लताबाई : लातूर स्वच्छ ठेवणाऱ्या हातांची कहाणी

लताबाईंना आणि त्यांच्या शहराला घनकचरा व्यवस्थापनासाठी पुरस्कार मिळाला, पण मूलभूत गरजांसाठी सातत्याने चाललेला लताबाईंचा संघर्ष वेगळीच कहाणी सांगतो

लताबाईंना आठवड्याला हक्काची एक दिवसाची सुट्टीही मिळत नाही. त्या प्रत्येक दिवस काम करतात. त्या आजारी पडल्या अन् त्यांनी रजा घेतली तर ज्या कंत्राटी कंपनीत त्या काम करतात, ती कंपनी त्यांना दिवसाला ५०० रुपये दंड आकारते.

आणि अशा या लताबाई लातूर शहराच्या पुरस्कार विजेत्या कचरावेचक आहेत.

‘पारी’शी बोलताना त्या म्हणाल्या, “लातूर शहरातली मी एकमेव महिला वाहनचालक आहे. मला नेमून दिलेल्या रहिवासी जागा स्वच्छ ठेवल्याबद्दल २०११ मध्ये लातूर महोत्सवात आमचे आमदार अमित देशमुख यांच्या हस्ते मला लातूर भूषण पुरस्कार मिळाला.”

पुढे त्या सांगतात, “महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी माझ्याकडच्या क्षेत्राची तपासणी केली, त्यांना सुका किंवा ओला कचरा कुठंच सापडला नाय. भल्या-मोठ्या जन समुदायासमोर, मंत्री आणि मान्यवर मंडळींसमोर पुरस्कार स्वीकारताना मला भारावून गेल्यासारखं झालं. मला वाटलं होतं, की माझा संघर्ष नंतर लक्षात घेतला जाईल – थोडा तरी. नंतर मला कळलं की हे फक्त यका दिवसासाठीच होतं.”

लताबाई रसाळ, वय वर्षे ४०. महाराष्ट्रातल्या लातूर शहरातल्या. त्या म्हणतात, “मी २००२ पासून लातूरमध्ये कचरा गोळा करतेय.” त्याच सालात त्यांच्या पतीचं निधन झालं. त्यांच्या लग्नाला अवघी सात वर्षं झाली होती अन् लग्नावेळी त्या फक्त १५ वर्षांच्या होत्या. स्वतःच्या आणि पाच मुलांच्या उदरनिर्वाहासाठी उपजीविकेचा मार्ग शोधत त्यांनी कचरा वेचण्याचं काम हाती घेतलं.

लताबाई सांगतात, “पगारासाठीचा माझा संघर्ष आजही सुरू आहे. मी सकाळी साडेसहा वाजता माझं काम सुरू करते. आधी लातूरमधल्या औसा रोडजवळच्या पर्यवेक्षकाच्या केंद्रात जाते. तिथं कचरा गोळा करणारी वाहनं लावलेली असतात. मग आमच्या हजेरीसाठी पर्यवेक्षक वाहनाबरोबर आमचा फोटो काढत्यात. मग मी वाहन घेऊन मला नेमून दिलेल्या रहिवासी भागात कचरा गोळा करायला जाते.” त्या रोज त्यांच्या घरापासून पाच किलोमीटर प्रवास करून पर्यवेक्षकांच्या केंद्रात पोहचतात.

लताबाईंचं कचरा संकलन वाहन २०० किलोग्रॅम वजन क्षमतेचं आहे. १००० घरांमधून कचरा गोळा करण्यासाठी त्यांना तीनदा गाडी रिकामी करावी लागते. लातूरमधल्या एक हजार घरांमधून गोळा होणारा कचरा सुमारे ६०० किलोग्रॅम इतका असतो.

कचरा संकलनासाठी हे शहर तीन रहिवासी भागांमध्ये विभागलं गेलं आहे. प्रत्येक भागात दररोज अंदाजे ७ टन (७,००० किलोग्रॅम) कचरा असतो. तो शहरातल्या सिग्नल कॅम्पपाशी एका मोठ्या वाहनात टाकला जातो. तिथून हा कचरा लातूरच्या बाहेर - नांदगावला नेला जातो.

लातूरच्या महानगरपालिकेने प्रत्येक घराला बारकोड लावला आहे आणि कचरावेचकांनी दर वेळी तो स्कॅन करणं आवश्यक असतं जेणेकरून कचरा गोळा केला जात असल्याची खात्री महानगरपालिकेला मिळते. लताबाई म्हणतात, “तंत्रज्ञान आमचं जीवन आणखीनच बिकट करत आहे. दिवसाला १,००० बारकोड स्कॅन केले तरच आम्हाला आमचं वेतन मिळतं. कधीकधी आमच्या फोनचा 'डेटा' कमी असतो, त्यामुळे बारकोड स्कॅन व्हायला बराच वेळ लागतो.”

लातूरचे कचरावेचक नेहमीच करारावर काम करत आले आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून हा करार मुंबईतील अशोक एंटरप्राइझसोबत आहे. हा करार सन २०२४ पूर्वी लातूरचे स्थानिक कार्यकर्ते संजय कांबळे यांच्यासोबत होता.

लताबाई सांगतात, “आम्हाला शेवटचा पगार (मासिक वेतन) २६ डिसेंबर २०२५ ला मिळाला होता. आजतागायत (६ फेब्रुवारी २०२६) आम्हाला आमचं वेतन मिळालेलं नाय. या विरोधात आम्ही निषेध करू, असं म्हणलो तर कंत्राटदाराची माणसं आम्हाला ‘तुमची नोकरी जाईल’ अशी धमकी देत्यात. आम्हाला आमच्या हातचं काम गमवून बसायची भीती वाटते, म्हणून आम्ही अधिकाऱ्यांना प्रश्न करत नाही.”

लताबाईंना घरीही संघर्षाला तोंड द्यावं लागतं. त्या गुडघ्याकडे बोट दाखवत म्हणाल्या, “पावसाळ्यात आमच्या घरात इथवर पाणी असतं. माझी पोरं दर पावसाळ्यात तापानं फणफणायची. पाऊस पडला की आमच्या कच्च्या घरांची (मोकळ्या विटांचं घर) हालत खराब होते.” लताबाई ‘पारी’च्या वार्ताहरांना सांगतात की प्रत्येक महापालिका निवडणुकीला स्थानिक नगरसेवक घरं पक्की करण्याचं आश्वासन देतात, पण निवडणुकीनंतर ते गायब होतात.

लताबाई म्हणाल्या, “मी विधवा आहे, तरीही संजय गांधी निराधार योजना, लाडकी बहीण योजना किंवा इतर कुठल्याही सरकारी योजनेत माझी नोंदणी नाही. योजना सोडून द्या, माझ्याकडे केसरी (केशरी) रेशन कार्ड असूनही मला रेशन मिळत नाही.”

महिलांसाठी असलेल्या सरकारी योजना मिळणं हा त्यांचा हक्क आहे, पण या प्रक्रियेत काही मधली लोकं काम करण्यासाठी किमान एक हजार रुपये तरी मागतात. त्या पुढं सांगतात, “मी अशा कितीतरी लोकांना वेगवेगळ्या योजनांसाठी पैसे दिलेत, तरीही ते आणखी पैसे मागत राहतात. तहसील कार्यालयात जायला लागतं, तेव्हा मला कामाचा एक दिवस बुडवावा लागतो आणि त्यासाठी दंडही भरावा लागतो.”

रेशन कार्डसाठी ऑनलाइन नोंदणी करायला मध्यस्थी कमीत कमी ५०० रुपये तरी मागतो. दर महिन्याचं रेशन मिळण्यासाठी आता ऑनलाइन नोंदणी करणं बंधनकारक केलं आहे.

लताबाईंसारख्या कामगारांना रोजच्या रोज कचरा हाताळताना सुरक्षिततेची साधनं नियमितपणे वापरावी लागतात. पण त्या सांगतात, “महानगरपालिकेकडून जे हातमोजे पुरवले जातात, ते जास्तीत जास्त १५ दिवस टिकतात. शिवाय वर्षातून फक्त २ किंवा ३ जोड दिले जातात. आम्ही ते कसे टिकवायचे?”

चिखलानं भरलेले हातमोजे दाखवत त्या सांगतात, “हे हातमोजे मी कचऱ्यातून उचललेत. आता मी ते वापरतेय. मागच्या अनेक वर्षांपासून हातमोजे न वापरता ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा करत राहिल्यानं माझ्या अंगठ्याचे ठसे पुसट झालेत. कुठल्याही कार्यालयीन कामासाठी मला अंगठा उठवावा लागला तर माझ्या अंगठ्याचे ठसे नीट उठत नाहीत.”

विकसित अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत महाराष्ट्रात अकोला, बारामती, सातारा, सांगली आणि इतर शहरांबरोबरच लातूरचाही टियर-३ शहरांमध्ये समावेश आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत लातूर १९ व्या क्रमांकावर आहे, लातूरची लोकसंख्या सुमारे ०.२६ दशलक्ष आहे, तर महाराष्ट्रात सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहराची – मुंबईची लोकसंख्या ११.९ दशलक्ष आहे.

त्या ‘पारी’शी बोलताना म्हणाल्या, “२०११ मध्ये महापालिकेकडून मिळालेल्या पुरस्कारातून मला ७५,००० रुपये मिळाले – त्यातून मी कचरा संकलन वाहन खरेदी केलं.”

ही एक लहान, तीन चाकी गाडी आहे. तिची बॉडी निळ्या रंगाची आहे आणि मागे माल वाहून नेण्यासाठीची जागा (कार्गो एरिया) आहे. लताबाईंनी विचार केला की त्या स्वतःच वाहन चालवतील आणि कचरा गोळा करतील. पण महानगरपालिकेने त्यांना सांगितलं की गाडी चालवणं आणि कचरा गोळा करणं दोन्ही कामांसाठीचं वेतन मिळू शकणार नाही. दोन्हीपैकी फक्त एका कामाचं वेतन मिळू शकतं. गाडी खरेदी केली तेव्हा त्यांना हे माहित नव्हतं.

लताबाई म्हणाल्या, “म्हणून मला माझ्या गाडीसाठी वेगळा ड्रायव्हर ठेवावा लागला.” वेतनातल्या तफावतीमुळे त्यांनी स्वतःच्या गाडीची ड्रायव्हर होण्याऐवजी कचरावेचकाचं काम निवडलं. त्यांना कचरा संकलनाच्या कामातून महिन्याला साधारण १२,००० रुपये मिळतात. ड्रायव्हरला महिन्याचं वेतन ७,००० रुपये आहे. लताबाईंना कंत्राटी कंपनीकडून गाडीसाठी दरमहा १,००० रुपये आणि इंधन खर्चाची भरपाई रक्कम मिळते. त्या रोज सकाळी ६.३० ते संध्याकाळी ५.३० पर्यंत म्हणजे ११ तास काम करतात.

महाराष्ट्र किमान वेतन २०२५ च्या अहवालानुसार, १ जुलै २०२५ पासून महाराष्ट्रातल्या झोन-२ शहरांसाठी सफाई कामगार आणि कचरावेचकांचं (स्वच्छता कर्मचारी) किमान मासिक वेतन प्रति महिना १६,५८४ रुपये आहे. लताबाईंचं वेतन आणि त्याव्यतिरिक्त मिळणारे त्यांच्या वाहनाच्या वापराचे पैसे मिळून त्यांचं मासिक उत्पन्न फक्त १३,००० रुपये आहे, जे अहवालात नमूद केलेल्या किमान वेतनापेक्षा सुमारे २२ टक्के कमी आहे.

लताबाईंसारख्या सुमारे ६०० कामगारांच्या जोरावर लातूरने २०२४-२५ मध्ये घनकचरा व्यवस्थापनामधला एक मुख्य पुरस्कार मिळवला. लताबाई म्हणाल्या, “हो, महापालिकेला पुरस्कार मिळाला. पुरस्कारानंतर आम्हाला सगळ्यांना खूप पैसे मिळाले, अशा अफवा पसरल्या होत्या, पण आम्हाला एक पैसाही मिळालेला नाही.”

कचरा गोळा करण्यासाठी मिळणारं रोजचं वेतन सुमारे ४०० रुपये आहे. पण एक दिवस सुट्टी घेतली तरी आकारला जाणारा ५०० रुपयांचा दंड हा २५ टक्याने जास्त आहे. कचरावेचक कामगारांनी कधी आजारपणाची रजा घेतलीच तर त्यांच्याकडून होणारी जराशी बचतही महापालिकेला साफ करायची आहे असं दिसतं.

अनुवाद : प्राजक्ता धुमाळ