दिवस छान वर आलाय, ३९ वर्षीय सुनीता रानी ३० जणींच्या एका समूहाशी बोलतायत. सगळ्यांनी बाहेर पडून स्वतःच्या हक्कांसाठी बेमुदत धरणं धरायला पाहिजे असं त्यांचं आवाहन आहे. “काम पक्का, नौकरी कच्ची,” सुनीता घोषणा देतात, “नही चलेगी, नही चलेगी!” इतर सगळ्या एका सुरात म्हणतात.

दिल्ली हरयाणा महामार्गावरच्या सोनिपत गावातल्या जिल्हा रुग्णालयाबाहेरच्या गवतावर लाल रंगाच्या विविध छटांचे कपडे – हरयाणात हा त्यांचा गणवेश आहे – परिधान केलेल्या या कार्यकर्त्या सतरंजीवर बसून सुनीतांचं बोलणं ऐकत होत्या. त्यांच्याच समस्यांचा पाढा तिच्या तोंडून ऐकत होत्या.

या सगळ्या जणी आशा आहेत. देशाच्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाचं हे पायदळ. ग्रामीण भारतातली जनता आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवांमधला कळीचा दुवा. देशभरात मिळून सुमारे १० लाख आशा काम करतायत आणि आरोग्यासंबंधी काही लागलं किंवा आणीबाणी आली तर लगोलग भेटणारी आरोग्य सेवक म्हणजे आशाच आहेत.

त्यांच्या १२ प्राथमिक जबाबदाऱ्या आणि ६० हून अधिक उपक्रम पाहिले तर चक्रावून जायला होतं. पोषण, स्वच्छता आणि संसर्गजन्य आजारांसंबंधी माहिती देण्यापासून ते क्षयाचे रुग्ण शोधणं, त्यांच्यावर देखरेख आणि आरोग्यासंबंधी निर्देशांकांची माहिती नोंदवून ठेवणे अशी विविध कामं त्या करतात.

हे सगळं करतानाच त्या इतरही अनेक गोष्टी करतात. पण, सुनीता सांगतात, “या सगळ्यातून जे करायचं राहून जातं ना ते म्हणजे माता आणि नवजात बालकांच्या आरोग्यामध्ये सुधारणा. ज्यासाठी आम्हाला प्रशिक्षण देण्यात आलेलं आहे.” सुनीता सोनिपत जिल्ह्याच्या नाथूपूर गावात काम करतात आणि त्या गावातल्या २,९५३ लोकसंख्येला सेवा देणाऱ्या तीन आशांपैकी एक आहेत. 

ASHA workers from Sonipat district on an indefinite strike in March; they demanded job security, better pay and a lighter workload
PHOTO • Pallavi Prasad

मार्च महिन्यात सोनिपत जिल्ह्यातल्या आशा कार्यकर्त्या बेमुदत संपावर गेल्या होत्या, नोकरीची शाश्वती, चांगला पगार आणि कामाचा ताण कमी करणे अशा त्यांच्या मागण्या होत्या

प्रसूतीपूर्व आणि पश्चात सेवांशिवाय आशा सामुदायिक आरोग्य कार्यकर्त्या असल्याने शासनाच्या कुटुंब नियोजन धोरणं, गर्भनिरोधन, दोन अपत्यांमध्ये अंतर ठेवण्यासंबंधी जागरुकता निर्माण करण्याचं कामही त्या करतात. अर्भक मृत्यू दर कमी करण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे. २००६ साली जेव्हा आशा कार्यकर्त्यांची नेमणूक झाली तेव्हा हा दर १००० जिवंत जन्मांमागे ५७ होता त्यावरून तो २०१७ साली ३३ इतका कमी झाल्याचं दिसतं. २००५-०६ आणि २०१५-१६ दरम्यान गरोजरपणात दवाखान्याच्या किमान चार भेटींचं प्रमाण ३७ वरून ५१ टक्के तर दवाखान्यातल्या प्रसूतीचं प्रमाण ३९ वरून ७९ टक्के इतकं वाढलं आहे.

“आम्ही इतकं चांगलं काम करत असूनही शेवटी आम्हाला एका सर्वेनंतर दुसरा असंच करायला लागतंय,” सुनीता सांगतात.

“रोज एक नवा रिपोर्ट द्यावा लागतो,” जाखौलीतल्या आशा, ४२ वर्षीय नीतू (नाव बदललं आहे) सांगतात. “एक दिवस एएनएम [सहाय्यक परिचारिका प्रसविका, आशा यांच्या हाताखाली काम करतात] आम्हाला प्रसूतीपूर्व सेवांची गरज असणाऱ्या स्त्रियांची माहिती गोळा करायला सांगतात तर दुसऱ्या दिवशी आम्हाला दवाखान्यात झालेल्या बाळंतपांची माहिती भरायची असते, त्याच्या नंतरच्या दिवशी प्रत्येकाचा रक्तदाब मोजायचा असतो [कर्करोग, मधुमेह आणि हृदयविकार नियंत्रणाच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाचा भाग]. त्यानंतर आम्हाला निवडणूक आयोगासाठी बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांचा सर्वे करायचा असतो. काही अंतच नाही.”

नीतूंच्या हिशेबाप्रमाणे २००६ साली जेव्हा त्यांची नेमणूक झाली तेव्हापासून आतापर्यंत त्यांनी ७०० आठवडे काम केलेलं आहे. रजाही केवळ आजारपण आणि सणांसाठी. ८,५२९ लोकसंख्या असलेल्या त्यांच्या गावामध्ये नऊ आशा असल्या तरी त्यांच्या चेहऱ्यावर थकवा स्पष्टपणे दिसतो. धरण्याच्या ठिकाणी यायला त्यांना तासभर उशीर झाला कारण रक्तक्षयासंबधी जाणीवजागृतीचा कार्यक्रम घ्यायचा होता. घरोघरी जाऊन करण्याच्या कसल्याही कामासाठी आशांना कामाला लावलं जाऊ शकतं, मग गावातल्या पक्कं बांधकाम असलेल्या घरांची मोजणी असो किंवा एखाद्या समुदायाकडे असलेल्या गायी-म्हशींची गणना.

“२०१७ साली मी आशा झाले, त्यानंतर अगदी तीन वर्षांतच माझं काम तिपटीने तरी वाढलंय – आणि ते सगळं लिखापढीचं काम आहे,” ३९ वर्षीय छवी कश्यप सांगतात. जिल्हा रुग्णालयापासून आठ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या आपल्या बहलगड गावाहून त्या धरण्यात सामील होण्यासाठी आल्या आहेत. “सरकार आमच्या अंगावर जी नवनवे सर्वेक्षणं लादत असतं ती संपल्यावर आम्हाला आमचं मूळचं काम करायला सुरुवात करावी लागते.” 

'We don’t even have time to sit on a hartal,' says Sunita Rani; at meetings, she notes down (right) the problems faced by co-workers
PHOTO • Pallavi Prasad
'We don’t even have time to sit on a hartal,' says Sunita Rani; at meetings, she notes down (right) the problems faced by co-workers
PHOTO • Pallavi Prasad

‘आम्हाला धरणं धरून बसायलाही वेळ नाहीये,’ सुनीता रानी सांगतात. बैठकांमध्ये (उजवीकडे) त्या त्यांच्या सहकाऱ्यांना येणाऱ्या समस्या नोंदवून घेतात

लग्न झाल्यानंतर १५ वर्षं, छवी कुणाला सोबत न घेता घराबाहेर पडल्याच नव्हत्या, अगदी दवाखान्यात जायलाही नाही. २०१६ साली एक आशा प्रवर्तक त्यांच्या गावी आल्या होत्या आणि त्यांनी आशा काय करतात यासंबंधी एक कार्यशाळा घेतली होती. तेव्हा त्यासाठी जायची छवींची इच्छा होती. या कार्यशाळांनंतर प्रवर्तक १८ ते ४५ वयोगटातल्या, ज्यांचं आठवीपर्यंत शिक्षण झालं आहे आणि ज्यांना सामुदायिक आरोग्य कार्यकर्ती म्हणून काम करण्याची इच्छा आहे अशा तीन विवाहित स्त्रियांची नावं काढतात.

छवी यांना इच्छाही होती आणि त्या पात्रही होत्या. पण त्यांच्या पतींनी नकार दिला. बहलगडच्या इंदिरा कॉलनीतल्या एका खाजगी दवाखान्यातल्या परिचारकांच्या चमूत ते काम करतात आणि आठवड्यातले दोन दिवस त्यांना रात्रपाळी असते. “आमची दोन मुलं आहेत. माझ्या नवऱ्याला काळजी वाटत होती की आम्हाला दोघांनाही जर बाहेर जावं लागलं तर त्यांचं कोण पाहणार,” छवी सांगतात. काही महिन्यांनी पैशाची जरा चणचण होती, तेव्हा त्यांनी छवींना नाव नोंदवायला सांगितलं. त्यानंतरच्या भरतीच्या वेळी त्यांनी नाव नोंदवलं आणि मग लवकरच बहलगडच्या पाच आशांमध्ये ग्रामसभेने त्यांची निवड केली.

“आम्ही दोघं एक नियम पाळतो. जर त्यांची रात्रपाळी असेल आणि मला जर का एखाद्या बाईला प्रसववेदना व्हायला लागल्या आहेत आणि मला तिला दवाखान्यात घेऊन जायला लागणार आहे, तर अशा वेळी मी काही मुलांना सोडून जाऊ शकत नाही. मी रुग्णवाहिका बोलावते आणि माझ्या ऐवजी दुसऱ्या आशाला जायला सांगते,” छवी सांगतात.

प्रसूतीच्या वेणा सुरू झालेल्या स्त्रियांना दवाखान्यात घेऊन जायचं हे आशांच्या अनेक कामांपैकी एक. दर

आठवड्याला ते करावंच लागतं. “गेल्या आठवड्यात मला एकीचा फोन आला. तिचे दिवस भरले होते आणि कळा सुरू झाल्या होत्या. तिचं म्हणणं होतं की मी तिला दवाखान्यात घेऊन जावं. पण मला काही जाता आलं नाही,” सोनिपतच्या राय तालुक्यातल्या बढ खालसा गावातली आशा, शीतल (नाव बदललं आहे) सांगते. “त्याच आठवड्यात मला आयुष्मान शिबिर भरवायला सांगितलं होतं,” ३२ वर्षीय शीतल सांगते. आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजनेची ती संदर्भ देते. शासनाच्या या योजनेसाठी पात्र असणाऱ्या गावातल्या प्रत्येकाची माहिती आणि अर्ज भरायचे असल्याने ती निघूच शकली नाही. ती ज्या एएनएमच्या हाताखाली काम करते, तिने तिला सगळी कामं बोजूला ठेवून या योजनेचं काम आधी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

“ही गरोदर बाई दोन वर्षांपूर्वी लग्न होऊन या गावी रहायला आली होती. तेव्हापासून मी तिचा विश्वास प्राप्त केला होता. मी कायम तिच्या सोबत होते – अगदी कुटुंब नियोजनाची माहिती देण्यासाठी सासूला मनवण्यापासून ते तिला आणि तिच्या नवऱ्याला दोन वर्षं मूल होऊ देऊ नका हे समजावून सांगण्यापर्यंत. मग तिच्या गरोदरपणातही. मी तिथे असायला पाहिजे होते,” शीतल म्हणते.

त्या ऐवजी, तिला दीड तास तिच्याशिवाय डॉक्टरकडे जायला तयार नसणाऱ्या त्या कुटुंबाची मनधरणी करावी लागली. शेवटी तिने बोलावलेल्या रुग्णवाहिकेतून ते दवाखान्यात गेले. “पण जो विश्वास कमावलेला असतो ना, तो जातो अशाने,” सुनीता रानी सांगतात. 

'In just three years, since I became an ASHA in 2017, my work has increased three-fold', says Chhavi Kashyap
PHOTO • Pallavi Prasad

‘२०१७ साली मी आशा झाले, त्यानंतर अगदी तीन वर्षांतच माझं काम तिपटीने तरी वाढलंय,’ छवी कश्यप सांगतात

आणि जेव्हा केव्हा आशा कार्यकर्त्या त्यांचं काम करू लागतात, तेव्हा त्यांचे हात बांधलेले असतात. बहुतेक वेळा औषधं उपलब्ध नसतात, अत्यावश्यक असणाऱ्या पॅरासिटेमॉल किंवा किंवा गरोदर स्त्रियांसाठी लोह आणि कॅल्शियमच्या गोळ्या, जलसंजीवनी, निरोध, गर्भनिरोधक गोळ्या आणि गरोदरपणाच्या तपासणीचे संच असं काहीही उपलब्ध नसतं. “आम्हाला काहीही देत नाहीत, अगदी डोकेदुखीवरची औषधंही नाही. आम्ही प्रत्येक घरात कशाची गरज आहे त्याची नोंद करतो, अगदी काय प्रकारचं गर्भनिरोधक वापरतायत तेही, आणि मग एएनएमकडे मागणी करतो,” सुनीता सांगतात. शासनाची ऑनलाइन उपलब्ध असणारी आकडेवारी हे दाखवतेच – सोनिपतच्या १०४५ आशा कार्यकर्त्यांना मिळून औषधांचे केवळ ८४५ संच वितरित करण्यात आले आहेत.

बहुतेक वेळा आशा रिकाम्या हातानेच गावातल्या लोकांपर्यंत पोचतात. “कधी कधी लोहाच्या गोळ्या येतात, पण कॅल्शियम येतच नाही. गरोदर बाईने या दोन्हीही घेतल्या पाहिजेत. कधी कधी जर बाईमागे फक्त १० गोळ्या येतात. त्या १० दिवसांत संपतात. त्यानंतर ती बाई आमच्याकडे येते तेव्हा आमच्यापाशी तिला द्यायला काहीही नसतं,” छवी सांगतात.

कधी कधी त्यांना निकृष्ट दर्जाचं साहित्य मिळतं. “कित्येक महिने पुरवठा नाही आणि आता वापराची तारीख संपण्याच्या आधी एक महिना खोकी भरून माला-एन गोळ्या पाठवल्या आहेत. आणि सोबत त्या लवकरात लवकर वाटण्याच्या सूचनाही,” सुनीता सांगतात. माला-एन वापरणाऱ्या बायांची काटेकोर नोंद आशा ठेवतायत त्याची मात्र अशा वेळी दखलही घेतली जात नाही.

ज्या दिवशी धरणं होतं त्या दिवशी दुपारपर्यंत ५० आशा निदर्शनांच्या ठिकाणी जमल्या होत्या. रुग्णालयाच्या बाह्योपचार विभागाशेजारीच असणाऱ्या चहाच्या टपरीवरून चहा मागवण्यात आला होता. पैसे कोण देणार असं कुणी तरी विचारताच नीतू म्हणतात, मी तर नाही कारण मला सहा महिने पगारच मिळालेला नाही. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान २००५ धोरणानुसार आशा ‘सेवाभावी’ कार्यकर्त्या असून, त्यांचा पगार त्या किती कामं पूर्ण करतात त्यावर अवलंबून असतो. आशा जी अनेक कामं करतात त्यातली केवळ पाच कामं ‘नियमित, सतत’ अशी गणली गेली आहेत. आणि त्यासाठी, केंद्र सरकारने ऑक्टोबर २०१८ मध्ये महिन्याला २००० रुपये देण्याचं कबूल केलं आहे – पण हे पैसेदेखील क्वचितच वेळेवर मिळतात. 

या शिवायची कामांचा मोबदला कामं पूर्ण झाल्यावर दिला जातो. सर्वात जास्त म्हणजे ५००० रुपये मिळतात ते औषधांना दाद न देणाऱ्या क्षयरुग्णांना सहा ते नऊ महिने औषधं दिल्याबद्दल आणि जलसंजीवनीची पाकिटं वाटण्यासाठी प्रति वितरण १ रुपया इतकी कमी रक्कम दिली जाते. कुटुंब नियोजनासाठीचा भत्ता पाहिला तर पाळणा लांबवण्याच्या पद्धतींपेक्षा स्त्री नसबंदीवर जास्त भर दिला जात असल्याचं दिसतं. प्रत्येक स्त्री किंवा पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रियेमागे आशांना रु. २००-३०० दिले जातात तर निरोध, किंवा गर्भनिरोधक गोळ्या किंवा तातडीने घ्यावयाच्या गर्भनिरोधक गोळ्यांच्या वाटपासाठी १ रुपया दिला जातो. कुटुंब नियोजनाच्या समुपदेशनासाठी मात्र कसलाही मोबदला मिळत नाही. आणि खरं तर हे आवश्यक पण वेळखाऊ आणि किचकट काम आहे. 

Sunita Rani (centre) with other ASHA facilitators.'The government should recognise us officially as employees', she says
PHOTO • Pallavi Prasad

सुनीता रानी (मध्यभागी) इतर आशा संवादकांसोबत. ‘सरकारने आमची अधिकृत कर्मचारी म्हणून गणना करायला हवी,’ त्या म्हणतात

अनेक देशव्यापी आणि विभागीय संपानंतर वेगवेगळ्या राज्यांनी आशा कार्यकर्त्यांना दरमहा ठराविक भत्ता द्यायला सुरुवात केली. याही देशभरात बरीच तफावत दिसून येते. कर्नाटकात रु. ४,०००, आंध्र प्रदेशात रु. १०,०००, आणि हरयाणामध्ये जानेवारी २०१८ पासून आशांना राज्य सरकारकडून दरमहा रु. ४,००० दिले जात आहेत.

“राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या धोरणानुसार, आशांनी आठवड्याला चार ते पाच दिवस आणि दिवसातून तीन ते चार तास काम करणं अपेक्षित आहे. पण इथे आलेल्यांना विचारा त्यांनी या आधी शेवटची सुटी कधी घेतलीये ते. आणि आम्हाला आर्थिक आधार काय आहे?” सुनीता खडा सवाल करतात. आणि त्यानंतर अनेक जणी बोलू लागतात. काहींना सप्टेंबर २०१९ पासून त्यांचा मासिक मोबदला मिळालेला नाही. बाकीच्या काही जणींना केलेल्या कामानुसार देण्यात येणारा भत्ता गेल्या आठ महिन्यांपासून मिळालेला नाही.

बऱ्याच जणींना तर आता त्यांचे किती पैसे थकलेत याचा हिशोबही लक्षात नाहीये. “पैशाचे दोन स्रोत आहेत – राज्य शासन आणि केंद्र शासन – वेगवेगळ्या वेळी आणि वेगवेगळी रक्कम येते,” नीतू सांगतात. पगार मिळायला विलंब होत असल्याने तसंच थकबाकी थोडी थोडी दिली जात असल्यामुळे त्याचा वैयक्तिक आयुष्यावर परिणाम होतोय. अनेक जणींना टोमणे सहन करावे लागतात की अडनिड्या वेळी कामं करूनही त्या मानाने मोबदला काही मिळत नाहीये. काहींनी तर घरच्यांच्या दबावामुळे काम सोडून दिलंय.

शिवाय, आशांना प्रवासावरच मग ते उपकेंद्रातून माहिती गोळा करणं असू दे किंवा रुग्णांना रुग्णालयात नेणं असो दर महिन्याला पदरचे रु. १५०-२५० खर्च करावे लागतायत. “आम्ही जेव्हा गावात जाऊन कुटुंब नियोजनासंबंधी बैठका घेतो तेव्हा इतकं गरम होत असतं कि आलेल्या बायांची अपेक्षा असते की आम्ही काही तर थंड पेय किंवा खाण्याची सोय करावी. त्यामुळे मग आम्हीच आमचे पदरचे ४००-५०० रुपये खर्च करून खाण्याची सोय करतो. आम्ही जर ते केलं नाही तर बाया येणार नाहीत,” शीतल सांगते.

धरणं सुरू होऊन अडीच तास झालेत. त्यांच्या मागण्या स्पष्ट आहेतः आशा कार्यकर्त्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी आरोग्य पत्रिका मिळावी ज्याद्वारे त्यांना शासनमान्य खाजगी रुग्णालयांमध्ये सेवा मिळू शकतील, निवृत्तीवेतनासाठी त्यांना पात्र धरण्यात यावं, त्यांच्या कामासाठी सध्या देत येणाऱ्या अत्यंत छोटे रकाने असणाऱ्या दोन पानी गिचमिड्या कागदांऐवजी प्रत्येक कामासाठी वेगळा कागद देण्यात यावा, आणि उपकेंद्रावरती एखादं तरी कपाट असावं, जेणेकरून त्यांना निरोध आणि सॅनिटरी पॅड घरी ठेवावे लागणार नाहीत. होळीच्या आधी तीन दिवस नीतूंच्या मुलाने त्यांच्या कपाटात ठेवलेल्या फुग्यांविषयी त्यांना विचारलं होतं. अर्थात हे त्यांनी त्यांच्या कपाटात ठेवलेले निरोध होते.

आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आशांचं असं ठाम म्हणणं आहे की त्यांच्या कामाला ओळख मिळाली पाहिजे आणि आदर दिला गेला पाहिजे. 

Many ASHAs have lost track of how much they are owed. Anita (second from left), from Kakroi village, is still waiting for her dues
PHOTO • Pallavi Prasad

अनेक आशांना तर आता त्यांची थकित रक्कम किती आहे हेही लक्षात नाहीये. काकरोई गावच्या अनिता (डावीकडून दुसऱ्या) अजूनही त्यांची थकित रक्कम येण्याची वाट पाहत आहेत

“जिल्ह्यातल्या अनेक प्रसूति खोल्यांमध्ये तुम्हाला एक फलक पहायला मिळेल, ‘आशांना प्रवेश नाही’,” छवी सांगतात. “आम्ही अगदी मध्यरात्रीसुद्धा बायांबरोबर बाळंतपणासाठी जातो आणि त्या आम्हाला सोबत थांबायला सांगतात कारण त्यांचा आमच्यावर विश्वास असतो. पण आम्हाला आत येऊ दिलं जात नाही. रुग्णालयातल्या कर्मचारी म्हणतात, ‘चलो, अब निकलो यहां से’. आम्ही त्यांच्यापेक्षा कमी असल्यासारखीच त्यांची वागणूक असते,” त्या पुढे सांगतात. तरीही अनेक आशा कार्यकर्त्या त्या जोडप्याबरोबर किंवा कुटुंबाबरोबर रात्रभर थांबतात, किती तरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात किंवा सामुदायिक आरोग्य केंद्रांमध्ये थांबण्यासाठी खोली नसली तरी.

निदर्शनं चालूच आहेत, दुपारचे ३ वाजलेत आणि आता बाया जरा अस्वस्थ व्हायला लागल्यात. त्यांना आपापल्या कामावर परत जायचंय. सुनीता समारोप करण्यासाठी उठतात, “शासनाने आपली अधिकृत कर्मचारी म्हणून गणना केली पाहिजे, सेवाभावी कार्यकर्त्या म्हणून नाही. तसंच आपल्यावर टाकलेलं सर्वेचं कामही थांबवलं पाहिजे, जेणेकरून आपण आपापलं काम करू शकू. आणि आपल्याला देय असलेले पैसे सरकारने देऊ केले पाहिजेत.”

आता अनेक आशांनी आवराआवर सुरू केली आहे. “काम पक्का, नौकरी कच्ची,” सुनीता शेवटची हाळी देतात. “नही चलेगी, नही चलेगी,” पहिल्यापेक्षा जोरदार आवाज येतो. “आम्हाला आमच्या हक्कांसाठी धरणं धरून बसायलाही वेळ नाहीये, शिबिरं आणि सर्वेंच्या मध्ये आम्हाला संपाचं नियोजन करावं लागतंय!” डोक्यावर ओढणी घेत हसत शीतल म्हणते. परत एकदा रोजच्या घरभेटींच्या चाकोरीसाठी तयार!

शीर्षक चित्रः प्रियांका बोरार नव माध्यमांतील कलावंत असून नवनवे अर्थ आणि अभिव्यक्तीच्या शोधात ती तंत्रज्ञानाचे विविध प्रयोग करते. काही शिकता यावं किंवा खेळ म्हणून ती विविध प्रयोग करते, संवादी माध्यमांमध्ये संचार करते आणि पारंपरिक कागद आणि लेखणीतही ती तितकीच सहज रमते.

पारी आणि काउंटरमीडिया ट्रस्टने पॉप्युलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडियाच्या सहाय्याने ग्रामीण भारतातील किशोरी आणि तरुण स्त्रियांसंबंधी एक देशव्यापी वार्तांकन उपक्रम हाती घेतला आहे. अत्यंत कळीच्या पण परिघावर टाकल्या गेलेल्या या समूहाची परिस्थिती त्यांच्याच कथनातून आणि अनुभवातून मांडण्याचा हा प्रयत्न आहे.

हा लेख पुनःप्रकाशित करायचा आहे? कृपया [email protected] शी संपर्क साधा आणि [email protected] ला सीसी करा

अनुवादः मेधा काळे

मेधा काळे यांना स्त्रिया आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात कामाचा अनुभव आहे. कुणाच्या गणतीत नसणाऱ्या लोकांची आयुष्यं आणि कहाण्या हा त्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे.

Anubha Bhonsle and Pallavi Prasad

Anubha Bhonsle is a 2015 PARI Fellow, an independent journalist, an ICFJ Knight Fellow, and the author of “Mother, Where’s My Country?', a book about the troubled history of Manipur and the impact of the Armed Forces Special Powers Act. Pallavi Prasad is a Mumbai-based independent journalist, a Young India Fellow and a graduate in English Literature from Lady Shri Ram College. She writes on gender, culture and health.

Other stories by Anubha Bhonsle and Pallavi Prasad