उत्तराखंड राज्यातील चंपावत जिल्ह्यातील गडयूडा गावात राहणारे धारी राम काठीच्या आधाराने लडत खडत चालत आहेत. या पर्वतांवरच्या प्रखर उन्हामुळे त्यांनी डोळे मिचकावले असून कपा ळावरही आठ्या आल्या आहेत. त्यांना हर्निया झाला आहे आणि उपचाराकरिता त्यांना १५० किमी दूर तनकपूर नाही तर त्याहूनही दूर असलेल्या हल्द्वानी येथील सरकारी इस्पितळात जावं लागेल. पण त्यांच्याकडे उपचाराकरिता पैसे नाहीत.
“मी महिन्याला एक रुपयादेखील कमवू शकत नाही,” ते म्हणतात. पूर्वी ते मजुरी आणि दगड फोडायचं काम करत असत. गेली सात वर्षे राज्य शासनाकडून त्यांना मासिक १००० रुपये पेन्शन मिळते. ६७ वर्षांचे धारी राम त्यात आपल्या गरजा भागवत असत. मात्र ऑक्टोबर २०१६ पासून त्यांच्या बँक खात्यात ही बहुमूल्य रक्कम जमा होणं बंद झालं हे. कारण, ज्या लाभार्थींनी समाज कल्याण विभागात आपल्या आधार कार्डाचे तपशील दिले नाहीत, त्यांना राज्य शासनाने पेन्शन सुविधा देणं बंद केलं.
एप्रिल २०१७ मध्ये धारी राम गावापासून ६५ किमी दूर असलेल्या चंपावत तालुक्यात समाज कल्याण विभागात आपली नोंदणी करण्यासाठी गेले होते. त्यांच्याकडे प्लास्टिकमध्ये गुंडाळून ठेवलेलं तीन वर्षांपूर्वी काढलेलं आधार कार्ड देखील आहे. भिंगराडा येथे आसपासच्या १० गावांकरिता उघडण्यात आलेल्या खाजगी केंद्रातून त्यांनी हे कार्ड काढलं होतं. मात्र, या कार्डावर त्यांचं नाव “धनी राम” असं छापलं गेलं असून ते समाज कल्याण खात्यातील नावाशी जुळत नसल्याने त्यांना मिळणारी पेन्शन बंद करण्यात आली आहे.
धारी राम यांना गेले १५ महिने त्यांची पेन्शन मिळाली नाही. कारण त्यांच्या आधार कार्डावर (जे त्यांनी जपून ठेवलंय) त्यांचा उल्लेख “धनी” राम असा आहे
धारी राम एकटेच राहतात; त्यांच्या पत्नीचं १५ वर्षांपूर्वी निधन झालं. त्यांचा एकुलता एक मुलगा दिल्लीत आपल्या पत्नीसोबत राहतो आणि मजुरी करतो. धारी राम यांच्या नावावर स्वतःची जमीनही नाही. “डोंगरातल्या लोकांच्या आधारावर मी अजून इथे जिवंत आहे”, ते पुसट आवाजात सांगतात. “मी दुकानात गेलो की मला अर्धा किलो तांदूळ आणि डाळी मोफत मिळतात. माझे शेजारी देखील मला खायला देतात.” पण जगण्यासाठी इतरांच्या भरवशावर किती काळ राहायचं, असा प्रश्न त्यांना पडतो. “तेसुद्धा गरीबच आहेत. माझ्यासारखीच परिस्थिती कित्येकांवर आली आहे.”
स्थानिक माध्यमांच्या मते राज्यातील सुमारे ५०,००० लोकांना – ज्यात विधवा, अपंग, वृद्ध समाविष्ट आहेत – गेले १५ महिने, ऑक्टोबर २०१६ पासून पेन्शन मिळालेली नाही. कारण त्यांनी आपल्या आधार कार्डाचे तपशील ‘संलग्न’ केले नाहीत. डिसेंबर २०१७ मध्ये आलेल्या वृत्तानंतर राज्य शासनाने ३१ मार्च, २०१८ पर्यंत पेन्शन जमा करण्याचं जाहीर केलं. या तारखेनंतर केवळ समाज कल्याण विभागाकडे माहिती असलेल्या आणि आधार क्रमांकाशी संलग्न असलेल्या खात्यांमध्येच पेन्शन जमा करण्यात येणार आहे.
गडयूडा (डावीकडे) आणि इतर गावातील रहिवाशांनी नजीकच्या भिंगराडा भागात आधार केंद्र स्थापन करण्याबाबत दिलेलं निवेदन
शासनाच्या निर्णयानंतर अडकून राहिलेली पेन्शनची रक्कम धारी राम यांच्या भिंगराडा येथील नैनिताल बँकेतील खात्यात जमा झाल्याची शक्यता आहे. मात्र, त्यांना अजून याची खातरजमा करता आलेली नाही. पण हे सगळं ३१ मार्चनंतर थांबून जाईल. म्हणूनच, धारी राम यांना आपलं आधार कार्डावरील नाव दुरुस्त करून घ्यावं लागेल.
पण, अनियमित कारभाराच्या तक्रारीमुळे भिंगराडा येथे असलेलं आधार केंद्र बंद करण्यात आलं. उत्तराखंड राज्यातील इतर अशीच ५०० केंद्रं बंद करण्यात आल्याची स्थानिक माध्यमांत बातमी होती. शिवाय, चंपावत येथे चालवण्यात येणाऱ्या सर्वात नजीकच्या शासकीय आधार केंद्रात अतिरिक्त भार तसेच काम करताना विलंब होत असल्याने तंटा होण्याचे अनेक प्रसंग घडले. त्यामुळे, ते केंद्रही डिसेंबर २०१७ मध्ये बंद करण्यात आलं. आता सर्वात जवळचं आधार केंद्र गडयूडा गावाहून १४६ किमी दूर, बनबासा येथे आहे.
“माझे आधार कार्डाचे तपशील दुरुस्त करण्यासाठी मला चंपावतला जाता आलं नाही. सवारी गाडीने तिथे जायचं म्हटलं तरी ५०० रुपये लागतात. शिवाय, तिथे एक दिवस घालवा आणि परत या. मला हे कसं काय परवडणार?” धारी राम विचारतात. “आणि बनबासाला जाणं तर मला शक्यच नाही. मला २००० रुपये खर्च येईल. त्यापेक्षा आधार कार्डाशिवाय मरून जाणं चांगलं.”
साधारण ५५० लोकांची वस्ती असलेल्या गडयूडा गावात (जनगणनेत याचा उल्लेख गडुरा असा आहे) जवळपास प्रत्येक कुटुंबाला मुलभूत शासकीय सुविधांसाठी आधार कार्ड जोडण्याच्या निर्णयाचा फटका बसला आहे. अनेक भागांमध्ये पाण्याची टंचाई असणाऱ्या आणि बेरोजगारीने ग्रस्त या भागात या आधारच्या नियमांनी लोकांच्या हाल अपेष्टांमध्ये आणखीच भर पडली आहे.
४३ वर्षीय आशा देवी या अशाच एक. त्यांना ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत विधवा पेन्शन मिळत होती. त्यांचे पती सहा वर्षांपूर्वी मरण पावले. ते शासकीय पाटबंधारे विभागात मजूर होते. त्यांना मिळणाऱ्या १००० रुपये मासिक पेन्शन मध्ये आशा देवी आपल्या मुलांना – वय १४, १२ आणि ७ – गावच्या शाळेत पाठवू शकत होत्या. मात्र, पैसा मिळणं बंद झालं आणि मोठ्या दोघा भावांनी शाळेत जाणं बंद केलं. “शाळा सरकारी असली तरी सरावासाठी वह्या विकत घ्याव्या लागतात. त्याकरिता मी पैसे कुठून आणू? मी आणि माझी मुलं मजुरी करू शकतो. पण, इथे कामच नाही. मग आम्ही रोजची मजुरी कुठे करायची?” त्या विचारतात.
‘माझ्याकडे पैसे नाहीत हे एकदा का दुकानदाराला कळलं की, मला रेशन मिळणं बंद होतं. मग, दुसऱ्या दुकानात जायचं. तिथेपण काही दिवसांनी रेशन मिळत नाही... आमचं जगणं असंच आहे...’
मग आशा देवींची पेन्शन बंद होण्यामागे काय कारण असावं? (समाज कल्याण विभागात) त्यांच्या खात्यावर गोविंद बल्लभ, हे त्यांच्या पतींचं नाव आहे. मात्र त्यांच्या आधार कार्डावर बाल कृष्ण, हे त्यांच्या वडिलांचं नाव आहे. अजूनही स्त्रियांना अधिकृत अर्ज आणि पत्रव्यवहारात त्यांच्या वडिलांचं नाहीतर पतीचं नाव द्यावं लागतं, ही वेगळीच कहाणी आहे.
“पेन्शन मिळाली असती, तर मी माझ्या मुलांना शाळेत जायला राजी केलं असतं. माझ्याकडे थोडी जमीन (फार तर २०० चौरस मीटर) आहे, पण इथे काहीच पाऊस नाही. मी जमिनीत (घरच्या वापरापुरती) धणे पेरत असते, मात्र तेही पुरेशा पाण्याशिवाय उगवत नाहीत,” आशा देवी म्हणतात. “मी (भिंगराडा येथील) रेशन दुकानांतून (तांदूळ, तेल, डाळ आणि इतर सामान) उसने घेत होते. पण आता माझ्याकडे पैसे नाही हे एकदा का त्या दुकानदारांना समजलं की, मला रेशन मिळत नाही. मग मी दुसऱ्या दुकानातून आपलं सामान घेऊन येते. तिथेसुद्धा, काही दिवसांनी मला रेशन मिळणं बंद होतं. मग मी आणखी दुसऱ्या दुकानात जाते. असंच आमचं जगणं. काम नाही. पैसा नाही. हे कमी म्हणून की काय, सरकारकडून मिळणारी थोडीशी रक्कमसुद्धा आधारने हिरावून घेतली.”
सतीश भट्ट यांच्या कुटुंबात त्यांची आई दुर्गा देवी आणि मतिमंद भाऊ राजू या दोघांना ऑक्टोबर २०१६ पासून पेन्शन मिळणं बंद झालं आहे. दुर्गा देवींच्या आधार कार्डावर, जोगा दत्त, हे त्यांच्या वडिलांचं नाव असून त्यांच्या विधवा पेन्शन खात्यावर त्यांच्या पतीचं नाव, नारायण दत्त भट्ट, लिहिलेलं आहे. शासनाने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयामुळे त्यांच्या पेन्शनचे १५ महिन्यांपासून अडकून राहिलेले ९,००० रुपये त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले. मात्र त्यांनी मार्चपर्यंत आपले तपशील दुरुस्त न केल्यास ही रक्कम मिळणं पुन्हा बंद होईल.
आधार कार्ड उपलब्ध नसल्याने राजू भट्ट (डावीकडे) यांची अपंगत्व पेन्शन थांबवण्यात आली; तेंव्हा त्यांनी आधार करता नोंदणी केली व पावती घेतली मात्र त्यांना कार्ड मिळालं नाही. (उजवीकडे) त्यांच्या आई दुर्गा देवींची विधवा पेन्शन सुद्धा आधार कार्डात असलेल्या विसंगतीमुळे थांबवण्यात आली
मात्र राजू यांची पेन्शन बंदच आहे. सतीश गावाभोवती असलेल्या जागांवर बांधकाम करून महिन्याला ६००० रुपये कमावतात. त्यात ते आपल्या सहा कुटुंबियांचं – बायको, दोन मुलं, आई आणि भाऊ – पोट भरतात. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये त्यांनी चंपावतला जाऊन आपला भाऊ राजू याचं आधार कार्ड काढण्यासाठी खास २००० रुपयांची कार भाड्याने घेतली. “माझ्या भावाला बुबुळांची तपासणी करण्यासाठी डोळे उघडायला सांगावं तर तो नेमका डोळे बंद करून घेई. तो मनोरुग्ण आहे, त्याला बऱ्याच गोष्टी कळत नाहीत. आम्ही त्याला बळजबरी करू शकत नाही. तरी, कशीबशी आम्हाला नोंदणी केल्याची पावती मिळाली. पण, नंतर आम्हाला कळवण्यात आलं की त्याची नोंदणी नाकारण्यात आली आहे. त्याला आता पुन्हा नव्याने नोंदणी करावी लागेल. या एकाच गोष्टीवर दरवेळी हजारो रुपये खर्च करणं मला कसं काय परवडेल?” सतीश विचारतात.
भिंगराडा भागातील बालातडी, करौली, चल्थिया, भिंगराडा, बिरगुल आणि पिनाना सारख्या बऱ्याच गावातील लोकांच्या सारख्याच व्यथा आहेत. २३ डिसेंबर, २०१७ ला त्यांनी भिंगराडा येथे आधार केंद्र उघडण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना एक निवेदन दिलं. त्यांना आजवर उत्तर मिळालेलं नाही.
ऑक्टोबर २०१६ पासून राज्यातील कमीत कमी ५०,००० लोकांना पेन्शन मिळालेली नाही. समाज कल्याण विभागात अतिरिक्त मुख्य सचिव पदावर असलेले डॉ. रणबीर सिंह देखील हे सत्य नाकारत नाहीत. “आधार अनिवार्य करण्यात आलेलं असून त्यामुळे आलेल्या अडचणींची मला जाणीव आहे.” ते म्हणतात. “आम्ही प्रत्येक बाब हाताळत आहोत. ज्या लोकांकडे आधार कार्ड नाही किंवा कार्ड असून चुकीची माहिती भरण्यात आली आहे, अशांकरिता तारीख ३१ मार्च २०१८ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. पण, त्यांना आपल्या आधार कार्डाचे तपशील या विभागाशी संलग्न करावे लागतील. आणि जर एखाद्या व्यक्तीचं नाव तिच्या आधार कार्डावर चुकीचं छापण्यात आलं असेल, तर आम्ही तेच नाव अंतिम धरू, जेणेकरून त्या व्यक्तीला कुठलीही अडचण येऊ नये.”
अनुवादः कौशल काळू
