“लोकांना वाटतं आम्ही बडे, सधन शेतकरी आहोत,” दादासाहेब सपिके म्हणतात. “आमच्या शेडनेट पाहिल्या की लोकांचा तसा समज होतो. पण आमच्या शेतात येऊन पहा म्हणजे तुम्हाला त्याची काळी बाजू दिसेल. आमच्यावर कर्जाचा डोंगर आहे. आणि ते कर्ज फेडणं आमच्याने शक्य होईल असं वाटत नाही.”

२० फेब्रुवारी रोजी नाशिकमध्ये शेतकऱ्यांचा मोर्चा सुरू झाला तेव्हा दादासाहेब शांतपणे इतरांसोबत चालत होते. त्यांच्याबरोबर होते राजेंद्र भागवत – मोर्चेकऱ्यांमध्ये बाहुल्याने असणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांपेक्षा हे दोघंही फार वेगळे आहेत. (राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या उर्वरित सर्व मागण्या कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण केल्या जातील असं लेखी आश्वासन दिल्यानंतर २१ फेब्रुवारी रोजी मोर्चा रद्द करण्यात आला.)

‘खेळत्या भांडवलाचं संकट आहे, पाण्याचं संकट आहे, बाजारपेठेचं संकट आहे. आम्ही पार कोंडीत सापडलोय,’ दादासाहेब सपिके 

सपिके, वय ५१ आणि भागवत, वय ४१ या दोघांची अहमदनगरच्या दुष्काळी संगमनेर तालुक्यात प्रत्येकी पाच एकर जमीन आहे. दोघांनी दोन एकरवर शेडनेट उभारलंय. सांगाड्यावरती शेडनेट उभं करून अतिवृष्टी आणि गारपिटीसारख्या नैसर्गिक संकटांपासून, किडी आणि प्रखर उनापासून पिकांचं संरक्षण होतं तसंच आर्द्रता आत टिकून राहते. शेडनेटच्या आतल्या रोपांना सछिद्र पाइपमधून ठिबक पद्धतीने पाणी दिलं जातं. 

शेडनेट उभारण्यासाठी एकरी १५ ते २० लाख खर्च येतो तर पॉलिहाउस उभारण्यासाठी एकरी ४० ते ५० लाख खर्च येतो, सपिके आणि भागवत सांगतात. स्टील आणि पोकळ पाइपच्या सांगाड्यावर विशेष प्रकारचे प्लास्टिकचे कागद अंथरून पॉलिहाउस तयार केलं जातं. उत्तर आणि पश्चिम महाराष्ट्रात फूलशेतीसाठी खास करून गुलाब आणि जर्बेराच्या निर्यातीसाठी मोठ्या प्रमाणावर पॉलिहाउस उभारले गेले.

साधारणतः दहा वर्षांपूर्वी सरकार आणि बँकांनी कोरडवाहू भागात अशी शेडनेट उभारण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना जाहीर करून अनुदान द्यायला सुरुवात केली. संगमनेर हा पर्जन्यछायेतील पाण्याची टंचाई असणारा प्रदेश आहे. पाण्याचा कमी वापर, लहरी हवामानापासून संरक्षण देऊन उच्च दर्जाचं उत्पादन देणारं तंत्रज्ञान म्हणून या शेडनेटचा प्रचार करण्यात आला होता. 

Farm land.
PHOTO • Jaideep Hardikar

साधारणतः दहा वर्षांपूर्वी सरकार आणि बँकांनी कोरडवाहू भागात शेडनेट उभारण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायला सुरुवात केली. सुरुवातीला नफा झाला मात्र त्यानंतर शेतकरी गर्तेत सापडले आहेत

या दोन शेतकऱ्यांनी सुमारे आठ वर्षांपूर्वी शेडनेट उभारली आहेत. पहिली दोन वर्षे त्यांना नफा झाला, त्यामुळे त्यांनी आणखी एक एकरावर शेडनेड उभारले. “२००९-१० मध्ये जेव्हा आमच्या भागात शेडनेट आणि पॉलिहाउसची संख्या वाढू लागली होती तेव्हा सिमला मिरचीसारख्या भाज्या किंवा फुलांना बरा भाव मिळत होता. मात्र आता [अतिरिक्त उत्पादन आणि बाजारातले चढ-उतार यामुळे] भाव कोसळलेत आणि पाणी म्हणाल तर अजिबात नाही,” भागवत सांगतात.

गेली पाच वर्षं त्यांना आणि सपिकेंना सिमला मिरचीच्या पिकात घाटा झाला आहे. पण त्यांच्या कर्जाविषयी वाच्यता करायला ते तयार नाहीत. “सगळ्यांसमोर हे उघडपणे बोलणं अवघड होतं,” भागवत सांगतात, “कसंय, जर आपल्या नात्यागोत्यात, मित्रमंडळीत असं कळालं की आमच्यावर कर्ज आहे तर आपली पत कमी होते. पण आता मात्र सरकारकडे आमचं गाऱ्हाणं मांडायची वेळ येऊन ठेपली आहे.”

अहमदनगर जिल्ह्यातल्या शेडनेट आणि पॉलिहाउस धारक शेतकऱ्यांवर कर्जाचा डोंगर झाला आहे आणि त्यांनी आता हे प्रकल्प सोडून दिलेत, दादासाहेब सांगतात. त्यांच्या स्वतःच्याच गावात, शिर्डीजवळच्या कणकुरीमध्ये अनेकांकडे कसलाच पैसा उरलेला नाही आणि बँकाही त्यांना कर्ज देईनाशा झाल्या आहेत. “खेळत्या भांडवलाचं संकट आहे, पाण्याचं संकट आहे, बाजारपेठेचं संकट आहे. आम्ही पुरते कोंडीत सापडलो आहोत. मला माझं कुटुंब पोसण्यासाठी किमान पेन्शन तरी आहे [ते नौदलातून कारकून म्हणून निवृत्त झाले आहेत], पण बाकीच्यांना कसलाच आधार नाही...”

Two farmers in the march.
PHOTO • Jaideep Hardikar

सपिके (डावीकडे) आणि भागवत (उजवीकडे) हे काही सीमांत शेतकरी नाहीत, पण इतर शेडनेट शेतकऱ्यांप्रमाणे तेही कर्जाच्या बोजाखाली दबून गेले आहेत

अखिल भारतीय किसान सभेने शेडनेट आणि पॉलिहाउस धारक शेतकऱ्यांचा प्रश्नही मोर्चामध्ये उठवला पाहिजे हे जाणून १३ फेब्रुवारी रोजी अहमदनगरमध्ये अशा शेतकऱ्यांची एक बैठक बोलावली होती. त्यानंतर हे दोघे मोर्चामध्ये सहभागी झाले.

सपिके आणि भागवत यांच्यावर बँकेचं प्रत्येकी रु. २० लाख आणि रु. ३० लाख इतकं कर्ज आहे. त्यांच्यासारख्याच इतर शेतकऱ्यांवरच्या कर्जाची रक्कम तर याहून जास्त आहे आणि त्यांना तर हे कर्ज फेडणं अशक्य झालं आहे. किसान सभेने सरकारसमोर मांडलेल्या मागण्यांच्या सनदीमध्ये शेडनेट आणि पॉलिहाउसधारकांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळवून द्यावा ही मागणी समाविष्ट आहे.

२१ फेब्रुवारी रोजी सरकारने ज्या गोष्टींची हमी दिली त्यामध्ये या मुद्द्यावर काय तोडगा काढता येईल यावर विचार करण्याचं कबूल केलं. “या शेतकऱ्यांचा कर्जाचा बोजा हलका करण्याअगोदर सर्वात आधी अशा शेतकऱ्यांचं सर्वेक्षण करणं गरजेचं आहे,” महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितलं. किसान सभेसोबत झालेल्या वाटाघाटींचं नेतृत्व त्यांनीच केलं आणि मोर्चा रहित झाल्यानंतर सर्व शेतकऱ्यांनाही त्यांनी संबोधित केलं.

“सध्याच्या कर्जमाफी योजनेचा आम्हाला काहीच उपयोग नाही,” दादासाहेब म्हणतात. “आमच्यावरची कर्जाची रक्कम प्रचंड आहे. आमच्यापाशी कर्ज फेडण्यासाठी पैसा असता तर आम्ही आमच्या मागण्यांसाठी मोर्चा काढलाच नसता.” जमिनी जरी विकल्या तरी आमच्यावरचं कर्ज फिटणार नाही, ते भर घालतात. “आम्ही आमच्या समस्या मोकळेपणाने मांडायचं ठरवलं जेणेकरून इतर जणही पुढे येतील. सरकारचं दार ठोठावण्याचा मार्ग आमच्यापाशी असताना फाशी घेऊन काय साधाणार, सांगा.”

अनुवादः मेधा काळे

मेधा काळे यांना स्त्रिया आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात कामाचा अनुभव आहे. कुणाच्या गणतीत नसणाऱ्या लोकांची आयुष्यं आणि कहाण्या हा त्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे.

Jaideep Hardikar

जयदीप हर्डीकर नागपूर स्थित पत्रकार आणि लेखक आहेत. तसंच ते पारीच्या गाभा गटाचे सदस्य आहेत.

Other stories by Jaideep Hardikar