“आम्ही आता कधीच परत जाणार नाही,” भीमा सोदी म्हणतात. “आम्ही आमच्या मूळ गावी जंगलवाले [नक्षलवादी] आणि जुडूमवाले [सलवा जुडूमची सेना] या दोघांमुळे हैराण झालो होतो.” 

सोयम् लिंगमा देखील आपल्या मूळ गावी कधीच परत जाणार नाही, असं म्हणतात. छत्तीसगडच्या दंतेवाडा जिल्ह्यातील भंडारपदर हे त्यांचं मूळ गाव. छत्तीसगडमधून बाहेर पडून आता आंध्र प्रदेशातील पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यातील बुर्गमपाडू मंडलात चिपुरूपाडू येथे राहणाऱ्या २७ कुटुंबांपैकी ते आणि भीमा. 

आंध्र प्रदेशातील पूर्व व पश्चिम गोदावरी तसेच तेलंगणातील खम्मम् आणि वारंगळ जिल्ह्यातल्या अंतर्गत विस्थापितांच्या अनेक  वस्तींपैकी ही एक.

यातील बहुतांश लोकांना हिंसेचा प्रत्यय आला आहे. सुकमा जिल्ह्यातील कोंटा मंडलात ताडमेटला या गावात राहणारा ३० वर्षीय रवी सोदी सांगतो, “२००५ मध्ये आमच्या गावावर आक्रमण झाल्यावर आम्ही आमचं राहतं घर सोडलं…. अख्खं गाव पळून जंगलात लपून बसलं, मात्र माझा तिशीतला चुलता मात्र घरातच अडकला होता. त्याला पकडून ठार करण्यात आलं आणि नंतर पूर्ण गाव आग लावून जाळण्यात आलं. भीतीपोटी आम्ही इथे राहायला आलो.” रवी आता खम्मम् जिल्ह्यातील चिंतलपाडू गावात राहतो.

The displaced tribals from Chhattisgarh settled in a ID village Chintalpadu in the forest of Telangana
PHOTO • Purusottam Thakur

अंतर्गत विस्थापितांच्या जवळपास २०० वस्त्या आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणच्या जंगलांत दडलेल्या आहेत

छत्तीसगड राज्याच्या सीमेवर असणाऱ्या सुकमा, दंतेवाडा आणि बीजापूर  जिल्ह्यांतून आदिवासी, विशेष करून (बस्तरमधले मुरिया आणि आंध्रातले कोया) गोंड जमातीचे आदिवासी, एरव्ही हंगामाच्या वेळी दुसऱ्या राज्यात शेतमजुरीसाठी स्थलांतर करतात. पण, या भागातील राज्यविरोधी नक्षलवादी चळवळ आणि तिचा प्रतिकार करण्याकरिता छत्तीसगड शासन पुरस्कृत सलवा जुडूमच्या सैन्याने चालविलेल्या हिंसाचारामुळे २००५ पासून आदिवासींना मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर करून दुसरीकडे जावं लागलं आहे. या संघर्षामुळे बऱ्याच आदिवासींना त्यांची पूर्वापारपासूनची वनं आणि जमिनी गमवाव्या लागल्या आहेत. 

बरेच जण सांगतात की त्यांना आपल्या नव्या घरात सुरक्षित वाटतं आणि स्थानिक शेतकऱ्यांकडे काम करून त्यांना रोजी मिळते. १९ वर्षांची आरती कलामू छत्तीसगडच्या सुकमा जिल्ह्यातील बोडको गावात राहत असे. तिचं लग्न मुरिया आदिवासी असणाऱ्या मंगूशी झाल्यावर ती चिपुरूपाडूत राहायला आली. मंगू इयत्ता १० वी पर्यंत शिकला आहे आणि तो आता गावातील शाळेत शिकवतो. त्यातून त्याला महिन्याला ३,००० रुपये पगार मिळतो. “मंगू भला माणूस आहे. गावकरी त्याला इथे घेऊन आले,” आरती सांगते, कारण गावात मुलांना शिकवायला कोणी नव्हतं. “मी इथे सुखात आहे.” 

आरोग्यविषयक काम करणाऱ्या एका सामाजिक संस्थेच्या सांगण्यानुसार सुमारे चिपरूपाडूसारख्या अन्य २०० वसाहती आहेत, जिथे ५०,००० स्थलांतरितांनी आश्रय घेतला आहे. स्थानिक लोकांसोबत संघर्ष टाळण्यासाठी ह्या वसाहती जंगलाच्या आतील भागात वसविलेल्या आहेत. आदिवासींना येथील जंगलाचा भाग परिचित आहे. या भागात त्यांना कसायला आणि घर बांधायला जागा मिळते. ते स्वस्तात मजुरी करत असल्याने स्थानिक लोकांनाही त्यांच्या येऊन राहण्यावर हरकत नाही. दोघांची बोली सारखी असल्याने संभाषणही सोपं होतं. 

भीमा सोदी आणि त्यांच्या पत्नी सोदी मंगी मजुरी करतात. दिवसाला १२० रुपयांच्या रोजीवर ते शेतांमधली मिरची तोडायचं काम करतात पण ते मिरचीच्या स्वरूपातच रोजी घेणं पसंद करतात – म्हणजे तोडलेल्या दर १२ किलो मिरचीमागे एक किलो मिरची. या दांपत्याला सहा वर्षांची लक्ष्मी आणि तीन वर्षांचा पोजा अशी दोन मुलं आहेत. पती पत्नी मिळून कधीकधी मनरेगावरही काम करतात. स्वतः भात आणि मक्याचं पीकसुद्धा घेतात. “मी इथे माझी स्वतःची जमीन तयार केली आहे,” भीमा म्हणतात. त्यांच्या बोलण्यावरून ते समाधानी वाटत असले तरी त्यांची ही जमीन म्हणजे अतिक्रमण केलेली वनजमीन आहे आणि त्यांच्याकडे त्याचा ‘पट्टा’ नाही. 

The ID Village (internally displaced village ) Chintalpadu has no water facilities in the village. People are dependent on the nearby nalla in the forest. They collect water both for drinking and other purposes.
PHOTO • Purusottam Thakur
Local people from the other villages going to forest to collect firewood
PHOTO • Purusottam Thakur

छत्तीसगडच्या स्थलांतरितांना आवश्यक सोयी उपलब्ध नसल्या तरी त्यांना ही जागा सोडून जायची इच्छा नाही, कारण ‘ही जागा चांगली आहे’

इतरांना फेब्रुवारी ते एप्रिल या मिरचीच्या हंगामात स्थलांतर करणं आणि बाकी काळ घरी राहणं जास्त पसंत आहे. “आम्ही नातेवाईकांकडे राहतोय आणि जे मिळेल ते काम शोधतोय. छत्तीसगडमधली त्यांच्या गावातली कापणी संपलीये आणि आता इथे मळ्यांच्या मालकांसाठी जामई (निलगिरी) ची झाडं तोडायचं काम आम्ही करतोय,” १२ मजुरांच्या गटातला एक जण सांगतो (तो आपलं नाव सांगायचं जाणीवपूर्वक टाळतो). तो आणि इतरही काही जण मिरचीची तोड करतात – त्या बदल्यात रोजी म्हणून मिळणारी मिरची ह्या दुर्गम आदिवासी भागातील लोकांच्या आहाराचा महत्त्वाचा घटक आहे. 

मंगराज सोदी हे अशाच हंगामी स्थलांतरित मजुरांना आसरा देतात. “मी १० वर्षांपूर्वी इथे आलो तेव्हा फार फार तर १२ वर्षांचा असेन. मी एका आश्रम शाळेत इयत्ता सातवीत शिकत होतो. माझ्या घरच्यांना माझं शिक्षण चालू ठेवणं जड जात होतं,” ते सांगतात. “मग मी शाळा सोडून माझ्या सवंगड्यांसोबत इथे येऊन स्थायिक झालो. मी काही वनजमीन साफ करून ती कसायला सुरुवात केली. माझ्या गावातली काय नि इथली काय, माझ्या ताब्यात असलेली जमीन किती, हे काही मी मोजलं नाही आणि मला माहितही नाही.” 

आणखी एक गावकरी, मडकम् नंदा म्हणतो, “जेव्हा सलवा जुडूमच्या सेनेने दोरनापाल आणि पोलमपल्लीच्या गावकऱ्यांना मारहाण केली तेव्हा आम्ही आमचं गाव सोडून पळालो. आम्ही जवळच टुमेरपाल वस्तीत राहत होतो. दोघं भाऊ मिळून चौघं असे आम्ही इथे आलो.” तुम्हाला परत जायला आवडेल का, असं मी त्यांना विचारलं असता, “छे, छे कधीच नाही कारण ही जागा चांगली आहे,” तो सहज बोलून जातो.

A boy looking after his younger brother.
PHOTO • Purusottam Thakur

या भागात शाळा अपवादानेच आढळतात. रेशन दुकानं आणि दवाखान्यांची हीच दशा आहे

तरी, पुनर्वसन झालेल्या आदिवासींना जमिनीचे पट्टे मिळालेले नाहीत. मानवाधिकार समूहांनी अगदी गावपाड्यांमध्ये जाऊन केलेल्या कामामुळे आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण शासनांनी त्यांना रेशन कार्ड आणि आधार कार्ड, आणि काही ठिकाणी मतदार ओळखपत्रं देऊ केली आहेत. नव्या वस्त्यांमध्ये पाणी आणि विजेचा तुटवडा आहे. आरोग्य आणि शिक्षणाच्या सुविधादेखील पुरेशा नाहीत किंवा नाहीतच. “आम्हाला चिपुरूपाडू ते कोंडापल्ली असं सात किमी चालत जावं लागतं. तिथे सर्वात जवळचं रेशन [सार्वजनिक वितरण व्यवस्था] दुकान आहे,” मडकम् नंदा सांगतो. 

चिपुरूपाडूपासून साधारण ३० किमी दूर असलेल्या पश्चिम गोदावरी जिह्याच्या विंजारम् तालुक्यातील जिनेलगुडा या गावात साधारण चाळिशीची असलेली गंगी आपल्या घराबाहेर मातीच्या चुलीवर स्वयंपाक करत आहे. संध्याकाळची वेळ आहे. तिथे सौरदिव्याचा प्रकाश पडला आहे. हे घर मडकम् देवा यांचं आहे, असं ती सांगते. ते दंतेवाडा जिल्ह्यातील दोरणापाल पोलीस चौकीजवळ नागलगोंडा गावात राहतात. त्यांची पहिली बायको आणि मुलं तिथेच काम करतात. “आम्हाला मुलंबाळं नाहीत,” गंगी सांगते, “मात्र पहिल्या बायकोपासून त्यांना दोन मुलं आणि एक मुलगी आहे. आमच्याकडे तिथे ४–५ एकर जमीन आहे. दोन मुलांना ती कुठे पुरते. २००२ मध्ये आम्ही मिरची तोडायला पहिल्यांदा कोंडापल्लीत आलो, तेव्हा लोकांनी आम्हाला या जागेबाबत सांगितलं. आम्हाला जागा आवडली कारण इथे कसायला जमीन आहे, जंगल आहे. म्हणून मग आम्ही इथे येऊन राहिलो.”

जिनेलगुड्यात नव्याने बांधलेल्या मातीच्या घरांच्या वस्तीत आम्हाला मडकम् दुले भेटला. त्यानी महिनाभरापूर्वीच आपलं छोटेखानी घर बांधलं आहे. “अगोदर बदलामडी नावाच्या जुन्या गावात आमचं पुनर्वसन केलं होतं, तिथे स्थानिकांच्या जमिनीवर आम्ही राहत होतो. पण, आमच्या जमिनी आणि राहत्या घरात बरंच अंतर असल्यामुळे आम्ही इथे येऊन स्थायिक झालो. आमचं घर वनजमिनीवर असल्यामुळे वन अधिकारी सतत आम्हाला आमचं घर पाडून निघून जायला सांगतात. पण, आम्ही दुसरीकडे कुठेच जाऊ शकत नाही.” 

मडकम् दुलेंनी कुकुनुरू मंडलातील विंजारम् गावाचे सरपंच म्हणून नुकतेच निवडून आलेले कलुरू भीमया यांची आमच्याशी गाठ घालून दिली. “छत्तीसगडमध्ये मी कलमू भीमा आहे,” ते हसून सांगतात. “पण इथे माझं नाव कलुरू भीमया आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने माझं नाव असं नोंदवलंय.”

A man and a woman in front of their home in Chintalpadu village
PHOTO • Purusottam Thakur

एल्मा देवाने स्थलांतर करण्यापूर्वी सशस्त्र सेना आणि सशस्त्र क्रांतीकारकांची परवानगी घेतली होती

राज्यविरोधी नक्षलवादी चळवळ आणि तिचा प्रतिकार करण्याकरिता छत्तीसगड शासन पुरस्कृत सलवा जुडूमने चालविलेल्या हिंसाचारामुळे बऱ्याच आदिवासींना त्यांची पूर्वापारपासूनची वनं आणि जमिनी गमवाव्या लागल्या आहेत

मूळचे छत्तीसगडच्या सुकमा जिल्ह्यातल्या गावचे कलमू इथे आले कारण त्यांच्या गावातील लोकांना सलवा जुडूमने दोरणापाल जवळ एका निवारण शिबिरात डांबायला सुरुवात केली. एक महिना शिबिरात राहिल्यानंतर ते तिथून निघाले. 

पुनर्वसन झाल्यानंतर नवी ओळख मिळालेले कलमू एकटेच नाहीत. “उधर (तिकडे) एल्मा देवा, इधर (इकडे) सेल्मा देवया,” खम्मम् जिल्ह्यातील उपका ग्रामपंचायतीतील एक तरुण हसून सांगतो. हे गाव चिपुरूपाडूपासून २५–३० किमी लांब आहे. “तेलुगू भाषेत ‘देवा’ चं देवया होतं. पण माझी काहीच हरकत नाही, मला दोन्ही नावं चालतात.” एल्माला आपल्या घरी परतण्याची अजिबात इच्छा नाही. “ही जागा शांत असून आम्ही इथे बरे आहोत… आम्ही छत्तीसगड सोडलं तेव्हा दोन्ही बाजूंची [सैन्यदल आणि सशस्त्र क्रांतीकारक] परवानगी घेतली होती, जेणेकरून आम्ही दोन्हीपैकी कुठल्या तरी एका शिबिरात सामील झाल्याची शंका त्यांना येऊ नये.” 

स्थानिक लोकांच्या मते नक्षलवादी चळवळीमुळे शेजारच्या सुकमा, दंतेवाडा आणि बीजापूर जिल्ह्यातली सुमारे २२ कुटुंबं इथे येऊन स्थायिक झाली आहेत. गावाला जोडणारा एकही रस्ता पक्का नाही आणि गावकऱ्यांना चार किमी दूर असलेल्या नारायणपुरम् या गावातून रेशन घ्यावं लागतं. 

चिंतलपाडूतील स्थलांतरितांनाही प्रचंड संघर्षानंतर आधार कार्ड, रेशन कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र मिळालं आहे. मात्र, इथे पिण्याचं पाणी, वीज, दवाखाना, शिक्षण यासारख्या आवश्यक सुविधा पुरेशा प्रमाणावर नाहीत. स्थानिक पोलीस या लोकांविरुद्ध कधीही खटला दाखल करू शकतात आणि फर्मान निघताच चौकशीसाठी त्यांना पोलीस चौकीत हजर राहावं लागतं. 

कालांतराने, २०११–१२ च्या सुमारास सलवा जुडूमचा अंत झाल्यानंतर बरेच लोक आता छत्तीसगडला परतले आहेत कारण आता त्यांना इथे येणं सुरक्षित वाटत आहे. बाकी आदिवासी स्थलांतरितांना मात्र, शांततेची हमी, कसण्यासाठी जमिनीचा तुकडा, आणि नव्या जागेत उपजीविकेचं काही तरी साधन पुरेसं आहेसं दिसतं. 

अनुवाद: कौशल काळू

कौशल काळू रसायन तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई येथे रसायन अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत आहेत.

पुरुषोत्तम ठाकूर हे पारीचे २०१५ चे फेलो आहेत. यासह ते छत्तीसगड आणि ओडिसा राज्यात स्वतंत्र पत्रकार, फोटोग्राफर तसेच डॉक्युमेंट्री निर्मार्ते म्हणून कार्यरत आहेत. ते अजीम प्रेमजी संस्थेसाठीदेखील काम करतात.

Other stories by Purusottam Thakur