रामकृष्ण रेड्डी कृष्णा जिल्ह्याच्या वडलामणु गावात खंडाने घेतलेल्या २.५ एकर जमिनीत मका करतात. आंध्र प्रदेशच्या अगिरीपल्ले मंडलातल्या रेड्डी आणि इतर आठ शेतकऱ्यांनी हैद्राबादच्या आयएमएल सीड्स प्रा. लि. या कंपनीला बियाणं विकण्यासाठी म्हणून एकूण ३० एकरांवर मक्याची लागवड केलीये. “आम्ही सप्टेंबर २०१६ मध्ये लागवड केली आणि मार्च २०१७ मध्ये [सुमारे ८० टन] बियाणं विकलं. आता वर्ष होत आलं तरी कंपनीने आमचे नऊ जणांचे मिळून १० लाख रुपये अजूनही आम्हाला दिलेले नाहीत,” ४५ वर्षीय रामकृष्ण सांगतात.

हा धंदा असा आहे, कंपनी दर वर्षी सप्टेंबरच्या सुमारास शेतकऱ्यांना संकरित बियाणं देते. बियाणं करणारे शेतकरी त्याची लागवड करतात आणि त्यातून किती तरी पटीत तयार झालेलं बी पुढच्या वर्षी मार्चच्या सुमारास कंपनीला विकतात. मग कंपनी हे बियाणं मक्याची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना विकते आणि मोठा नफा कमवते. बियाणं करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कंपनीकडून काही मोबदला हा खतं, कीटकनाशकं आणि अगदी कर्जाच्या रुपातही दिला जातो, व्याज वर्षाला २४ ते ३६ टक्के. शेतकऱ्याला शेवटी जी काही रक्कम मिळते त्यातून कर्ज – मुद्दल आणि व्याज – कापून घेतलं जातं.

कंपनीने मार्चच्या अखेरपर्यंत पैसे देणं अपेक्षित असतं, मात्र पैसा बहुतेक वेळा २-३ महिने उशीराच येतो. २०१७ मध्ये मात्र आयएमएल सीड्सने शेतकऱ्यांना पैसेच दिले नाहीत. थकलेली रक्कम, त्यात गेल्या काही वर्षांपासून लागवडीचा खर्च आणि भाव याचा मेळ बसत नाहीये त्यामुळे मक्याचं बियाणं करणारे अनेक शेतकरी कर्जाच्या खाईत बुडाले आहेत आणि काहींना तर शेती सोडून द्यायला लागली आहे.

पिल्ली श्रीनिवास, वय ४०, वडलामणु गावातले, १५ वर्षांपासून मक्याचं बियाणं करणारे एक शेतकरी. ते सांगतात, “माझ्यावर [खाजगी सावकारांचं ]एकूण १५ लाखांचं कर्ज आहे. माझी स्वतःची फारशी जमीन नाही त्यामुळे मी वर्षाला खंडाचे १५,००० रुपये देतो.”

Pilli Srinivas
PHOTO • Rahul Maganti
PHOTO • Rahul Maganti

वडलामणु गावातले बियाणं कंपनीकडून पैसा येण्याची प्रतीक्षा करत असलेल्या शेतकऱ्यांपैकी दोघं, पिल्ली श्रीनिवास (डावीकडे) आणि रामकृष्ण रेड्डी (उजवीकडे)

आयएमएल सीड्सने मात्र पैसे देण्यासंबंधी कसलीही समस्या असल्याचं नाकारलंय. “[शेतकऱ्यांनी तयार केलेल्या] या बियाण्यांमध्ये उगवणीची समस्या आहे, तरीही येत्या १० दिवसांत आम्ही त्यांना त्यांचे पैसे देऊ,” कंपनीचं कृष्णा जिल्ह्यातलं कामकाज पाहणारे चेरुकुरी वेंकटा सुब्बा राव सांगतात. मे २०१८ मध्ये मी त्यांच्याशी बोललो होतो. शेतकऱ्यांना अजूनही पैसे मिळालेले नाहीत. मी जुलैमध्ये परत त्यांना फोन केला तेव्हा ते म्हणाले की पुढच्या १०-१५ दिवसांत शेतकऱ्यांना त्यांचे पैसे मिळतील.

“एक वर्ष झालं कंपनी एवढंच म्हणतीये की आम्हाला आमचे पैसे मिळतील,” रामकृष्ण सांगतात. “आम्हाला कंपनीने जे बियाणं दिलं तेच आम्ही लावलं ना. आता त्यांच्या स्वतःच्या बियाण्यात उगवणीची समस्या असेल तर त्याला आम्ही कसे काय जबाबदार आहोत?”

बियाणं कंपन्या शेतकऱ्यांना टनामागे पैसे देते, मात्र ते मक्याच्या बियाण्याच्या प्रतवारीवर अवलंबून असतं. पण २००२-२००४ पासून किंमतीत फार वाढ झालेली नाही. शेतकरी सांगतात की याच सुमारास पश्चिम कृष्णा विभागातील नुझविड, अगिरिपल्ले, चतरई आणि मुसुनुरू या मंडलांमध्ये पहिल्यांदा बियाण्यासाठी मक्याची लागवड करायला सुरुवात झाली.

“२०१७-१८ च्या हंगामात बियाणं करण्यासाठी म्हणून सुमारे ४,००० शेतकऱ्यांनी जवळपास १५,८८७ एकरांवर एकूण २० कंपन्यांसाठी मक्याची लागवड केली,” कृष्णा जिल्ह्याचे कृषी विभागाचे सहसंचालक, मोहन राव सांगतात. राज्याच्या इतर जिल्ह्यांमध्ये, पश्चिम गोदावरी, पूर्व गोदावरी आणि प्रकासम जिल्ह्यांमध्येही बियाण्यासाठी मका पिकवला जातो.

बियाणं विकण्यासाठी म्हणून मक्याची लागवड करणाऱ्या पहिल्या काही शेतकऱ्यांपैकी एक आहेत मुसुनुरू मंडलातले पेड्डिनेनी वेंकट श्रीनिवास राव. त्यांची ११ एकर जमीन आहे आणि ते बंगळुरूच्या सीपी सीड्स इंडिया या कंपनीसाठी १० एकरांवर मका करतात, कंपनीचा कारखाना नुझविड शहरात आहे. “आठ वर्षांपूर्वी [२०१० मध्ये] टनामागे १२,००० ते १४,००० इतका भाव मिळत होता आणि या वर्षी भाव आहे १६,००० ते १८,००० प्रति टन. पण लागवडीचा खर्च मात्र दुप्पट ते तिप्पट झालाय,” ५४ वर्षीय राव सांगतात. 

‘आम्ही या कंपन्या किंवा त्यांचे मालक पाहिलेलेच नाहीयेत. या कंपन्या त्यांच्या संघटकांमार्फत सगळं काम करतात आणि म्हणूनच कदाचित भाव वाढवण्याच्या आमच्या मागण्या त्यांच्या कानावर देखील गेलेल्या नाहीत.’

“जमिनीचा खंड एकरी २००० रुपयांवरून २५,००० वर गेलाय,” चिंतलवल्लीचे ४५ वर्षीय तालकोंडा श्रीनू सांगतात. ते बंगळुरूच्या सीपी सीड्स इंडियासाठी तीन एकरात मक्याची लागवड करतात. “हे सगळं पकडता, एकराला ७५,००० रुपयांची नुसती गुंतवणूक आहे. कंपनी आम्हाला टनाला १६,००० रुपये भाव देते. धरून चाला, एकराला सरासरी ३ टन उत्पादन निघालं, म्हणजे काय तर आमच्या हाती केवळ ४८,००० रुपये पडतात,” श्रीनू सांगतात. त्यांच्यावर खाजगी सावकाराचं २ लाखांचं कर्ज आहे, ३६ टक्के व्याजाने आणि त्याच व्याजानी कंपनीचं देखील थोड कर्ज आहेच.

पण श्रीनू पुढे सांगतात, “आम्हाला तोटा सहन करावा लागला तरी आम्ही [अजूनही ]या कंपन्यांसाठी बियाण्याची लागवड करतोय कारण आमच्यापुढे दुसरा काही पर्यायच शिल्लक नाहीये. व्यापारी पद्धतीने केलेला मका [बाजारात] अजूनच कमी भावाला विकला जातो आणि या भागात इतर कुठली पिकंही फारशी येत नाहीत. शिवाय, इतके वर्ष मी शेती करतोय, ते सोडून मी काही आता [शेत]मजुरी करणारे का?”

बियाण्यासाठी मक्याची लागवड करणारे बहुतेक शेतकरी खंडाने शेती करतात आणि त्यांना बँका किंवा इतर संस्थांकडून कर्ज मिळत नाही. खरं तर आंध्र प्रदेश परवानाधारक शेतकरी कायदा, २०११ (Andhra Pradesh Licensed Cultivators Act, 2011) नुसार खंडाने शेती करणाऱ्यांनाही कर्ज पात्रता पत्रिका (लोन एलिजिबिलिटी कार्ड) आणि शून्य व्याजदराने कर्ज मिळणं अपेक्षित आहे. बियाणं करणारे बहुतेक शेतकरी शेतमजूर म्हणून किंवा मनरेगावर मजूर म्हणूनही काम करतात.

एकीकडे शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावं लागत असतानाच, बियाणं कंपन्या मात्र रग्गड नफा कमवतायत. “या कंपन्या [अनेक रोपवाटिकांच्या माध्यमातून] शेतकऱ्यांना ३२० रु. किलोनी एक किलोभर बी विकतात आणि नंतर एकरामागे ७ ते ८ लाख रुपये नफा कमवतात,” श्रीनू त्यांचा अंदाज सांगतात.

सप्टेंबर २०१७ मध्ये वडलामणुच्या नऊ शेतकऱ्यांच्या गटापैकी काहींनी आणि इतरही काही शेतकऱ्यांनी मेटाहेलिक्स लाइफ सायन्सेस या बंगळुरूतल्या कृषी-जैवतंत्रज्ञान कंपनीकडून बी घेतलं आणि मार्च २०१८ मध्ये त्यापासून निघालेलं पीक  त्यांना दिलं. मेटाहेलिक्सने त्याच महिन्यात शेतकऱ्यांना टनामागे रु. १९,५०० रुपये अदा केले. आयएमएलचा दर मात्र (अर्थात पैसा हातात आला तर) टनामागे रु. १७,५०० इतका होता.

पण असे पर्याय मर्यादित आहेत आणि बहुतेक वेळा ‘संघटक’च ते नियंत्रित करत असतात. प्रत्येक गावातल्या बियाण्यासाठी लागवड होणाऱ्या भागात एक किंवा दोन जण संघटकांचं किंवा कंपनी आणि शेतकऱ्यांमध्ये मध्यस्थाचं काम करतात. ते गावातून बियाणं गोळा करतात आणि कंपनीकडे पोचवतात, बदल्यात त्यांना प्रति टन रु. २००, दलाली मिळते. 

PHOTO • Rahul Maganti

कंपनीला तयार बियाणं दिल्यानंतरही चुकाऱ्याला मात्र विलंब होतो

“आम्ही या कंपन्या किंवा त्यांचे मालक पाहिलेलेच नाहीयेत. या कंपन्या त्यांच्या संघटकांमार्फत सगळं काम करतात आणि म्हणूनच कदाचित भाव वाढवण्याच्या आमच्या मागण्या त्यांच्या कानावर देखील गेलेल्या नाहीत,” श्रीनू म्हणतात. “भरीस भर, आम्ही एकदा का आमचा माल कंपनीला विकला की आमच्या पैशाचा चुकारा करण्याची जबाबदारी कुणाचीच नाही. माल विकून [मार्च २०१८] इतके महिने झाले तरी अजून मी सीपी सीड्सकडून माझे पैसे येण्याची वाट पाहतोय, ते त्यामुळेच.”

काही शेतकऱ्यांना तर ते कोणत्या कंपनीसाठी बियाणं लावतायत हेही माहित नाहीये. त्यांना फक्त त्यांच्या गावातला ‘संघटक’ माहितीये. नुझविडच्या सीपी सीड्सच्या शाखेतला प्रवक्ता, कुमार मला सांगतो, “आमच्या नोंदींप्रमाणे संघटकाला सगळा पैसा देण्यात आला आहे. आता त्याने शेतकऱ्यांना पैसे देण्यास विलंब लावला तर त्याला आम्ही जबाबदार नाही. आमचा आणि संघटकाचा कायदेशीर करार झाला आहे. त्यामुळे तुम्ही हे सगळं त्याला विचारा.”

मी जेव्हा सीपी सीड्सचे चिंतलवल्लीतले संघटक वल्लभनेनी मुरली यांना भेटलो, ते म्हणाले, “मी कंपनीकडून पैसे मिळण्याची वाट पाहतोय. मी माझ्या खिशातून शेतकऱ्यांना कसा काय पैसा देणार?” संघटकाच्या माथ्यावर खापर फोडायचं आणि स्वतःची सगळी जबाबदारी झटकून टाकायची ही कंपनीची चाल आहे असा आरोप शेतकरी करतात.

“एपीएसएससीए [आंध्र प्रदेश स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी – आंध्र प्रदेश राज्य बी प्रमाणन विभाग] ने शेतकरी आणि बियाणं कंपनीमध्ये होणाऱ्या करारावर लक्ष ठेवलं पाहिजे, पण ते हे काम करत नाहीत,” कृष्णा जिल्ह्याचे अखिल भारतीय किसान सभेचे सचिव निम्मागड्डा नरसिंहा सांगतात. “एपीएसएससीए ने बियाण्याचं प्रमाणन केलं पाहिजे, पण ते क्वचितच हे काम करतात. त्यामुळे मग नकली बी तयार होतं, वडलामणुमध्ये झालं तसंच.”

“आम्ही कंपनीचे गुलाम आहोत,” हताश होऊन श्रीनिवास राव म्हणतात (लेखाच्या शीर्षक छायाचित्रात दिसतात ते). “बियाणं कंपन्या म्हणजे भारतावर इंग्रजांची राजवट होती ना तशा आहेत.” पण शेतकरी स्वतःच मक्याची बियाण्यासाठी लागवड करून बी बाजारात का विकत नाहीत? “बाजारात आज मक्याचा भाव आहे, टनाला रु. ११,०००. त्यामुळे बाजारातले चढ-उतार सहन करण्यापेक्षा कंपनीला १६,००० रुपयाने मका विकलेला परवडतो,” राव उत्तर देतात.

पर्यायाच्या शोधात, तीन वर्षांपूर्वी चिंतलवल्लीचे ४४ वर्षीय सुगासनी वेंकटा नागेंद्रबाबूंनी त्यांच्या १३ एकर रानात बड्या कंपन्यांसाठी मक्याची लागवड करण्याचं थांबवलं. “मक्याला चांगला भावच मिळत नाही. खतं आणि कीटकनाशकांच्या भरमसाठ वापरामुळे जमिनीचा कस कमी होत चाललाय,” ते सांगतात. “मला नैसर्गिक शेतीची संकल्पना आवडली आणि आता मी त्याच पद्धतीने केळी आणि ऊस लावलाय. त्यामुळे आता माझं बरं चाललंय.”

अनुवादः मेधा काळे

मेधा काळे यांना स्त्रिया आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात कामाचा अनुभव आहे. कुणाच्या गणतीत नसणाऱ्या लोकांची आयुष्यं आणि कहाण्या हा त्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे.

Rahul Maganti

राहुल मगंती आंध्र प्रदेशातील विजयवाड्याचे स्वतंत्र पत्रकार आहेत.

Other stories by Rahul Maganti