साठ फूट खोल खणल्यानंतरही पांडुरंग अडसूळ आणि त्यांच्यासोबतच्या कामगारांना “भांडंभर देखील पाणी लागलं नाही,” त्यांच्या विधवा पत्नी इंदुबाई सांगतात. “ते गावासाठी पाणी आणाया निघाले, अन् बघा, काय होऊन बसलं.”

२०१२ साली कापूस आणि सोयाबीनसाठी पाण्याची विवंचना कायमची दूर व्हावी म्हणून पांडुरंग यांनी बँकेचं तब्बल १ लाखाचं कर्ज काढलं, नातेवाइकांकडून अजून थोडे पैसे घेतले. विहिरीला पाणी लागलं की भरघोस पीक येणार, मग सगळ्यांचे पैसे परत करता येईल असा त्यांचा विचार होता.

पण दुष्काळी मराठवाड्याच्या उस्मानाबाद जिल्ह्यातल्या कळंब तालुक्यातल्या भोगाजी गावातल्या धरणीच्या पोटात पाणीच नव्हतं. कर्जाच्या चिंतेने पांडुरंग विहिरीपेक्षा खोल गर्तेत गेले. २०१४ साली (नक्की कधी ते इंदुबाईंना आठवत नाही), त्यांनी घरातच फास घेतला. “मी रानात होते,” त्या सांगतात. “त्यांनी स्वतःला कोंडून घेतलंय असं सांगत शेजारी धावत आले...”

दुःखातून सावरत नाही तोपर्यंतच इंदुबाईंपुढे इतर संकटं वाढून ठेवली होतीः इंदुबाईंच्या पतीची आत्महत्या सरकारच्या विशिष्ट निकषांनुसार (ज्यांचा मुख्य उद्देश आहे, आत्महत्यांचे आकडे कमी करणं) ‘पात्र’ धरण्यात आली नव्हती. जर पांडुरंग यांनी जीव देताना सरकारी निकष पाळले असते तर इंदुबाईंना राज्य शासनाकडून रु. १ लाख नुकसान भरपाई मिळाली असती – ३०,००० रुपये रोख आणि ७०,००० रुपये बँकेत मुदत ठेवीच्या रुपात.

Woman sitting on chair
PHOTO • Sharmila Joshi
Woman sitting on chair
PHOTO • Sharmila Joshi

अनेक विधवा शेतकऱ्यांप्रमाणे भोगाजी गावच्या इंदुबाई अडसूळ (डावीकडे) यांना आपल्या नवऱ्यावर नक्की किती कर्ज आहे हे माहित नव्हतं. मार्डी गावच्या संगीता कोकरे (उजवीकडे) त्यांच्या नवऱ्याच्या आत्महत्येनंतर अर्ज आणि कागदपत्रांच्या भंडावून टाकणाऱ्या जंजाळात अडकून गेल्या

त्यांची आत्महत्या भरपाईसाठी ‘पात्र’ का धरण्यात आली नाही याची त्यांना कल्पना नाही. “ते आम्हाला काहीसुदिक सांगत नाहीत...” त्या म्हणतात. दक्षिण मुंबईतल्या आझाद मैदानावर आम्ही बोलत होतो. “सगळ्या ऑफिसात खेटे मारून आलीये मी...” मराठा कुटुंबातल्या चाळिशीच्या इंदुबाईंना शासनाचं फुटकळ ६०० रु. महिना पेन्शनदेखील मिळालेलं नाही. “मी माझे सगळे कागद आणि वर ३००० रुपये शेजारच्या गावातल्या एका माणसाकडे दिल्ते. पन् आजपातुर पेन्शनचा पत्ता नाही.”

आणि तशातही त्या नवऱ्याच्या नावाचं, अंदाजे ४ लाखांचं कर्ज फेडायची धडपड करतायत. इतरही विधवा शेतकऱ्यांप्रमाणे इंदुबाईंना त्यांच्या नवऱ्यावर नक्की किती कर्ज होतं, काय बोलीनं घेतलं होतं हे काहीच माहित नाही. अनेक शेतकरी कुटुंबांसाठी नवऱ्याच्या आत्महत्येनंतर त्याने काढलेलं कर्ज हा आणखी एक मोठा धक्का आहे.

इंदुबाईंची दोन्ही मुलं त्यांच्यासोबत त्यांचं चार एकर रान कसतात, आणि सगळेच जण जेव्हा केव्हा काम असेल तेव्हा दुसऱ्याच्या रानात १५० रुपये रोजाने मजुरीला जातात. “रोजचं भागवायची खोटी, त्यांचं कर्ज मी कसं फेडावं सांगा?” त्या विचारतात. “मला कसली बी कीम नकोय, निस्ती कर्ज माफी द्या...”

कर्ज, दुःख आणि प्रशासनाच्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडून त्यांनी सध्या किमान जमीन तरी त्यांच्या आणि त्यांच्या मुलांच्या नावावर करून घेतलीये. संगीता कोकरे तर अजून त्याच्यासाठीच झगडतायत.

मार्च २०१७ मध्ये त्यांच्या नवऱ्याने घरी फाशी घेतली, त्यानंतर त्या भंडावून सोडणाऱ्या कागद-पत्र आणि अर्जांच्या जंजाळात अडकल्या आहेत – आधार कार्डाच्या प्रती, नवऱ्याचा मरण पावल्याचा दाखला, त्यांचं स्वतःचं आधार कार्ड, त्यांच्या मतदार ओळख पत्रिका, कुटुंबाचं रेशन कार्ड, वीजबिल, तीन फोटो – यादी बरीच लांब आहे. विधवा पेन्शन, त्यांचं एक खोलीचं घर त्यांच्या नावे करण्यासाठी आणि फार गरजेची असणारी काही मदत मिळवण्यासाठी या कागदपत्रांचे विविध संच विविध सरकारी कार्यालयात द्यावे लागले आहेत.
Women raising their fists in protest
PHOTO • Sharmila Joshi

२१ नोव्हेंबर २०१८ रोजी, जास्त करून मराठवाड्यातल्या आणि काही विदर्भातल्या अशा ८०-१०० स्त्रिया मुंबईतल्या आझाद मैदानात विधवा म्हणून, शेतकरी म्हणून त्यांच्या संघर्ष आणि मागण्या मांडण्यासाठी जमल्या होत्या

संगीताचा नवरा बिरू मार्डीपासून ३० किमीवर असणाऱ्या तुळजापुरातल्या एका खानावळीत काम करायचा. त्यांचं गाव उस्मानाबाद जिल्ह्यातल्या लोहारा तालुक्यात आहे. घर चालवण्यासाठी तो तिला दर महिन्याला ६०००-७००० रुपये द्यायचा, ती सांगते. मात्र त्याचा स्वतःचा – प्रामुख्याने दारूवरचा – खर्च कमाईपेक्षा जास्त व्हायला लागला होता. त्यामुळे मग तो दुकानदाराकडून, नातेवाइकाकडून, शेजाऱ्यापाजाऱ्याकडून थोडे थोडे पैसे मागायला लागला. असं करत करत आता हा आकडा दोन लाखांपर्यंत गेलाय असं धनगर समुदायाची ३३ वर्षीय संगीता सांगते.

“लग्नाची पहिली दहा वर्षं सगळं सुरळित चालू होतं,” ती सांगते. “मात्र कसंय, माझा मोठा दीर त्यांना जमिनीतला हिस्सा देईना झाल्ता, त्यामुळे ते आतल्या आत बिथरू लागले होते.” तिच्या सासऱ्याची सहा एकर शेती, त्यांनी ती तिघा लेकांच्या नावे दोन दोन एकर ठेवली होती. बिरूने लोहाऱ्याच्या न्यायालयात खटला दाखल केला होता आणि न्याय व्यवस्थेच्या मुंगीच्या पावलाने त्याचं कामकाज चालू होतं.

त्यात या जोडप्याला चार पोरी झाल्या, त्यामुळे त्याचा राग अजूनच वाढत चालला होता. त्याला पोरगा हवा होता – पाचवं मूल. त्यांची सर्वात मोठी मुलगी आज सोळा वर्षांची आहे आणि पोरगा ८ वर्षांचा. “तसं करत त्यांनी मला मारहाण करायला सुरूवात केली,” संगीता सांगते. “मी कंदी काय कर्जाचा विषय काढला, तर ते म्हणायचे, ‘मी कर्ज काढलंय, ते फेडायचं काम माझं आहे’. मंग काय बोलणार?”

गेल्या साली ३० मार्च रोजी बिरू पिठाच्या डब्यावर चढला, छताच्या पत्र्याखालच्या लोखंडी आडूला रस्सी बांधली आणि फास घेतला. सकाळची ११ वाजताची वेळ होती. “घरात कुणीच नव्हतं. त्यांनी दाराला आतनं कडी घातली होती. माझी सर्वात थोरली पोरगी घरी आली तेव्हा ती खिडकीच्या फटीतून आत पाह्यली तेव्हा तिला बाप तसा दिसला...”

जे कर्ज फेडायच्या फुशारक्या बिरू मारायचा – कर्जासंबंधी काही विचारलं की धुडकावून लावायचा कारण कदाचित त्याच्या मनातली भीती आणि चिंताच त्याला लपवायची होती  - ते आजही फेडलेलं नाही. आणि आता ते सगळं कर्ज संगीताच्या माथी आहे. “देणेकरी माझ्याच मागे लागलेत... एकच बरंय गावातल्याच लोकांची देणी आहेत, बिगरव्याजी. तसं नसतं तर हा आकडा वाढतच गेला असता.”

Women smiling
PHOTO • Sharmila Joshi

आझाद मैदानात महाराष्ट्रातल्या आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांमधल्या बायांनी भरवलेल्या या ‘शोकसभे’त काही हलकेफुलके क्षणही होते

महाराष्ट्रभराचं हेच चित्र आहे की जेव्हा एखाद्या शेतकरी कुटुंबात आत्महत्या होते तेव्हा त्याच्या विधवा पत्नीवर - इंदुबाई किंवा संगीताप्रमाणे बहुतेक वेळा ती स्वतःदेखील शेतकरीच असते - जो प्रचंड असा परिणाम होतो तो काही केवळ दुःख आणि जवळची व्यक्ती गमावण्याइतकाच नसतो. शेतीच्या कामांपैकी खूपशी कामं (पेरणी, लावणी, कापणी, झोडणी, माल घरी आणायचा, अन्न प्रक्रिया, दुधाचा धंदा आणि अजूनही बरंच काही) स्त्रियाच करतात. नवरा गेला तरी तिची सगळी कामं तर तिला करावीच लागतात वर नवऱ्याची कामंदेखील अंगावर घ्यावी लागतात. सोबत पुढची अनेक वर्षं कागपत्रांची जुळवाजुळव, आजारपणं, पोरांची शिक्षणं – किती तरी उस्तवाऱ्या तिलाच कराव्या लागतात.

शेकडो-हजारो कुटुंबांमध्ये हा झगडा चालूच आहे. १९९५ ते २०१५ दरम्यान राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी अहवालातील आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातल्या ६५,००० शेतकऱ्यांनी – यातील ९० टक्के पुरुष आहेत – आत्महत्या केली. त्यातही मराठवाडा आणि विदर्भात हे प्रमाण जास्त आहे. शेतकरी कुटुंबातल्या मात्र शेती न करणाऱ्या बिरूसारख्या असंख्य व्यक्तींच्या आत्महत्या यात गणल्या गेलेल्या नाहीत.

या आठवड्यात २१ नोव्हेंबर रोजी, बहुतकरून मराठवाड्यातल्या आणि काही विदर्भातल्या अशा ८०-१०० बाया आझाद मैदानात जमल्या होत्या. आपला संघर्ष आणि आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी, त्यांच्या समस्या सगळ्यांना कळाव्यात यासाठी त्यांनी एक शोकसभा आयोजित केली होती. भारतभरातल्या महिला शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर काम करणाऱ्या महिला किसान अधिकार मंच (मकाम) ने त्यांना एकत्र आणलं होतं.

“स्त्रियांना शेतकरी म्हणून गणलं जावं यासाठी मुख्यतः आमच्या संघटनेची स्थापना झाली,” दुपारच्या पत्रकार परिषदेत मकामच्या सीमा कुलकर्णी सांगतात. आणि जेव्हा एखादा पुरुष शेतकरी आत्महत्या करतो तेव्हा त्याच्या बायका-पोरांवर काय परिणाम होतो ते पुढे आणण्यासाठी. “नंतर ती कशी जगते? तिची पोरं कसं सगळं सहन करतात? या मुद्द्यावर आजवर फार थोडं बोललं गेलंय, ही बाजू फारशी पाहिलीच गेलेली नाही.”

Women standing under empty canopy
PHOTO • Sharmila Joshi

संध्याकाळ झाली तशी सगळ्या बाया आपापल्या बॅगा घेऊन रेल्वे किंवा बसने माघारी आपल्या गावी जाण्यासाठी, आपल्या शेताकडे, शेतकरी आणि विधवा म्हणूनच्या जिण्याकडे परतण्यासाठी सज्ज झाल्या

सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०१८ मध्ये मकाम आणि २० संलग्न संघटनांनी मराठवाडा आणि विदर्भातल्या ११ जिल्ह्यांमधून ५०५ बायांचं एक सर्वेक्षण केलं. त्यातील काही निष्कर्ष पुढीलप्रमाणेः

केवळ ३४ टक्के स्त्रियांना पेन्शन मान्य झालं आहे, २९ टक्के महिलांना जमीन त्यांच्या नावावर करून घेता आलेली नाही, ११ टक्के स्त्रियांना जमीन नावावर झाली आहे का नाही याची माहिती नाही आणि ४३ टक्के स्त्रियांना घर त्यांच्या नावावर करून घेता आलेलं नाही. सर्वेक्षण केलेल्या घरांपैकी केवळ ५० टक्के कुटुंबांकडे स्वतंत्र शिधापत्रिका होत्या. आणि एकूण ३५५ मुलांपैकी केवळ १२-२४ टक्के मुलांना शाळेमध्ये शैक्षणिक शुल्क, पुस्तकं किंवा गणवेशाच्या स्वरुपात काही सवलत मिळाल्याचं आढळलं.

फेब्रुवारी आणि मार्च २०१८ मध्ये नागपूर आणि औरंगाबादमध्ये झालेल्या बैठकांमध्ये मकाम आणि महिला आयोगाच्या सदस्यांनी ज्यांच्याशी संवाद साधल्या त्यातल्या अनेकींना भरपाई म्हणून मिळणारी रु. १ लाख ही रक्कम अपुरी वाटत आहे. २०१५ साली आंध्र प्रदेश सरकारने ही रक्कम ३,५०,००० पर्यंत वाढवली आहे. त्यात बहुतेक स्त्रियांना जी ३०,००० रोख रक्कम मिळते त्यातली बरीचशी रक्कम लाच म्हणून खर्चावी लागली आहे.

या बैठकींवर आधारित ‘महाराष्ट्रातील आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील महिला शेतकऱ्यांचे कळीचे मुद्दे’ (Key concerns of women farmers from suicide affected households of Maharashtra) या शीर्षकाच्या अहवालामध्ये असं नोंदवण्यात आलं आहे की, ­“आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातल्या अनेक स्त्रियांनी असं सांगितलं की [सरकारने जाहीर केलेल्या] कर्जमाफी पात्र शेतकऱ्यांच्या यादीमध्ये त्यांचं नाव नाही. त्यांच्या कुटुंबाच्या नावावर जुनं कर्ज असल्यामुळे त्यांना बँकेकडून नवीन कर्ज घेता येत नाहीये... त्यामुळे त्यांना लघुवित्त (मायक्रोफायनान्स) किंवा अनौपचारिक (खाजगी)रित्या जादा व्याजदराने कर्जं घ्यावी लागत आहेत, ज्यामुळे त्या अधिकच असहाय्य होत आहेत.”

Lone woman sitting under empty pandal
PHOTO • Sharmila Joshi
Close-up of old woman
PHOTO • Sharmila Joshi

वर्धा जिल्ह्याच्या सोरटा गावातल्या मंदा अलोणे (डावीकडे) आपल्याला होत असलेल्या त्रासाचा मुकाबला करण्याचा निर्धार बोलून दाखवतात, पण इंदुबाईंनी (उजवीकडे) मात्र गेली अनेक वर्षं विधवा म्हणून हलाखीत शेती करता करता हार मानलीये असं वाटतं

रोजगाराच्या बिलकुल संधी नाहीत, आरोग्य सेवांची वानवा आणि घरातून हाकललं जाण्याची शक्यता अशी या बायांची परिस्थिती आहे. शेतकरी विधवांसाठीच्या योजना किंवा नुकसान भरपाई मिळवण्याच्या प्रक्रियेत लैंगिक अत्याचार सहन करावा लागत असल्याचंही या अहवालात नमूद केलं आहे. आणि घरात होणारी हिंसा तर नोंदली गेलीच आहे.

आणि ती तर आत्महत्येच्या आधी आणि नंतरदेखील होऊ शकते. आझाद मैदानावर जमलेल्या संगीता आणि तिच्यासारख्या इतर काही जणी नवऱ्याकडून कधी-मधी झालेली मारहाण मनावर घेत नाहीत, मात्र विधवा म्हणून त्यांना ज्या लैंगिक छळाला सामोरं जावं लागतं त्याबद्दल मात्र त्या उद्वेग आणि घृणा व्यक्त करतात. “मी एकटी कशी राहणार, यावर मी किती तरी टोमणे ऐकले आहेत,” संगीता सांगते. “काही वेळेला काही पुरुष त्यांच्याशी ‘मैत्री’ ठेवायचं सुचवतात. मी सर्वांना सांगते, मी मानानं जगणार आहे म्हणून.”

“आणि आमच्याकडे वाईट नजरेने पाहणारे केवळ पुरुषच नाहीयेत, तरणी पोरंदेखील तसाच विचार करतात,” वर्धा जिल्ह्याच्या आर्वी तालुक्यातील सोरटा गावच्या मंदा अलोणे सांगतात. ट्रॅक्टरच्या अपघातानंतर मंदाचे पती पायाने अधू झाले, दवाखान्यावर ३ लाखाहून जास्त खर्च झाला. दारूचं व्यसन, सततची काळजी, अधू पायामुळे जास्त काही काम करता येत नाही या नैराश्यातून त्यांनी २०१३ साली होळीच्या दिवशी वर्धा नदीत उडी मारली.

मंदा आता त्यांच्या तीन एकर रानात कपास आणि तूर करते आणि १००-१५० रुपये रोजाने शेतमजुरीला जाते. ती स्थानिक शेतकरी संघटनेचं काम करते आणि त्यांच्यासोबत बैठका आणि कार्यक्रमांना जाते. “आता काहींना वाटतं का मी कुठे जाते. ते बोलतात का ही इतर पुरुषांबरोबर भटकते म्हणून,” त्या सांगतात. “मला सवय झाली आता. मला जर एकटी राहून माझ्या दोही पोरांना मोठं करायचं असेल [मुलगी, वय १६ आणि मुलगा वय १५], तर मला या गोष्टीला तोंड द्याचंच आहे, आणि त्यातून पुढे जाचंच आहे.”

इंदुबाई मात्र अनेक वर्षं विधवा म्हणून हलाखीत शेती करता करता हार पत्करल्यासारख्या वाटतात. “मला पेन्शन भेटलेलं नाही, पाणी नाही [पतीने खणलेल्या विहिरीत], हाताला काम नाही. काहीसुदिक नाही. कसं जगावं आम्ही? औषधपाणी कसं करावं? कसं भागवावं, सांगा,” त्या सवाल करतात. गेल्या अनेक वर्षांत इंदुबाई शेतकऱ्यांच्या अनेक बैठकींना आणि मोर्चांना गेल्यात. दर वेळी मनात एक नवी आशा घेऊन. “मी नागपूरला गेले, औरंगाबादला गेले, कळंबला गेले, आणखीनदेखील कुठे कुठे गेले,” त्या म्हणतात. “पर काय सुदिक होत नाही. इथून म्होरं कुठं जावं? कुणाला पुसावं?”

अनुवाद - मेधा काळे

मेधा काळे यांना स्त्रिया आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात कामाचा अनुभव आहे. कुणाच्या गणतीत नसणाऱ्या लोकांची आयुष्यं आणि कहाण्या हा त्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे.

Sharmila Joshi

शर्मिला जोशी पारीच्या प्रमुख संपादक आहेत, लेखिका आहेत आणि त्या अधून मधून शिक्षिकेची भूमिकाही निभावतात.

Other stories by Sharmila Joshi