वर्षा–दोन वर्षांपूर्वी विहीर कोरडी पडल्यापासून त्यांनी खोदकाम सुरू केलं. पावसाने निराशा केलेली. जमिनीतील पाण्याची पातळी खाली गेलेली. अशात विश्वंभर जगताप यांनी कूपनलिका खोदायचं ठरवलं. 

तसं पाहिलं तर हे काम स्वस्त आहे. काही तासांतच पूर्ण होतं. शिवाय, जमिनीत फार खोल जाऊन पाणी काढून घेता येतं.

पहिल्या कूपनलिकेत ४०० फूट खोल पाणी लागलं. ती काही दिवसांतच कोरडी पडली. त्यांनी दुसरी नलिका खोदण्याचं ठरवलं. त्यातसुद्धा पाणी नव्हतं. मग तिसरी, चौथी…. असं करत करत पाण्याच्या शोधात त्यांना फार खोलात शिरावं लागलं. 

नेत्यांच्या मते हा दुष्काळाचा परिणाम आहे; पण या समस्येवर काम करणाऱ्या तज्ज्ञांच्या मते ही एक मानवनिर्मित आपत्तीच आहे.

कदाचित ही समस्या दोहोंचा संमिश्र परिणाम असू शकतो. जवळपास एक तृतीयांश भागाला भेडसावणारा पाण्याचा दुष्काळ महाराष्ट्राकरिता नवा नसला, तरी यंदाची त्याची तीव्रता मात्र अभूतपूर्व अशीच आहे. 

४२ वर्षीय विश्वंभर जगताप हे विज्ञान विषयात पदवीधर असून फळशेती करतात. त्यांच्या १८ एकर शेतात एक डाळिंबाची बागदेखील आहे. पाण्याच्या शोधार्थ गेल्या दोन वर्षांत टाकळसीम गावातील अवघ्या शेतकऱ्यांनी खोदले नसतील इतके खड्डे त्यांनी एकट्यांनी खोदलेत! 

आम्ही भेटण्याच्या काही दिवसांपूर्वीच त्यांचा ३६वा प्रयत्नही फोल ठरला होता. तरी यंदा पुन्हा नव्याने  पाणी लागेपर्यंत हार मानायची नाही असं त्यांनी ठरवलं आहे. 



जगताप यांचं गाव मध्य महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यात येतं. त्यांच्या ट्यूबवेलच्या वेडापायी ते गावात बरेच प्रसिद्धझाले आहेत. पाण्याकरिता बोरवेल खणणं काही गावात नवं नसलं तरी या बाबतीत जगतापांचा अख्ख्या गावात कुणी हात धरू शकत नाही.

सुमारे २ कोटी लोकसंख्या असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा या राज्यातील एक तृतीयांश भागात राजस्थान अथवा एखाद्या आखाती देशासारखी दुष्काळी परिस्थिती ओढवली आहे. सलग दोन–तीन वर्षे पाऊस न पडल्याने तळी आणि नद्या आटून गेल्या आहेत. भूजलाची पातळी सातत्याने कमी होत आहे. काही ठिकाणी पाण्यासाठी सुमारे ५०० फूट खोल खाली जायला लागतंय  तर बीडसारख्या जिल्ह्यात भूगर्भातल्या पाण्याची पातळी तब्बल १२०० फूट खोल गेली आहे. 

मृदुभषी विश्वंभर जगताप सांगतात, “जागा निवडण्यासाठी मला थोडा वेळ लागला.” त्यांच्या जमिनीच्या पश्चिमी उतारावर रिग ड्रील जोडलेला ट्रक आणण्यात आला. दोन दिवस जमीन खणून, एकामागोमाग एक प्लास्टिकच्या नळ्या ढकलून १०१० फुटाखाली त्यांना पाणी लागलं. कायद्यानुसार त्यांनी २५० फुटांखाली खणायला नको आहे. 

जगताप यांना आपली फळबाग वाचवायची आहे. त्यांच्या मते पारंपरिक शेतीतून त्यांन पुरेसं उत्पन्न मिळालं नाहीये. म्हणूनच  २००५ मध्ये पाण्याचा काटेकोर वापर करण्यासाठी त्यांनी ठिबक सिंचनावर फळांची शेती सुरू केली. 

डाळिंबाच्या शेतीतून येणाऱ्या भरघोस उत्पन्नामुळे त्यांची गणना आता मोजक्याच समृद्ध शेतकऱ्यांमध्ये होते. ते व त्यांची पत्नी दोघे मिळून शेतीत राबतात. शेतमजुराचा खर्च कमी करण्यासाठी त्यांनी अनेक यांत्रिक पद्धतींचाही अवलंब केलाय.

एरवी बोरवेलचे भगदाड पडलेल्या नापीक जमिनीने आता ५००० डाळिंबाच्या बागेची हिरवगार शाल पांघरली गेली आहे. कवायत करणाऱ्या सैनिकांप्रमाणे ही झाडे व्यवस्थित रांगांमध्ये उभी आहेत. सध्या त्या झाडांवर लाल फुलं बहरली आहेत. “माझी फळं पिकल्यावर याच रंगाची, चांगली मोठी दिसतील.” प्रत्येक फळाचं वजन अंदाजे ४०० ते ६०० ग्राम इतकं असतं. 




जगताप यांनी जवळपास अर्ध्या जमिनीत फळबाग पिकविली आहे. ह्या दंपतीने फळांच्या आकारमानानुसार वर्गीकरण करून ती विकायला काढली आहेत. फळांचे व्यापारी शेतावरच त्यांची फळं विकत घेतात. ही फळं महाराष्ट्रभर तसेच चेन्नई, बेंगळुरू, कोलकाता इत्यादी शहरांतील बाजारपेठांमध्ये पोचतील. 

ह्यातून जगताप यांना मिळणारे उत्पन्न: अंदाजे ४५ लाख रुपये. त्यातून एकूण खर्च वजा केल्यास त्यांना होणारा वार्षिक नफा: अंदाजे २४ लाख रुपये. जगताप म्हणतात, “ मागील तीन वर्षात माझा सर्वाधिक खर्च पाण्यावरच होतोय.” 

हे पाणी ते खाजगी टँकर मागवून, बोअरवेल खणून किंवा तळ्यात पाणी साठा करून  मिळवतात. पण गेल्या दोन वर्षांत पाऊस न झाल्याने त्यांचे सगळेच प्रयत्न फोल ठरले. 

“मला केवळ काही महिने चांगला पाऊस हवाय”. आपण कायद्याचं उल्लंघन करतोय हे त्यांना चांगलंच ठाऊक आहे. “पण म्हणून मी आमच्या झाडांना पाण्यावाचून मरू देणार नाही.”

आणि असं करणारे जगताप काही एकमेव शेतकरी नाहीत. 

पश्चिम व मध्य महाराष्ट्रात हजारो शेतकऱ्यांची हीच गत आहे. मोसंबी, चिकू, पपई, डाळिंब पिकविणाऱ्या सर्वच शेतकऱ्यांवर हे संकट आलंय.

सध्या केवळ फेब्रुवारी महिना चालू असला तरी कित्येकांनी आपल्या आशा सोडून दिल्यात. शेती आणि फळाबागा  तर सोडाच, लोकांना पिण्याचं पाणी पुरवणं हेच मोठं काम होय. 

१९७२ साली महाराष्ट्राला अशाच दुष्काळानं होरपळून काढलं. तेंव्हा उपजीविकेचं साधन हरवून बसलेल्या लोकांनी जवळपास सर्वच क्षेत्रांत एक समृद्ध सहकारी अर्थव्यवस्था निर्माण केली. 

राज्यात दरवर्षी कमीअधिक प्रमाणात पाऊस पडल्याने दुष्काळसदृश परिस्थिती असतेच. पण ह्या प्रक्रियेचा आढावा घेणाऱ्या तज्ज्ञांच्या मते हा दुष्काळ सर्वात गंभीर दुष्काळांपैकी एक होत. 

“आपल्याकडे अन्न आहे, पैसा आहे, लोकांकरिता काम आहे, पण त्यांना देण्याकरिता पाणी मात्र नाही.” असं प्रतिपादन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी नागपूर येथे केलं. १९७२ मधील दुष्काळात लोकांजवळ पाणी होतं पण अन्न आणि काम मात्र नव्हतं. 

ह्या समस्येचं मूळ मागील ऑक्टोबर महिन्यात आहे. पाऊस कमी होत असल्याचं पाहून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांनी मागील वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात जवळपास १२३ तहासिलींमध्ये दुष्काळ घोषित केला होता. 

मागील नऊ महिन्यांत महाराष्ट्राने तीन वेळा केंद्राकडे मदतीकरिता धाव घेतली आहे. असं करणारं ते एकमेव राज्य होय. गेल्या तीन वर्षांत दुष्काळग्रस्त भागात पाऊस लहरी, सरासरी ५०% पेक्षा कमी झाला आहे.

महाराष्ट्राचा एक तृतीयांश भाग ‘पर्जन्यछायेचा प्रदेश’ म्हणून ओळखला जातो. वार्षिक सरासरी पाऊस ५०० मिमी पेक्षा कमी, असमान तर जमिनीखालील पाण्याची पातळी फार खोल गेलेली. 

‘लोकमत’ मध्ये या समस्येवर अहमदनगरचे लोकसभा खासदार श्री. विठ्ठल गडाख लिहितात की, या समस्येचे पडसाद व्यापक स्वरुपाचे असून आर्थिकदृष्ट्या हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान देखील होईल. या समस्येचे काही परिणाम येणाऱ्या पिढीवर देखील होतील. श्री. गडाख यांनी १९७२ चा दुष्काळ जिल्हा परिषदेचे सदस्य म्हणून पाहिला आहे. त्यावेळी माणसांची तसंच गुराढोरांचीही उपासमार झाली होती. 

एका अंदाजानुसार महाराष्ट्रातील ५ लाख एकर फळबागांना या दुष्काळाचा फटका बसणार आहे.  डाळिंब किंवा मोसंबीच्या एका बागेला पुन्हा बहरायला ४ ते ९ वर्षांचा कालावधी लागतो. कित्येक द्राक्षांचे मळे तर पाण्यावाचून शुष्क झालेत. 

कोरडवाहू शेतकऱ्यांचा तर याहूनही भयंकर काळ सुरू आहे. खरीप आणि रब्बी पिके नष्ट झाली आहेत. अन्नधान्याची पिकं खुरटली आहेत. अशातच चाऱ्याची कमतरता असल्याने गुरांच्या जीविताचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 


 

जगताप यांना सद्यःस्थितीची जाणीव व्हायला वेळ लागला खरा, पण आता त्यांना याचं गांभीर्य लक्षात येत आहे : पाण्याचं गंभीर संकट !

पाण्याचे साठे संपलेले, नद्या कोरड्या, अशात भूजल हाच पाण्याचा एकमेव स्रोत. 

इकडे लोकांमध्ये तसंच अधिकाऱ्यांमध्येही भीतीचे वातावरण आहे. जर आजच ही स्थिती असेल तर येत्या उन्हाळ्यामध्ये प्रकरण आणखी गंभीर होऊ शकतं. उदाहरणार्थ, जालना आणि बीड जिल्ह्यांत भूजल पातळी १००० फुटांखाली गेली आहे. ज्यांना बोअरवेल खणणं शक्य नाही त्यांनी आत्ताच शहरांत कामं शोधायला सुरुवात केली आहे. 

सरकारी तसेच खासगी पाण्याच्या टँकरांची ये-जा सुरूच असते. जवळपास २००० सरकारी टँकर तर त्याहीपेक्षा कितीतरी पट जास्त खासगी टँकर गावात पाणी पोहोचवण्याचं काम करतात. पाणी म्हणजे काहींकरिता ऐश्वर्याचे लक्षण, तर काहींकरिता फोफावता उद्योग. 

लहान आणि मध्यम पाण्याचे जवळजवळ १०००० साठे कोरडे पडू लागलेत. आश्चर्य म्हणजे, नाशिक येथे उगम पावणारी दक्षिणगंगा गोदावरी देखील मराठवाड्यात कोरडी पडली आहे. 

नाशिक आणि उत्तर अहमदनगरमधील काहीच धरणांमध्ये पाणी शिल्लक आहे, तेदेखील पिण्यासाठी राखीव. जायकवाडी, राज्यातील दुसरं मोठं धरण, जवळपास रितं व्हायला आलंय. ह्या स्थितीत धरणातून पाणी काढणं शक्य नाही. 

सुमारे पाच लाख गुरं शासनाच्या चारा छावण्यांमध्ये दाखल झाली आहेत. येत्या काळात ही संख्या दुप्पट, किंवा त्याहून जास्त होण्याची शंका आहे. 

पालकांच्या स्थलांतरामुळे मुलांमध्ये शाळा सोडण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या मुलांनादेखील यावर्षी शिक्षण चालू ठेवणं कठीण जाणार आहे. 

जालना आणि उस्मानाबाद येथील कित्येक नागरिकांनी आपला तळ हलवायचं ठरवलं आहे. पाण्याच्या दुर्भिक्ष्यामुळे एवढ्या मोठया प्रमाणावर स्थलांतर होण्याची ही कदाचित पहिलीच वेळ! 

पिण्यासाठी, शेतीसाठी आणि आता काही प्रमाणात उद्योगासाठी भूजलाचा वापर वाढत चालला आहे. एकूणच, दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रात देशाच्या परिस्थितीचं दर्शन घडून येतं. यातून होणारा ऱ्हास अगदी साहजिक: भूजलाची खालवणारी पातळी तसेच त्याचा वापर आणि पुनर्भरण यातील वाढती तफावत. 

मागील काही महिन्यांत टाकळसीम गावातील जगताप यांनी १२ लाख रुपये खर्चून ट्यूबवेल खोदून घेतली. त्यांच्याच शब्दांत, “माझ्या धाकटीकरिता लॅपटॉप घेण्याचं पुढे ढकलावं लागत आहे. जेंव्हा लॅपटॉप घेण्याचा विचार करावा तेंव्हा पैसा पाण्यात वाया जातो.” त्यांची कथा ही या भागातील प्रत्येक घरातील कथा मानायला हवी. 




गावकऱ्यांना वाटलं जगताप वेडावले की काय! एक दोनदा प्रयत्न करून ५०० फुटांवर पाणी लागत नसल्याचं पाहून इतरांनी प्रयत्न करणं सोडून दिलं. जगताप यांचे प्रयत्न काही थांबेनात. त्यांच्या डाळिंबाला एवढ्यात फळं लागतील. ते म्हणतात “पैसे गेले तरी चालतील, पण बगीचा वाचला पाहिजे. मला ठाऊक आहे, ते मला नावं ठेवतात, त्यांना वाटतं मी वेडा झालोय.”

आता एवढ्या खोलवर पाण्याने शेतात सिंचन करणं हेही तितकंच अवघड. स्थानिक बाजारात उपलब्ध असलेल्या पंपाद्वारे पाणी काढणं शक्य नाही. काहीतरी वेगळं करून बघावं लागेल. “मिनिटाला कमीत कमी ५० लिटर पाणी मिळू शकतं.”  त्यामुळे पुढील काही महिने विजेचा वापर वाढेल. 

हे पाणी वर उपसून एका काँक्रिटच्या टाकीत जमा करावं लागेल. मग ठिबक पद्धतीने झाडांना पाणी घालावं लागेल. ते सांगतात, “आमच्याकडे अजून पाच महिने आहेत, पाच! आमची उपासमार होणार नाही पण हे जर असंच सुरू राहिलं तर भविष्यात आम्ही देशोधडीला लागू.”

गरज ही शोधाची जननी आहे. येत्या पावसाळ्यात पाण्याचा थेंब अन् थेंब वाचविण्यासाठी जगताप पाण्याचे तलाव, बांध घालण्याचा विचार करत आहेत. “भूजलाचा अतिवापर चांगला नाही. आशा करतो की यंदा चांगला पाऊस पडेल.”

ह्या आशेवरच येथील सर्वजण जगत आहेत. 

(हा वृत्तांत सर्वप्रथम टेलिग्राफमध्ये २० फेब्रुवारी, २०१३ मध्ये प्रकाशित झाला.)

अनुवादः कौशल काळू

कौशल काळू रसायन तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई येथे रसायन अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत आहेत.

Jaideep Hardikar

जयदीप हर्डीकर नागपूर स्थित पत्रकार आणि लेखक आहेत. तसंच ते पारीचे महत्त्वाचे सदस्य आहेत. किंवा पारीच्या core team/ गाभा गटाचे सदस्य आहेत.

Other stories by Jaideep Hardikar