गेल्या वर्षी ८ नोव्हेंबर २०१८ ला ५०० आणि १००० च्या नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्या. त्यानंतर दहा महिने उलटले तरीही या नोटाबंदीचं भूत दीपक बडवणेंच्या मानगुटीवरून उतरलेलं नाही.

नोव्हेंबरच्या सुरुवातीलाच बडवणेंना त्यांच्या अडीच एकर रानातून ३१ क्विंटल कपाशीचं पीक झालं होतं. त्याचे चांगले पैसे येतील अशी त्यांना आशा होती. “व्यापाऱ्याने ट्रक मागवला आणि माझ्या घरनं कापूस उचलला,” ते सांगतात. आणि अगदी तेव्हाच नोटाबंदीमुळे निर्माण झालेल्या रोकड टंचाईच्या झळा शेतीला बसू लागल्या होत्या. दीपक यांच्या कापसाचे पैसेच त्यांना मिळू शकले नाहीत. ‘व्यापारी आता सांगायलाय की तो दिवाळीपर्यंत [२०१७ च्या ऑक्टोबरच्या मध्यावर] पैसे चुकवेल,’ ते सांगतात.

व्यापारी बडवणेंना १,७८,४८३ रुपये देणं लागतो. या रकमेचा मार्चमध्ये मिळालेला धनादेश तीनदा न वटता परत गेला. “असं झालेला मी काही एकटा नाही,” औरंगाबाद शहराच्या थोडं बाहेर असणाऱ्या कारजगावमध्ये झाडाखाली बसलेले ३१ वर्षाचे दीपक माहिती देतात. माझ्या गावातल्या इतर काही जणांनाही अशाच रीतीने फसविलं गेलंय.

बडवणेंचं एकत्र कुटुंब आहे. त्यांना दोन मुलं. १३०० लोकसंख्येच्या त्यांच्या गावातल्या इतर काही जणही धनादेश वटले नाहीत, चेक बाउन्स झाले म्हणून अद्याप त्यांच्या मालाचे पैसे मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. बडवणेंनी त्यातल्या काही जणांना बोलावून घेतलंय्. एप्रिलमध्ये, नोटाबंदीनंतर तब्बल सहा महिन्यांनी दीपकचे बंधू जितेंद्र यांचा ३४ क्विंटल कापूस २ लाखाला विकला गेला. पण हा धनादेशही वटला नाही. “माझ्या हातात पैसा येत नसेल तर मला याचा काय उपयोग आहे?” ३८ वर्षाचे जितेंद्र विचारतात. “खरिपाच्या पेरण्यांकरिता मला बी बियाणं, खतं घ्यायला रोख पैसे लागणार की नाही?”


कापसासाठी मिळालेला धनादेश दीपक बडवणे दाखवतात – हा धनादेश तीनदा न वटता परत आला आहे

जून महिन्यात जेव्हा आम्ही तिथे भेट द्यायला गेलो, तेव्हा संबंधित व्यापारी पत्रकारांचे प्रश्न टाळण्यासाठी गावाबाहेर गेला होता. त्याची बाजू मांडण्यासाठी तोच उपलब्ध नसल्यामुळे त्याचं नाव इथे जाहीर करण्यात आलेलं नाही.

जेव्हा संतप्त शेतकरी त्याच्या घरात घुसले तेव्हा त्याच्या आईने सरळ धमकी दिली की उद्या तिच्या मुलाने जर जिवाचं काही बरं वाईट केलं तर त्यासाठी हे सगळे जबाबदार असतील. “व्यापाऱ्याचं म्हणणं आहे की रोखीच्या टंचाईमुळे पैसे द्यायला विलंब होत आहे,” दीपक सांगतात. “पण पेरण्या आमच्यासाठी थांबणार आहेत का? आम्ही पोलिसात तक्रार नोंदवली आहे [इथनं चार किलोमीटरवर असणाऱ्या करमाड पोलिस स्टेशनमध्ये, फसवणुकीसाठी].”

औरंगाबाद-जालना महामार्गावरच्या हसन बडवडी गावात जून उजाडला, नोटाबंदीला सहा महिने झाले तरी २८ वर्षांच्या अतुल अंतरायच्या समस्या संपलेल्या नाहीत. पाच एकरावर त्याची मोसंबीची १००० झाडं आहेत. “माझी स्वतःची विहीर आणि बोअर आहे,” तो सांगतो, “त्यामुळे आजूबाजूच्या मोसंबी करणाऱ्या इतर शेतकऱ्यांपेक्षा माझ्या बागेला बरं पाणी मिळू शकतं.”

नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात एका व्यापाऱ्याने येऊन संपूर्ण मालासाठी ६.५ लाख देण्याचं कबूल केलं होतं. “फेब्रुवारीत तोडणी करण्याचं माझं नियोजन होतं,” तो सांगतो. “साधारण ३०-३५ रुपये किलोचा दर पकडला तर फळांचे १० लाख येतील असा माझा अंदाज होता. त्यामुळे मी व्यापाऱ्याला सांगितलं की मी कळवितो.”

८ नोव्हेंबरला, सरकारने नोटांबदी जाहीर केली आणि त्याच व्यापाऱ्याकडे माल खरेदी करण्यासाठी रोख पैसाच नव्हता. आणि मग भाव कोसळले. “मला सगळ्या मालाचे अखेर फक्त १.२५ लाख मिळाले,” अतुल सांगतो. “मी ३०-३५ रु किलो भावाची अपेक्षा करत होतो आणि मला ३ रुपये किलोने मोसंबी विकायला लागली.”


व्हिडिओ पहाः गेल्या नोव्हेंबरमधल्या नोटाबंदीनंतर ‘माझ्या मोसंबीला ३०-३५ रुपयाच्या जागी ३ रुपये किलो भाव मिळाला’, इति अतुल अंतराय, हासन बडवडी

वर्षानुवर्षं मराठवाड्यातल्या शेतीचे व्यवहार आणि खरेदी विक्री रोखीतच होत असते. धान्यापेक्षा कापूस आणि मोसंबीचे व्यवहार मोठे असतात. त्यामुळे नोटाबंदीनंतर, जेव्हा रोखीची चणचण होती तेव्हा त्याचा सगळ्यात जास्त परिणाम कापूस आणि मोसंबी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सहन करावा लागला. मराठवाड्यातला कापूस नोव्हेंबरमध्ये काढणीला येतो, आणि मोसंबीचं पीकही फेब्रुवारी-मार्चच्या सुमारास हातात येतं. (दुसरा बहार ऑगस्ट-सप्टेंबरला हाती येतो).

भाव तर कोसळलेच आणि व्यापाऱ्यांकडे शेतकऱ्याचा माल विकत घ्यायला हातात रोकड नव्हती. नोटाबंदीनंतर जे रोकडविरहित भविष्याचं चित्र रंगवण्यात आलं होतं ते प्रत्यक्षात आलंच नाही. मुळात या कल्पनेबद्दलच अनेकांची नाराजी आहे. “जास्त करून एटीएम शहरांमधूनच आहेत,” बीड जिल्ह्यातल्या अंजनवटीचे अशोक येधे म्हणतात. सोयीबीन आणि ज्वारीचं पीक घेणाऱ्या येधेंचं म्हणणं आहे की “फक्त बँकेत किंवा एटीएमला यायला जायला आम्हाली किती तरी किलोमीटरचा प्रवास करायला लागतो.”

ग्रामीण भागात एटीएम कमी आहेत आणि लांब लांब आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार (जून २०१७ पर्यंत) देशभरातल्या २,२२,७६२ एटीएम केंद्रांपैकी केवळ ४०,९९७ केंद्रं ग्रामीण भागात आहेत – म्हणजेच भारताच्या ग्रामीण गणल्या जाणाऱ्या (जनगणना, २०११) ६९ टक्के लोकसंख्येसाठी फक्त २० टक्के एटीएम केंद्र उपलब्ध आहेत.

ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशनचे उप सचिव देवीदास तुळजापूरकर एका महत्त्वाच्या मुद्दयाकडे, एटीएम केंद्रांचं रोजच्या व्यवहारांकडे लक्ष वेधतात. “शहरांमध्ये रोज रोकड भरली जाते,” ते म्हणतात. “पण ग्रामीण भागात तसं होत नाही, एटीएम केंद्रांचां रन टाइम – त्यांचं चलन वलन शहरांच्या तुलनेत केवळ २० टक्के असेल.”

शिवाय, येधे आणखी एक मुद्दा लक्षात आणून देतात, ऑनलाइन व्यवहार खर्चिक आहेत, अशा प्रत्येक व्यवहारासाठी जास्त पैसा खर्च करणं शेतकऱ्याला परवडणारं नाही. ग्रामीण भागातल्या सगळे व्यवहार प्रामुख्याने रोखीत चालतात. “आम्ही आमच्या शेतातल्या मजुराला २५० रुपये पेटीम करू शकत नाही ना...” ते हसतात. “बहुतेक वेळा शेतकऱ्याच्या हातात पैसा आला की तो राशन किंवा चारा पाण्यावर खर्च होतो. ग्रामीण भारतातले सगळे व्यवहार रोखीवर आधारित आहेत.” 

नोव्हेंबर २०१६ मध्ये निर्माण झालेल्या रोकड टंचाईत अजून एका गोष्टीची भर पडली. ग्रामीण भागातल्या बँकांकडे सगळ्यात शेवटी नव्या नोटा आल्या. किती तरी महिने रिझर्व्ह बँकेने जिल्हा सहकारी बँकांकडे जमा झालेल्या जुन्या नोटा स्वीकारल्यादेखील नव्हत्या. बहुतेक शेतकऱ्यांची खाती याच बँकांमध्ये आहेत. लातूर जिल्हा सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक, हनुमंत जाधव म्हणतात, “७-८ महिने आम्ही धडपडतच होतो, जिल्हा बँकांना नव्या नोटाच देण्यात आल्या नव्हत्या आणि आमची सगळ्या एटीएम केंद्रांमध्ये पैशाचा खडखडाट होता.”


व्हिडिओ पहाः शेतकऱ्यासाठी कॅशलेसला काही अर्थ नाही हो...

करजगावमध्येही शेतकऱ्यांचं हेच म्हणणं आहे की कॅशलेस – रोकडरहित व्यवहार शहरं डोळ्यासमोर ठेऊन पुढे केले जातायत. खेड्यापाड्यात राहणाऱ्या बहुसंख्य लोकांचा त्यात विचारच केलेला नाही. “आम्हाला कुठूनही रोकड मिळाली की बहुतेक वेळा ती त्याच दिवशी वापरात येते,” दीपक सांगतात. “जर प्रत्येक व्यवहारासाठी आम्ही बँकेतून पैसा काढायचं ठरविलं तर त्यात किती वेळ आणि पैसा वाया जाईल याची तुम्ही कल्पना केली आहे का? मुंबई आणि दिल्लीसाठी कॅशलेस वगैरे ठीक आहे, पण ग्रामीण भारतासाठी ती एक चेष्टाच आहे.”

२०१६-१७ सालासाठीचं बँकेचं कृषी कर्ज दीपक फेडू शकलेले नाहीत. “माझ्यावर करमाडच्या महाराष्ट्र बँकेचं दीड लाखाचं कर्ज आहे,” ते सांगतात. “मी दर वर्षी नियमिक कर्ज चुकतं करतो, त्यामुळे मला नवीन कर्ज मिळू शकतं. पण या वर्षी मी कर्जाची परतफेड करू शकलेलो नाही – मी आता थकबाकीदार ठरलो आहे.”

दीपक यांनी एका खाजगी सावकाराकडून २,४०,००० रुपयाचं कर्ज काढलं आहे, महिना ३ टक्के व्याजाने. त्यांच्यावर आधीच एका सावकाराचं ३ लाखाचं कर्ज आहे. त्यांनी नव्या कर्जातून खरिपाच्या पेरण्यांचा खर्च भागवला आहे आणि बँकेच्या कर्जाचा काही भाग चुकता केला आहे. पण तरीही त्यांची काळजी मिटलेली नाही. “या वेळी पाऊस अधनं मधनं येतोय त्यामुळे पीक कसं येणार याची निश्चिंती नाही.”

तिकडे हसन बडवडी गावात अतुल मोसंबीचा बाग कमी करण्याच्या विचारात आहे. “विहीर कोरडी पडलीये, पाऊस फार चांगला नाहीये. त्यामुळे दुसरा बार असा तसाच होणार. नोटबंदीनंतर माझं एवढं नुकसान झालंय की बाग जगवण्यासाठी पाणी विकत घेणं मला परवडणारं नाही.”

फोटो श्रीरंग स्वर्गे

अनुवादः मेधा काळे

मेधा काळे यांना स्त्रिया आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात कामाचा अनुभव आहे. कुणाच्या गणतीत नसणाऱ्या लोकांची आयुष्यं आणि कहाण्या हा त्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे.

Parth M.N.

Parth M.N. is a 2017 PARI Fellow. He is a special correspondent for India with the 'Los Angeles Times' and freelances at various online portals. He loves cricket and travelling.

Other stories by Parth M.N.