ओगला मधील अर्धा डझन धाबे जवळ जवळ रिकामे पडलेत. आठ नव्हेंबरच्या नोटाबंदीनंतर धीरज जिमवालच्या धाब्यावरसुद्धा मोजक्याच जीपगाड्या उभ्या आहेत. उत्तराखंडातील पिथोरागड ते धारचूला रस्त्यात मध्यावर ओगला येतं, भारत-नेपाळ सीमेपासून जेमतेम २१ किमी. दूर. या मार्गावर धावणारी बहुतेक वाहनं इथे चहापाण्यासाठी आणि विश्रांतीसाठी थांबतात. 

“हल्ली आम्ही थोडे कमीच पदार्थ बनवतो कारण फारसं गिऱ्हाईक नाही,” जिमवाल सांगतो. त्याचा धाबा आणि किराणा दुकान यांचं एकत्रित उत्पन्न २० हजारावरून खूपच खाली आलंय. “महिना संपत आलाय आणि जेमतेम ७ हजार कमावलेत.” तो सांगतो, “इच्छा असली तरी आम्ही पाचशे आणि हजाराच्या नोटा घेऊ शकत नाही कारण बँका त्या सहज बदलून देत नाहीत. आम्ही मोठ्या नोटा घेऊन गेलो तर बँकेने आम्हाला २००० रुपयाची नाणी दिली. आता मी गिऱ्हाईकांना सुटी नाणी किती देणार?”


02-IMG_20161124_144946150-AC-The impact of demonetisation-Nepali currency to the rescue.jpg

 “नोटाबंदीनंतर फारसं गिऱ्हाईक नाही,” ओगला मधील धाबामालक धीरज जिमवाल


ओगला आणि जौलजीबी पार करून आमची जीप आता धारचूलाच्या रस्त्यावर आहे. जीपचा ड्रायव्हर हरीश सिंघ मात्र जुन्या नोटा घेतोय कारण त्याला पिथोरागडमध्ये पंपावर पेट्रोल भरताना त्या  वापरता येतात. “पण हल्ली जास्त लोक प्रवासच करत नाहीयेत कारण बँकांमध्ये रोकडच नाहीये. हातात पैसे नसतील तर लोक प्रवास करतील की धान्य विकत घेतील?” तो विचारतो.   

भारत-नेपाळ सीमेलगत वाहणाऱ्या गोरी आणि काली नद्यांच्या संगमावर याच सुमाराला जौलजीबी जत्रा भरते. नोव्हेंबर १४ ते २३ या काळात भरणारी ही जत्रा म्हणजे या भागातल्या लोकांचा एक महत्त्वाचा उत्सव असतो. जौलजीबीमधील व्यापार फार जुन्या काळापासून चालत आला आहे. भारत, नेपाळ आणि अगदी तिबेटमधून व्यापारी आपला माल देऊन गावातल्या शेतकऱ्यांकडून धान्य घेण्यासाठी येत. आता त्या प्रकारची जत्रा राहिली नसली तरी आजही व्यापारी जत्रेची वाट पाहतातच – त्यांच्याकडील गरम कपडे, जाकिटं, बूट इ. वस्तू विकण्यासाठी. काहीजण डोंगरात, १८००० फुट उंचीवर उगवणाऱ्या औषधी वनस्पती आणि मसाले विकायला आणतात तर काहीजण घोडे आणि खेचरं. वर्षानुवर्षे इथे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमधूनही व्यापारी येत असतात. 

३०० किमी. अंतरावरील, उधमसिंगनगर जिल्ह्यातील बाजपूरहून इयासीन जत्रेला आला आहे. या जत्रेच्या दहा दिवसात पडदे, सोफा कव्हर यांसारख्या घरगुती वस्तू विकून तो साधारण ६० हजाराची कमाई करतो. पण यावर्षी मात्र जेमतेम २० हजाराचा धंदा झालाय असं तो सांगतो. “इथे नीट धंदा झाला नाही तर मी माझं कर्ज कसं फेडावं?” तो उदासपणे विचारतो. 

१४ हजार फुट उंचीवरच्या चाल गावातून ज्ञान सिंग दयाल आला आहे. त्याच्या दुकानात हिमालयातील औषधी वनस्पती, मसाले आणि काळा पहाडी राजमा मिळतो. नोव्हेंबर ते एप्रिल या काळात दयालचं कुटुंब धारचूलामध्ये राहतं आणि उन्हाळ्यात चालमध्ये राहून ते शेती पाहतात आणि वनस्पती व मसाले गोळा करतात. शेतात पिकणारा बहुतेक माल त्यांच्या उपयोगासाठी असतो. “वनस्पती व मसाले विकून आम्हाला रोख पैसे मिळतात,” तो सांगतो, “अख्खं कुटुंब या गोष्टी गोळा करतं आणि या जत्रेत आम्हाला आमच्या कष्टाचा मोबदला मिळतो.”

या वर्षी मात्र दयालची विक्री फारच घटली आहे. “जत्रेत फारसे लोक आलेले नाहीत,” दयाल सांगतो. त्याचं एखादं कायमस्वरुपी दुकान नाही; उत्तराखंडातील जौलजीबी, मुन्सियारी व बागेश्वर या तीन जत्रांतील टपऱ्या हेच त्याचं रोख रक्कम कमावण्याचं साधन आहे. पण या नोटाबंदीमुळे त्याची ती संधीही हिरावली गेली असं त्याला वाटतं.

अर्चना सिंग गुंजीवालसुद्धा या जत्रेत आली आहे. १०,३७० फूट उंचीवरील गुंजी गावची ती सरपंच आहे. चीनमधील १२,९४० फूट उंचीवरील तकलाकोट बाजारातून तिने लोकरी कपडे आणि जाकिटे विक्रीसाठी आणली आहेत. हा बाजार जौलजीबी पासून १९० किमीवर आहे आणि त्यातील निदान निम्मं अंतर पायी पार करावं लागतं.

“जत्रेचे पहिले काही दिवस तर आम्हाला असं वाटत होतं की आता एकमेकांनाच माल विकावा लागणार,”, ती सांगत होती. “यावर्षी जेमतेम ५०% विक्री झाली.” पण तिला अपेक्षा आहे की डिसेंबर आणि जानेवारीमधल्या मुन्सियारी व बागेश्वरच्या  जत्रांमध्ये याहून चांगला धंदा होईल. “कदाचित तोपर्यंत हा रोख रकमेचा तिढा सुटेलही.”

 नेपाळच्या जुमला आणि हुम्ला जिल्ह्यांतून घोड्यांचे व्यापारीही जत्रेत आलेले आहेत. इथे पोचण्यासाठी आपली जनावरे घेऊन त्यांनी दहा दिवस पायी प्रवास केलाय. त्यांतील एका गटाने आणलेल्या ४० घोडे आणि खेचरांपैकी फक्त २५ विकले गेलेत. या आधीच्या जत्रांत बहुतेक सारीच जनावरे विकली जात. एक घोडा ४० हजाराला जातो आणि एक खेचर २५ हजाराला. रस्ते नसलेल्या या डोंगराळ प्रांतासाठी हे प्राणी अगदी योग्य आहेत आणि म्हणूनच इथल्या गावकऱ्यांना त्यांचं मोल माहित आहे.  

“आज या जत्रेचा शेवटचा दिवस आहे आणि अजून सात घोडे विकायचे  बाकी  आहेत,”, हुमल्याचा एक व्यापारी नर बहादूर सांगत होता. “इथे पोचेपर्यंत आम्हाला या नोटाबंदीविषयी काही माहिती नव्हती. इथे आल्यावरच आम्हाला कळलं आमच्यापुढे काय वाढून ठेवलंय ते.”


04-IMG-20161128-WA0005(Crop)-AC-The impact of demonetisation-Nepali currency to the rescue.jpg

नेपाळहून आलेले घोडेव्यापारी :’ “इथे पोचेपर्यंत आम्हाला या नोटाबंदीविषयी काही माहिती नव्हती. इथे आल्यावरच आम्हाला कळलं आमच्यापुढे काय वाढून ठेवलंय ते.”


काळोख पडायच्या आधीच मी जौलजीबीहून निघाले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी धारचूलातील स्टेट बँकेत गेले. पुरुष आणि स्त्रिया अशा वेगवेगळ्या रांगांत लोक ९ च्या आधीपासून उभे होते. बँक अजून उघडलीच नव्हती.

धारचूला हे सीमेवरचं शेवटचं शहर. इथूनच सुमारे १५५ किमीवर, चीनमधील स्वतंत्र तिबेटमधील तकलाकोट आहे. या शहरात बऱ्याच काळापासून नेपाळी लोक आणि त्यांचं चलन प्रचलित आहे. पण सध्या तर या शेजारी राष्ट्राच्या चलनाला अधिकच मागणी आहे, भारतीय चलनपेक्षाही अधिक!

“आमच्याकडे भारतीय रोकड नाही. त्यामुळे गिऱ्हाईक भारतीय रुपयांत पैसे देतात आणि आम्ही सुटे पैसे नेपाळी चलनात देतो. आम्ही सारे नेपाळी चलनात धान्य, रेशन विकत घेऊ शकतो. बॉर्डर जवळील विनिमय केंद्रावर आम्ही चलन बदलूही शकतो,” टॅक्सी स्टँड जवळील एक दुकानदार, हरीश धामी सांगत होता.

नोटबंदीनंतर सुरवातीच्या काही दिवसांत धारचुलातील या केंद्रांवर अनेक जण भारतीय रुपये नेपाळी चलनात बदलण्यासाठी येत होते. त्यात भारतात रोजंदारी करणारे नेपाळी मजूर आणि सीमेवर राहणारे भारतीय जास्तकरून होते. “शंभर रुपयाची एक भारतीय नोट ही १६० नेपाळी रुपयांच्या बरोबरची असते. भारतातल्या बाजारात खरेदी-विक्री करावी लागते म्हणून लोक नेपाळी पैसे देऊन भारतीय पैसे घेतात,” ‘अमर उजाला’ या धारचुलातील स्थानिक वृत्तपत्राचे वार्ताहर कृष्णा गार्ब्याल सांगतात. “पण ८ नोव्हेंबरनंतर ही क्रिया उलट होते आहे.”

  नोटाबंदीनंतर सहा दिवसांनी इथे २००० आणि ५०० रुपयांच्या नव्या नोटा आल्या. ”इथली लोकसंख्या २५ हजार आहे आणि इथे तीन बँका आहेत. त्यामुळे सुरवातीला फारशी गर्दी नसे,” गार्ब्याल सांगत होते, ”पण २-४ दिवसात जेव्हा बँका आणि ए.टी.एम.मधील रोकड संपायला लागते तेव्हा लोकांना चणचण भासू लागते. मग नेपाळी चलनच कामी येतं.”

छाया देव या शिक्षणक्षेत्रातील बाजारीकरणाच्या विरोधात व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या हक्कासाठी काम करणाऱ्या शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंच या संघटनेच्या नाशिकस्थित कार्यकर्त्या आहेत. त्या स्फुट लेखन व भाषांतराचे कामही करतात.

Arpita Chakrabarty

Arpita Chakrabarty is a Kumaon-based freelance journalist and a 2017 PARI fellow.

Other stories by Arpita Chakrabarty