तत्ता लक्ष्मी आणि पोतदा लक्ष्मी पुरत्या भांबावून गेल्या आहेत. सरकारने टी लक्ष्मींना द्यायचे पैसे पी लक्ष्मींच्या खात्यात जमा केले आहेत – आणि पोतदा लक्ष्मींचे पैसे आंध्र प्रदेशच्या मुणगपाक मंडलमधल्या स्टेट बँकेच्या खात्यात जमा झाले आहेत.

तर, टी लक्ष्मींना अजूनही तब्बल १६,००० रुपये मिळायचे आहेत आणि पी लक्ष्मींना ९,०००. दोघी जणी दलित आहेत, भूमीहीन, आणि दोघीही मनरेगावर काम करतात – टी लक्ष्मी मुणगपाक गावात आणि पी. लक्ष्मी त्याच तालुक्याच्या गणपर्थी गावात.

२०१६-१७ मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या कामावर ९५ दिवस काम केलं. त्यांना त्यांचा रोजगार मिळालेला नाही (आणि क्षेत्र सहाय्यकांनी पूर्ण ९५ दिवसांसाठीचा हिशेब काढलेला नाही) कारण एप्रिल २०१५ पासून सर्व मजुरांनी त्यांच्या मनरेगा जॉब कार्डाला आधार कार्ड जोडायलाच पाहिजेत असा सरकारचा आग्रह आहे.

“मुणगपाक गावातल्या संगणक चालकाने १८ आकड्याचा जॉब कार्ड क्रमांक आणि १२ आकड्याचा आधार कार्ड क्रमांक चुकीचा टाइप केल्यामुळे मला जे पैसे मिळायला पाहिजे होते [तिला येणं असलेल्या रकमेच्या जवळ जवळ निम्मे] गणपार्थी गावाच्या पी. लक्ष्मीच्या खात्यात जमा झाले,” त्या सांगतात.

A woman showing her Aadhar card
PHOTO • Rahul Maganti
A woman showing her Aadhaar card
PHOTO • Rahul Maganti

टी. लक्ष्मी (डावीकडे) आणि पी. लक्ष्मी (उजवीकडे) यांच्या मनरेगाच्या मजुरीची अदलाबदल झाली आणि आधारच्या तांत्रिक अडथळ्यांमुळे ती थांबवण्यात आली आहे

“पण आम्ही तो [दुसरीचा] पैसा तात्पुरतासुद्धा वापरू शकलो नाही कारण आमची बँक खातीदेखील आधार आणि जॉब कार्डांशी जोडली आहेत,” त्या सांगतात. चौतीस वर्षीय लक्ष्मींना शेतमजुरीचं काम मिळालं तर दिवसाला १५०-२०० रुपये मजुरी मिळते. विशाखापटणममधल्या तिच्या गावाजवळ असलेल्या मनरेगाच्या कामावर तिला काम मिळालं तर २०३ रुपये रोज मिळतो.

१०,००० लोकसंख्या असणाऱ्या मुणगपाक गावातल्या तब्बल ७०० मनरेगा मजुरांना एप्रिल २०१५ पासून एकूण मिळून एकूण १० लाख रुपये मजुरी येणं आहे. आणि २,२०० लोकसंख्या असणाऱ्या गणपर्थी गावातल्या २९४ मजुरांचे तब्बल ४ लाख रुपये थकलेले आहेत. माहितीच्या अधिकाराखाली दाखल केलेले अर्ज, मनरेगाचे क्षेत्र सहाय्यक आणि पोस्ट खात्याकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे गावकऱ्यांनी आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांनी हा अंदाज बांधला आहे. 

या मंडलमधल्या २० पंचायतींचं चित्र पाहता एकूण ६००० मजुरांना मिळून जवळ जवळ १ कोटी रुपयांचं वाटप करणं बाकी आहे – यातल्या १२ पंचायतींना अजूनही पोस्टातून पैसे मिळतात आणि आठ पंचायतींचे पैसे २०१५ नंतर बँक खात्यात पैसे जमा करणं अपेक्षित होतं.

“‘उद्या परत या’ हे बँकेतल्या अधिकाऱ्यांचं उत्तर ऐकण्यासाठी मला दीड किलोमीटरचा हेलपाटा घालायला लागतो,” टी लक्ष्मी सांगतात. आपले पैसे मिळतील या आशेने त्यांनी आतापर्यंत अनेकदा बँकेचे उंबरे झिजवले आहेत, कधी कधी तर कामावर खाडा करून. मार्च २०१६ पर्यंत त्यांचे पैसे पोस्टातून मिळत होते. आणि तिथे त्यांची माहिती आधारमधल्या ठशांशी व्यवस्थित जुळत होती. त्यांच्या अडचणींना सुरुवात झाली ती पैसे बँकेत जमा व्हायला लागले तेव्हापासून. “काही तरी ‘तांत्रिक अडचण’ आहे असंच ते सांगतात. काय ते कुणीच कधी सांगत नाही.” त्यामुळे आता लक्ष्मी पोटापाण्यासाठी त्यांच्या मुलावर विसंबून आहेत. त्यांचे पतीही रोजंदारीवर मिळेल तसं काम करतात. मुलगा अच्युतपुरम मंडल इथे एका कपड्यांच्या कंपनीत कामाला आहे आणि महिन्याला ६,००० रुपये कमवतो.

Labourers working in MGNREGA work sites on the outskirts of Munagapaka village
PHOTO • Rahul Maganti
Labourers in MGNREGA work sites taking part in land development work on the outskirts of Munagapaka village
PHOTO • Rahul Maganti

डिजिटायझेशन, विलंब आणि हातघाईः विशाखापटणम जिल्ह्यातील मुणगपाक गावाला अगदी लागून असलेल्या मनरेगाच्या कामावर काम करणारे मजूर

मुणगपाक मंडलच्या सगळी माहिती संगणकीकृत करणाऱ्या संगणक चालक बबलूच्या मतेही तांत्रिक अडचणींमुळेच आधार क्रमांक आणि मनरेगा कार्ड एकमेकाशी संलग्न होत नाहीयेत. या अडचणी नक्की काय आहेत ते काही त्याला माहित नाही म्हणून त्याने मला स्टेट बँकेच्या मुणगपाक शाखेशी संपर्क करायला सांगितलं. आणि तिथल्या बँक अधिकाऱ्यांनी मला संगणक चालकाला भेटायला सांगितलं.

सरकारी माहितीनुसार विशाखापटणम जिल्ह्यातल्या १४,०७० मजुरांची आधार कार्ड आणि जॉब कार्ड अद्याप एकमेकांना जोडायची आहेत – आणि संपूर्ण आंध्र प्रदेशमध्ये १,७४,७५५ (जानेवारी २०१८ पर्यंत).

मुणगापाक मंडलमधल्या पोस्ट ऑफिसात बोटांच्या ठशांसंबंधी प्रचंड समस्या आहेत. “पोस्टातून आम्हाला सारखंच माघारी लावतात, का तर म्हणे आमच्या बोटांचे ठसे [एखादा मजूर मजुरीचे पैसे घ्यायला पोस्टात जातो तेव्हा घेतलेले] त्यांच्याकडच्या [आधारच्या] ठशांशी जुळत नाहीत,” गणपर्थीतल्या मनरेगाच्या कामावर मजुरी करणारे नूकाराजू सांगतात. त्यांचे तब्बल २२,००० रुपये थकले आहेत. “आम्ही या मातीतली माणसं आहोत आणि रोज या मातीने आमचे हात भरत असतात. या देशाच्या सगळ्या समस्यांवर जणू काही आधार आणि डिजिटायझेशन हेच उत्तर असल्याचं पंतप्रधान जोरजोरात सांगत असतात, पण प्रत्यक्षात मात्र हे सगळं म्हणजे आमच्या तोंडचा घास काढून घेण्यासारखं आहे.”  

A portrait of a woman sitting
PHOTO • Rahul Maganti

‘आम्हाला काम आणि रोजगार मिळू नये याची एकही संधी ते सोडत नाहीत,’ चिंतल्ली गाडी सांगतात

तांत्रिक अडचणी, बोटाचे ठसे न जुळणे आणि चुकीची माहिती संलग्न होणे या सगळ्यासोबत निधीचा प्रचंड तुटवडाही आहेच. एप्रिल २०१५ पासून केंद्र सरकारने आंध्र प्रदेश राज्याला मजुरांना रोजगार देण्यासाठी १,९७२ कोटी रुपये वर्ग करणे अपेक्षित होते मात्र नोव्हेंबर २०१७ मध्ये केवळ ४२० कोटी रुपये जमा करण्यात आले. अनेकांचा असा दावा आहे की केंद्रातील भारतीय जनता पक्ष आणि राज्यातील तेलुगु देसम पक्ष यांच्यातील राजकीय वितुष्टाचा हा परिणाम आहे.

“[मनरेगा कायदा, २००५] कायदा सांगतो की काम पूर्ण झाल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत मजुरी दिली गेली पाहिजे, किंवा मजुरांना भरपाई तरी दिली गेली पाहिजे [१४-२१ दिवसांचा विलंब झाल्यास थकित मजुरीच्या २५ टक्के, २२ दिवसांहून अधिक विलंबासाठी थकित मजुरीच्या ५० टक्के],” बालू गाडी सांगतात. ते आंध्र प्रदेश व्यवसाय वृत्तीदारुलु (शेती व संलग्न व्यवसाय) संघटनेचे कार्यकर्ते आहेत. “म्हणजे या मंडलातला प्रत्येक मजूर भरपाईसाठी पात्र आहे. पण एकाही व्यक्तीला ती मिळालेली नाही. ते थेट त्यांची मजुरी मिळण्याचीच वाट पाहत आहेत.”

बालूंच्या आई, ५० वर्षीय चिंतल्ली देखील मनरेगावर काम करतात आणि २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात त्यांनी १०० दिवस काम केलं आहे. “मी आणखी कामाची मागणी केली तेव्हा अधिकाऱ्यांनी मला सांगितलं की एका कुटुंबाला जास्तीत जास्त १०० दिवसच काम दिलं जाऊ शकतं. पण कायद्यात तर म्हटलं आहे की कुटुंबाला कमीत कमी १०० दिवस काम दिलं जावं. आम्हाला काम आणि मजुरी नाकारण्याची एकही संधी ते सोडत नाहीत,” चिंतल्ली म्हणतात. एप्रिल २०१६ पासून त्यांचे मजुरीचे तब्बल १२,००० रुपये थकित आहेत. मी ज्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला त्यांनी सांगितलं की चिंतल्लींचा आधार क्रमांक त्यांच्या जॉब कार्ड आणि बँकेच्या खात्याशी जोडलेला नाही.

या डिजिटायझेशन आणि विलंबाच्या घोळामुळे केलेल्या कामाची मजुरी मिळवण्यातच मजुरांचा सगळा वेळ चाललाय आणि आपल्याला कमीत कमी १०० दिवस काम मिळालं पाहिजे या अधिकाराबद्दल बोलण्याची उसंतही त्यांच्याकडे नाहीये. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात मुणगपाक मंडलामध्ये प्रत्येक कुटुंबामागे केवळ ५९ दिवसांची कामं निघाली. संपूर्ण आंध्र प्रदेशासाठी हाच आकडा ४७ दिवस असा होता.

या सगळ्या दिवसांमध्ये टी लक्ष्मी, पी लक्ष्मी, नूकाराजू आणि चिंतल्लींनी आणि इतर मनरेगा मजुरांनी कालवे खोदलेत, तळी बांधलीयेत, झाडझाडोरा साफ केलाय आणि भू सुधाराची इतरही अनेक कामं केली आहेत. मात्र आधारचा धोंडा काही त्यांना मार्गातून बाजूला करता आलेला नाही.

अनुवादः मेधा काळे

मेधा काळे यांना स्त्रिया आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात कामाचा अनुभव आहे. कुणाच्या गणतीत नसणाऱ्या लोकांची आयुष्यं आणि कहाण्या हा त्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे.

Rahul Maganti

राहुल मगंती आंध्र प्रदेशातील विजयवाड्याचे स्वतंत्र पत्रकार आहेत.

Other stories by Rahul Maganti