“यातल्या फक्त दोन चालतात,” रोशनगावचे बद्री खरात त्यांच्या बोअरवेलबद्दल सांगत होते. हे पचवणं अवघड आहे – लाखो रुपये खर्च करून तुम्ही त्यांच्यासारख्या ३६ बोअर पाडल्या असत्या तर तुम्हाला समजलं असतं. जालन्यातल्या रोशनगावचे खरात मोठे जमीनदार आहेत, त्या भागातलं राजकीय व्यक्तिमत्व म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं  आणि लोकांसाठी त्यांचा हात कायम देणारा आहे. लांबच्या रानात पाडलेल्या बोअरमधून ते पाइपानं पिण्याचं पाणी आणतात. दिवसातून दोनदा, दोन तास रोशनगावचे गावकरी इथून मोफत पाणी भरू शकतात.

एवढ्या बोअर कोरड्या जाणं म्हणजे त्यांच्यासाठी मोठं संकटच आहे. कारण बोअर पाडायला पैसा लागतो. “पाण्याचं दुर्भिक्ष्य असणाऱ्या जिल्ह्यात झपाट्याने वाढत जाणारा उद्योग आहे हा,” एक प्रशासकीय अधिकारी सांगतात. “बोअर मशीन बनवणारे, मशीनचे मालक आणि बोअर पाडणारे, सगळ्यांसाठी हा सुकाळ आहे. पाणी लागो अथवा न लागो, शेतकऱ्याला तर पैसे द्यावेच लागणार.” तहानेच्या अर्थकारणातला बोअरवेल फार कळीचा उद्योग आहे आणि त्याचं मूल्य अब्जांमध्ये आहे.

महाराष्ट्रात भूगर्भातल्या या पाण्याच्या उपशावर कसलंही नियंत्रण नाही. काही ठिकाणी बोअर वेल प्रचंड खोल, थेट पुराश्मकालीन पाणीसाठ्यांपर्यंत पोचल्या आहेत. लाखो वर्षांपूर्वीपासून हा पाण्याचा साठा भूगर्भामध्ये आहे.

सध्या बोअर फेल जाण्याचं प्रमाण खूपच जास्त आहे. काही गावांमध्ये तर अगदी ९० टक्क्यांहून जास्त. “एरवी माझ्याकडे ३०-४० मजूर कामाला असतात,” खरात सांगतात. “आणि आता – एकही नाही. माझं रान कसं सुनं पडलंय. आमच्या गावच्या जवळ जवळ सगळ्या बोअर फेल गेल्या आहेत.” जुन्या बोअरही आता आटू लागल्या आहेत.  

पाण्याचं संकट असणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये निराशेच्या गर्तेत असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी अक्षरशः हजारो बोअर मारल्या आहेत. बोअर जितक्या जास्त खोल जाणार, तितका त्यांचा कर्जाचा आकडा फुगत जाणार. “शेतीसाठी मारलेली कोणतीच बोअर ५०० फुटाहून कमी नाहीये,” उस्मानाबादच्या ताकविकीचे भारत राऊत माहिती देतात. त्यांच्या गावातल्या १५०० बोअरपैकी, “निम्म्याहून जास्त गेल्या दोन वर्षात पाडलेल्या आहेत. या वर्षी जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यात ३०० ठिकाणी नव्या बोअर मारल्या आहेत. या सगळ्या फेल गेल्या. काय करणार, उभी पिकं जळताना पाहून शेतकरी पण हातघाईवर आले होते.”

PHOTO • P. Sainath

ताकविकीतल्या नव्या बोअर तर पहिल्या दिवसापासूनच कोरड्या आहेत पण जुन्या बोअरचं पाणीही आटू लागलं आहे 

कोणत्याही रस्त्यावर सगळ्यात जास्त दिसणारं वाहन म्हणजे पाण्याचा टँकर तर शेतामध्ये तीच जागा बोअर पाडायच्या यंत्राने घेतली आहे. कोणी तरी स्थानिक माणूसच ही यंत्रं चालवतो आणि अनेकदा तर ती त्याच्या मालकीचीही असतात. प्रत्यक्षात यंत्रं तमिळ नाडू, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातून येतात. ५०० फुटाच्या बोअरला साधारणपणे १,५०,०००/- इतका खर्च करावा लागतो. त्यातला ७० टक्क्यांहून जास्त पैसा स्टीलचे पाइप, पाण्यात सोडायची मोटर, वायरी, बोअर बसवण्यावर आणि वाहतुकीवर खर्च होतो. वरचे ४०,००० बोअर पाडणाऱ्याला जातात. बोअर पाडण्याचा खर्च – पहिल्या ३०० फुटासाठी – एका फुटाला रु. साठ, आणि त्यनंतरच्या प्रत्येक १०० फुटासाठी प्रयेक फुटामागे १० रुपये जास्त. बोअरच्या बाजूने बसवतात त्या केसिंग पाइपचे फुटामागे २०० रुपये. साधारण साठ फुटापर्यंत हे केसिंग पाइप लावावे लागतात.

या वर्षी पहिल्या तीन महिन्यातच कमीत कमी २०,००० बोअर पाडल्या गेल्या असाव्यात असा एक अंदाज आहे. काही अधिकाऱ्यांना तर हा आकडा अजून जास्त असण्याची भीती आहे. “ताकविकीसारख्या शंभर गावात मिळूनच ३०,००० हून जास्त निघतील,” याकडे ते लक्ष वेधतात. एकट्या ताकविकीतल्या एक तृतीयांश नव्या बोअरसाठी मोटरी आणि पाइप खरेदी केले गेले असं धरलं तरी असं दिसतं की फक्त या एका गावाने जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यात, ९० दिवसात, किमान अडीच कोटी रुपये खर्च केले आहेत. पाण्याचं दुर्भिक्ष्य असणाऱ्या सगळ्या जिल्ह्यातल्या ३०,००० बोअर ५०० फूट नसतील असं जरी गृहित धरलं तरी सगळ्याचा मिळून सुमारे २.५ अब्जांचा धंदा झाला असं मानायला हरकत नाही.

“एक बोअर चालविणारा दिवसात तीन तरी बोअर मारू शकतो,” ताकविकीचे राऊत सांगतात. “कमीत कमी दोन,” रोशनगावचे खरात सांगतात. “एकाच गावात असल्या तर तीन पण होतात.” रस्त्यात आमची गाठ पडली संजय शंकर शेळकेंशी. नव्या कोऱ्या बोअर यंत्राचे साभिमान मालक. “१.४ कोटी दिलेत मी.” रक्कम नक्कीच छोटी नाहीये. पण सहा महिन्यात पैसे वसूल होतील – जर दिवसाला दोन बोअर पाडल्या तर. आणि मागणी तर बख्खळ आहे. आम्ही बोलत असतानाच त्यांचा फोन सतत खणखणत होता.

कर्जाचा डोंगर जसजसा वाढत चाललाय तसा हा तमाशा जरा कमी मंदावू लागलाय. बोअरवर खर्चून टाकलेलं कर्ज लोक फेडणार तरी कसे? इथले सावकार दर साल ६० ते १२० टक्के व्याज आकारतात. राऊत सांगतात, “शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जवसुलीच्या नोटिसा आता यायला लागतील. बोअरवेलसाठीचं कर्ज खाजगी सावकाराकडून उचललेलं असतं. पिकाचे पैसे आल्यावरच ते आम्ही फेडू शकतो.” पीक म्हणजे शक्यतो ऊस – एकरी १.८० कोटी लिटर पाणी खाणारा. पाण्याचं संकट ओढवायला प्रामुख्याने जबाबदार असणाऱ्या पिकातूनच कर्ज फेडायचं. असं दुष्टचक्र आहे हे. गावकऱ्यांच्या भाषेत सांगायचं तर “डबल नुकसान”.

हे इतक्यावर थांबत नाही. राज्याच्या भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे अधिकारी सांगतात त्याप्रमाणे महाराष्ट्राचा ९० टक्के भूभाग काळा पाषाण आहे. अशा पाषाणात खोदलेल्या विहिरी जास्तीत जास्त ३०-४० फूट खोल असतात. जास्तीत जास्त, ८० फूट. भारत सरकारचे माजी जल संसाधन सचिव, माधव चितळे सांगतात, “भूगर्भीय रचनेच्या वास्तवाचा विचार केला तर तुमच्या असं लक्षात येईल की २०० फुटाच्या खाली पाणी लागणं मुश्किल आहे. जमिनीखाली २०० ते ६५० फुटाच्या मधल्या पट्ट्यात तर ते अशक्य आहे.” या नव्या बोअर वेल याच पट्ट्याच्या अगदी खालच्या टोकापर्यंत पोचल्या आहेत, क्वचित त्याहूनही किती तरी खोल गेल्या आहेत.

तर, महाराष्ट्रात सिंचनासाठीच्या किती बोअर वेल आहेत? कुणालाही माहित नाही. २००८-०९ सालच्या भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेच्या अहवालानुसार हा आकडा १,९१,३९६ इतका असावा. “माझ्या जिल्ह्यात कदाचित अजूनही असतील,” एक वरिष्ठ अधिकारी विनोदाने सांगतात. पण एवढा अगडबंब आकडा आपण गाठला तरी कसा? भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेचा एक अधिकारी सांगतो की “नवी बोअर वेल घेतल्याची कसलीही नोंद करण्याचं बंधन बोअर मालकावर नाही. गंमत म्हणजे पारंपरिक पद्धतीने विहीर खोदली तर त्याची नोंद मात्र शेतकऱ्याला करावी लागते आणि पाणीपट्टीही भरावी लागते. बोअर पाडणाऱ्याला चिंता नाही.” ही विसंगती दूर करणारा राज्याचा कायदा बऱ्याच काळापासून राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची वाट पाहत आहे.  

चितळे सांगतात, “१९७४ ते १९८५ दरम्यान तलाठ्यांनी सगळ्या विहिरी एकाच प्रकारात नोंदवल्या आहेत. त्यामुळे नक्की यातल्या बोअर वेल किती हे कळणं मुश्किल आहे. १९८५ नंतर वेगळ्या नोंदी ठेवायला सुरुवात झाली. पण तेव्हाही आणि आताही बोअरवेल घेणाऱ्याला त्याची नोंद करणं बंधनकारक नाही.” २००० साली, चितळेंच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाच्या असं निदर्शनास आलं की जितक्या साध्या विहिरी तितक्याच बोअर वेल आहेत. त्या वर्षी हा आकडा जवळपास १४ लाख असा होता. तेव्हापासून बोअर वेलचं प्रमाण झपाट्याने वाढायला लागलंय मात्र त्यांची नोंद ठेवण्याची कसलीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही.

२००८-०९ च्या भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेच्या अहवालात त्यांच्या १,९१,३६० या आकड्याबाबत चिंता व्यक्त केलेली दिसते. विहिरींच्या इतक्या कमी संख्येच्या आधारावर भूजलाचं मापन केल्यामुळे राज्याच्या भूजलाच्या स्थितीबाबतचं चुकीचं चित्र उभं राहतं. या अहवालानुसार, खरंच फार मोठ्या प्रमाणावर बोअर वेल आहेत. राज्यभरात सिंचनाचा हाच मुख्य स्रोत आहे. तरीही यातल्या बहुसंख्य विहिरींची विजजोडणीसाठी नोंदच केली गेलेली नाहीये. या सगळ्यांची आपण नोंद घेतली असती तरः भूजलाची स्थिती नक्कीच धोकादायक म्हणून समोर आली असती.

प्रश्नाला हात घालायला साधी सुरुवात जरी करायची तरी राज्यात नेमक्या किती बोअरवेल आहेत हे माहिती होणं फार गरजेचं आहे. “राष्ट्रपतींनी कायद्याला मंजुरी दिली की आम्ही सुरुवात करू की,” एक सरकारी अधिकारी नमूद करतात.

तोवर, पेट्रेल पंपावर संजय शेळके बोअर पाडायच्या गाडीची टाकी फुल करून घेतायत. नवा दिवस – आणि कोण जाणो  नव्या तीन बोअरवेलही.

पूर्वप्रसिद्धी – द हिंदू, १९ एप्रिल २०१३

नक्की वाचा – पाण्याचं गहिरं संकट

हा लेख अशा लेखमालेचा भाग आहे ज्यासाठी २०१४ मध्ये पी साईनाथ यांना वर्ल्ड मीडिया समिट ग्लोबल अवॉर्ड फॉर एक्सलन्स हे पारितोषिक मिळालं.

अनुवादः मेधा काळे

मेधा काळे यांना स्त्रिया आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात कामाचा अनुभव आहे. कुणाच्या गणतीत नसणाऱ्या लोकांची आयुष्यं आणि कहाण्या हा त्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे.

पी. साईनाथ People's Archive of Rural India चे संस्थापक-संपादक आहेत. ते अनेक दशकांपासून ग्रामीण पत्रकारीता करत असून ते 'Everybody Loves a Good Drought' चेही लेखक आहेत.

Other stories by P. Sainath