“सातवा महिना भरलाय. डॉक्टर म्हणतात, फळं खा, दूध पी. आता सांगा मला, कसं आणि कुठून आणू मी हे? मला नदीवर जायला दिलं तर मी नाव चालवेन, माझं आणि माझ्या पोरांचं पोट भरेन,” सुषमा देवी (नाव बदललंय) सांगते. गावातल्या हापशापाशी ती उभी असते, आपला पाण्याचा नंबर यायची वाट पाहात. विधवा सुषमा सात महिन्यांची गर्भवती आहे.

नाव चालवेन? म्हणजे?... २७ वर्षांची सुषमा देवी निषाद समाजाची आहे. या समाजातले बहुतेक पुरुष नावाडी आहेत. नाव चालवून गुजराण करणारे. मध्य प्रदेशातल्या सतना जिल्ह्यात मझगवां तालुक्यातलं केवटरा गाव तिचं. गाव कसलं, वस्तीच खरं तर. केवटरामध्ये १३५ नावाडी आहेत. ४० वर्षांचा तिचा नवरा विजय कुमारही (नाव बदललंय) त्यांच्यापैकीच एक होता. पाच महिन्यांपूर्वी एका अपघातात त्याचा मृत्यू झाला. सात वर्षं झाली होती त्यांच्या लग्नाला. सुषमा कधी नाव वल्हवायला शिकली नाही, पण विजयबरोबर ती अधूनमधून बोटीने नदीत फेरफटका मारायला जायची. त्यामुळे आपण बोट चालवू शकू, असा तिला विश्वास आहे.

लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून इथे मंदाकिनी नदीच्या पात्रात एकही नाव दिसत नाहीये. या नदीनेच चित्रकूट उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश यांच्यात वाटून दिलंय.

सूर्यास्तानंतर एका तासाने केवटरा गावाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरचा पहिला दिवा लागला. प्लास्टिकची बादली घेऊन सुषमा आपल्या धाकट्या मुलासह गावातल्या हापशावर पाणी भरायला आली होती. आम्हाला ती तिथेच भेटली.

मंदाकिनी नदीच्या पात्रात होड्या चालवून निषाद आपलं पोट भरतात. चित्रकूट हे प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र आहे. दिवाळीच्या आसपास इथे लाखो यात्रेकरू येतात. निषाद नावाडी होड्यांनी त्यांना केवटरापासून एक किलोमीटरवर असलेला रामघाट, भरत घाट, गोएंका घाट अशा वेगवेगळ्या तीर्थस्थळांवर घेऊन जातात.

याच दिवसांत निषाद वर्षभरातली सर्वात जास्त कमाई करून घेतात. दर दिवशी ६०० रुपयांपर्यंत. एरवीच्या त्यांच्या कमाईच्या दुप्पट-तिप्पट. 

Sushma Devi with her youngest child at the village hand-pump; she ensures that her saree pallu doesn't slip off her head
PHOTO • Jigyasa Mishra

गावातल्या हापशाजवळ आपल्या धाकट्या मुलासह सुषमा देवी; साडीचा पदर डोक्यावरून घसरू नये, याची ती सतत काळजी घेते आहे

आता लॉकडाऊनमुळे नावांच्या फेऱ्या बंद आहेत. विजय तर आता नाहीच. त्याचा मोठा भाऊ विनीत कुमार (नाव बदललं आहे) एकटाच कमावणारा. पण तोही त्याची होडी आता बाहेर काढू शकत नाही. (सुषमा तिच्या तीन मुलांसह, सासू, दीर विनित आणि जावेबरोबर राहाते.)

“मला मुलगेच आहेत फक्त. आम्हाला एक तरी मुलगी हवी होती. आता तरी होईल असं वाटतंय. पाहू या...’ खुललेल्या, हसऱ्या चेहऱ्याने सुषमा म्हणते.

गेले दोन-तीन आठवडे सुषमाला बरं वाटत नव्हतं. लॉकडाऊन असल्यामुळे एक किलोमीटरवरच्या नयागावला असलेल्या डॉक्टरकडे ती चालत गेली. तिचं हिमोग्लोबीन कमी असल्याचं निदान डॉक्टरांनी केलं. सुषमाच्या भाषेत, ‘रक्त कमी आहे.’

राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी ४ (एनएफएचएस-४) नुसार मध्य प्रदेशातल्या एकूण ५३ टक्के स्त्रियांना रक्तक्षय आहे. याच राज्यातल्या ५४ टक्के ग्रामीण स्त्रियांनाही (ज्या राज्यातल्या एकूण स्त्रियांच्या ७२ टक्के आहेत.) रक्तक्षय आहे. शहरी स्त्रियांमध्ये हेच प्रमाण ४९ टक्के आहे.

“गर्भारपणात रक्त पातळ होतं आणि त्यामुळे रक्तातलं हिमोग्लोबीन कमी होतं,” डॉ. रमाकांत चौरहिया सांगतात. चित्रकूटच्या सरकारी इस्पितळात ते वरिष्ठ स्त्रीरोगतज्ज्ञ आहेत. “अयोग्य आहार हेसुद्धा इथे मातामृत्यूचं महत्त्वाचं कारण आहे.”

सुषमाचा अडीच वर्षांचा मुलगा तिच्या डाव्या हाताचं बोट घट्ट धरून चालतो आहे. उजव्या हातात तिने पाण्याची बादली धरली आहे. सतत ती बादली खाली ठेवते आहे आणि आपल्या डोक्यावरचा पदर सावरते आहे.

 Left: Ramghat on the Mandakini river, before the lockdown. Right: Boats await their riders now
PHOTO • Jigyasa Mishra
 Left: Ramghat on the Mandakini river, before the lockdown. Right: Boats await their riders now
PHOTO • Jigyasa Mishra

डावीकडे : मंदाकिनी नदीवरचा रामघाट, लॉकडाऊनच्या आधी. उजवीकडे : प्रवाशांची वाट पाहाणाऱ्या होड्या

“माझा नवरा गेल्यानंतर आम्हा सात जणांच्या कुटुंबात माझा दीर एकटाच कमावणारा आहे, पण आता तोही काम करू शकत नाहीये,” सुषमा म्हणते. “असंही आतापर्यंत दिवसभर होडी वल्हवली तरच आम्हाला रात्री जेवण मिळत होतं. लॉकडाऊनच्या आधी तो दिवसाला ३०० ते ४०० रुपये कमवत होता. कधीकधी तर जेमतेम २०० रुपये. माझ्या नवऱ्यालाही एवढेच मिळत होते. पण तेव्हा आमच्या कुटुंबात दोघं कमावते होते. आणि आता? एकही नाही.”

केवटरामधल्या ६० कुटुंबांपैकी जवळजवळ निम्म्या कुटुंबांकडे रेशन कार्डही नाही. सुषमाच्या कुटुंबाकडेही नाही. “कसलं दूध आणि कसली फळं!” तोंड वेंगाडत सुषमा म्हणते. “रेशन कार्ड नाही, त्यामुळे दोन वेळचं जेवण मिळण्याचीही मारामार आहे इथे.” पण का नाही रेशन कार्ड? गड्यांनाच माहित, सुषमाचं उत्तर.

सुषमाचे थोरले दोघं सरकारी प्राथमिक शाळेत जातात. मोठा तिसरीत आहे आणि मधला पहिलीत. “ते दोघंही घरीच आहेत सध्या. कालपासून दोघंही समोसा पाहिजे म्हणून हट्ट धरून बसले होते. वैतागून मी काल त्यांना ओरडले. आज माझ्या शेजारणीने तिच्या मुलांसाठी समोसे केले, तेव्हा या दोघांनाही दिले,” बादली उचलत सुषमा सांगते. तिने हापशावर बादली अर्धीच भरली आहे. “सध्या मी याहून जास्त वजन उचलत नाही,” ती सांगते. हापशापासून तिचं घर २०० मीटरवर आहे. एरवी खरं तर तिची जाऊच पाणी भरते.

हापशाच्या जवळ, गावातल्या देवळापाशी दोन पुरुष त्यांच्या छोट्या मुलांना घेऊन उभे असतात. त्यांच्यापैकी एक आहे २७ वर्षांचा चुन्नू निषाद. “मी कार्डासाठी सतत अर्ज करतोय आणि ते मला सांगतायत की, मला मझगवांला [तालुका मुख्यालय] जावं लागेल,” तो सांगतो. “कदाचित मला कार्ड करून घेण्यासाठी सतनालाही जावं लागेल. तीन वेळा अर्ज केलाय मी, अजूनही कार्ड मिळालेलं नाही. ही अशी परिस्थिती उभी राहाणार आहे हे आधी माहीत असतं, तर मी कुठेही, कसंही जाऊन कार्ड करून आणलंच असतं. कार्ड असतं तर निदान इथे शहरात राहाणाऱ्या नातेवाईकांकडून मला कर्ज तरी घ्यावं लागलं नसतं.”

चुन्नूच्या घरी त्याची आई, बायको, एक वर्षाची मुलगी आणि त्याच्या भावाचं कुटुंब आहे. केली अकरा वर्षं तो होडी चालवतोय. त्याचं कुटुंब भूमीहीन आहे. लॉकडाऊनमुळे गावातल्या इतर १३४ निषाद कुटुंबांप्रमाणेच त्याची आमदनी बंद आहे. 

Boatman Chunnu Nishad with his daughter in Kewatra; he doesn't have a ration card even after applying for it thrice
PHOTO • Jigyasa Mishra

केवटरामध्ये आपल्या लहानग्या मुलीसह चुन्नू निषाद नावाडी; तीनदा अर्ज करूनही त्याला अद्याप रेशन कार्ड मिळालेलं नाही

तीनदा अर्ज करूनही रेशन कार्ड मिळत नाही, म्हणजे जगणं कठीण. पण माणसाची आशा चिवट असते हेच खरं. चुन्नू सांगतो, “आम्ही असं ऐकलंय की, रेशनकार्ड असलेल्या सगळ्यांना रेशन वाटून झालं की, उरलेलं रेशन ते आम्हाला वेगळ्या भावाने देणार आहेत.” खरं तर इथे जे काही थोडे रेशनकार्डधारक आहेत, त्यांनाही अद्याप त्यांच्या नावे आलेलं धान्य मिळालेलं नाहीये.

लॉकडाऊन वाढवल्यानंतर मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी राज्य सरकारच्या साठ्यातून ३२ लाख लोकांना मोफत धान्य देण्याची घोषणा केली. त्यासाठी रेशन कार्ड किंवा अन्य ओळखपत्र असण्याची अट त्यांनी काढून टाकली. माणशी चार किलो गहू आणि एक किलो तांदूळ यांचा यामध्ये समावेश होता.

राज्य सरकारपाठोपाठ सतना जिल्हा प्रशासनानेही रहिवाशांना कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय धान्य देण्याचं जाहीर केलं होतं. स्थानिक माध्यमांनुसार चित्रकूट नगरपालिका परिषदेच्या हद्दीत रेशन कार्ड नसलेली २१६ कुटुंबं – एकूण साधारण १०९७ रहिवासी – आहेत. पण दिसतंय ते असं की, धान्य वितरकांनी केवटरा वस्तीचा यात समावेशच केला नाही.

आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेने (इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूट – आयएफपीआरआय) भारतातल्या अन्न सुरक्षा व्यवस्थेची सध्या काय स्थिती आहे, याचा अलीकडेच अभ्यास केला आहे. त्याच्या अहवालात म्हटलंय, “कोविड-१९ ने कटू वास्तव सामोरं आणलंय. अपुऱ्या आणि असमान अन्न सुरक्षा व्यवस्थेमुळे आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या बऱ्याच जणांना या काळात अन्न आणि इतर सेवा मिळणारच नाहीत.”

नवऱ्याबरोबर आपण कसं घाटावर जात होतो, ते सुषमाला आठवतं. “खूप छान दिवस होते ते. जवळजवळ दर रविवारी आम्ही रामघाटावर जायचो. ते मला होडीतून छोटीशी फेरी मारायला घेऊन जायचे. आम्हीच असायचो फक्त, त्या फेरीला ते भाडं घ्यायचे नाहीत,” ती सांगते तेव्हा तिच्या डोळ्यांत नवऱ्याबद्दलचा अभिमान असतो. “ते गेल्यापासून मी घाटावर गेले नाहीये. जावंसं वाटतच नाही. आता तर सगळं बंदच आहे. काठावर उभ्या होड्यांनाही आपल्या नावाड्यांची आठवण येत असेल,” ती सुस्कारा टाकते.

अनुवादः वैशाली रोडे 

वैशाली रोडे मुक्त पत्रकार आणि लेखक असून तिने मराठी वृत्तपत्रांमध्ये पत्रकारिता केली आहे. तिने शब्दांकन केलेल्या ‘मी हिजडा मी लक्ष्मी’ या आत्मकथेचा अनेक भाषांमध्ये अनुवाद झाला आहे.

Jigyasa Mishra

Jigyasa Mishra is an independent journalist and PARI Fellow based in Chitrakoot, Uttar Pradesh. She reports on rural issues, including public health, civil liberties, art and culture from different parts of India.

Other stories by Jigyasa Mishra