ਦਸ਼ਰਥ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਮਰਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਨੈ ਅਜੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।

''ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ,'' ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ''ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ...''

ਦਸ਼ਰਥ ਕਟਾਰਿਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਮਰਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਾਂਧਵਗੜ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ (ਨਿੱਜੀ) ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਰਜਿਆਂ ਸਿਰ ਜਿਊਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ- ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਉਧਾਰ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ।

ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵਾਲ਼ੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦਸ਼ਰਥ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ''ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ,'' ਦਸ਼ਰਥ ਦੀ ਪਤਨੀ, 25 ਸਾਲਾ ਸਰਿਤਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ਼ 2.5 ਏਕੜ ਖੇਤ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਕਣਕ ਤੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਕੋਦੋ ਤੇ ਕੁਟਕੀ ਬਾਜਰਾ ਵੀ ਬੀਜਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ, 40 ਸਾਲਾ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ''ਇਸ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ (ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ) ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ,'' ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕਰੀਬ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਮਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਬੱਸ ਦਾ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦਸ਼ਰਥ ਉੱਥੇ ਦੋ ਵਾਰੀਂ- ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ- ਗਏ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰੀਂ ਬੱਸ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਪਈ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕਰੀਬ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਬਾਂਧਵਗੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਉਸ ਵੱਖਰੀ ਆਈਡੀ ਲਈ, ਮਾਨਪੁਰ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਕਰਕੇਲੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕਰੀਬ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਡ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸਲਈ ਮੈਂ ਕਰਕੇਲੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਈਡੀ ਬਣਵਾਈ,'' ਦਸ਼ਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

Dashrath Singh has been trying to get a family ration card since January, for himself, his wife Sarita and their daughter Narmada
PHOTO • Sampat Namdev
Dashrath Singh has been trying to get a family ration card since January, for himself, his wife Sarita and their daughter Narmada
PHOTO • Sampat Namdev

ਦਸ਼ਰਥ ਸਿੰਘ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਰਿਤਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨਰਮਦਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ (ਸਮੱਗਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਮਿਸ਼ਨ) ਸਮੱਗਰ ਆਈਡੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ, ਮਨਰੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਿਆਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ-ਅੰਕੀ ਸਮੱਗਰ ਆਈਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੌਂ-ਅੰਕੀ ਆਈਡੀ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ।

ਪਰ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਕਈ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਖਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ (ਜਿਹਨੂੰ ਐੱਮਪੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਲਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 2010 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਐੱਮਪੀ ਈ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੇ ਟੈਕ-ਅਧਾਰਤ ਰੂਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪੀਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਤਕਨੀਕ ਲੱਖ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦਸ਼ਰਥ ਅਤੇ ਕਟਾਰਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ 480 ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲ਼ੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ''ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,'' ਦਸ਼ਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ''ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਫ਼ਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨੈ ਫ਼ਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਮੱਗਰ ਆਈਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਬੀਪੀਐੱਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ, ਭੋਪਾਲ ਸਥਿਤ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮਵਾਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਸਚਿਨ ਜੈਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੈ।

'ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ... ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਫ਼ਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ'

ਵੀਡਿਓ ਦੇਖੋ : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਦਸ਼ਰਥ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਲੰ ਬੀ ਦਾਸਤਾਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਭ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ''ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ। ਇਸਲਈ, ਸਮੱਗਰ ਹਸਤਾਖਰੀ ਸਲਾਨਾ ਅਪਡੇਟਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰੀ-ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,'' ਜੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਈਡੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ਼ 2012 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮੱਗਰ ਆਈਡੀ ਸੀ, ਇਸਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇਲੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਡ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਉਮਰਿਆ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ, ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖ਼ੌਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। (ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਮਰਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਸਕੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਈਮੇਲ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਿਆ।)

''ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਹ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ,'' ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸਨ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲ਼ਣ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਘਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਗੇ।

ਦਸ਼ਰਥ ਅਤੇ ਸਰੀਤਾ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨਰਮਦਾ ਹੈ। ਦਸ਼ਰਥ ਦੀ ਮਾਂ, 60 ਸਾਲਾ ਰਾਮਬਾਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਨ। ''ਮੈਂ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ,'' ਸਰਿਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਸਥਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਨ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹਨ। ''ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਜ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ,'' ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ।

Dashrath's 2.5 acres of land yields just enough produce to feed his family
PHOTO • Sampat Namdev

ਦਸ਼ਰਥ ਦੀ 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ' ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਜ ਮਿਲ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਉਮਰਿਆ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2013 ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਮਰਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ''ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਸਲਟਿਕ, ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਚੱਟਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।'' ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 24 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਗਣਨਾ ਰਾਜ ਨੇ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਫੰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਦੀ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਖ਼ਰਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ਼ ਉਮਰਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2007 ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ, ਉਮਰਿਆ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੀ।

ਕਟਾਰਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਸੀ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨਾਜ ਕੂਪਨ ਵਿੱਚ ਲੇਖਣ ਸਬੰਧੀ ਗ਼ਲਤੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਨਾਜ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਗਰ ਆਈਡੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਤਰਣ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈਡੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਅਨਾਜ ਕੂਪਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ''ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ,'' ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਕਰਮਕਾਰ' ਯੋਜਨਾ (ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਂਡ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ਼ ਤਾਅਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਸੰਨਿਰਮਾਣ ਕਰਮਕਾਰ ਮੰਡਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10 ਮਈ, 2012 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਮਿਲ਼ਿਆ।

ਕਰਮਕਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ 35 ਸਾਲਾ ਪੰਛੀ ਬਾਈ ਤੇ ਦੋ ਧੀਆਂ, 13 ਸਾਲਾ ਕੁਸਮ ਤੇ 3 ਸਾਲਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ਼ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100-200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦਸ਼ਰਥ ਵਾਂਗਰ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲਈ ਵੀ ਕੋਦੋ ਅਤੇ ਕੁਟਕੀ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਝਾੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ''ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਿਆ,'' ਪੰਛੀ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਮਿਲ਼ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।

A clerical error in the Dhyan Singh's food coupon has ensured he gets less rations
PHOTO • Sampat Namdev

ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨਾਜ ਕੂਪਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਗ਼ਲਤੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ

ਕਰਮਕਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ 2003 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ (ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਤ) ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਵਜੀਫ਼ਿਆਂ ਜਿਹੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ''ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਕਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂਪਨ ਮਿਲ਼ ਜਾਵੇਗਾ,'' ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ਼ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਮਿਲ਼ ਗਿਆ ਪਰ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲ਼ਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਕੂਪਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੂਪਨ ਮਿਲ਼ਿਆ।

ਜਦੋਂ 22 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਇਹ ਕੂਪਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪੰਛੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਕੂਪਨ ਨਾਲ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 50 ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਨ- ਚੌਲ਼, ਕਣਕ ਤੇ ਲੂਣ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ। ''ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਡੰਗ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ,'' ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕਲਿਤ ਸਮੱਗਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 16 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੱਕ ਉਮਰਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਜੋ ਕੁੱਲ 3,564 ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਪਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਪਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ਼ 69 ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਮਰਿਆ ਵਿਖੇ ਕਰੀਬ 3,495 ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਸੀ। (ਇਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਸਮੱਗਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਲ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਿਆ।)

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੇ ਬੀਪੀਐੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ਼ੇਗਾ। ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦੀਰਘਕਾਲਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਦਸ਼ਰਥ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇ ਹਨ। ''ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਬਾਬੂਆਂ ਕੋਲ਼ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ,'' ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋਘੱਟ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਭਰ ਸਕੇ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ' ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਐੱਨਜੀਓ, ਵਿਕਾਸ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ, ਕਟਾਰਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਸੰਪਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਨਾਲ਼।

ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ

Akanksha Kumar

Akanksha Kumar is a freelance journalist based in Delhi. She is a former full-time digital and TV journalist, and focuses on rural affairs, environment and government schemes.

Other stories by Akanksha Kumar
Editor : Sharmila Joshi

Sharmila Joshi is former Executive Editor, People's Archive of Rural India, and a writer and occasional teacher.

Other stories by Sharmila Joshi
Translator : Kamaljit Kaur

Kamaljit Kaur is from Punjab and she is a freelance translator. Kamaljit has done her MA in Punjabi literature. She believes in a just and equitable world and works towards making it possible.

Other stories by Kamaljit Kaur