३० वर्षीय प्रभाकर चव्हाळचं काम त्याच्या ५५ वर्षांच्या चुलत्यांपेक्षा, शिवाजी चव्हाळांपेक्षा अवघड झालंय. तसे तर दोघंही मराठवाड्यातल्या परभणी जिल्ह्यातल्या मोरेगावचे शेतकरी आणि दोघंही जास्तकरून कपास पिकवतात. पण शिवाजीचा कापूस अनेक वर्षं त्यांच्यासाठी नगदी पीक ठरत होता, प्रभाकरसाठी मात्र त्यातनं फार काही पैसा हाती लागत नाही.

ही कथा एकट्या चव्हाळांची नाहीये. मराठवाड्याच्या परभणी, हिंगोली आणि औरंगाबादमध्ये प्रचंड प्रमाणावर जमीन कापूस लागवडीखाली आहे – राज्य कृषी खात्याच्या नोंदीनुसार १७.६० लाख हेक्टर. ज्वारी, तूर आणि सोयाबीन या धान्यपिकांपेक्षा या पिकातून हमखास जास्त उत्पनन हातात येत असे – आणि म्हणूनच ते ‘नगदी’ पीक मानलं जाई. पण, कापसाचा लागवडीचा खर्च गेल्या काही वर्षांत वाढलेला आहे आणि त्यातनं येणारं उत्पन्न मात्र जैसे थे असल्यामुळे कापूस हे फक्त नावापुरतं नगदी पीक राहिलं आहे.      

प्रभाकर ही घसरण नीट समजावून सांगतो. त्याने एका कागदावर एका एकरात कापूस घेण्यासाठी काय काय खर्च येतो ते सगळं लिहून काढलं आहे – बियाण्याच्या एका बॅगला रु. ८००/-, खरिपाच्या पेरण्यांच्या आधी जमिनीची मशागत करण्यासाठी मजुरीवर रु. १,१०० आणि प्रत्यक्ष पेरण्यांच्या वेळी रु. ४००. जर मॉन्सूनचा पाऊस चांगला झाला तर तीन वेळा खुरपायला, रु. ३०००. खतं – रु. ३,०००. कीटकनाशक अंदाजे रु. ४०००. काढणीचा खर्च रु. ५०००. 

आणि ही यादी इथेच संपत नाही. बाजारात जाऊन विक्रीसाठी प्रत्येक काढणीनंतर प्रवास खर्च आणि व्यापाऱ्याला द्यायची दलाली मिळून ३००० रुपये.

“हे सगळं मिळून एका एकरामागे २०,३०० रुपये खर्च झाला,” प्रभाकर सांगतो. या वर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये जेव्हा कापसाची काढणी होईल तेव्हा बाजारभाव प्रति क्विंटल अंदाजे रु. ४,३०० असेल (गेल्या साली तो रु. ४०००/- इतका होता). “म्हणजे सगळा खर्च वगळता उत्पन्न झालं, रु. ३४,८००,” तो सांगतो. म्हणजे आठ महिन्यांचे काबाडकष्ट आणि गुंतवणुकीतून हाती आले एकरामागे रु. १४,५००. आता चव्हाळांना पंपाचं, बोअरवेलचं वीज बिल भरायचंय – आणि त्याच्या सहा गायींचा खर्चच महिन्याला १४००० रुपयांहन जास्त आहे. 

Shivaji Chavhal in his nephews farm
PHOTO • Parth M.N.

पंधरा वर्षांपूर्वी मोरेगावच्या शिवाजी चव्हाळ यांना एक एकर कापूस लागवडीला ५००० रुपये इतका खर्च येत होता, आता त्यांच्या पुतण्याला, प्रभाकरला एकरी रु. २०,३०० खर्चावे लागत आहेत

बघा, पंधरा वर्षांपूर्वी शिवाजी चव्हाळ ४५००-५००० रुपयांत एका एकरात कापूस लावू शकत होते. खतं, बी-बियाणं, कीटकनाशकं आजच्यापेक्षा निम्म्या किंमतीला मिळत होती. शेतमजुरांचा रोजगारही आता दुपटीहून जास्त झाला आहे. वीजबिलं वाढली आहेत.

प्रभाकरचं १५ जणांचं संयुक्त कुटुंब आहे. त्याची, त्याचे चुलते शिवाजी आणि सगळ्यांची मिळून ३० एकर शेतजमीन आहे, यातली १५ एकर कापसासाठी राखीव असायची. गेल्या चार वर्षांत ही जमीन ७-८ एकरावर आलीये आणि आता ते ज्वारी, तूर आणि सोयाबीनसारख्या धान्यपिकांकडे वळलेत.

कापसाला भरपूर पाणी लागतं, इतर धान्य पिकांपेक्षा तर अधिकच. २०१२-२०१५ या चार वर्षांतल्या दुष्काळामुळे मराठवाड्यातल्या कापूस पिकाची वाताहत झाली. या वर्षीदेखील पाऊस नीट झालेला नाही. अशी काही वर्षं कोरडी गेली की शेतकऱ्यांना शेताला पाणी देण्यासाठी जास्त पैसा गुंतवावा लागतो – बोअर खणायची, टँकरचं पाणी विकत घ्यायचं किंवा विहिरी खोदायच्या.

त्या प्रमाणात कापसाचे भाव काही वाढत नाहीत. “बाजारात [१५ वर्षांपूर्वी]कापसाला क्विंटलमागे २००० चा भाव होता,” प्रभाकर सांगतो. एकराला ८ क्विंटल कापूस म्हणजे १६००० रुपये. त्या काळात ११ हजाराचा नफा व्हायचा आणि आता १५ वर्षांनंतर आमच्या हाती काय पडतंय – फक्त ३००० किंवा त्याहूनही कमी.

कापसाला कमी भाव मिळण्याची अनेक कारणं आहेत, त्यातलं एक म्हणजे कापसाची किमान आधारभूत किंमत किंवा हमीभाव ठरवताना लागवडीला येणारा खर्च वाढत चाललाय हे लक्षातच घेतलं जात नाही. दुसरं कारण म्हणजे, ज्येष्ठ शेतकरी नेते विजय जावंधिया म्हणतात, आंतरराष्ट्रीय बाजारात अमेरिकेतल्या कापूस शेतकऱ्याच्या भल्यासाठी कापसाच्या किमती प्रचंड प्रमाणात कमी ठेवण्यात आल्या आहेत, ज्याचा भारतातल्या बाजारातल्या कापसाच्या बदलत्या दरांवर विपरित परिणाम होतो. “तसंच ऊस आणि कापूस ही दोन्ही नगदी पिकं असली तरी त्याला वेगवेगळ्या फूटपट्ट्या लावल्या जातात,” ते सांगतात. “जेव्हा बाजारात अतिप्रमाणात साखर असेल तेव्हा अनुदान देऊन साखर परदेशात निर्यात केली जाते जेणेकरून इथल्या किंमतींवर परिणाम होणार नाही. पण कापसाला मात्र असं कुठलंही अनुदान देण्यात येत नाही. तसंच साखरेच्या आयातीवर ५०% आयातशुल्क लावलं जातं, पण कापसावर असं कोणतंही शुल्क लावलं जात नाही.”

“आज कुठलाही खर्च घ्या,” प्रभाकर सांगतो. “सगळेच खर्च प्रचंड वाढलेत. नोकरदार [उदा. शिक्षक, सरकारी नोकरदार किंवा बँके कर्मचारी] वर्गाच्या पगारात झालेली वाढ पहा आणि आमचा जो काही वाढीचा आलेख आहे, त्याच्याशी तुलना करा. तुम्हीच सांगा, योग्य आहे का हे?”

एकीकडे लागवडीचा वाढता खर्च आणि जैसे थे उत्पन्न यामध्ये कापूस शेतकरी भरडला जात असतोच त्यात जर का अचानक एखादं आजारपण आलं किंवा अगदी शाळेच्या फीत जरी थोडी वाढ झाली तरी बँकेचं कर्ज काढायची वेळ त्यांच्यावर येते. वाईटात वाईट म्हणजे खाजगी सावकाराच्या दारात उभं रहावं लागतं. आणि ते तर सर्रास महिन्याला ५ टक्के दराने व्याज आकारणी करतात. 

PHOTO • Parth M.N.

प्रभाकर चव्हाळच्या कुटुंबाने कापसाखालची जमीन कमी करून आता ज्वारी, तूर आणि सोयाबीनसारख्या धान्यपिकांची लागवड सुरू केली आहे 

प्रभाकर चव्हाळने त्याच्या दोन बहिणींच्या लग्नाचा खर्च बँकेच्या ८ लाखाच्या कर्जातून भागवला. २०१२-२०१५ या दुष्काळाच्या काळात ही कर्जं घेतलेली होती. त्याच पैशाच्या जोरावर नापिकीच्या वर्षांमध्ये चव्हाळ कुटुंबाला तारलं. पण राज्य सरकारच्या नुकत्याच जाहीर झालेल्या कर्जमाफीसाठी दीड लाखाची मर्यादा घालण्यात आली असल्याने प्रभाकरचं कुटुंब त्यासाठी पात्र ठरत नाही. “माझ्यावर खाजगी सावकाराचं कर्ज नाही,” तो सांगतो. “पण हा पैसा किती काळ पुरा पडणार आहे?”   

शेतीवरील अरिष्टाचा अभ्यास करून उपाय सुचवण्याच्या दृष्टीने काँग्रेस सरकारच्या आदेशावरून नेमलेल्या स्वामीनाथन आयोगाने २००६ साली आपला अहवाल सादर केला. या आयोगाच्या मुख्य शिफारशींपैकी एक म्हणजे केंद्र सरकारने उत्पादन खर्च अधिक ५०% असा हिशोब करून किमान आधारभूत किंमत किंवा हमीभाव ठरवावा. मात्र सरकारने त्यावर काहीही केले नाही. २०१४ मध्ये विरोधी पक्ष असणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने शेतीप्रधान भागांमध्ये आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करू असा जोरदार प्रचार केला, मात्र सत्तेत आल्यानंतर आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणलेल्या नाहीत.  

परभणीचे ज्येष्ठ पत्रकार, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते आसाराम लोमटे म्हणतात की कापूस लावणाऱ्या शेतकऱ्यासाठी तूर किंवा सोयाबीन हा फार काही आकर्षक पर्याय नाहीये कारण या दोन्ही पिकांनाही रास्त हमीभाव दिला जात नाही आणि अशा धान्यपिकांचं उत्पन्न तुलनेने कमी येतं.  

त्यात जनुकतंत्राचा वापर करून बोंडअळीचा सामना करू शकणारं बी टी कापूस बियाणं भारतात १५ वर्षांपूर्वी वापरात आणण्यात आलं. मात्र आता त्यालाही कीटकनाशकांची गरज भासू लागली आहे. “बीटी येण्याआधी शेतकऱ्याला कीटकनाशकांवर भरपूर पैसा खर्च करावा लागत असे,” लोमटे सांगतात. “२००० सालानंतर त्यात लक्षणीय घट झाली. मात्र बीटी फक्त ४-५ वर्षं चांगलं चाललं. तेव्हापासून शेतकऱ्यांना पिकाचं नुकसान होऊ नये म्हणून कीटकनाशकांचा वापर करावाच लागतोय आणि त्यामुळे लागवडीचा खर्चही वाढलेला आहे.” 

२०१५ मध्ये सविता डासळकर यांनी सोनं गहाण ठेवून पेरणीसाठी पैसा उभा केलाः ‘अजूनही ते सोनं आम्हाला सोडवून आणता आलेलं नाही. कसंय, आमची कमाई झाली की अगदी थोडकी होते, पण नुकसान झालं की मात्र सगळंच हातचं जातं.’

व्हिडिओ पहाः खुपसा गावचा संतोष डासळकर सांगतो, २०१२ पासून त्याला कपाशीतनं कसलाही नफा मिळालेला नाही

परभणीच्या खुपसा गावच्या २६ वर्षीय संतोष डासळकरचं म्हणणं आहे की २०१२ पासून त्याला कपाशीतनं कसलाही नफा झालेला नाही. “आतापर्यंत [ऑगस्ट] रोपं कंबरेला लागायला पाहिजे होती,” तो म्हणतो. पण ती घोट्यापर्यंतही आलेली नाहीत. “अगदी पुढे पावसाळाभर जरी चांगला पाऊस झाली तरी मला एकरी ३ क्विंटलच्या पुढे काही उतारा येणार नाही. मागचं वर्ष सोडलं तर २०१२ पासून हे असंच चालू आहे.”

डासळकरांची परभणी-सेलू महामार्गाला लागून ७ एकर जमीन आहे, त्यातल्या पाच एकरावर कापूस आहे. त्यांना दोन मुलं आहेत, दोघंही सरकारी शाळेत शिकतात. “खाजगी शाळा ५००० रुपये डोनेशन घेतात,” तो म्हणतो. “आणि माझ्यावर आधीच २ लाखांचं बँकेचं कर्ज आहे.”

२०१५ देखील कोरडंच गेलं आणि संतोषची बायको सविता हिने पेरण्यांसाठी पैसा उभा केला. “आम्ही माझं ७०,००० चं सोनं एका सोने तारण कंपनीकडे गहाण ठेवलं आणि ४० हजाराचं कर्ज घेतलं,” ती सांगते. “तितके पैसे नसते तर आम्ही काही पेरूच शकलो नसतो. माझ्या लग्नातलं सोनं होतं ते. आम्ही अजून तरी ते सोडवून आणू शकलेलो नाही. कसंय, आमची कमाई होते ती अगदी थोडकी असते. पण जेव्हा नुकसान होतं तेव्हा सगळंच हातचं जातं.”

अनुवाद - मेधा काळे

मेधा काळे यांना स्त्रिया आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात कामाचा अनुभव आहे. कुणाच्या गणतीत नसणाऱ्या लोकांची आयुष्यं आणि कहाण्या हा त्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे.

Parth M.N.

पार्थ एम एन हे पारीचे २०१७ साठीचे फेलो आहेत. ते लॉस एन्जेलिस टाइम्सचे भारताचे बातमीदार आहेत तसंच ते इतरही अनेक ऑनलाइन पोर्टल्ससाठी मुक्त पत्रकारिता करतात. क्रिकेट आणि प्रवास या दोन्हींची त्यांना आवड आहे.

Other stories by Parth M.N.