कर्नाटकातल्या मंड्या जिल्ह्यातल्या जयलक्षम्मासारख्या अनेक स्त्रिया नवऱ्याच्या आत्महत्येनंतर आजही प्रचंड ताणाला दुर्दम्य चिकाटीने तोंड देत आहेत 

जयलक्ष्मम्मा दिवसाचे बारा तास काबाड कष्ट करतात – अर्थात ज्या दिवशी त्यांना काम मिळेल तेव्हा – आणि त्यानंतर एखाद्या कैद्याला मिळतो त्याच्या फक्त पाव हिस्सा भात त्यांच्या वाट्याला येतो. खरं पाहता संपूर्ण दिवसातून त्यांना जितका भात मिळतो तो एखाद्या कारागृहातल्या अट्टल कैद्याच्या एक वेळच्या जेवणातल्या भाताहूनही कमी असतो.

जयलक्ष्मम्मा काही तुरुंगातल्या कैदी नाहीयेत. त्या एक सीमांत शेतकरी आहेत. मंड्या जिल्ह्यातल्या हुळुगनहळ्ली गावी चार वर्षांपूर्वी त्यांच्या नवऱ्याने, एच एम कृष्णा यांनी वयाच्या ४५ व्या वर्षी जीव दिला. २००३ साली कर्नाटकात या जिल्ह्यात सर्वात जास्त आत्महत्या झाल्या होत्या. या राज्यात दारिद्र्य रेषेखालच्या शिधापत्रिकेवर त्यांना फक्त चार किलो तांदूळ (आणि एक किलो गहू) मिळतो. हा चार किलो तांदूळ सरकारी अनुदानावर मिळतो हे खरं आहे. पण सध्याच्या बाजारभावाने दुकानातून त्याहून जास्त तांदूळ विकत घेण्याची त्यांची ऐपत नाही. गेल्या १४ वर्षांत शेतीवरच्या अरिष्टामुळे एका लाखाहून अधिक जणांनी आत्महत्या केल्या, त्यांच्यामागे राहिलेल्या पत्नींपैकी एक म्हणजे जयलक्ष्मम्मा.

“महिन्याला चार किलो म्हणजे दिवसाला १३५ ग्रॅम,” त्याच जिल्ह्यातल्या एका शेतकरी कुटुंबातले टी. यशवंता सांगतात. ते स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडियाचे उपाध्यक्ष आहेत. “अहो, कच्च्या कैद्यालासुद्धा यापेक्षा जास्त आहार मिळतो.” लक्षात घेण्याची गोष्ट म्हणजे त्यांना शिजवलेला भात मिळतो. जयलक्ष्मम्मांना मात्र ४ किलो धान्य मिळतं. या राज्यातल्या कैद्यांचा आहार, ते काय खातात त्यावर अवलंबून असतो, उदा. “भात खाणारे”, “नाचणी खाणारे” किंवा “चपाती खाणारे.” बंगलोरमधल्या कारागृह अधिकाऱ्यांनी द हिंदू वर्तमानपत्राला सांगितलं की “भात खाणाऱ्या सक्तमजुरीच्या कैद्याला दर आहारात ७१० ग्रॅम शिजवलेला भात दिला जातो. भात न खाणाऱ्यांना २९० ग्रॅम भात मिळतो. कच्चे कैदी किंवा साधी कैद झालेल्या [आणि भात खाणाऱ्या] कैद्यांना दर जेवणात ५०५ ग्रॅम भात मिळतो.”

सक्तमजुरी करणारा कैदी दिवसाला आठ तास श्रम करतो. जयलक्ष्मम्मा १२ तासाहून अधिक श्रम करतात. “पण त्यांना मात्र दिवसातून तीन जेवणं धरली तर दर वेळी केवळ ४५ ग्रॅम तांदूळ मिळतो,” श्री. यशवंता लक्षात आणून देतात. मात्र ही सगळी तुलना करत बसण्याइतका वेळ जयलक्ष्मम्मांकडे नाही. त्यांची मुलगी बंगलोरच्या कपड्यांच्या एका कारखान्यात काम करते, अगदी हातातोंडाची गाठ आहे तिची. “ती आम्हाला वर्षाकाठी जास्तीत जास्त ५०० रुपये पाठवू शकते,” आम्ही त्यांच्या गावी गेलो असता त्यांनी आम्हाला सांगितलं. त्यामुळे त्या आणि त्यांचा मुलगा, दोघांनाही आपापलं भागवावं लागतं. त्यांच्या गरिबीरेषेखालच्या शिधा पत्रिकेवर त्यांना दिवसाकाठी २७० ग्रॅम धान्य मिळतं. म्हणजेचः त्यांना दोघांना मिळून “नाचणी खाणाऱ्या” कैद्यांना मिळणाऱ्या २९० किंवा त्याहून जास्त धान्यापेक्षाही कमी शिधा मिळतो.

त्यांच्या मालकीची ०.४ एकर जमीन आहे आणि कृष्णांनी आत्महत्या केली त्याआधी त्यांनी २ एकर जमीन भाड्याने कसायला घेतली होती. “आमच्याकडच्या जमिनीत आम्ही भाज्या करायचो. आणि दुसऱ्या तुकड्यात आम्ही तुती लावलीये. माळव्याच्या किमती विचारूच नका. एकदा आम्हाला टोमॅटोला १ रु. किलो भाव मिळाला. आणि सहा महिन्यांसाठी मिळून पाण्याचा खर्च (ताशी रु. ७०) ९००० रुपये इतका आला.” आता त्यांच्याकडे फक्त ०.४ एकर जमीन आहे. “ते गेल्यानंतर आम्ही आमची गाई-गुरं देखील विकून टाकली.” आजतोवर ते त्यांच्यावरची कर्जं फेडत आलेत आणि मिळालेली भरपाईची रक्कम त्यातच खर्च झालीये. “माझा लेक, नंदिपा दुसऱ्याच्या शेळ्या राखतो, मात्र त्यातून रोजची काहीच कमाई होत नाही.” जर का शेळीला करडं झाली तर त्यातलं एक करडू त्या त्यांच्यापाशी ठेवू शकतील. “सध्या कामाचा हंगाम नाही त्यामुळे माझी दिवसाला केवळ ३५ रुपयांची कमाई होतीये.”

“नंदिपाने शिकावं अशी माझी फार इच्छा होती. पण त्याच्यावर फार मोठा आघात झाला होता. तीन वर्षांपूर्वी, तेव्हा त्याचं वय होतं १२, तो बंगलोरला पळून गेला आणि एका हॉटेलात कामाला लागला. तिथल्या मालकाने त्याला मारहाण केली. मग तो तिथनंही पळाला आणि चुकीची गाडी पकडली त्यामुळे तो थेट मुंबईला गेला. काही काळाने त्याला इथे परत आणण्यात आलं.”

“सगळ्या विधवांना अडचणी येतात. मात्र शेतीवरच्या अरिष्टामुळे ज्यांना आपला जोडीदार गमवावा लागलाय, त्यांना जास्तच हाल काढावे लागतात,” कर्नाटक राज्य रयतु संघाच्या (पुत्तनय्या गट) महिला आघाडीच्या अध्यक्ष, सुनंदा जयराम सांगतात. “पतीने आत्महत्या केल्यानंतरही जयलक्ष्मम्मांना सासू-सासरे, मुलं आणि शेताचं सगळं पहावं लागतंय – त्यात स्वतःसाठी आर्थिक सुरक्षा तरी कसलीच नाही. आणि त्यात नवऱ्याने घेतलेल्या कर्जाचा बोजा त्यांच्याच डोक्यावर आहे. त्यांच्या नवऱ्याने आत्महत्या केली. आणि त्याची किंमत मात्र त्यांना स्वतःला मोजावी लागतीये.”

बिदरहोसाहळ्ळी गावी, चिक्कतयम्माची स्थितीदेखील या सगळ्याचंचं द्योतक आहे. तिचा नवऱ्याने ३८ वर्षीय हनुमेगौडाने २००३ साली आत्महत्या केली. “आमच्यापाशी फक्त कर्जंच उरली आहेत,” ती म्हणते. यात कोणतीही लाचारी नाही. “आमच्या कमाईतून सावकाराच्या कर्जावरचं व्याज पण फेडणं शक्य नाहीये.” आपल्या तीन मुलांचं शिक्षण पूर्ण व्हावं यासाठी तिचा झगडा चालू आहे – सगळ्यांची शिकायची इच्छा असली तरी त्यांना शाळा सोडावी लागू शकते. “मुलींनी पण शिक्षण घ्यायला हवं. पण पुढे त्यांच्या लग्नासाठी मात्र आम्हाला भरपूर खर्च करावा लागणार आहे.”

त्यांची एक लेक श्रुती. तिने दहावीची परीक्षा दिली आहे आणि भारती पदवीच्या दुसऱ्या वर्षाला आहे. तिचा मुलगा हनुमेश आठव्या इयत्तेत आहे. तिची सासू आणि इतरही काही नातेवाइक त्यांच्यासोबतच राहतात. चिक्कतयम्मावर किमान पाच जणांचं पोट भरण्याची जबाबदारी आहे. आमची केवळ १.५ एकर जमीन आहे [त्यातल्या एका तुकड्यावर त्यांनी आंबा लावलाय]. म्हणून मग मी मजुरीदेखील करते, त्याची मला दिवसाला ३० रु. मजुरी मिळते. माझ्यापाशी गरिबीरेषेखालचं कार्ड होतं पण ‘नवीन कार्ड देतो’ म्हणत त्यांनी [अधिकाऱ्यांनी] ते माझ्याकडून घेतलं.” त्यानंतर मात्र त्यांचं कार्ड परत मिळालेलं नाही, श्री. यशवंता सांगतात. “त्याऐवजी त्यांनी तिला एपीएल [दारिद्र्यरेषेवरील] कार्ड दिलंय.”

कर्जाचा डोंगर

हुळिगेरेपुरामध्ये चेनम्मा आणि त्यांच्या कुटुंबापुढे दोन लाखाहून जास्त असणारं कर्ज कसं फेडायचं हा पेच उभा राहिलाय. त्यांचे पती, काडेगौडा, वय ६० यांनी चार वर्षांपूर्वी आत्महत्या केली. “उसाचं पीक हातचं गेलं आणि ते खचले,” त्यांचा मुलगा सिद्धीराज सांगतो. “आमच्यापाशी फक्त तीन एकर जमीन आहे,” चेनम्मा सांगतात. “त्यातून चरितार्थ चालवणं मुश्किल आहे.” पण तरीही त्यांनी आणि त्यांच्या मुलाने प्रयत्न सोडलेले नाहीत. या वर्षी भाताचं पीक घ्यायचं असं या कुटुंबाने ठरवलंय.

थोरेशेत्तहळ्ळी इथे, श्री. यशवंतांचे वडील, थम्मण्णा सांगतात की शेतीवरच्या अरिष्टाचा फास घट्ट होत चालला आहे. “बहुतांशी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा लागवडीचा खर्चही निघेनासा झालाय. लागवडीचा खर्च वाढत चाललाय तर उत्पन्न ढासळतंय. आता, गावात गेल्या महिन्यात ४० बोअरवेल मारल्या आहेत, त्यातल्या एकीलाच पाणी लागलंय. त्यामुळे लोकांनी आशा सोडून दिलीये. आता येत्या हंगामात देखील रानं पडक राहिलेली दिसतील तुम्हाला.”

आणि मग बचत गट वगैरेंचं काय? जयलक्ष्मम्मांनी सुरुवातीला काही रक्कम भरलीये “पण अजून गटाचं काम सुरू व्हायचंय. आणि मला तर आठवड्याला २५ रुपयेही परवडत नाहीत आणि वर्षाकाठी २४ टक्के व्याजही.” चिक्कतयम्मांना नेमाने इतके पैसे भरण्याचा विचारही करणं अवघड वाटतंय. “बचत गटाची संकल्पना चांगली आहे,” करारसं (पुत्तनय्या गट) चे नेते के एस पुत्तनय्या सांगतात. “पण काही ठिकाणी तर हे गट स्वतःच सावकारी करतायत. त्यात कसं झालंय, सुरुवातीला भरपाई दिली मात्र आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवा आणि मुलांसाठी सरकारकडे ठोस असा काहीच कार्यक्रम नाही. त्याचा साधा विचार तरी त्यांनी कधी केलाय का?”

“एक लक्षात घ्या, या आणि इतरही शेतकरी स्त्रिया या कमवत्या आहेत, आणि त्या कायमच कमवत्या होत्या,” जयराम म्हणतात. “तरीही त्यांना जमिनीवर अधिकार नाही ना त्याबाबत शाश्वती नाही. शेतमजुरीतही त्यांना पुरुषांपेक्षा कमी रोजगार दिला जातो. आत्महत्यांमुळे ज्यांच्यावर वैधव्य आलं आहे त्या तर कायम तणावाखाली जगतायत. त्यांच्या डोक्यावर अशा कर्जांचा बोजा आहे जी त्यांनी काढलीच नाहीयेत. लग्नाच्या मुली आहेत. त्यांच्यावरचा ताण काही संपतच नाही.” खरंय. तरीही मंड्यामधल्या या तिघी आणि त्यांच्यासारख्याच अनेक जणी आजही दुर्दम्य अशा चिकाटीने या सगळ्याला तोंड देतायत, त्यांच्या जमिनी कसतायत आणि ताठ मानेने आपल्या घरच्यांची पोटं भरतायत.

या लेखाची एक आवृत्ती द हिंदू मध्ये २९/०५/२००७ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे

(http://www.hindu.com/2007/05/29/stories/2007052902231100.htm)

अनुवादः मेधा काळे

मेधा काळे यांना स्त्रिया आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात कामाचा अनुभव आहे. कुणाच्या गणतीत नसणाऱ्या लोकांची आयुष्यं आणि कहाण्या हा त्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे.

पी. साईनाथ People's Archive of Rural India चे संस्थापक-संपादक आहेत. ते अनेक दशकांपासून ग्रामीण पत्रकारीता करत असून ते 'Everybody Loves a Good Drought' चेही लेखक आहेत.

Other stories by P. Sainath