“कधीपण येऊन पहा, अर्धी माणसं कायम गावाबाहेर असतात. काही हैदराबादच्या अंबरपेट बाजारात, काही विजयवाडाच्या बेझंट रोडवर, बाकीचे वाशी मार्केटला, तर काही मुंबईच्या गेटवे ऑफ इंडिया जवळ, किंवा दिल्लीच्या पहाडगंज मध्ये - सगळे जण टोपल्या अन् झुले विकत असतात,” मायलापिल्ली पट्टाय्या सांगतात, जे स्वतः नुकतेच उत्तरांचल मधून विक्रीची एक फेरी आटोपून परतले आहेत. 

४२ वर्षांच्या पट्टाय्या यांनी २० वर्षांपूर्वी, या गावातील इतरांप्रमाणे नायलॉनच्या दोरीपासून टोपल्या, पिशव्या, झोपाळे आणि पाळणे बनवायला सुरुवात केली.  तोपर्यंत, मासेमारी हा कोव्वाडमधील (जनगणनेत जेरूकोव्वाड म्ह्णून नोंद) मुख्य व्यवसाय होता. कोव्वाड हे श्रीकाकुलम् जिल्ह्यातील रणस्थलम् मंडलात बंगालच्या उपसागराला लागून असलेलं, २५० लोकांचं एक छोटं किनारी गाव आहे. 

मग, पाण्याच्या प्रदूषणाने या भागातील जलसंपदा उद्ध्वस्त केली. ९० च्या दशकात या गावाहून फार तर १० किमी दूर असलेल्या पायडीभीमावरम् या गावात औषध निर्माते कारखाने उदयास आले. त्यांनी भूजल तसेच समुद्राचं पाणी प्रदूषित केलं आहे असं अभ्यास दाखवतात.

भारताचं पर्यावरण खातं औषध निर्मात्या कारखान्यांना त्यांच्या धोकादायक सांडपाण्यामुळे  ‘लाल’ प्रवर्गात वर्ग करतं. ९० च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काही वर्षांत जागतिक स्तरावर औषध निर्माण क्षेत्र वाढू लागलं, तेव्हा हा उद्योग “भारतीय अर्थव्यवस्थेतील आघाडीचा उद्योग होता,” असं औषध निर्माण प्रदूषणाचा भारतीय समुदाय आणि पर्यावरणावर होणारा परिणाम नावाच्या एका अहवालात नमूद केलं आहे. या उद्योगाचं केंद्र होतं आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण. या अहवालामध्ये “औषधनिर्माण उद्योगाच्या आंध्र आणि तेलंगणातील अनिर्बंध विस्ताराचे सातत्यपूर्ण विपरित परिणाम” नोंदवले आहेत.

 

People are seating
PHOTO • Rahul Maganti
Man working on fish net
PHOTO • Rahul Maganti

मायलापिल्ली पट्टय्या (उजवीकडे) आणि इतर मच्छिमार एका गवताने शाकारलेल्या आडोशाखाली बसले आहेत, इथेच ते टोपल्या आणि झोपाळे बनवतात. 

कोलकाता-चेन्नई राष्ट्रीय महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना कारखाने असलेला, पायडिभीमावरम्-रणस्थलम् हा भाग आंध्र प्रदेशातील औषध निर्माणाचं एक मोठं केंद्र झालंय. हा औद्योगिक पट्टा २००८-०९ मध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) म्हणून उदयाला आला तेव्हा येथील उद्योगांना आणखी बळ मिळालं आणि नवीन कंपन्यांनी इथे येऊन कारखाने उभे करायला सुरुवात केली. सेझ कायदा २००५ अंतर्गत उद्योगांना अनेक करांपासून मुक्ती आणि इतर सवलती मिळतात तसेच कामगार कायदेही शिथिल करण्यात येतात. आंध्र प्रदेशात एकूण १९ सेझ क्षेत्र असून त्यांतील चार औषध निर्मात्या कारखान्यांसाठी उभे करण्यात आले आहेत - पायडिभीमावरम् हे त्यातलंच एक होतं.

“त्यांच्या [सांडपाण्याच्या] पाईपलाईन समुद्रात १५ किमी खोल असल्या तरी दरवेळी मासेमारी करायला गेलो की त्यातून बाहेर येणारं तेल आणि सांडपाणी आम्हाला किनाऱ्याहून १०० किमी अंतरावरही दिसतं,” गंगल्ला रामूडू म्हणतात. कोव्वाड गावातल्या शेवटच्या काही टेप्पांपैकी (हाताने वल्हवायची होडी) एक टेप्पा (शीर्षक छायाचित्रात दाखवलेली) त्यांच्याकडे आहे. “२० वर्षांपूर्वी प्रत्येक घरी एक तरी टेप्पा असायची. आता मोजून १० उरल्यात,” ते म्हणतात. “आम्ही २०१० मध्ये तीन  महिने एम.आर.ओ. [मंडल महसूल अधिकारी] च्या कार्यालायापुढे मोर्चा नेला, पण कोणी दखल घेतली नाही. मग आम्ही आमचा लढा थांबवला आणि आपल्या कामांवर परत गेलो.”

“औषध निर्मात्या कारखान्यांनी केलेल्या प्रदूषणाने या भागातील जलसंपदा उद्ध्वस्त झाली आहे. किनाऱ्यावर बरेचदा मेलेले कासव आणि मासे पहायला मिळतात आणि यात ऑलिव्ह रिडली प्रजातीच्या कासवाचा समावेश आहे. समुद्राच्या तळाशी असलेल्या वनस्पतींमध्ये विष उतरलंय, ज्यातून मग पाण्यातील इतर प्राण्यांना विषबाधा झाली आहे,” कुणाल रामू म्हणतात. ते बुडुमुरु गावात राहणारे एक पर्यावरण कार्यकर्ते असून जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाशी संबंधित आहेत.

Man working on fish net
PHOTO • Rahul Maganti
turtle near the sea
PHOTO • Rahul Maganti

गंगल्ला रामुडू म्हणतात की औषध निर्मात्या कारखान्यातील प्रदूषणकारी घटक किनाऱ्याहून १०० किमी अंतरावरही दिसून येतात, त्यांच्यामुळे मासे आणि कासवं किनाऱ्यावर वाहून येतात.

यामुळे या आणि इथल्या इतर गावात मच्छिमारी हा एक निष्फळ व्यवसाय झाला आहे. “आम्ही आजकाल मासेमारी करायला जात नाही, कारण इतके कष्ट करूनही हाती काहीच मासे लागत नाहीत,” ४० वर्षीय मायलापिल्ली अप्पण्णा म्हणतात. “आम्ही पहाटे ४:०० ला समुद्रात जातो, २० किमी आत होड्या नेतो, ८-९ वाजेपर्यंत सुमारास जाळं खाली टाकतो आणि एक-दोन तास वाट बघतो. दुपारी २-३ वाजेपर्यंत किनाऱ्यावर परत येतो. एका टेप्प्यावर आम्ही प्रत्येकी ४-५ लोक जातो. दिवस अखेरीस आमच्या हातात प्रत्येकी १०० रुपयेही पडत नाहीत.”

“आम्ही पकडलेल्या माशांचं आमच्यापुरतं कालवणही व्हायचं नाही, बाहेर विकून पैसे कमावणं तर सोडाच. घरच्या खाण्यासाठी आम्हाला विशाखापट्टणम, श्रीकाकुलम किंवा रणस्थलमहून मासे आणावे लागतात,” पट्टय्या सांगतात.

म्हणून अप्पण्णा आणि पट्टय्या, कोव्वाडमधल्या इतरांप्रमाणे टोपल्या, पिशव्या, झुले आणि पाळणे बनवायला लागले. या वस्तू ते देशभर विकतात. त्यांनी बरेच पर्याय वापरून पहिले, आणि शेवटी हा पर्याय सर्वाधिक नफ्याचा ठरला, ते म्हणतात. आणि नायलॉनच्या दोऱ्या श्रीकाकुलम् मध्ये सहज मिळतात. “मागील २० वर्षांत मी २४ राज्यांमध्ये गेलो असेन, बऱ्याच ठिकाणी एकाहून जास्त वेळा,” अप्पण्णा म्हणतात. त्यांच्या पत्नी लक्ष्मी पुढे सांगतात, “मी टोपल्या बनवते अन् माझा नवरा त्या विकायला दुसरीकडे घेऊन जातो.”

एक किलो नायलॉनच्या दोरीची किंमत, टेम्पो किंवा ट्रकने वाहतुकीचा खर्च धरून, रु. ३५०-४०० आहे. “आम्ही एक किलो दोरीपासून ५० टोपल्या बनवतो आणि १० ते २० रुपयाला एक या भावाने विकतो, म्हणजे किलोमागे २०० ते ४०० रुपयांचा नफा,” अप्पण्णा त्यावर म्हणतात. पाळणे किंवा झुले कापड आणि नायलॉन पासून बनतात आणि प्रत्येकी १५० ते २०० रुपयांना विकले जातात.

Man working on fish net
PHOTO • Rahul Maganti
Man working on fish net
PHOTO • Rahul Maganti
Man working on fish net
PHOTO • Rahul Maganti

तरुण आणि म्हातारे सगळेच जण आता नायलॉनच्या दोरीपासून विविध वस्तू बनवतात. येथील फोटोत अप्पण्णा आणि चिट्टीबाबू (डावीकडे), शरदा रामुडू (मध्ये) आणि पेंटय्या (उजवीकडे) आहेत.

गावातील माणसं मिळून दूरवरच्या भागांत या वस्तू विकायला जातात. गंगल्ला रामूडू, अप्पण्णा यांचे एक मित्र, एप्रिल महिन्यात त्यांच्यासोबत केरळला गेले होते. ते आपला रोजचा खाणं-पिणं, प्रवास आणि राहणं यांचा खर्च सांगताना म्हणतात, “मी १५ मेला [महिनाभराने] परतलो, तेव्हा माझी फक्त ६,००० रुपयांची बचत झाली होती.”

फिरस्तीमुळे पट्टय्यांना कन्नड, मल्याळम, तमिळ आणि हिंदी या सगळ्या भाषा नीट बोलता येतात.  “आम्ही जिथे जातो तिथल्या भाषा शिकून घेतो कारण शेवटी गिऱ्हाईकाशी संवाद साधता आला पाहिजे,” ते म्हणतात. “आता फक्त सणासुदीलाच सगळं गाव एकत्र येतं. टोपल्या अन् झुले विकायला गेलेली माणसं फक्त मोठ्या सणांना परत येतात, आणि परत बिढार घेऊन चालू लागतात.”

लक्ष्मीप्रमाणेच गावातील अनेक बायका, टोपल्या, झुले आणि पाळणे बनवण्याव्यतिरिक्त, मनरेगावर काम करतात, ज्याची मजुरी मध्येच कधी तरी दिली जाते. “मी चार आठवडे काम करून मला दोनच आठवड्यांची मजुरी मिळाली, ती पण दिवसाला १०० रुपये,” मायलापिल्ली कन्नंबा, वय ५६, सांगतात. त्या आसपासच्या गावात सुकटदेखील विकतात. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी आंध्र प्रदेशात मनरेगाचा मजुरीचा दर रु. २०५ प्रतिदिन होता. “आम्ही विशाखापट्टणमहून मच्छी विकत आणतो, ती दोन दिवस वाळवतो आणि मग बाजारात विकतो. एके काळी हे मासे आम्हाला फुकटात मिळायचे. आता, आम्हाला १०,००० रुपये गुंतवले तर त्यावर २००० चा नफा कमवता येतो,” कन्नंबा सांगतात.

आणि काही दिवसांनी, हा नफा मिळणंही शक्य होणार नाही. एकूण २,०७३ एकर जमिनीवरील प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्प कदाचित कोव्वाडसह आणखी तीन गावं आणि दोन पाड्यांवरच्या सर्व गावकऱ्यांना मुळातूनच विस्थापित करेल. त्यांचा टोपल्या आणि झोपाळ्याचा साधासा धंदा तर मोडकळीस येईलच, पण मासेमारी आणखीच उद्ध्वस्त होईल. (पहाः अतिरिक्त ऊर्जेच्या राज्यात वंचितांच्या व्यथा)

अनुवादः कौशल काळू

कौशल काळू रसायन तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई येथे रसायन अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत आहेत.

Rahul Maganti

राहुल मगंती आंध्र प्रदेशातील विजयवाड्याचे स्वतंत्र पत्रकार आहेत.

Other stories by Rahul Maganti