भर दुपारची वेळ होती जेव्हा दोन बुलडोझर आले. “बुलडोझर, बुलडोझर...सर...सर..” मैदानातली मुलं मोठ-मोठ्यानं हाका मारू लागली. त्यांचा आवाज ऐकून, शाळेचे मुख्याध्यापक, प्रकाश पवार, आणि संस्थापक मतीन भोसले, शाळेच्या कार्यालयातून बाहेर पळत आले.

“तुमी का आला इथं?” पवार विचारतात. “हायवेसाठी [शाळेचे वर्ग] तोडायचे होते. कृपया बाजूला व्हा,” एका बुलडोझरचा चालक म्हणाला. “पण नोटीस वगैरे काही दिलेली नाही,” भोसले विरोध करत म्हणतात. “वरून [अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालय] आदेश आलाय,” चालक म्हणाला.

शाळेच्या कर्मचाऱ्यांनी लगेचच वर्गातील बेंच आणि फळे बाहेर काढून ठेवले.  वाचनालयाची झोपडी रिकामी केली – आंबेडकर, फुले, गांधी, जागतिक इतिहास आणि इतर विषयांवरची जवळजवळ २००० पुस्तकं तिथं होती. सर्व पुस्तके जवळच्या शाळेच्या वसतिगृहात नेऊन ठेवली. इतक्यात, बुलडोझरचा पहिला घाव झाला. एक भिंत ढासळून भुईसपाट झाली.

६ जूनच्या त्या दिवशी प्रश्नचिन्ह आदिवासी आश्रमशाळेच्या आवारात हे सगळं पुढची दोन तास सुरू होतं. एप्रिलपासून उन्हाळ्याच्या सुट्टीवर असलेल्या शाळेतील काही मुलं वसतिगृहातच होती – आपल्या डोळ्यांसमोर मुलांनी त्यांची शाळा उद्ध्वस्त होताना पाहिली. “२६ जूनला शाळा सुरू नाही व्हनार का? हे का करतायंत ते?” त्यांच्यापैकी काही मुलांनी विचारलं.

Schoolchildren looking at the bulldozer demolish their school
PHOTO • Yogesh Pawar

मुलांनी त्यांचे वर्ग उद्ध्वस्त होताना पाहिले. ‘२६ जूनला शाळा सुरू नाही व्हनार का?हे  का करतायंत ते?’त्यांच्यापैकी काही मुलांनी विचारलं.

फासे पारधी समाजातील ४१७ मुलं आणि कोरकू आदिवासी समाजातील ३० मुलं पहिली ते दहावी इयत्तेत शिकत होती त्या तीन कुडाच्या खोल्या, चार सिमेंटचे वर्ग आणि वाचनालय सगळं आता जमिनदोस्त झालंय. तितकंच नाही, मुलांचा शिक्षणाचा घटनादत्त हक्कही जमिनीत गाडला गेला आहे.

अमरावतीतील ही शाळा महाराष्ट्र शासनाच्या ७०० किलोमीटर लांब समृद्धी महामार्गासाठी पाडण्यात आली आहे. राज्यातली ३९२ गावं आणि २६ तालुक्यातून हा महामार्ग जाणार आहे. अमरावतीत हा महामार्ग तीन तालुक्यातील ४६ गावांतून निघणार आहे.

“सात वर्ष घेतलेली मेहनत वाया गेली,” ३६ वर्षांचे मतीन सांगतात. नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यात सुरू झालेली आदिवासी मुलांसाठीची ही शाळा एका बारीक पायवाटेच्या शेजारी आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग विकास महामंडळानं जून २०१८ रोजी अमरावती जिल्हाधिकाऱ्यांना लिहलेल्या पत्रात नमूद केलं आहे की सदर शाळा गट क्रमांक २५ वरील शासनाच्या १९.४९ हेक्टर गायरान जमिनीवर बांधण्यात आली आहे, “त्यामुळे मोबदला द्यायचा प्रश्नच उद्भवत नाही.”.

आदिवासी फासे पारधी समितीच्या (मतीन या समितीचे अध्यक्ष आहेत) मालकीच्या तीन एकर जमिनीवर बांधण्यात आलेलं, ६० मुली आणि ४९ मुलांचं घर असणारं १० खोल्या असलेलं दोन माळ्याचं सिमेंटचं वसतिगृह तेवढं समृद्धी महामार्ग गिळंकृत करणार नाही. या समिती अंतर्गतच शाळा सुरू आहे. २०१६ मध्ये एका मराठी वृत्तपत्राने राबवलेल्या सामाजिक कृतज्ञता मोहिमेतून जमा झालेल्या देणगीतून हे वसतिगृह आणि दोन शौचालयं बांधण्यात आली आहेत

Top left - School Premises
Top right - Matin Bhosale with his students
Bottom left - Students inside a thatched hut classroom
Bottom right - Students in semi concretised classroom
PHOTO • Jyoti Shinoli

वर डावीकडे: ४४७ आदिवासी कुटुंबातील मुलं प्रश्नचिन्ह आदिवासी आश्रमशाळेत शिकतात. वर उजवीकडे: मतीन भोसले, शिक्षक आणि शाळेचे संस्थापक. खाली: हे वर्ग ६ जून रोजी पाडण्यात आले; तीन कुडाचे वर्ग (डावीकडे) आणि चार सिमेंचे वर्ग (उजवीकडे) आता नाहीत

पण शासन तीन एकरपैकी जवळजवळ एक एकर जमीन संपादित करू पाहतंय. अमरावती जिल्हा प्रशासनाने ११ जानेवारी, २०१९ रोजी जारी केलेल्या नोटिशीनुसार, गट क्रमांक ३७ वरील, वसतिगृह आणि नुकतेच पाडण्यात आलेले वर्ग यातली, ३,८०० चौरस मीटर जागा (एक एकर म्हणजे जवळजवळ ४,०४६ चौरस मीटर), महामार्गात जात आहे. यासाठी शासनाने समितीला रुपये १९.३८ लाख मोबदला म्हणून देऊ केले आहेत.

“मोबदल्याची रक्कम शाळा पुन्हा उभी करण्यासाठी पुरेशी नाही. वर्ग, वाचनालय आणि स्वयंपाक घराची जागा जरी शासनाच्या जमिनीवर असली तरी कायद्याने आम्हाला मोबदला मिळाला पाहिजे,” मतीनने मला फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सांगितलं होतं. “आम्ही अजून [३८०० चौरस मीटर जमिनीसाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग विकास महामंडळासोबत] खरेदीखतावर सही केलेली नाही. अमरावती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आम्ही आमची हरकत नोंदवली आहे आणि पहिले शाळेसाठी पर्यायी जमिनीची सोय करण्याची मागणी केली आहे.”

मतीन यांनी अमरावती जिल्हाधिकारी आणि मुख्यमंत्र्यांसोबत याविषयी बराच पत्रव्यवहार केला, २०१८ मध्ये शाळेतील ५०-६० मुलं आणि कर्मचाऱ्यांसोबत त्यांनी तीन वेळा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोर्चाही काढला, २०१९ मध्ये एका दिवसाचे उपोषणही केले – प्रत्येक वेळी, शाळेच्या बांधकामासाठी पुरेशा जागेसह संपूर्ण पुर्नवसनाची मागणी केली.

प्रश्नचिन्ह शाळेतील मुलांचे पालकही शाळा पाडण्यात आल्यामुळे चिंतेत आहेत. शाळेपासून दोन किलोमीटरवर, ५० झोपड्यांच्या फासे पारधींच्या वस्तीत, सुरनिता पवार, ३६, त्यांच्या विटांच्या घराच्या बाहेर तुरीच्या शेंगा सोलत बसल्यात, त्या मला म्हणाल्या होत्या, “माझी मुलगी सुरनेशा याच शाळेत दहावी पूर्ण केली आहे. आता ती तिची ११ वी बाहेरून पूर्ण करतेय.” त्यांच्या वस्तीजवळच असलेल्या ३,७६३ लोकांच्या मंगळूर चव्हाळा गावात सुरनिता शेतमजुरी करतात. शाळा पाडल्यानंतर मी त्यांना फोन केला, त्या म्हणाल्या “मी ऐकलं की शाला तोडली मनून. सुरनेश [माझा मुलगा]  पाचवीत हाय तिथं. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत तो घरी आला होता. आता कुटं जाईल तो?”

Young student writing on blackboard
PHOTO • Jyoti Shinoli
Student reading about Jyotiba Phule
PHOTO • Jyoti Shinoli

२०१७ साली करण्यात आलेल्या १९९ पारधी कुटुंबाच्या सर्वेक्षणानुसार ३८ टक्के मुलांनी प्राथमिक शिक्षणानंतर  शाळा अर्धवट सोडली आहे; याचं एक कारण होतं भेदभाव

सुरनिता यांचा समाज, पारधी आणि इतर आदिवासी जमातींवर इंग्रज सरकारने गुन्हेगार जमात कायद्याखाली (Criminal Tribes Act - CTA) ‘गुन्हेगार’ असा शिक्का मारला.१९५२ साली भारत सरकारने हा कायदा रद्दबातल ठरवला आणि या जमातींना ‘विमुक्त’ केलं. यातल्या काही आता अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास वर्गीय प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. (पाहा न केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा काही संपेना).२०११ सालच्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्रात २,२३,५२७ पारधी राहतात. पाल पारधी (पालात राहणारे), भिल्ल पारधी (जे शस्त्रास्त्रं वापरायचे) आणि फासे पारधी (जे फास लावून शिकार करायचे).

पावलापावलावर त्यांना आजही भेदभावला तोंड द्यावं लागत आहे. “गावातले लोकं आमाला कामं देत नाय,” सुरनिता सांगते. “मग वस्तीतले लोक अमरावती शहरात नाय तर मंबई, नासिक, पुने, नागपूरला भीक मागायला जातात.”

त्यांचे शेजारी, ४० वर्षांचे हिंदोस पवार यांना हेच करावं लागलं होतं. अगदी दहा वर्षांअगोदरपर्यंत ते भीक मागायला जात होते. हळूहळू त्यांना शेतात आणि बांधकामांच्या ठिकाणी मजुरीची कामं मिळू लागली. “जनमभर दुख पायलंय,” ते सांगतात. “पोलीस कदी पन येऊन पकडतात. आता बी व्हतंय आणि माझ्या आज्जाच्या वेलेला पन व्हायचं. काय फरक नाय आला. आमची मुलं नाय शिकली, ते पन असेच रातील.” काही महिन्यांपूर्वी मी त्यांच्या कुटुंबाला भेटले त्या वेळी त्यांचा मुलगा शारदेश आणि मुलगी शारदेशा प्रश्नचिन्ह आदिवासी आश्रमशाळेत इयत्ता ७वी आणि १०वी मध्ये शिकत होते.

हैद्राबाद स्थित सामाजिक विकास परिषदेने २०१७ साली भटक्या विमुक्त जातींच्या सामाजिक परिस्थितीवरील राज्यातल्या २५ जिल्ह्यांतल्या १९९ पारधी कुटुंबांच्या सर्वेक्षण केलं. त्यानुसार प्राथमिक शिक्षणानंतर ३८ टक्के पारधी विद्यार्थी पुढचं शिक्षण घेत नाहीत. शाळेत मिळणारी असमान वागणूक, भाषा समजण्यात अडचण, लग्न आणि शिक्षणाचे कमी महत्त्व यामुळे बहुधा मुलं शिक्षण अर्धवट सोडतात. या सर्वेक्षणामध्ये२ टक्के उत्तरदात्यांनी वर्गात त्यांना मागच्या बाकावर बसवलं जातं असं म्हटलंय, तर ४ टक्के उत्तरदात्यांनी शिक्षक त्यांना अपमानास्पद वागणूक मिळते असं म्हटलंय.

Surnita Pawar with husband and elder daughter outside their house
PHOTO • Jyoti Shinoli
Hindos Pawar and wife outside their house
PHOTO • Jyoti Shinoli

डावीकडे: सुरनिता पवार तिचे पती नैतुल आणि मुलीसोबत: ‘जिल्हा परिषदेतले शिक्षक आमच्या पोरांना नीट वागवत नाय’. हिंदोस पवार त्यांच्या पत्नी योगितासोबत: ‘आमची मुलं नाय शिकली तर, ते पन असेच रातील’

“जिल्हा परिषदेतले शिक्षक आमच्या पोरांना नीट वागवत नाय,” सुरनिता सांगतात. १४ वर्षांचा जिबेश पवार सहमत आहे. तो म्हणतो, “मला परत झेडपी शाळेत नाय जायचं.” अगदी २०१४ पर्यंत, जिबेश यवतमाळ जिल्ह्यातल्या नेर तालुक्यातल्या अजंठी गावातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकत होता. “शिक्षक मागे बसवायचे. बाकीची मुलं पन पारधी, पारधी म्हणून चिडवायचे मला. गावातले लोक घाणेरडा बोलायचे. आमच्या झोपड्या गावाच्या बाहेर आहेत. आई भीक मागते. मी पन जायचो. वडील दोन वर्ष झाली मरून.”

मग जिबेश त्याच्या वस्तीपासून १७ किलोमीटर दूर असलेल्या प्रश्नचिन्ह शाळेत शिकायला आला. त्याच्या वस्तीत पाणी आणि विजेची सोय नाही, म्हणून तो शाळेच्या वसतिगृहातच राहतो. “मला शिकायचंय आणि सैन्यात जायचंय. आईला भीक नाय मागू द्यायची,” तो सांगतो. त्याने नुकतीच ९वी इयत्ता पूर्ण केली आहे, दहावीच्या महत्त्वाच्या वर्गासाठीच्या त्याच्या उत्साहाची जागा आता काळजीने घेतलीये.

१४ वर्षांचा किरण चव्हाणही धुळे जिल्ह्यातल्या साकरी तालुक्यातल्या जामडे गावातल्या शाळेत शिकत होता. त्याचे आई-वडील वनखात्याच्या २ एकर जमिनीवर भात आणि ज्वारी पिकवतात.“गाववाले आमाला शाळेत यायला नाय द्यायचे,” तो सांगतो. “माझ्या मित्रांनी शाळा सोडली, बाकीची मुलं चिडवायची त्यांना. आमच्या झोपड्याही गावाच्या बाहेर आहेत. गावात आमी शिरलो की, ‘चोर आले, सावध राहा’ असं गावातले बोलतात. माहित नाय का बोलतात. मी तर चोर नाय. पोलीस वस्तीत येतात आणि कोनाला बी चोरी, खुनासाठी पकडतात. म्हणून मला पोलिस बनायचंय. मी निरपराधांना त्रास नाय देणार.”

या सत्य परिस्थितीची संपूर्ण जाणीव असल्याने, मतीन भोसले यांनी फासे पारधी मुलांसाठी शाळा सुरू करायची ठरवलं. घरातल्या ६ बकऱ्या आणि शिक्षकाच्या नोकरीतून साठवलेल्या पैशांतून त्यांनी ८५ मुलांसोबत २०१२ मध्ये ही शाळा सुरू केली. आता ७६ वर्षांचे असलेले त्यांचे काका शानकुली भोसलेंनी त्यांची तीन एकर जमीन शाळेसाठी देऊ केली, जिथे एका झोपडीत शाळा सुरू झाली होती. मतीन सांगतात, बऱ्याच वर्षांच्या बचतीनंतर त्यांच्या काकांनी २०० रुपयांमध्ये १९७० साली ती जमीन खरेदी केली होती. त्यांचे काका घोरपडी, मोर, ससे आणि डुकराची शिकार करून अमरावतीच्या बाजारात विकायला जायचे.

‘हे सगळे पारधींचे प्रश्न आहेत – ज्यांची उत्तरं नाहीत. म्हणूनच ही प्रश्नचिन्ह आदिवासी आश्रमशाळा’

व्हिडिओ पाहा:आदिवासी शाळा ‘समृद्धी’ने पुरलेली

मतीन यांच्या पत्नी सीमा शाळेच्या देखभालीत मदत करतात, आणि अमरावती, बीड, धुळे, वाशिम आणि यवतमाळ जिल्ह्यातून आणलेल्या फासे पारधी मुलांसोबत, त्यांची मुलं याच शाळेत एकत्र शिकतात. इथे सर्व मुलांना मोफत शिक्षण दिलं जातं. शाळेतील ८ शिक्षकांपैकी चार शिक्षक फासे पारधी समाजातील आहेत.

“पारधींचा राहायचा ठिकाना नाही.कमाईचा ठिकाना नाही. सारखे भटकत असतात. भीक मागायची, नाही तर कुणी मजुरीचं काम दिलं तर, नाही तर शिकार करायची,” मतीन सांगतात. त्यांचे वडील शिकार करायचे आणि आई भीक मागायची. “मग पालकांसोबत रेल्वे आणि बस स्थानकांवर बहुधा मुलं पण भीक मागतात. अशानं मुलं अशिक्षित राहतात. चांगला रोजगार मिळत नाही. स्थिराव आणि शिक्षण या मुलांच्या विकासासाठी गरजेचं आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत पूर्णपणे स्वीकारलं जात नाही. त्यांच्यासाठी शिक्षणाचा अधिकार कुठं आहे? महाराष्ट्र शासनातर्फे पुरेशा आदिवासी आश्रमशाळा उपलब्ध नाहीत. कसा विकास व्हायचा त्यांचा? ‘हे सगळे पारधींचे प्रश्न आहेत – ज्यांची उत्तरं नाहीत. म्हणूनच ही प्रश्नचिन्ह आदिवासी आश्रमशाळा’.”

त्यांच्या कुटुंबानं इतक्या समस्यांचा सामना करूनही, २००९ मध्ये मतीन यांनी शासकीय शिक्षक विद्यालयातून शिक्षकाच्या पदवीचे शिक्षण घेतले. मंगळूर चव्हाळा इथल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत त्यांनी शिक्षक म्हणून दोन वर्ष काम केलं, याच गावाच्या बाहेर एका झोपडीत ते त्यांचे आई-वडील आणि बहिणींसोबत राहत होते. ते त्याच शाळेत शिकले होते, शाळा अर्धवट सोडली नव्हती, कारण एक मदत करणारे शिक्षक त्यांना लाभले होते.

१९९१ साली, जेव्हा मतीन आठ वर्षांचे होते, ते आठवून सांगतात, “आमी भीक मागायचो किंवा घोरपडी आणि ससे वगैरेंची शिकार करायचो. मी आणि माझ्या मोठ्या बहिणी लोकांनी टाकलेलं उष्टं खायचो. मधल्या एका काळात ५-६ दिवस काहीच खाल्लं नव्हतं. वडलांना सहन नाय झालं.त्यांनी कुनाच्या तरी शेतातून २-३ ज्वारीची कनसं तोडून आणली. आईनं आंबिल बनवली आणि आमाला खायला दिली. नंतर, शेतमालकानं फिर्याद केली पाच क्विंटल चोरले म्हणून. मुलांसाठी कासावीस झालेल्या त्यांच्या मनामुळे चोरी केली, पन २-३ कनसं आणि पाच क्विंटलमध्ये मोठा फरक आहे.”

Students reading in the library
PHOTO • Jyoti Shinoli
Students eating their school meal
PHOTO • Yogesh Pawar

शाळेचे वाचनालय (डावीकडे), २००० पुस्तकं जवळच्या वसतिगृहात हलवण्यात आली, जिथे विद्यार्थ्यांच्या राहण्याची आणि जेवणाची सोय आहे (उजवीकडे)

त्यांचे वडील शंकर भोसलेंना अमरावतीच्या तुरूंगात तीन महिन्यांची शिक्षा झाली. मतीन सांगतात, गणवेशातल्या तिथल्या लोकांना पाहून त्यांच्या वडिलांना शिक्षण आणि माहितीचे सामर्थ्य समजलं. “तुरुंगातल्या इतर पारधी कैद्यांना ते सांगायचे की तुमच्या मुलांना शिकवा,” ते सांगतात, त्यांच्या वडिलांचे शब्द ते आठवून सांगतात: ‘जर माहिती आणि शिक्षणाचा गैरवापर निरपराधीला त्रास देऊ शकतो, तर त्याच्या योग्य वापरानं त्यांचं संरक्षणही करू शकतो’.

वडलांच्या शब्दाचे पालन करत मतीन शिक्षक झाले. आणि त्यांनी शाळेची स्थापना केली. पण सात वर्षांनंतरही, शिक्षण विभाग आणि आदिवासी विकास विभागाला अनेक निवेदनं देऊनही, शाळा सरकारी मान्यता आणि सवलतींसाठी धडपड करत आहे,

२०१५ मध्ये, मतीन यांनी सरकारी मान्यता आणि सवलती मिळत नसल्यानं बालहक्क संरक्षण आयोगाकडे तक्रारही केली. आयोगानं शिक्षण हक्क कायदा, २००९ अंतर्गत राज्य शासनाला त्यांच्या जबाबदारीची आठवण करून दिली, या कायद्यानुसार समाजातील कमकुवत आणि वंचित वर्गातील मुलांसोबत कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव होणार नाही आणि प्राथमिक शिक्षणापासून ते वंचित  राहणार नाहीत याची हमी बाळगण्यासाठी शासन बांधील आहे. आयोगानं असं म्हटलं की जर कायद्यानुसार शाळेला आवश्यक सर्व बांधकाम आणि सोयी उपलब्ध असतील  तर तक्रारकर्त्याला शाळा सुरू करण्याचा आणि सरकारी मान्यता मिळण्याचा हक्क आहे.

यावर शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ भाऊ चासकर म्हणतात, “मुळात मुलं कुठल्याही जाती-वर्ग-धर्माची असोत, त्यांना समान आणि मोफत शिक्षण देणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. जर शासनाने पूर्ण गांभीर्याने ही जबाबदारी पार पाडली असती तर हा ‘प्रश्नचिन्ह’ उभाच राहिल नसता. त्यात जेव्हा स्वतःच्या कष्टातून कुणी तरी शाळा सुरू करतंय, त्यालाही सरकार मान्यता देत नाही.”

Students exercising on school grounds
PHOTO • Yogesh Pawar
Students having fun
PHOTO • Jyoti Shinoli

‘माहित नाही यंदाचे वर्ष आमी कसे सुरू करणार. वसतिगृहातच वर्ग घेऊ कदाचित,” शाळेचे मुख्याध्यापक, प्रकाश पवार सांगतात

“आयोगाच्या आदेशाला चार वर्षं झाली पन, आदिवासी विभागानं किंवा शिक्षण विभागानं काहीच पावलं उचलली नाही,” प्रश्नचिन्ह शाळेचे मुख्याध्यापक, प्रकाश पवार सांगतात. तेही फासे पारधी समाजातले आहेत. शासकीय सवलतींमधून, राज्य शासन प्रयोगशाळा, संगणक वर्ग, वाचनालय, शौचालयं, पिण्याच्या पाण्याची सोय, वसतीगृह, शिक्षकांचे पगार आणि इतर सोयी पुरवू शकतं. “हा सगळा खर्च आमी मिळणाऱ्या देणगीतून करतोय,” पवार पुढे सांगतात.

काही खासगी शाळांमधून वह्या-पुस्तकांच्या आणि (वाचनालयासाठी) पुस्तकांच्या किंवा महिन्याचा राशन अशा स्वरुपात देणगी मिळते, वैयक्तिक आणि संस्थांनी दिलेल्या आर्थिक मदतीतून आठ शिक्षकांचे पगार (दरमहा रुपये ३०००) आणि मदतनीसांना (रुपये २००० दरमहा) आणि शाळेचा इतर खर्च भागतो.

इतकी आव्हानं असतानाही, प्रश्नचिन्ह शाळेतील जवळजवळ ५० मुलांनी दहावीचं शिक्षण पूर्ण केलंय आणि महाराष्ट्रातल्या विविध शहरांमध्ये ती पुढचं शिक्षण घेत आहेत. शाळेच्या मुलींच्या कबड्डी संघानं २०१७ आणि २०१८ मध्ये तालुका आणि राज्यस्तरीय स्पर्धा जिंकल्या आहेत.

पण समृद्धी महामार्ग आता या मुलांच्या स्वप्नांच्या आड आलाय. “माहित नाही, यंदाचं वर्ष आमी कसं सुरू करणार. वसतिगृहातच वर्ग घेऊ कदाचित,” पवार सांगतात. “आमी भेदभाव, नकार, गैरसोयींच्या ‘प्रश्नां’ना सामोरं गेलोय. जेव्हा शिक्षण म्हणून उत्तर मिळालं, तर तुम्ही विस्थापनाचा नवा प्रश्न उभा केलाय आमच्या समोर. का?” मतीन रागाने विचारतात. “मी मुलांसोबत आझाद मैदानात उपोषणाला बसेन. लिखित आश्वासनाशिवाय तिथून हलणार नाही.”

Jyoti Shinoli

ज्योती शिनोळी मुंबई स्थित पत्रकार आहे आणि पीपल्स अर्काईव्ह ऑफ रुरल इंडियाची मजकूर समन्वयक आहे. तिने याआधी ‘मी मराठी’ आणि ‘महाराष्ट्र १’ सारख्या वार्तावाहिन्यांसाठी काम केलं आहे.

Other stories by Jyoti Shinoli