शामराव आणि अंजम्मा खताळेंची तब्येत खूपच खराब झालीये. पण या दोघांनीही त्याबाबत काहीही करणं पुरतं थांबवलंय. “डॉक्टर? उपचार? अहो, लई महाग आहेत या गोष्टी,” शामराव सांगतात. उपचारच थांबवणारं वर्ध्याच्या आष्टीतलं हे जोडपं काही एकटं नाही. असाच निर्णय घेणारे इतर लाखो जण आहेत. जवळ जवळ २१ टक्के भारतीय त्यांच्या कोणत्याही आजारासाठी कसलाच औषधोपचार करत नाहीयेत. (हाच आकडा दहा वर्षांपूर्वी ११ टक्के होता.) त्यांना ते परवडतच नाहीये. “आणि जरी आम्ही डॉक्टरकडे गेलो बा, तरी औषधं, ती कुठनं आणावी?” शामराव विचारतात.

त्यांच्या मुलाने, प्रभाकर खताळेनी गेल्या साली आत्महत्या केली. शेतीतल्या अनेकांप्रमाणे तोही या क्षेत्रावरच्या संकटाने कोलमडून गेला होता. “त्याच्यावरच्या कर्जांमुळे त्याने जीव दिला,” शामराव सांगतात. या आघातानंतर त्यांचा दुसरा मुलगा खोल नैराश्यात बुडालाय, इतका की तो त्याच्या वयोवृद्ध आई-वडलांची काळजी घेण्यास असमर्थ आहे. त्याच्यावरही काही उपचार चालू आहेत असं वाटत नाही.

खाजगी आरोग्य सेवांची भरभराट

भरभराटीला आलेल्या – आणि अनियंत्रित – अशा खाजगी आरोग्य सेवा क्षेत्राने “आरोग्य हीच संपत्ती” या उक्तीला वेगळाच अर्थ मिळवून दिला आहे. ज्या काही सरकारी आरोग्य सेवा होत्या त्या मोडकळीला आल्या, याचाच अर्थ आता गरिबांच्या फाटक्या झोळीतून खाजगी डॉक्टर आणि दवाखान्यांच्या तिजोऱ्या भरल्या जात आहेत. देशभरात गावाकडच्या एखाद्या कुटुंबावरचा कर्जाचा बोजा वाढण्याची कारणं पाहिली तर त्यात आजारपणांचा क्रमांक दुसरा आहे. (भारताचं दरडोई आरोग्यावरच्या खर्चाचं प्रमाण जगात सगळ्यात तळाला आहे. आणि शासनही आरोग्यावर राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या केवळ १ टक्का खर्च करतं.)

याच जिल्ह्यातल्या वायफड गावात कास्तकार असणाऱ्या गोपाळ विठोबा यादव यांनी दवाखान्याची बिलं चुकवण्यासाठी त्यांची जमीन गहाण ठेवली. “दवाखान्यात मी फक्त ४० मिनिटं होतो, त्याचं १० हजार बिल झालं,” ते त्यांची तक्रार सांगतात. इतर अनेकांनी याहूनही जास्त पैसे मोजलेत. पण यादवांना मात्र रोख पैशाची गरज होती आणि त्यामुळे त्यांना जमिनीच्या सातबाऱ्यावर पाणी सोडावं लागलं. गेली अनेक वर्षं शेती तशीही फार चांगली पिकत नव्हतीच. “जमीन माझ्याकडेच आहे,” ते स्पष्ट करतात. पण “जमिनीचे कागद मात्र सावकाराकडे आहेत.”

त्यांचे शेजारी विश्वनाथ जडे. त्यांचं आठ जणांचं कुटुंब चार एकरावर गुजराण करतं. त्यांच्या पाठीच्या कण्याच्या शस्त्रक्रियेने एकदम ३० हजार रुपयांचा घास घेतला. वर एमआरआयचे ५००० रुपये, खोलीचे ७,५०० आणि औषधपाण्यावर २०,००० रुपये. प्रवासावर झालेल्या खर्चाची तर मोजदादच नाही. एका वर्षात जडेंना केवळ आजारपणावर ६५ हजार रुपये खर्च करावे लागले. 

आधीच गहिऱ्या कृषी संकटाने पिचलेल्या या कुटुंबांनी आजारपणावर केलेल्या खर्चाचे आकडे भोवळ आणणारे आहेत. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये शेतीवरील अरिष्टाला तोंड न देऊ शकलेल्या नामदेव बोंडेंनी आत्महत्या केली. “चंद्रूपर, यवतमाळ आणि वणीला त्यांच्या तीन चकरा झाल्या,” यवतमाळच्या कोठुद्याला राहणारे त्यांचे बंधू, पांडुरंग सांगतात. “सगळा मिळून औषधपाण्यावर त्याने ४० हजारांहून जास्त खर्च केला असेल.”

शामराव खताळे आणि त्यांची मुलगी, गंगा, आष्टीतल्या त्यांच्या घरी

इतरही आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांकडेही आम्ही चौकशी केली तेव्हा आजारपणावरच्या खर्चाचा प्रचंड बोजा होत असल्याचं आमच्या लक्षात आलं. २५ ते ३० हजार हा अगदी सहज ऐकू येणारा आकडा होता. तोही दोन ते चार एकर जमीन असणाऱ्या घरांमध्ये. बहुतेक  वेळा प्रचंड नुकसान होत असताना आणि दर हंगामाला शेती बेभरवशाची ठरत असताना. ह्याच कारणांमुळे शामराव आणि अंजम्मांनी औषधं विकत आणणंच बंद केलंय. “अहो, सरकारी इस्पितळात तुम्हाला काहीही मिळत नाही,” वायफडचे गावकरी सांगतात.

आणि दुसरीकडे, “आम्ही जर नागपूरला गेलो,” मनोज चांदूरवरकर सांगतात, “तर मग आमचं दिवाळंच निघणार. लोकांना आता हॉस्पिटलचीच भीती बसलीये.” नागपूरची खाजगी हॉस्पिटल्स वर्ध्याला केलेल्या रक्ताच्या तपासण्या किंवा एक्स रे चक्क बाद ठरवतात. सगळे अहवाल व्यवस्थित असले तरी. तपासणी करणाऱ्यांच्या रॅकेटला त्यांचा हिस्सा मिळायलाच पाहिजे ना. “मग, आम्हाला सगळ्या तपासण्या परत एकदा कराव्या लागतात. प्रत्येकालाच ज्याचा त्याचा घास मिळतो, मग काय सगळेच खूश.”

आता हे सगळे “सीटी स्कॅन आणि औषधं बड्या लोकांसाठी आहेत. आमच्याकडे पैसा कुठे?” कास्तकार असणारे रामेश्वर चार्डी म्हणतात. कोणाचंही नियंत्रण नसणाऱ्या खाजगी क्षेत्राने अगदी मनाला येईल तसं शुल्क आकारावं. अपुरा निधी, तुटपुंजी संसाधनं आणि अक्षरशः मोडकळीला आलेल्या सरकारी आरोग्य सेवा त्यांच्यासाठी कसा काय पर्याय ठरणार? “सगळे उपचार ‘मोफत’ होते,” माळवागडच्या संतोष इसाइंना हसू आवरत नाही. “पण त्याला काय अर्थ आहे.” कर्करुग्ण असणाऱ्या आपल्या भावाच्या, अशोकच्या उपचारावर आणि औषधांवर त्यांनी ३५ हजार रुपये खर्च केले आहेत. पैसा उभा करण्यासाठी इसाइंनी यवतमाळची त्यांची तीन एकर जमीन विकली. त्यानंतर मात्र त्यांच्याकडचे सगळे पैसे संपले.

त्यांचे मित्र संदीप कदम थेट खाजगीतच गेले. त्यांचे वडील क्षयाने गेले, त्यांच्या उपचारांवर त्यांनी २ लाखांपेक्षा जास्त खर्च केला. “मग त्यासाठी अर्थातच ३ एकर जमीन विकली,” ते सांगतात. त्यांचं खटलं मोठं आहे. अख्ख्या कुटुंबाकडे असणाऱ्या एकूण जमिनीचा तिसरा हिस्सा होती ही जमीन. 

शेजारच्या आंध्र प्रदेशात कृषी संकट गंभीर होत असतानाच या सगळ्याचा शेतकरी समाजावर मोठा परिणाम झाला आहे. मोठ्या आजारपणावर कर्ज न काढता उपचार करु शकणारे फार कमी लोक आहेत.

आजारी असलेल्या अंजम्मा जमिनीवर पडून आहेत, त्या इतक्या कृश आहेत की त्यांना उठून बसणंही शक्य नाहीये. शामराव खाटेवर बसलेत, हातापायाच्या काड्या झाल्यात, तब्येत बरी नाही तरी आपल्या मुलाचं कर्ज फेडल्याचं त्यांना समाधान आहे. “आम्ही त्याचं कर्ज चुकवलं, आता तरी त्याच्या आत्म्याला शांती मिळेल.” त्यांच्या स्वतःच्या शरीरांना मात्र ती स्वस्थता नाही. आजारांनी ते खंगून गेलेत. दोघांपैकी कुणीच काम करू शकत नाही. पण निरोगी रहायचं तर त्यासाठी किंमत मोजावी लागते. आणि त्यांच्यासारख्या लाखोंना ही किंमत परवडण्यासारखी नाही.

वायफडमवासीयांनी आम्हाला हसतखेळत निरोप दिला. “तुम्हाला आमच्या तब्येतीबद्दल जाणून घ्यायचंय ना,” एक जण म्हणतो, “नुसतं आमच्या रानाकडे पहा. तुम्हाला सगळं लक्षात येईल. आता आम्ही, सगळे शेतकरी सलाईनच्या ड्रिपवर आहोत. अजून दोन वर्षांनी आमच्यावर ऑक्सिजन लावायची पाळी येणार आहे.”

ता..

३१ ऑक्टोबर, २००५ – राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाचे सदस्य आष्टीला त्यांच्या घरी यायच्या आदल्या दिवशीच शामराव खताळे हे जग सोडून गेले. त्यांच्या पत्नीला भेटायला भला मोठा गाड्यांचा ताफा धुरळा उडवत वर्ध्याच्या या गावात दाखल झाला, मात्र अंजम्मांना कसलंच भान नाहीये. गेल्या वर्षी त्यांच्या मुलाचंही हे असंच झालं होतं. त्यांच्या दुसऱ्या मुलाने २००४ मध्ये आत्महत्या केली. शामरावांच्या विधवेला ते आता या जगात नाहीत हेच अजून समजलेलं नाहीये. त्यांच्या, अगदी स्वतःच्या अशा जगात त्या राहतात, जिथे हे असं काहीच घडलेलं नाही. तिथे बोलू शकणारं कुणी असेल तर ती आहे त्यांची मुलगी, गंगा, वय ३१, अविवाहित. शेतीचं दिवाळं निघालं, आणि तिच्या लग्नाचं राहिलंच. आणि त्यांचा तिसरा मुलगा आता अमरावतीहून काम नाही म्हणून परत आला आहे. शामराव आणि त्यांच्या पत्नीने गेलं वर्षभर औषधपाणी बंद केलं होतं. “डॉक्टरकडे जाणं कुणाला परवडतंय?” शामरावांनी जून महिन्यात मला सवाल केला होता. “आम्हाला तर नाही बा. त्याला लई पैसा लागतो. आणि औषधं, ती कुठनं आणावी?”


पूर्वप्रसिद्धीः या लेखाची एक आवृत्ती द हिंदूमध्ये सर्वप्रथम प्रसिद्ध झाली

http://www.hindu.com/2005/07/01/stories/2005070105241300.htm

मेधा काळे यांना स्त्रिया आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात कामाचा अनुभव आहे. कुणाच्या गणतीत नसणाऱ्या लोकांची आयुष्यं आणि कहाण्या हा त्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे.

पी. साईनाथ People's Archive of Rural India चे संस्थापक-संपादक आहेत. ते अनेक दशकांपासून ग्रामीण पत्रकारीता करत असून ते 'Everybody Loves a Good Drought' चेही लेखक आहेत.

Other stories by P. Sainath