के बारे में पूछते हैं और उन्हें बताते हैं कि वह हेल्पलाइन प्रमुख तक उनके परिवार की ज़रूरतों की ख़बर पहुंचा देंगे. किरिट नवंबर 2025 में इस हेल्पलाइन में बतौर इंटर्न काम कर रहे थे.

वह नरम आवाज़ में कहते हैं, "काही तरी जरूर होईल, काळजी करू नका [कुछ न कुछ जरूर होगा, आप चिंता मत कीजिए]." फ़ोन करने वाली महिला युवक का बार-बार धन्यवाद करती हैं, लेकिन फ़ोन रखने से पहले विनती करती है, "या बहिणीकडे लक्ष ठेवा दादा [इस बहन का ख़याल रखना, भाई]."

वह जवाब में कहते हैं, "काळजी घ्या [अपना ख़याल रखना]."

दोपहर में शुरू हुई यह बातचीत दस मिनट में ख़त्म हो जाती है. लेकिन तक़लीफ़ का मंज़र दोनों तरफ़ बना रहता है.

किरिट कहते हैं, "हम यह सब प्रत्यक्ष अनुभव से सीख रहे हैं." उनके अपने घरों की हालत भी कुछ अलग नहीं है, इसलिए वह फ़ोन करने वालों की असुरक्षा को समझते हैं और उससे जुड़ाव महसूस करते हैं.

शिवार हेल्पलाइन का दो कमरों का शांत कार्यालय, जो शिवार फ़ाउंडेशन द्वारा संचालित एक ग़ैरलाभकारी किसान हेल्पलाइन है, पुणे के कोथरूड इलाक़े की एक तंग व्यावसायिक इमारत की चौथी मंज़िल पर स्थित है. बाहर शोरगुल वाला ट्रैफिक कभी तेज़ होता है, कभी धीमा. फिर 8955771115 पर एक और कॉल आती है. उसके बाद फिर एक और. किरिट फिर से अपने हेडफ़ोन लगाते हैं और अगली गुहार के लिए ख़ुद को तैयार करते है.

पिछले दो महीनों में हुई असाधारण रूप से भारी मानसूनी बारिश ने किसानों की बिखरती दुनिया में शिवार हेल्पलाइन को एक नाजुक उम्मीद बना दिया है. ज़्यादातर दिनों में इस हेल्पलाइन पर क़रीब दो दर्जन कॉल आती हैं, जिनमें से कुछ कॉल एक घंटे से भी अधिक समय तक चलती हैं.

कार्यालय की दीवारों पर महाराष्ट्र का नक्शा, हेल्पलाइन के पोस्टर, ज़रूरी सूचनाएं एवं दस्तावेज़ टंगे हैं, जो इंटर्न्स को संदर्भ की याद दिलाते रहते हैं. यह हेल्पलाइन सीमित संसाधनों के सहारे चलती है, लेकिन इसकी संवेदना असीम है. लोगों की आपसी बातचीत और सोशल मीडिया के ज़रिए इसका नंबर दूर-दूर तक फैला है.

ये कॉल्स महाराष्ट्र के बारिश से तबाह गांवों और उससे बाहर के इलाक़ों से आती हैं. इनमें छोटे किसान, महिलाएं और बच्चे, गांवों से शहरों में पढ़ने आए छात्र जो पुश्तैनी ज़मीन के क़र्ज़ से बंधे हैं, और ऐसे मज़दूर शामिल हैं जिनके पास आगे देखने को कुछ नहीं बचा है. लगभग हर फ़ोन करने वाले की कहानी एक जैसी है: नुक़सान, क़र्ज़, अपमान, बेचैनी और डर. अधिकांश लोगों ने सरकारी अधिकारियों या राजनीतिक नेताओं तक पहुंचने की नाकाम कोशिशें की हैं. टीम सबसे पहले उन लोगों को प्राथमिकता देती है जिनके मन में आत्महत्या के विचार आते हैं.

दोपहर दो बजे तक अन्य इंटर्न और काउंसलर कार्यालय पहुंच जाते हैं और अपने अपने डेस्कटॉप के सामने बैठ जाते हैं.

यह टीम युवा वेतनभोगी इंटर्न्स से बनी है, जिनमें से अधिकतर खेती से जुड़े परिवारों से हैं और मनोविज्ञान को अपना मुख्य विषय बनाकर पढ़ रहे हैं, जैसे कि किरिट, या जालना के एक गांव से आने वाला उनका 21 वर्षीय सहकर्मी सुरेश, या फिर ग्रामीण गढ़चिरौली से आया गिरीश.

कॉल्स के बीच पारी से बात करते हुए किरिट कहते हैं, "ज़्यादातर लोग मदद मांगने में हिचकिचाते हैं. उन्हें लगता है कि यह उनकी गरिमा के ख़िलाफ़ है, लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब वे हमें फ़ोन करते हैं."

अगली कॉल नांदेड़ ज़िले के एक गांव की एक परेशान युवती की है, जो पुणे में पढ़ाई कर रही है.

वह कहती है, "मैं पुणे में दस बारह दोस्तों के साथ एक कमरे में रहती हूं, लेकिन मेरे पास न किराया देने के पैसे हैं, न टिफिन लेने के. हममें से किसी के पास पैसे नहीं बचे हैं. मेरे माता-पिता के पास भेजने के लिए कुछ भी नहीं है, बारिश ने सबकुछ तबाह कर दिया."

वह एक महीने के लिए आर्थिक मदद की गुहार लगाती है, ताकि किराया और खाने का इंतज़ाम हो सके.

जल्द ही उनका नाम उस अलग सूची में दर्ज किया जाएगा, जिसे हेल्पलाइन संभालती है. इस सूची में मुख्य रूप से पुणे की यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे वे युवा शामिल हैं, जो महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाक़ों से आते हैं और जिन्हें अब तुरंत किराया, भोजन और आर्थिक सहायता की जरूरत है.

एक और कॉल धाराशिव के एक चरवाहे की है, जिसकी बकरियां, जो उसकी आजीविका का एकमात्र सहारा थीं, बाढ़ में बह गईं. वह पूरी तरह टूट चुका है, उसकी रोज़ी-रोटी ख़त्म हो चुकी है. डर का बोझ उसे दबाए हुए है.

बीते 23 सितंबर से 23 अक्टूबर 2025 के बीच का हेल्पलाइन का डैशबोर्ड डेटा एक भयावह तस्वीर पेश करता है: इस अवधि में क़रीब दस हजार कॉल दर्ज की गईं और उन पर कार्रवाई की गई. इस भारी दबाव को संभालने के लिए शिवार को और स्वयंसेवक जोड़ने पड़े.

सबसे ख़राब दिन में 894 कॉल आईं. इनमें से कम से कम 180 लोगों के मन में ख़ुद को गंभीर रूप से नुक़सान पहुंचाने के ख़याल आ रहे थे.

विनायक हेगन्ना याद करते हैं, "हम कॉल्स के दबाव में पूरी तरह टूट गए.” विनायक (31) शिवार के संस्थापक और सीईओ हैं. वे प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ग्रामीण संकट को नज़दीक से देखने वाले व्यक्ति हैं.

कॉल्स की संख्या ने हेगन्ना और उनकी प्रेरित युवा टीम को नहीं डगमगाया. उन्हें झकझोर देने वाली बात हालिया जलवायु गड़बड़ियों से पैदा हुआ गहरा संकट था, जिसे मानवीय लापरवाहियों और संकट के लिए बिल्कुल तैयार न रहने वाली सरकारी संस्थाओं की उदासीनता ने और गंभीर बना दिया.

हेल्पलाइन कार्यालय में पारी से बात करते हुए हेगन्ना कहते हैं, "इन कॉल्स से हमें पूरे महाराष्ट्र में लोगों की बेहद दयनीय हालत का पता चलता है." साल 2023 के चिवनिंग फेलो रहे हेगन्ना कॉल्स के बीच-बीच में ख़ुद भी बात करते हैं और अपनी टीम को निर्देश देते रहते हैं. वे कहते हैं, "यह संकट बहुत गहराई तक फैला हुआ है."

क़रीब तीन दशकों से महाराष्ट्र, ख़ासकर विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र, गहराते कृषि संकट से जूझ रहा है. इसका सबसे भयावह परिणाम किसानों की आत्महत्याओं का सिलसिला रहा है. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्याएं के आंकड़े दर्ज करने की शुरुआत के बाद से अब तक 60 हज़ार से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं. इस साल अत्यधिक बारिश के बाद आई अचानक बाढ़ और राज्य के बड़े हिस्सों में फ़सलों की व्यापक तबाही किसानों के सामने खड़ी चुनौतियों की शृंखला की ताज़ा कड़ी भर है.

हेगन्ना कहते हैं, "जलवायु आपदा सिर्फ़ आर्थिक संकट नहीं है. यह एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संकट भी है.”

बीते 24 सितंबर 2025 को मूसलाधार बारिश के बीच 42 वर्षीय लक्ष्मण गवसाने ने पास के एक क़स्बे से अपनी पत्नी शिवकन्या को आख़िरी फ़ोन किया, जहां वह राशन ख़रीदने गए थे.

लक्ष्मण एक सीमांत किसान थे और मज़दूरी भी करते थे. जो भी काम मिलता, वह कर लेते थे. उनका सपना था कि बेटी वैष्णवी और बेटे शिवशंकर को पढ़ा सकें. वैष्णवी सोलापुर ज़िले के बार्शी क़स्बे में फार्मेसी डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में थी. शिवशंकर धाराशिव में तकनीकी शिक्षा के डिप्लोमा के दूसरे वर्ष में पढ़ रहा था.

फ़ोन के बाद गवसाने वापस नहीं लौटे. अगले दिन सुबह भी जब बारिश लगातार हो रही थी, तो गांव की सड़क के किनारे एक खेत में उनका शव मिला. उनका शरीर भीगा हुआ था और किराने का थैला गन्ने की झाड़ियों में भीग रहा था, यह जानकारी उनके पड़ोसी सोमनाथ आंदलकर ने इस संवाददाता को दी. उन्होंने एक चिट्ठी छोड़ी थी, जिसमें स्थानीय राजनीतिक नेताओं से अपील की गई थी कि उनके बच्चों की पढ़ाई पूरी कराने में मदद की जाए.

शायद न गवसाने और न ही उनके परिवार ने कभी इस हेल्पलाइन का नाम सुना था. अगर सुना होता, तो संभव है कि वे आज ज़िंदा होते.

सोलापुर ज़िले की बार्शी तहसील का गांव दहितणे शोक में डूब गया, जबकि बारिश लगातार ज़मीन पर कहर बरपा रही थी और अच्छी फ़सल की सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं. गवसाने असिंचित ज़मीन के किसान थे और अपनी डेढ़ एकड़ ज़मीन पर सोयाबीन उगाते थे. इसी साल उन्होंने बवासीर के ऑपरेशन पर क़रीब 50 हजार रुपए ख़र्च किए थे, जो दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लिए थे. वहीं शिवकन्या ने स्वयं सहायता समूहों से क़र्ज़ लिया, जिसकी कुल राशि भी 50 हजार रुपए थी.

अवसाद में डूबी शिवकन्या पारी को बताती हैं कि किस तरह से हालात पूरी तरह बेक़ाबू हो चुके थे. शिवकन्या मज़दूरी करके अपनी आजीविका चलाती हैं. बीड और धाराशिव ज़िले की सीमा से सटे गांव में वह दो कमरों के एक छोटे से मकान में रहती हैं.

गवसाने परिवार को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए हर महीने 13 हजार रुपए की ज़रूरत थी. इसमें हॉस्टल, भोजन और कॉलेज की फीस शामिल थी. इस साल लगातार हुई बारिश के कारण दंपति को न तो खेतों में काम मिला और न ही क़स्बों में. उनकी अपनी फ़सल भी नष्ट हो गई. यह ज़िला गन्ने और अंगूर के लिए जाना जाता है, लेकिन इस शुष्क इलाक़े में बड़ी संख्या में छोटे किसान बिना सिंचाई की सुविधा के सोयाबीन, मक्का, ज्वार और अन्य खाद्यान्न फ़सलें उगाते हैं. इन ज़मीनों की उत्पादकता बेहद कम है.

उनकी पत्नी बुझे स्वर में कहती हैं, "हमारे पास निराशा के अलावा कुछ भी नहीं बचा था." बच्चों को पढ़ाने की मजबूरी में वह अपने गम को पीछे छोड़कर फिर से काम पर लौट गई हैं.

जिस दिन गवसाने की मौत हुई, उसी दिन स्थानीय अख़बारों में आसपास के इलाक़ों में आत्महत्या से चार और मौतों की ख़बरें छपीं. सोलापुर ज़िले में अगस्त 2025 के अंत तक ही भारी बारिश हो चुकी थी. फिर 20 से 25 सितंबर के बीच ज़िले में 365.8 मिमी बारिश दर्ज की गई. राज्य के आंकड़ों के अनुसार यह महीने के दीर्घकालिक औसत 30 मिमी से 1,253 प्रतिशत अधिक थी. सर्किल स्तर पर अंतर बेहद तीखा और विनाशकारी रहा.

शिवार हेल्पलाइन कार्यालय में सितंबर के अंत तक कॉल्स की संख्या तेज़ी से बढ़ने लगी. तब यह साफ़ हो गया कि लोग सिर्फ़ फ़सल के नुक़सान या आर्थिक तबाही की बात नहीं कर रहे थे. वे कुछ और गहरा अहसास जता रहे थे: अनिश्चितता का झटका, जलवायु अराजकता से उपजा मानसिक आघात, सीमित संसाधनों के लिए संघर्ष, राहत और पुनर्वास की गुहार, बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद, यहां तक कि कपड़ों और चादरों तक की ज़रूरत.

बीस से 28 सितंबर के बीच आठ दिनों तक बंगाल की खाड़ी से आए शक्तिशाली मौसमी प्रवाहों ने मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र पर लगातार एक के बाद एक बारिश बरसाई. आमतौर पर सूखे रहने वाले नदी-नाले उफनती नदियों में बदल गए और उन खेतों को चीरते हुए बह निकले, जो देर से आए मानसून के बाद संभलना ही शुरू हुए थे. इस इलाक़े के लोग सूखा झेलना जानते थे, बाढ़ नहीं.

ग्रामीण बार बार बताते हैं कि कैसे छोटे और जाने-पहचाने नाले हिंसक नदियों में बदल गए और खेतों, घरों और पूरे गांवों को पूरी तरह तबाह कर गए. कई दिनों तक बारिश थमी नहीं. छोटे तालाब टूट गए और झीलें उफान पर आ गईं.

सिर्फ़ एक सप्ताह में धाराशिव ज़िले में सामान्य से 376 प्रतिशत अधिक बारिश हुई. यह आंकड़ा इस आपदा की भयावहता को किसी भी आधिकारिक बयान से बेहतर तरीक़े से बयान करता है.

राज्य के आकलन के अनुसार मराठवाड़ा के आठ ज़िलों में कुल बोए गए रक़बे का लगभग एक तिहाई, यानी 44 लाख हेक्टेयर से अधिक की ख़रीफ़ फ़सल को अपूरणीय नुक़सान पहुंचा है. पूरे राज्य में 75.42 लाख हेक्टेयर भूमि के प्रभावित होने का अनुमान है. इसके अलावा क़रीब 3,600 घर क्षतिग्रस्त हुए, बाढ़ में 224 लोगों की जान गई और 600 पशुओं की मौत हुई.

इस आपदा के पारिस्थितिक, सामाजिक और भावनात्मक प्रभाव लंबे समय तक रहने वाले हैं. बाढ़ नदी किनारे की वनस्पति को बहा ले जाती है, तटों को कमज़ोर करती है और पेयजल स्रोतों को दूषित कर देती है. इससे सतही बहाव, भूजल पुनर्भरण और निकास क्षेत्रों के बीच का प्राकृतिक संतुलन भी टूट जाता है. सामाजिक स्तर पर बाढ़ ग्रामीण असुरक्षा को और गहरा करती है. परिवार अपनी फ़सलें, पशुधन, जमा अनाज और ज़रूरी दस्तावेज़ खो देते हैं. बार-बार होने वाले नुक़सान उनकी सहनशक्ति को खत्म कर देते हैं और उन्हें क़र्ज़ और पलायन के चक्र में धकेल देते हैं.

डॉ सुभाशीष भद्रा कहते हैं, "आपदाओं के दौरान लोगों का मानसिक स्वास्थ्य सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों से तय होता है." बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान में आपदा प्रबंधन के मनो-सामाजिक सहयोग विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख रहे भद्रा पिछले 25 वर्षों से देश की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में अध्ययन और मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप का नेतृत्व करते रहे हैं.

वह चेतावनी देते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों को अन्य कारकों से अलग करके नहीं देखा जा सकता. इसलिए ऐसे हस्तक्षेप व्यक्ति, परिवार और समुदाय तीनों स्तरों पर होने चाहिए, ख़ासकर प्राकृतिक आपदाओं के समय.

वह कहते हैं, "अचानक लगे झटके से लोग कितनी जल्दी उबर पाएंगे, यह आपदा से पहले की तैयारी, आपदा के दौरान की व्यवस्था और बाद में मिलने वाले सहयोग की प्रकृति, पैमाने और गति पर निर्भर करता है."

वह जोड़ते हैं, समुदाय के रिश्ते जितने मज़बूत होंगे उतनी ही बेहतर लोगों की सहनशक्ति होगी.

“15 सितंबर 2025 को सुबह छह बजे से दो घंटे के भीतर बीड ज़िले के केज गांव में 150 मिमी बारिश हुई. दबाव बढ़ने से गांव का पर्कोलेशन [अंतः स्रवण] टैंक फट गया और पानी ज़ोर के साथ चारों ओर फैल गया. पेड़ उखड़ गए और पानी की धाराओं ने पूरे गांव को डुबो दिया,” लातूर के पत्रकार, लेखक और जलवायु परिवर्तन शिक्षक अतुल देऊलगांवकर बताते हैं.

राक्षसवाड़ी गांव में गणेश सोपान गडदे का कुआं गाद से भर गया. पानी उतरने के बाद उन्होंने देखा कि उनकी खेत की ज़मीन फुटबॉल के आकार के पत्थरों और चट्टानों से ढक चुकी है. "इन पत्थरों को हटाकर ज़मीन को फिर से खेती लायक़ बनाने में उन्हें कई दिन, शायद कई महीने लगेंगे."

देऊलगांवकर आगे कहते हैं, "मुझे लगता है कि किसान को 150 से 200 ट्रैक्टर ट्रॉलियों भर पत्थर और चट्टानें निकालनी होंगी, लेकिन उसके पास न मज़दूर रखने के पैसे हैं और न मशीन किराए पर लेने का ख़र्च उठा सकता है."

अक्टूबर 2025 में जलवायु वैज्ञानिकों, कृषि मौसम वैज्ञानिकों और नागरिक संगठनों के एक श्वेत पत्र में कहा गया है कि मराठवाड़ा की बाढ़ और उससे उपजा मानसिक स्वास्थ्य संकट केवल बारिश का नतीजा नहीं था, बल्कि यह एक प्रणालीगत विफलता का परिणाम था. चरम मौसमी घटनाएं पारिस्थितिक नाज़ुकता और मानव निर्मित जल अवरोधों से टकरा गईं. सितंबर में इस क्षेत्र में 305 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 204 प्रतिशत अधिक थी. बीड, परभणी, लातूर, हिंगोली और नांदेड़ जैसे ज़िलों ने नए रिकॉर्ड बनाए.

लेकिन यह आपदा पहले ही शुरू हो चुकी थी. जून और जुलाई में बारिश की कमी से मिट्टी कमज़ोर हो गई थी. इसके बाद अगस्त में अचानक तेज़ बारिश हुई, जिससे जलाशय तो भर गए, लेकिन ज़मीन पानी सोखने की स्थिति में नहीं रही. सितंबर के अंत तक गाद से भरी नदियां, छोटी पुलिया, जल निकासी मार्गों को रोकती सड़कें और तालमेल के बिना छोड़ा गया बांध का पानी भारी बारिश को उस स्थिति में ले गया, जिसे रिपोर्ट "टाली जा सकने वाली बाढ़ की तीव्रता" कहती है.

रिपोर्ट के अनुसार मराठवाड़ा अब एक समान सूखा क्षेत्र नहीं रहा. यह चरम स्थितियों का एक मिश्रण बन चुका है, जहां लंबे सूखे दौर के बीच अचानक अत्यधिक बारिश के दौर आते हैं.

इन निष्कर्षों की पुष्टि नवंबर 2025 में जारी महापुर अहवाल बाढ़ रिपोर्ट भी करती है. यह नेशनल एलायंस ऑफ़ पीपल्स मूवमेंट्स द्वारा किया गया एक ज़मीनी अध्ययन है, जिसमें देऊलगांवकर भी शामिल थे. यह रिपोर्ट स्थिर मानसून से हटकर छोटे, लेकिन बादल फटने जैसी हिंसक घटनाओं की ओर हुए बदलाव को दर्ज करती है.

इस रिपोर्ट में ऐसे पुरुष व महिला किसानों की ढेरों गवाहियां दर्ज हैं, जो शून्य की ओर देखते हुए अपनी जीवन भर की बचत, वर्षों की मेहनत और छोटे सपनों के नुक़सान से समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं.

सोलापुर के पाथरी गांव की गंगाबाई बंडगर कहती हैं, "हमने छह एकड़ में लगाई प्याज की पूरी फ़सल खो दी." पानी ने उनके खेत और घर दोनों को घेर लिया. वह पूछती हैं, "सरकारी मदद के दस हजार रुपए उस नुक़सान की भरपाई कैसे कर सकते हैं? उस पैसे से हम क्या ख़रीदें? हम ज़िंदा कैसे रहें?"

वह ऐसे सैकड़ों पीड़ित परिवारों में से एक हैं.

स्थानीय लोग बताते हैं कि कई बस्तियों में अचानक पानी का उफान आया, जिसने लोगों को संभलने का मौक़ा दिए बिना घरों और खेतों को डुबो दिया. रिपोर्ट इन्हें "कृत्रिम बाढ़" कहती है, जो केवल बारिश का नतीजा नहीं है, बल्कि मानव जनित अवरोधों का परिणाम है: जैसे जाम पड़े नाले, आज के बहाव के हिसाब से बेहद छोटी पुलिया, बिना योजना के बनी ग्रामीण सड़कें जो तटबंध की तरह काम करने लगीं, और उन आर्द्रभूमियों का लगभग ख़त्म हो जाना, जो कभी स्पंज की तरह पानी सोखती थीं. दोनों रिपोर्टें चेतावनी देती हैं कि अगर सुधारात्मक क़दम नहीं उठाए गए, तो मराठवाड़ा एक ही मौसम में सूखे और बाढ़, इन दो चरम स्थितियों के बीच झूलता रहेगा.

जब लगातार बारिश और बाढ़ ने मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र को तबाह कर दिया, तब शिवार हेल्पलाइन पर घंटों नहीं, बल्कि कई दिनों तक फ़ोन बजते ही रहे.

दशहरा से लेकर दीवाली के अंत तक, यानी अक्टूबर के आख़िरी दिनों तक, हेगन्ना घर नहीं गए.

वह बताते हैं, "लगातार इकतीस दिन. हालात युद्ध जैसे थे."

वह दफ़्तर के फ़र्श पर सोते थे. दिन में एक बार खाते थे या कई बार खाते ही नहीं थे. सांस लेने के लिए ही कभी बाहर निकलते थे. आज भी जब वे उन दिनों की बात करते हैं, तो उनकी आवाज़ नरम पड़ जाती है. "ज़मीन बाढ़ में डूबी हुई थी, और लोग अपने-अपने मन में." इसके बावजूद हेल्पलाइन इसलिए नहीं बढ़ी कि उसके पास बेहतर फ़ोन या सिस्टम थे, बल्कि इसलिए कि हेगन्ना मानसिक स्वास्थ्य सहायता को कभी भी विलासिता मानने को तैयार नहीं थे.

वह कहते हैं कि फ़ोन करने वाला हर इंसान टूटने के कगार पर था और आत्महत्या के बारे में सोच रहा था. "हम किसी भी कॉल को मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि इससे किसी की जान जा सकती थी." कई बार उन्हें भी तनाव महसूस होता था, लेकिन कॉल्स की तात्कालिकता उन्हें आगे बढ़ाती रही. "मैं सोचता था कि अगर थकान के कारण मैंने फ़ोन नहीं उठाया, तो शायद कोई अपनी जान ले ले, और सच में हालात ऐसे ही थे. जब भी मैंने कॉल उठाई, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि एक जान बच गई." सिर्फ़ वही नहीं, हेल्पलाइन का हर सदस्य इसी जद्दोजहद में लगा था.

कई गुमनाम दानदाताओं, व्यक्तियों और शिवार हेल्पलाइन के मित्रों ने संसाधन जुटाकर बेहद ज़रूरतमंद परिवारों तक मदद पहुंचाई. आज भी वे उदार दानदाताओं से अपील करते हैं कि संकट में फंसे किसानों को नक़द या सामग्री के रूप में सहायता भेजें, जो मदद मिलने के इंतज़ार में हैं.

हेगन्ना और उनकी टीम अपने तनाव से निपटने के लिए काउंसलिंग के तरीक़ों का इस्तेमाल करती है, लेकिन वह कहते हैं, "हमें अपने लिए भी एक सहयोग तंत्र चाहिए; इसमें ख़र्च आता है, इसलिए फ़िलहाल हम यह नहीं कर पा रहे हैं.”

वह कहते हैं कि इस बार की दीवाली असाधारण दौर से गुज़री, हालांकि, हर साल ही कोई न कोई किसान इस दौरान संकट में होता है. काउंसलर हेगन्ना कहते हैं, "मैंने पिछले दस सालों से दीवाली नहीं मनाई है. अक्टूबर की एक रात हमें रात दस बजे से सुबह छह बजे तक 47 कॉल आए. हर फ़ोन करने वाला आत्महत्या के विचार से जूझ रहा था."

एक दिन आधी रात के क़रीब, जब इंटर्न जा चुके थे, हेगन्ना अपने केबिन में बैठकर दिन भर के नोट्स सहेज रहे थे. तभी फ़ोन बजा. उन्होंने सोचा कि इसे जाने दिया जाए. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.

दूसरी ओर सोलापुर के माढा ब्लॉक का एक युवक था. वह धीरे-धीरे बोल रहा था, उसकी सांस बार-बार अटक रही थी. वह रात होने और परिवार के लोगों के गहरी नींद में जाने का इंतज़ार कर रहा था.

वह बोला, "सर, मैं सोच रहा हूं...अगर आज रात सो जाऊं, तो शायद मुझे जागना नहीं चाहिए."

हेगन्ना बताते हैं, "मेरी सारी थकान और सारे विचार एक पल में ग़ायब हो गए. मैं कुर्सी पर सीधा बैठ गया और उससे अपनी कहानी बताने को कहा." उसकी कहानी भी अलग नहीं थी. अचानक आई बाढ़, बर्बाद हो चुकी सोयाबीन की फ़सल, बीमार मां, बीती सुबह आया क़र्ज़ वसूलने वाला एजेंट, और नाकाम हो जाने की असहनीय शर्म.

पैंतीस मिनट तक दोनों बात करते रहे. शब्दों के ज़रिए, और ख़ामोशी के भी साथ.

अंत में उसने कहा, "कम से कम आपने मेरी बात सुनी, और आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे मज़बूत बनने की नसीहत नहीं दी."

उस रात हेगन्ना ने अपनेआप से कहा - एक जान बच गई.

वह कहते हैं, "बस सुनो, कोई उपदेश मत दो, भाषण मत दो, उनका हाथ थामे रखो. हर कॉल के समय मैं ख़ुद से यही कहता हूं."

जलवायु परिवर्तन से पैदा हुई इस अफ़रातफ़री में, शायद मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को फिर से खड़ा करने का यही सबसे बुनियादी और प्रभावी तरीक़ा है.

हेगन्ना, कोल्हापुर के एक छोटे से गांव में पले-बढ़े, जहां ज़िंदगी का कैलेंडर बारिश के चक्र, फ़सलों और उनसे जुड़ी ख़ामोश त्रासदियों के इर्द-गिर्द घूमता था.

कॉलेज में उन्होंने कृषि की पढ़ाई की और बहुत बाद में मनोविज्ञान में प्रशिक्षण लिया. लेकिन वह कहते हैं कि उनकी असली शिक्षा बहुत पहले शुरू हो गई थी, उन किसानों की ख़ामोशी में, जो अपने दर्द के बारे में शायद ही कभी आवाज़ उठाते थे.

हेगन्ना कहते हैं, "मैं भी आम चलन की तरह राज्य या संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी के रास्ते पर ही चल पड़ता. पर मेरे शिक्षकों ने मुझे कुछ सार्थक करने के लिए प्रेरित किया."

शायद उनके शिक्षकों ने उनमें एक ऐसा स्वप्नदर्शी युवक देखा जो सार्वजनिक सेवा के प्रति गहरी रुचि रखता था.

एक साल तक वह बेहद सीमित संसाधनों के साथ पूरे राज्य में घूमते रहे. गांवों में रहकर उन्होंने अपने भविष्य के काम की दिशा टटोली और लोगों से सीखते रहे. उनका ध्यान ग्रामीण युवाओं पर रहा, जो पढ़े-लिखे थे, लेकिन बेरोज़गार थे और जिनके पास कोई अवसर नहीं था. हेगन्ना कहते हैं कि शिवार हेल्पलाइन का विचार स्वाभाविक रूप से उभरा, और उन्होंने धाराशिव को अपना केंद्र बनाया, जहां उन्हें संकट में फंसे किसानों के लिए कोई सहारा नज़र नहीं आया.

साल 2017 में शिवार हेल्पलाइन की शुरुआत 25 गांवों से हुई.

शुरुआती दिन बेहद कठिन थे: सेकेंड हैंड मेज, एक फ़ोन, कुछ स्थानीय स्वयंसेवक, और एक युवक जो ख़ुद को यह सिखाने की कोशिश कर रहा था कि लोगों को अपनी जान लेने से कैसे रोका जाए.

धीरे-धीरे कॉल्स बढ़ने लगीं. ऐसे पुरुषों की कॉल जो क़र्ज़ नहीं चुका पा रहे थे. ऐसी महिलाएं फ़ोन कर रही थीं जिनके पतियों ने आत्महत्या कर ली थी. ऐसे छात्र जो आर्थिक सहायता न होने के कारण पढ़ाई छोड़ रहे थे, वे भी कॉल कर रहे थे.

धाराशिव महाराष्ट्र के सबसे शुष्क और कम बारिश वाले ज़िलों में से एक है. यह तथाकथित वर्षा छाया क्षेत्र में आता है. कोविड 19 महामारी के दौरान और उसके बाद यहां का संकट और गहरा गया.

उन्होंने एफ़डीक्यूआई यानी फार्मर्स डिस्ट्रेस कोशेंट इंडेक्स तैयार किया, ताकि फ़ोन करने वालों को कम, मध्यम और उच्च जोखिम की श्रेणियों में बांटा जा सके. उच्च जोखिम वाले मामलों को वह ख़ुद संभालते हैं और लगातार फॉलो-अप करते हैं.

हेगन्ना कहते हैं कि हेल्पलाइन शुरू होने के बाद से उनकी टीम ने ग्रामीण महाराष्ट्र के लोगों में मानसिक तनाव के कम से कम 27 अलग-अलग कारणों की पहचान की है, जिन पर नीतिगत स्तर पर बहुत कम ध्यान दिया गया है. वह कहते हैं, "इनमें से एक कारण पड़ोसी किसानों के साथ खेतों तक जाने वाले रास्तों को लेकर लगातार होने वाला विवाद है, जिसे ज़िला राजस्व अधिकारी आसानी से सुलझा सकते हैं."

काउंसलिंग का तरीक़ा तीनों स्थितियों में अलग-अलग होता है. वह कहते हैं, "जब हम कॉल करने वालों को तीन अलग श्रेणियों में रख लेते हैं, तब उसी के अनुसार तरीक़ा चुनते हैं." उनके अनुसार इतनी बड़ी संख्या में कॉल आना ही इस पहल की सार्थकता को साबित करता है, और चूंकि वे अभी सीख रहे हैं, इसलिए समय के साथ यह और बेहतर होगा.

हेगन्ना दो स्तरों पर काम करने पर ज़ोर देते हैं. पहला, मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग. दूसरा, गांव स्तर पर हस्तक्षेप. वह कहते हैं, "हमें उन कारणों पर काम करना होगा जो मानसिक स्वास्थ्य के संकट को जन्म देते हैं."

तनाव के कारण हर जगह मौजूद हैं और जलवायु से जुड़ी आपात स्थितियों ने इन्हें और गंभीर बना दिया है - जैसा कि मानसून के दौरान सैकड़ों गांवों ने झेला, लेकिन 15 से 25 सितंबर के बीच इसका असर सबसे ज़्यादा तीखा रहा.

हेल्पलाइन पहली चुनौती से निपटती है, यानी मानसिक स्वास्थ्य महामारी से. लेकिन जो कारण लोगों को मानसिक संकट के भंवर में धकेलते हैं उनके लिए दीर्घकालिक समाधान ज़रूरी हैं. इसमें ज़मीनी स्तर पर वास्तविक हस्तक्षेप से लेकर नीतिगत सुधार तक शामिल हैं. इसी उद्देश्य से हेगन्ना ने एक ग़ैरलाभकारी संस्था शिवार फ़ाउंडेशन की शुरुआत की, जो उनके अनुसार किसानों और युवाओं को संगठित कर रचनात्मक हस्तक्षेपों पर काम करेगी.

वह कहते हैं, "उदाहरण के तौर पर हमने धाराशिव में उन विधवाओं को संगठित किया है, जिन्हें काम की ज़रूरत है. हमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़कर आजीविका के अवसर बनाने होंगे, ताकि उनका आर्थिक तनाव कम हो सके.”

उनका लक्ष्य एक कृषि-मनो-सामाजिक मॉडल विकसित करना है, जिसे शिवार मॉडल कहा जाएगा. साथ ही, वह कहते हैं कि फ़ाउंडेशन किसानों के लिए ऐसा मानसिक स्वास्थ्य सहायता मॉडल तैयार करना चाहता है, जिसे आसानी से दोहराया जा सके और जो सबकी पहुंच में हो.

कम से कम ऐसे काउंसलर तो होने ही चाहिए जो संकट में फंसे लोगों की बात सुन सकें. वे कहते हैं, "जब खेती पर दबाव बढ़ता है, तो वह सामाजिक तनाव में भी बदल जाता है और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है." इसलिए चौबीसों घंटे उपलब्ध फ़ोन लाइन चरम प्रतिक्रिया को टालने में मदद करती है.

हेगन्ना जहां भी संभव होता है, संबंधित ज़िलाधिकारियों और राज्य के लाइन विभागों के अधिकारियों से संपर्क करते हैं और किसानों को सरकारी सहायता से जोड़ते हैं. कई अधिकारी सहयोगी भी रहे हैं. फिर भी, वह कहते हैं कि मिल रही प्रतिक्रिया नाकाफ़ी है. "हमें इस काम को स्पष्ट फोकस के साथ और फैलाने की ज़रूरत है."

हेगन्ना कहते हैं, "इस साल की शुरुआत में नांदेड़ में एक पिता और उसके बेटे की आत्महत्या ने मुझे झकझोर दिया." "तब मुझे लगा कि यह हेल्पलाइन पूरे राज्य के लिए होनी चाहिए, और हमने अपना आधार पुणे स्थानांतरित कर दिया."

पिछले साल एक उदार दानदाता ने उन्हें पुणे में एक केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित करने में मदद की, ताकि पूरे महाराष्ट्र में काम को बढ़ाया जा सके. साल 2023 से ही, जब जलवायु अस्थिरता बढ़ने लगी थी, उन्हें यह अहसास हो गया था कि आने वाला संकट सूखे से कहीं ज़्यादा जटिल होगा. इसके लिए व्यापक पैमाने, तकनीक और एक केंद्रीय प्रणाली की ज़रूरत थी. सितंबर 2025 ने उन्हें सही साबित कर दिया.

इसके बावजूद, अब तक जलवायु नीति की प्रतिक्रियाओं में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की ज़रूरत अदृश्य ही बनी हुई है. हेल्पलाइन पर आने वाले हज़ारों कॉल और सैकड़ों बार टल चुकी त्रासदियां इस बात का सबूत हैं कि जब इस अदृश्यता को नज़रअंदाज़ किया जाता है, तो क्या होता है. हेगन्ना को उम्मीद है कि समाज इसे एक ज़रूरी नीतिगत क़दम के रूप में देखेगा.

"आपकी मिट्टी शायद जल्दी ठीक न हो पाए, लेकिन आप ज़िंदगियों को बचा और दोबारा खड़ा ज़रूर कर सकते हैं," वह कहते हैं.

उनके लिए शिवार हेल्पलाइन जलवायु अनुकूलन का एक ज़रूरी हिस्सा है, आपदा की प्रतिक्रिया की दिशा में बढ़ाया गया ज़रूरी क़दम. जैसा कि इस मानसून में, उस अभूतपूर्व बारिश के दौरान और बाद में साबित भी हुआ.

"जब दिन के आख़िरी हिस्से में फ़ोन पर एक लंबी ख़ामोशी सुनाई देती है." हेगन्ना कहते हैं और थोड़ी देर रुककर आगे जोड़ते हैं, "तब आप समझ जाते हैं कि वह व्यक्ति मदद और उम्मीद, दोनों तलाश रहा है.”

(सभी वालंटियर और फ़ोन करने वाले लोगों के नाम बदल दिए गए हैं.)

अगर आप आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं या किसी गंभीर मानसिक संकट में हैं, तो कृपया राष्ट्रीय हेल्पलाइन किरण पर 1800 599 0019 पर फ़ोन करें. यह चौबीसों घंटे की निशुल्क सेवा है. आप अपने नज़दीकी हेल्पलाइनों पर भी संपर्क कर सकते हैं.

जलवायु परिवर्तन और मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित पारी की यह देशव्यापी शृंखला मरिवाला हेल्थ इनिशिएटिव के सहयोग से तैयार की गई है. इस शृंखला में ग्रामीण भारत व शहरों में रहने वाले ग्रामीण प्रवासियों के मानसिक और समग्र स्वास्थ्य तथा आजीविका पर जलवायु संकट के प्रभावों की पड़ताल की जाएगी.

अनुवाद: प्रतिमा और देवेश