राजेश अंधारे यांना त्यांच्या आयुष्यातला पहिला स्मार्टफोन हातात घेण्यासाठी २,५०० रुपयांचं डाऊन पेमेंट करावं लागलं. दोन वर्षं होऊन गेलेत तरी त्यांना तो अजूनही वापरता येत नाही. "ती माझ्या मोठ्या दिनेशकरिता भेट होती, जो शाळा पास झाला होता," ४३ वर्षांचे राजेश म्हणतात. "आम्ही उरलेली रक्कम रु. १,००० च्या पाच हफ्त्यांमध्ये फेडली. म्हणजे फोन रू. ७,५०० ला पडला."

स्मार्टफोन १६ वर्षांच्या दिनेशकडे असला तरी महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यात डोंगरी गावी आपल्या राहत्या घरी राजेश यांनीही तो वापरून पाहिलाय – पण फुकाच.

राजेश यांची महिनाभर मजुरी करून साधारण जेवढी कमाई होते – रू. २५०-३०० रोजंदारीवर – तेवढी त्या फोनची किंमत होती. "तो कसा वापरायचा ते शिकून पाहिलं," ते म्हणतात, "पण काही दिवसांनी मी तो नाद सोडला. आपला जुना फोनच बरा, त्याला धड बटणं तरी आहेत."

त्यांच्या मुलाची पिढी मात्र या आदिवासी बहुल, खडतर आणि गरीब घरांची संख्या जास्त असणाऱ्या तालुक्यातील प्रतिकूल परिस्थितीत सुद्धा स्मार्टफोन वापरण्यात पटाईत आहे. अभाव आहे तो केवळ पैशाचा आणि संपर्काचा किंवा कनेक्टिव्हिटीचा.

गुजरात सीमेलगत असलेला हा आदिवासी पट्टा मुंबईहून फक्त १३० किमी अंतरावर आहे – पण इंटरनेटचं जाळं मात्र फारत विस्कळित. "वीजदेखील अधून मधून जात असते, खास करून पावसाळ्यात," राजेश सांगतात. ते वारली आदिवासी आहेत. 

त्यामुळे डोंगरीमध्ये एखाद्या झाडाखाली मुलांचा घोळका बसलेला दिसला, तर तिथे चांगलं नेटवर्क मिळत असणार, हे समजून चला. त्यांपैकी एका दोघांकडे स्मार्टफोन असतो, बाकीचे कुतुहलाने त्याकडे बघत असतात. आणि हो, मुलंच बरं का. इथे मुलींच्या हाती स्मार्टफोन सापडणं अवघड आहे. 

Rajesh Andhare, a labourer, spent a month's earnings to buy a smartphone for his son Dinesh. Here, with his wife Chandan and their daughter Anita, who is doubtful about learning through  a phone
PHOTO • Parth M.N.

मजुरी करणाऱ्या राजेश अंधारे यांनी आपल्या महिनाभराच्या कमाईतून आपला मुलगा दिनेश यासाठी स्मार्टफोन विकत घेतला. सोबत पत्नी चंदन आणि मुलगी अनिता जी फोनवरून शिकण्याबद्दल साशंक आहे

असं चित्र असताना महाराष्ट्रातील ग्रामीण जिल्ह्यांमधले लाखो गरीब विद्यार्थी करोना विषाणूमुळे लागू झालेल्या लॉकडाऊन दरम्यान 'ऑनलाईन क्लासेस'च्या रूपाने शिक्षणक्षेत्रात अचानक घडून येत असलेल्या या स्थित्यंतराशी कसं जुळवून घेणार आहेत? राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार केवळ प्राथमिक शाळांमध्येच १.५ कोटी मुलं शिकतायत, पैकी ७७ टक्के ग्रामीण जिल्ह्यांत आहेत. त्यांच्यातील पुष्कळ जणांच्या पालकांचं हातावर पोट आहे, राजेश अंधारे यांच्यासारखंच. 

******

ऑनलाईन शिक्षणाच्या पाठी लागण्याबद्दल भाऊ चासकर म्हणतात, "याला डिजिटल फाळणी नाही तर दुसरं काय म्हणणार?" ते अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले येथील शाळेत शिक्षक आणि कार्यकर्ते आहेत. "व्हॉट्सॲप हे काही शिक्षणाचं योग्य माध्यम असूच शकत नाही."

यंदाच्या वर्षी १५ जून रोजी महाराष्ट्र शासनाने शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्यात येणाऱ्या अडचणींबद्दल एक परिपत्रक काढलं. त्यात गेले तीन महिने ज्या संकटामुळे सर्वत्र शाळा बंद पडल्या आहेत, त्यातून मार्ग कसा काढता येईल याचा विचार करण्यात आलाय. 

"भावी काळात विविध माध्यमांतून शिक्षण देणं कळीचं ठरणार आहे," परिपत्रकात नमूद केलंय. "नेहमीचे तास घेणं टाळावं लागेल. मुलांना स्वतः अभ्यास करावा लागेल आणि शिक्षक नंतर त्यांच्या शंकांचं निरसन करू शकतील. आपल्याकडे टीव्ही, रेडिओ आणि इतर ऑनलाईन माध्यमं उपलब्ध आहेत. तेव्हा आपण त्यांचा वापर करायला हवा."

प्रत्यक्षात, जोर ऑनलाईन माध्यमावर आहे. 

१५ जून रोजी निघालेल्या परिपत्रकानंतर डोंगरी गावातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील शिक्षक म्हणाले की त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने ज्या विद्यार्थ्यांच्या घरी स्मार्टफोन आहेत, त्यांचे क्रमांक नोंदवून घेतले. "आम्हा शिक्षकांचा एक व्हॉट्सॲप ग्रुप आहे ज्यात आम्हाला मुलांना शिकवण्यासाठी अभ्यासक्रम आणि पीडीएफ फाईल किंवा व्हिडिओसोबत महत्त्वाच्या सूचना मिळत असतात," ते म्हणतात. "ज्यांच्या घरी स्मार्टफोन आहे, त्यांना आम्ही हे फॉरवर्ड करत असतो. पालकांना सांगतो की मुलांच्या हाती स्मार्टफोन द्या. ते हो म्हणतात, पण हे काही व्यवस्थित सुरू नाहीये."

दुसऱ्या कुठल्या पद्धतीने हे काम व्यवस्थित पार पडेल, ह्याची कल्पना करणं कठीण आहे. 

Most students with smartphones are aged 16 and above in Dongari village, where the zilla parishad school (right) is up to Class 8
PHOTO • Parth M.N.
Most students with smartphones are aged 16 and above in Dongari village, where the zilla parishad school (right) is up to Class 8
PHOTO • Ravi Rakh

डोंगरी गावात स्मार्टफोन वापरणारी बहुतांश मुलं १६ वर्षं किंवा त्यापुढची आहेत. तेथील जिल्हा परिषदेची शाळा (उजवीकडे) इयत्ता आठवीपर्यंत आहे

२०१७-१८ मधील राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार ग्रामीण महाराष्ट्रातील केवळ १८.५ टक्के घरांमध्ये इंटरनेट सुविधा उपलब्ध आहे. आणि ग्रामीण महाराष्ट्रातील दर ६ पैकी एकाच व्यक्तीला इंटरनेट वापरता येतं. महिलांमध्ये हे प्रमाण ११ पैकी एक असं होतं.

अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे ग्रामीण महाराष्ट्रातील ७ पैकी एकाच व्यक्तीने सर्वेक्षणाच्या अगोदरच्या ३० दिवसांत इंटरनेट वापरलं होतं. महिलांमध्ये हे प्रमाण १२ पैकी एक असं होतं. या बाबतीत दलित आणि आदिवासी लोक सर्वांत पिछाडीवर आहेत. महाराष्ट्राच्या लोकसंख्ये ज्यांचं प्रमाण अनुक्रमे ९.४ टक्के आणि १२ टक्के आहे.

या आदिवासी भागांतील उच्च शिक्षणाची गत शाळांसारखीच आहे, असं मुंबई विद्यापीठ आणि महाविद्यालय शिक्षक संघाच्या एका सर्वेक्षणातून दिसून येतं. डॉ. तापती मुखोपाध्याय आणि डॉ. मधू परांजपे यांनी लिहिलेल्या ७ जूनच्या अहवालात असं दिसून आलं की पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्यात "सगळं काही ठप्प पडलं आहे. कॉलेजचे परिसरच बंद झाले असून शिक्षण किंवा शिक्षणेतर उपक्रम होत नाहीत." इंटरनेटशी संपर्क साधला गेलाच, तरी बँडविड्थ फारच कमजोर असते. वीज पुरवठ्याची अवस्था वाईट आहे. "अशा परिस्थितीत ऑनलाईन शिक्षण होऊच शकत नाही," अहवालात त्यांनी ठामपणे मांडलंय.

भाऊ चासकर बजावतात की ज्या मुलांना ही महागडी उपकरणं परवडण्याजोगी नाहीत, ती मागे पडतील आणि त्यांच्यात "एक प्रकारचा न्यूनगंड निर्माण होऊ शकेल." ते म्हणतात की ग्रामीण भागात टीव्ही बऱ्याच प्रमाणात उपलब्ध आहे, आणि म्हणून "राज्य शासनाने एक वाहिनी सुरू करावी, ज्याद्वारे आम्ही शिकवू शकू आणि विद्यार्थ्यांना उपक्रमांमध्ये सामील करून घेऊ शकू. त्यासाठी, शासनाने त्वरित एक कार्यपुस्तिका तयार करायला हवी. केरळ शासनाने असंच काहीसं केलंय. [महाराष्ट्रातील] परिपत्रकात टीव्ही आणि रेडिओचा उल्लेख आहे, पण नेमका वापर कसा होणार याबाबत काहीच नियोजन नाही." 

*****

राजेश अंधारे यांची धाकटी मुलगी, अनिता, वय ११, गावातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकते. तिचा मोठा भाऊ दिनेश तिला अभ्यासाला लागेल आपल्या हातातला फोन देतो का? "देतो, पण मनापासून नाही," अनिता सांगते. "लॉकडाऊनच्या आधी पण तो मला फार वेळा फोन वापरू द्यायचा नाही." 

'The kids were well looked after by their teachers [when schools were open]', says 40-year-old Chandan (left), Anita’s mother
PHOTO • Parth M.N.
'The kids were well looked after by their teachers [when schools were open]', says 40-year-old Chandan (left), Anita’s mother
PHOTO • Parth M.N.

‘[शाळा सुरू होत्या तेंव्हा] मास्तरांचं मुलांकडे चांगलं लक्ष असायचं,’ ४० वर्षीय चंदन (डावीकडे), अनीताच्या आई,  सांगतात

मागील दोन वर्षांत अनिताने स्मार्टफोनची बऱ्यापैकी सवय करून घेतली आहे. पण त्यावरून शिकायचं कसं याबद्दल ती साशंक आहे. "ऑनलाईन वर्गाची तर कल्पनाच करवत नाही. एखादी शंका असली तर? माझा हात वर केला तर मास्तरांना दिसेल का?" 

विकलू विलात, १३, हिला अशी कसलीच चिंता नाही. याच गावात शेजारच्या पाड्यावर राहणाऱ्या या मुलीने ऑनलाईन वर्गाचा विचार सोडा, कधी हातात स्मार्टफोन घेतलेलाच नाही. तिचे वडील, शंकर, राजेश सारखेच गरीब मजूर आहेत. "आमच्याकडे एकराला कमी जमीन आहे," ते म्हणतात. "इतरांप्रमाणे मीसुद्धा मजुरी करून आपलं पोट भरतो."

मग ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन नाहीत अशांचं काय? रवी राख, डोंगरीमधल्या शाळेतील शिक्षक म्हणतात की त्यांनी तसंही सर्व विद्यार्थ्यांना पुस्तकं दिली आहेत. "आम्ही त्यांना काही धडे वाचायला सांगितले आहेत," ते म्हणतात. "आम्ही त्यांच्या पालकांना त्यांच्यावर लक्ष ठेवायला सांगितलंय, पण ही अपेक्षा जरा जास्तच आहे खरं तर."

एरवी, या सुमारास शाळा सुरू झालेल्या असायच्या, तेव्हा पालकांना कामासाठी घराबाहेर पडताना रुखरुख लागलेली नसायची. "मास्तरांचं मुलांकडे चांगलं लक्ष असायचं," ४० वर्षीय चंदन, अनिताच्या आई, म्हणतात. "त्यांना दुपारचं जेवण मिळायचं, त्यामुळे कमीत कमी एक वेळच्या जेवणाचा प्रश्न मिटायचा. आम्ही बिनघोर असायचो."

Vikloo Vilat (right), a Class 8 schoolgirl, has never held a smartphone
PHOTO • Parth M.N.

विकलू विलात (उजवीकडे) या इयत्ता ८ वीत शिकणाऱ्या मुलीने कधीच हातात स्मार्टफोन घेतला नाही

पण आता लॉकडाऊनमुळे असते. या पट्ट्यात राहणाऱ्या मजुरांची स्थिती नेहमीच हातावर पोट अशी असते. त्यांची अवस्था आणखी वाईट होत चाललीये. आर्थिक व्यवहार पुन्हा सुरू होत असल्याने पालक घराबाहेर पडू लागलेत. "गेल्या अडीच महिन्यांची कसर भरून काढायची आहे," शंकर म्हणतात. "शिवाय, लवकरच भाताच्या पेरण्या सुरु होतील. भातही पोटापुरता, बाजारासाठी नाही. स्वतःच्या शेतातलं आणि बाहेरचं काम सोडून घरी मुलांकडे लक्ष देत बसलो, तर कसं परवडणार?"

मुलं पुस्तकं किंवा व्हॉट्सॲपवर पाठवलेले पीडीएफ वाचत आहेत की नाही याची जबाबदारी पालकांच्या माथी मारणं म्हणजे त्यांना एका अनोळखी जगात नेऊन सोडण्यासारखं आहे. "आम्ही तरी कुठे फार शिकलोय," चंदन म्हणतात. "ते [मुलं] नीट शिकतायत की नाही, हे आम्हाला नाही सांगता येणार. ते शाळेतच गेलेले बरे. करोनाची भीती वाटते ना. पण, सरकारनं शाळा सुरू केल्या, तर आम्ही अनिताला पाठवून देऊ."

येथील पालकांमध्ये इंटरनेट साक्षरतेचं प्रमाण फारच कमी आहे. आणि फक्त काहीच कुटुंबांना घरी स्मार्टफोन घेणं परवडण्याजोगं आहे. शिवाय, राख म्हणतात, "डोंगरीमध्ये आठवीपर्यंतच शाळा आहे. स्मार्टफोन असलेले विद्यार्थी १६ वर्षांहून मोठे आहेत."

*****

१५ जून रोजी शासनाच्या परिपत्रकात लिहिलं होतं की गावात करोना रुग्ण आढळून न आल्यास शाळा क्रमाक्रमाने पुन्हा सुरू करता येतील. इयत्ता ६-८ वीत शिकणारे विद्यार्थी ऑगस्ट २०२० पासून पुन्हा शाळेत येऊ शकतील. इयत्ता ३-५ वीत शिकणारे विद्यार्थी त्यानंतर एका महिन्याने येतील. इयत्ता पहिली व दुसरीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांबाबतचा निर्णय प्रत्येक शाळेच्या व्यवस्थापन समितीवर सोपवण्यात आलाय.

परिपत्रकानुसार, पुन्हा सुरू होण्यापूर्वी "राज्यातील प्रत्येक शाळेला निर्जंतुकीकरण, बैठक व्यवस्था आणि स्वच्छतेच्या सुविधा यांवर काम करावं लागेल." आणि "जर कोरोनामुळे भविष्यात शाळा बंद करण्याची पाळी आली, तर ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण सुरू ठेवण्याचं प्रयोजन करावं लागेल."

तलासरी तालुका एकही कोरोनाबाधित रुग्ण नसलेला ग्रीन झोन असला तरीही शिक्षक पुन्हा शाळा सुरू करण्याबाबत चिंतित आहेत. 

Ankesh Yalvi uses online education apps, but only when there is network
PHOTO • Parth M.N.

अंकेश याळवी ऑनलाईन शिक्षणाची ॲप्स वापरतो, पण नेटवर्क असेल तेव्हाच

तलासरीमधील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षक असलेले दत्तात्रेय कोम, यांना ही कल्पना धोक्याची वाटते. "आमच्या इथे एकही रुग्ण नसला तरी जवळच्या डहाणू तालुक्यात आहेत," ते म्हणतात. "तलासरीमधील बरेच शिक्षक तिथून आणि इतर ठिकाणाहून ये-जा करतात. कित्येकांचे पालक मजूर असल्यामुळे पुष्कळदा तालुक्याच्या बाहेर प्रवास करत असतात."

शाळा पुन्हा सुरू करण्यापूर्वी मुलांच्या आणि शिक्षकांच्या सुरक्षेसाठी पुरेशा संख्येत मास्क आणि सॅनिटाईझर असायला हवेत, याकडे कोम लक्ष वेधतात. आणि त्यांच्या मते, त्यांना "पोषण आहार सुरक्षितपणे कसा वाटता येईल, याचा विचार करावा लागेल. साधारणपणे तो एका मोठ्या पातेल्यात शिजवून सर्व मुलांना वाटण्यात येतो."

७-१३ वर्षांची मुलं शाळेत असताना शारीरिक अंतर पाळतील की नाही याचीही शिक्षकांना खात्री नाही. "ते तर खोड्या करणारच," कोम म्हणतात. "देव न करो – त्यांना जर करोनाची लागण झाली तर खापर शेवटी शिक्षकांवर फोडलं जाणार. आम्हाला आमच्या माथी ती अपराधी भावना नकोय."

इकडे डोंगरी गावात अंकेश याळवी, २१, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतोय, ज्यांतून त्याला सरकारी नोकरी मिळू शकेल. तो एक स्मार्टफोन वापरतो आणि त्याने एका ऑनलाईन शिक्षण देणाऱ्या ॲपचे पैसेही भरलेत. पण तो म्हणतो, "नेटवर्क चांगलं असलं तरच मी अभ्यास करू शकतो." 

आपल्या १२ वर्षांच्या धाकट्या बहिणीला, प्रियांकाला फोन द्यायला त्याची हरकत नसते, जेणेकरून तिलाही अभ्यास करता येईल. "पण जर आम्ही दोघांनी मिळून नियमित फोन वापरायला सुरुवात केली, तर आम्हाला महागडं नेट पॅक मारावं लागेल," तो म्हणतो. "सध्या महिनाभर २ जीबी प्रतिदिन नेट वापरायला रू. २०० खर्च येतोय."

डोंगरी गावाहून १३ किमी दूर असलेल्या तळासरी शहरात राहणारा नऊ वर्षांचा निखिल डोभारे चांगला स्मार्टफोन असलेल्या काही नशीबवान मुलांपैकी एक आहे – त्याच्या फोनची किंमत राजेश अंधारे यांच्याकडील फोनेपेक्षा चारपट अधिक आहे. तो एका खासगी शाळेत शिकतो आणि त्याचे वडील शहरातील एका जि. प. शाळेत शिकवतात. निखिलला तुलनेने चांगलं नेटवर्क देखील मिळतं. 

पण, त्याचे वडील म्हणतात, "त्याला मजाच येत नाहीये.."

"कधी एकदा शाळा उघडतीये असं झालंय," निखिल म्हणतो. "मला मित्रांची आठवण येते. एकट्याने शिकण्यात काही मजा नाही."

अनुवाद: कौशल काळू

कौशल काळू रसायन तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई येथे रसायन अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत आहेत.

Parth M.N.

पार्थ एम एन हे पारीचे २०१७ चे फेलो आहेत. ते अनेक ऑनलाइन वृत्तवाहिन्या व वेबसाइट्ससाठी वार्तांकन करणारे मुक्त पत्रकार आहेत. क्रिकेट आणि प्रवास या दोन्हींची त्यांना आवड आहे.

Other stories by Parth M.N.